दंडकारण्यातील आरण्यक

दंडकारण्यातील आरण्यक http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=218313:2012-03-28-17-14-48&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7 गुरुवार, २९ मार्च २०१२ नक्षलवादी समस्येच्या बीमोडासाठी केंद्राने देशभरातील सात राज्यांमध्ये निमलष्करी दलाचे २५ हजार जवान दोन वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा करून तैनात केले आणि ग्रीन हंट या नावाने ३० वर्षे मुरलेल्या या अतिडाव्या चळवळीविरोधात सरकारने प्रत्यक्ष कारवाई सुरू केली. परंतु अशा मोजक्या ठिकाणीच मोहीम केंद्रित करून फारसे काही साध्य होत नाही हे ओदिशात आणि विदर्भात गेल्या दोन दिवसांत दिसून आले. मंगळवारी नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा यंत्रणेची बसच उडवून दिली आणि त्यात १२ जवान शहीद झाले. मुळात या समस्येच्या सोडवणुकीसाठी धडक कारवाईसोबतच जबर राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. तीच कुठे दिसत नाही, हे वास्तव आहे. नक्षलवाद्यांची हिंसा ही केवळ एका क्षेत्रापुरती मर्यादित आहे, असा संकुचित दृष्टिकोन बाळगण्याचे दिवस आता संपलेले आहेत. ही हिंसा देशविरोधी आहे, लोकशाही व घटनाविरोधी आहे, असा व्यापक अर्थ ध्यानात घेत तिच्या समूळ उच्चाटनासाठी र्सवकष मोहिमेची गरज आहे. दुर्दैवाने केंद्र व राज्य सरकारांच्या पातळीवर हे होताना दिसत नाही. नक्षलवाद्यांच्या या हिंसेपुढे व ओदिशातील त्यांच्या अपहरणामुळे केवळ राज्येच नाही, तर केंद्र सरकारसुद्धा हतबल असल्याचे आता जाणवू लागले आहे. देशातील प्रत्येक घडामोडीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असणाऱ्या नक्षलवाद्यांच्या लक्षात ही हतबलता आलेली आहे. आपले समूळ उच्चाटन करण्याची राजकीय धमक राज्यकर्त्यांमध्ये नाही, हे लक्षात आल्यामुळेच त्यांनी आता देशविरोधी रणनीतीला तीव्र स्वरूप दिले आहे. गडचिरोलीतील घटना होण्याच्या दोन दिवस आधी केंद्रातले एक मंत्री जयराम रमेश तेथे जाऊन नक्षलवाद्यांना जाहीरपणे उपदेशाचे डोस पाजून आले. नक्षलवाद्यांनी लोकशाहीच्या प्रवाहात सामील व्हावे, हा जुनाच राग त्यांनी आळवला. त्याला हिंसेने प्रत्युत्तर देत नक्षलवाद्यांनी त्यांना नेमके काय हवे आहे, हेच दाखवून दिले आहे. तेव्हा स्पष्ट होते ते हेच. नक्षलवाद्यांना आर्जवे करण्याची वेळ कधीच निघून गेली आहे. आता गरज आहे ती धडक कारवाईची व योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची. नेमके तिथेच सरकारचे घोडे पेंड खाताना दिसते. गनिमी युद्धात तरबेज असलेल्या नक्षलवाद्यांना त्याच पद्धतीने चोख प्रत्युत्तर द्यायचे असेल तर नुसती जवानांची संख्या वाढवून चालणार नाही. त्यांना मदत करणारी प्रभावी गुप्तचर यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. त्यावर राज्यकर्ते गंभीरपणे विचार करताना दिसत नाहीत. गुप्तचर यंत्रणेशिवाय या भागात फिरणारे जवान हा अंधारात चाचपडत चालण्याचाच प्रकार आहे. दुर्गम व अनोळखी भागात राहणाऱ्या फौजांना साध्या मूलभूत सुविधा पुरवण्याचे काम सरकारी यंत्रणा आजवर करू शकली नाही. अशा प्रतिकूल अवस्थेत या फौजांकडून यशाची अपेक्षा करणे मुळात गैर आहे. या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करायची व असे हल्ले झाले की उसने आव आणत लढण्याचा निर्धार व्यक्त करायचा हा प्रकार शहिदांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा आहे. देशाच्या गृहमंत्र्यांनी या मुद्दय़ावरून राज्यांना मधूनमधून इशारे देत राहायचे आणि राज्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करायचे, असा संतापजनक प्रकार अलीकडच्या काळात वारंवार दिसू लागला आहे. राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील तर अशी घटना घडली की लगेच एखादी नवी घोषणा करतात. असे हल्ले टाळण्यासाठी घोडदळ तैनात करू, असे त्यांनी जाहीर करून टाकले. अशा सवंग घोषणा करण्याऐवजी या प्रश्नावर राजकीय मतैक्य कसे होईल याकडे जरी आबा पाटलांनी लक्ष दिले तरी स्थितीत बरीच सुधारणा होईल. असे मतैक्य, एकवाक्यता हा भारतीय राजकारणाचा स्थायिभाव नाही याची जाणीव नक्षलवाद्यांना आहे. म्हणूनच ते वारंवार अशा घटना घडवून आणीत राज्यकर्त्यांना खिंडीत गाठीत असतात. छत्तीसगडनंतर नक्षलवादाचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या ओदिशा राज्यात जे सुरू आहे ते याचाच भाग आहे. आधी दोन इटालियन नागरिकांना ओलीस ठेवणाऱ्या नक्षलवाद्यांनी नंतर तेथे सत्तेत असलेल्या बिजू जनता दलाच्या आमदारालाच उचलून नेले. एक वर्षांपूर्वी असाच अधिकाऱ्याच्या अपहरणाचा प्रयोग करून त्यांनी चळवळीच्या चौदा शिलेदारांना तुरुंगातून सोडवून घेतले. आताही त्यापेक्षा वेगळे घडण्याची शक्यता नाही. अशा नाटय़ाच्या माध्यमातून नक्षलवादी हे ओदिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांना आपल्या तालावर नाचवत असताना राज्य सरकारने साऱ्या घटनाक्रमाचे खापर केंद्रीय गृहमंत्र्यावर फोडावे हे अशा प्रकरणातले गांभीर्य नष्ट करणारे आहे. सध्या देशात कोणत्याही मुद्दय़ावरून राजकारण करण्याची सवय पुढाऱ्यांना लागली आहे. मुद्दा संवेदनशील असला तरी अशी सवय जोपासणारे नेते देशात आहेत. त्यामुळे पटनायक यांनी जे केले त्यात कुणाला वावगे वाटले नाही. अशा वर्तनामुळे मूळ प्रश्न बाजूलाच राहतो. नक्षलवादाचेसुद्धा तेच होत चालले आहे.  ओदिशाचे आमदार झीना हिकाका यांनी कोरापूट जिल्हय़ाच्या काही भागात सक्रिय असलेल्या चासी मुलिया आदिवासी संघाच्या मदतीने तेथील जिल्हा परिषदेत सत्ता संपादन करण्याचा प्रयत्न चालवला होता. हा संघ नक्षलवाद्यांचे अपत्य आहे. एकीकडे संघाच्या पदाधिकाऱ्यांना तुरुंगात डांबायचे व दुसरीकडे त्याच संघाच्या निर्वाचित सदस्याच्या बळावर सत्ता मिळवायची हा दुटप्पीपणा लक्षात येताच नक्षलवाद्यांनी आमदाराला ताब्यात घेत तेथील सरकारची कोंडी केली आहे. देशांतर्गत राजकारणाचा फायदा घेत चळवळीची वाटचाल पुढे रेटायची, हे नक्षलवाद्यांचे आरंभापासूनचे धोरण राहिले आहे. राजकीय मतभेदांचा चलाखीने वापर करीत आपल्या प्रभावक्षेत्रात वाढ करीत नेण्याची त्यांची खेळी जुनीच आहे. या आणि अशा राजकीय मतभेदांचा फायदा नक्षलवाद्यांना मिळतो आणि त्यांना डोके वर काढण्याची संधी या ना त्या कारणाने उपलब्ध करून देण्याचे काम अनेक ठिकाणी सुरू असते. केंद्राने सुरू केलेल्या 'ग्रीन हंट' मोहिमेला आता दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. या मोहिमेचा किती फायदा झाला या प्रश्नाचे उत्तर आजही धड कुणाला देता येईल अशी स्थिती नाही. या मोहिमेच्या यशापेक्षा अपयशावरच आता चर्चा सुरू झाली आहे. हिंसक घटनांमध्ये वाढ झाली की या चर्चाना आणखी वेग येतो. अशा मोहिमांच्या नावावर मोठा फाफटपसारा उभा करायचा, त्यावर कोटय़वधीचा खर्च करायचा आणि हाती फलित मात्र शून्य. यालाच धोरण म्हणायचे काय असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होतो. नक्षलवाद्यांच्या प्रभावक्षेत्रात दहशतीत राहणाऱ्या सामान्य आदिवासींची मने जिंकण्यासाठी केवळ शस्त्रे उपयोगाची नाहीत. नक्षलग्रस्त परिसरांत राहणाऱ्यांच्या मागे पाठबळ उभे करण्याची गरज आहे. हे ना होते सरकारकडून ना त्या परिसराचे नेतृत्व करणाऱ्यांकडून. या दोघांकडूनही स्थानिक जनता ही वाऱ्यावर सोडली जाते आणि असे नि:शस्त्र आदिवासी व सशस्त्र जवान नक्षलवाद्यांचे भक्ष्य ठरतात. गेले काही महिने या दोन घटकांनाच लक्ष्य करायचे काम नक्षलवादी चळवळीने नव्या जोमाने सुरू केले आहे.  दंडकारण्य भागात गेल्या तीस वर्षांत निर्माण झालेल्या राजकीय पोकळीत हिंसेची हवा भरण्याचा नक्षलवाद्यांचा प्रयत्न आता गळय़ापर्यंत आला आहे. दुर्दैवाने सरकारांना त्यांची जाणीव झालेली दिसत नाही असेच म्हणायला हवे. राज्यकर्ते आणखी किती वेळ अशा घटनांचा निषेध करण्यात आणि शहिदांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करण्यात घालवणार, हा प्रश्न आहे. दंडकारण्यातील हे आरण्यक आता वरवरच्या उपायांनी शमणारे नाही याचे भान जरी राज्यकर्त्यांना आले तरी या जवानांचे बलिदान व्यर्थ ठरणार नाही.