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Friday, May 30, 2014

जाति मजबूत होने से हिंदुत्व मजबूत होता है जो सामाजिक न्याय और समता का निषेध है। यह विशुद्ध अंबेडकरी मत है,कम्युनिस्ट/ मार्क्सवादी/ माओवादी नहीं। लीजिये,जाति तो कांशीराम जी के रास्ते चलते चलते मजबूत करते ही रहे बहुजन,तो फिर पुराने तमाम कांडों से लेकर भगाणा सआदतगंज तक बहुजन शासक जातियां दलितों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सवर्ण राज खत्म करने पर भी क्यों नहीं मिल रहा है? न्याय दिल्ली में कब तक जंतर-मंतर जंतर-मंतर करते / करती रहेंगे / रहेंगी?

जाति मजबूत होने से हिंदुत्व मजबूत होता है जो सामाजिक न्याय और समता का निषेध है।

यह विशुद्ध अंबेडकरी मत है,कम्युनिस्ट/ मार्क्सवादी/ माओवादी नहीं।

लीजिये,जाति तो कांशीराम जी के रास्ते चलते चलते मजबूत करते ही रहे बहुजन,तो फिर पुराने तमाम कांडों से लेकर भगाणा सआदतगंज तक बहुजन शासक जातियां दलितों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सवर्ण राज खत्म करने पर भी क्यों नहीं मिल रहा है? न्याय दिल्ली में कब तक जंतर-मंतर जंतर-मंतर करते / करती रहेंगे / रहेंगी?

पलाश विश्वास


हमारे डायवर्सिटी मित्र एच एल दुसाध ने हस्तक्षेप में प्रकाशित लेखों के संदर्भ में सवाल किया हैः


पलास दा कारपोरेट राज की खिलाफत तथा जाति उन्मूलन के प्रति आपकी व्यग्रता की हम कद्र करते हैं.आप इस पर समय -समय पर लिखते रहते हैं.पर आपके लेखों से कार्पोरेट राज को रोकने तथा जाति के खात्मे का सूत्र नहीं पाया.प्लीज लिखें.जहाँ तक मैं समझता हूँ जाति के खात्मे का आप के पास मार्क्सवादियों  से भिन्न कोई उपाय  नहीं होगा,जो उन्होंने चंडीगढ़ में प्रस्तुत किया था.मैंने जाति उन्मूलन की मार्क्सवाद के मुकाबले अम्बेडकरवादी परियोजना प्रस्तुत करते हुए एक किताब लिखी थी जो आपको डेडीकेट भी किया था .पर उस पर आप और तेल्तुम्ब्दे साहब की कोई प्रतिक्रिया है नहीं आई.खैर कार्पोरेट राज रोकने और जाति च्वंश का उपाय बताएं।


दुसाध जी ने बेहद संघर्ष किया है।दिल्ली में उनका मकान नहीं है। वे भाजपा सांसद संजय पासवान के साथ रहते आये हैं और ईमानदारी से सामाजिक न्याय और समता के लिए अवसरों और संसाधनों के न्यायपूर्ण बंटवारा को भाजपाई समरसता अभियान का वर्षों से अंग बनाते रहे हैं।


जाहिर है कि दुसाध जी,अंबेडकरी पार्टियों और संगठनों के झंडेवरदारों और मसीहा संप्रदाय के अंध भक्तों में नहीं हैं।


डायवर्सिटी पर उनकी अनेक पुस्तकें हैं,जिनमें एक हस्तक्षेप पर ही जाति विमर्श के सिलसिले में अभिनव सिन्हा के आलेखों से शुरु विवाद के सिलसिले में मार्क्सवादियों के खिलाफ दुसाध जी ने लिखा है और चूंकि अभिनव के सीधे तौर पर अंबेडकरी जाति उन्मूलन को नकार देने का मैं लगातार विरोध कर रहा था,यह पुस्तक दुसाध जी ने मुुझे समर्पित किया है।मेरे असंख्य पढ़े लिखे मित्र देश और देश के बाहर भी हैं।हम बेहद मामूली हैं पर मेरे असंख्य मित्र न केवल प्रतिष्ठित हैं,उनमे से अनेक विश्वविख्यात हैं।पर किसी ने कभी मुझे इसकरह याद नहीं किया है।


यह सवाल पूछकर सार्वजनिक तौर पर दुसाध जी ने मुझे उनका आभार जताने का मौका दे दिया है।इसके साथ ही उन्होंने मुझे और अभिनव सिन्हा को एक पंक्ति पर खड़ा कर दिया है।अभिनव हमें अपनी पांत में मानते नहीं हैं और इसलिए भी दुसाद जी का आभार।


जवाब देने में देरी इसलिए हुई कि हम पर किसी व्यक्ति या संगठन की कृपा है नहीं।सबकुछ भुगतान करने पर ही मिलता है।मेरा पीसी बैठ गया था।महीने के आखिर में इनसुलिन,गैस,बिजली बिल,दवाइय़ां,अखबारों का बिल,आदि रोककर पीसी ठीक राकर ही लिख पा रहा हूं।अबी नौकरी पर हूं,अगले महीने तक संकट टालकर ऐसा अब भी कर पा रहा हूंषआगे रामराज की महिमा अपरंपार।मुझे कहीं से लिखकर पैसे भी नहीं मिलते,हां गालियां खूब मिलती है और अनचाही दुश्मनियां भी।इसका भी आभार।बंगाल में तो ममता समर्थकों और वाम समर्थकों ने भी मेरा बायकाट शुरु कर दिया है।बांग्ला में अप्रत्याशित नियमित लेखन के लिए।


बाकी लोग जो पार्टी,संगठन या किसी राजनेता या मसीहा से जुड़े हैं,दुसाध जी की तरह उदार नहीं है।बजरंगी सिर्फ केसरिया ही नहीं होते।बजरंगी लाल,नील, हरे गोआ कि हर रंग बिरंग के हो सकते हैं और आचरण में वे उतने ही निरंकुश,असहिष्णु और फतवाबाज होते हैं जैसे कि केसरियाषहिंदू राष्ट्र का एजंडा चाहे जितना वीभत्स हो,उसके प्रचारकों का आचरण एकदम नमसदृश्य अटल आडवाणी है।वे बाकी लोगं की तरह सीधे सीधे वार नहीं करते।हस्तक्षेपी लेखों पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।


इन चुनावों से काफी  पहले मान्यवर कांशीराम जी के निकट सहयोगी और उनके बाद स्वयं बामसेफ अध्यक्ष बीडी बोरकर ने कांशीराम को फेल बता दिया था।जाति मजबूत करके सत्ता दखल करने से सामाजिक न्याय और समता का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता।लोकसभा चुनावों के नतीजों में जाति क्षत्रपों और उनकी बहुजन पार्टियों के मुकाबले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जवाबी ओबीसीकेंद्रित सोशल इंजीनियरिंग व समावेशी समरसता और हिंदू एकात्मता ने जो इकतीस फीसद मतदाताओं के समर्थन से जनादेश हासिल किया है,उससे साफ जाहिर है कि जाति पहचान के आधार पर जाति हितों के परस्परविरोधी टकरावमध्ये बहुजनसमाज का कोई वजूद संभव नही है।


इसलिए हम मान रहे हैं कि कांशीराम फेल है और अस्मिता आधारित बहुजनवाद से समता और सामाजिक लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता।अब चूंकि हम राष्ट्र के चरित्र,समाज वास्तव,वैज्ञानिक दृष्टि,ऐतिहासिक वस्तुवादी व्याख्या और अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं।तो अब दुसाध जी जैसे लोग भी हमारी राह लाले लाल समझने लगे हैं,जबकि हम तब भी अंबेडकरी विचारों के तहत बात कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं।तब भी हम अभिनव को लगातार लिख रहे थे कि अंबेडकरी जाति उन्मूलन परिकल्पना ही मुक्तिकामी संघर्ष और मुक्तबाजारी जनसंहारी अर्थ व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रस्थानबिंदू है।


दुसाध जी को मार्क्सवादी विचारधारा से परहेज हो सकती है लेकिन दुनियाभर में मुक्तिसंघर्ष की इस विचारधारा के अवदान को भारतीय नेताओं की विश्वासघाती भूमिका की वजह से हम खारिज नहीं कर सकते।बाबासाहेब को भी साम्यवादी विचारधारा से परहेज न था।परहेज था भारतीय साम्यवादी आंदोलन के वर्णवर्चस्वी नेतृत्व से।भारत के मौजूदा श्रम कानून उन्हीकी वजह से है तो भारतीय मजदूर आंदोलन में भी उनका योगदान रहा है।वे अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो अर्थ व्यवस्था पर बात नहीं करते।वे अगर साम्यवादी विचारधारा के शत्रु ही होते तो कभी नहीं कहते कि भारतीय मेहनतकश वचित वर्ग के दो दुश्मन हैं,दोनो बराबर दुश्मन पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद।


बाबसाहेब के बाद ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई जाति उन्मूलन के एजंडे को हजारों मील पीछे छोड़कर अपनी अपनी जाति मजबूत बनाओ अभियान के तहत सव्रणों के बदले खुद अपनी जाति सत्ता स्थापित करने की गरज से नामवास्ते ब्राह्मणवादविरोध के जरिए या फिर ब्राह्मण नियंत्रित सर्वजनहिताय कांशीरामपथे सीमाबद्ध हो गयी।उत्तरप्रदेश और हरियाणा में जिस जाति सत्ता के खिलाफ इतना आक्रोश उबल रहा है,वह कांशीराम जी के जाति मजबूत बनाओ संदेश का परिणाम है।


अंबेडकरी आंदोलन में अंबेडकर होते तो जाति उन्मूलन की सर्वोच्च प्राथमिकता के सवाल पर दुसाध जी जैसे डायवर्सिटी मसीहा हम जैसे मामूली लोगों से जाति उन्मूलन का तरीका नहीं पूछ रह होते।हमने अंबेडकर उतने सिलसिलेवार तरीके से पढ़ा ही नहीं है।जो लोग पढ़े हैं वे समझ सकते हैं कि जाति उन्मूलन की अंबेकर की परिकल्पना क्या रही है और पूंजीवाद को ब्राहमणवाद के बराबर बाताने वाले अंबेडकरके रास्ते पूंजीवादकायाकल्पित मुक्तबाजारी कारपोरेट राज का प्रतिरोध संभव है या नहीं।


हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि


जाति मजबूत होने से हिंदुत्व मजबूत होता है जो सामाजिक न्याय और समता का निषेध है।

यह विशुद्ध अंबेडकरी मत है,कम्युनिस्ट/ मार्क्सवादी/ माओवादी नहीं।

लीजिये,जाति तो कांशीराम जी के रास्ते चलते चलते मजबूत करते ही रहे बहुजन,तो फिर पुराने तमाम कांडों से लेकर भगाणा सआदतगंज तक बहुजन शासक जातियां दलितों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सवर्ण राज खत्म करने पर भी क्यों नहीं मिल रहा है? न्याय दिल्ली में कब तक जंतर-मंतर जंतर-मंतर करते / करती रहेंगे / रहेंगी?

आनंद तेलतुंबड़े इस सिलसिले में लंबी बातें हुई हैं।उनका कहना है कि वर्षों से हम जाति उन्मूलन की अंबेडकरी परिकल्पना पर लिख रहे हैं और ये लोग जाति मजबूत बनाने की बहुजन आरक्षण राजनीति करते रहे हैं,सत्ता में साझेदारी करते रहे हैं।अब इनका क्या कहा जाये।

इस प्रसंग में तुलसीराम जी का कुछ लिखा पेस करने की इजाजत दें।आनंद तेलतुंबड़े और बद्रीनारायण ने बहुजन सत्ता साझेदारी की सोशल इंजीनियरिंग पर दो बेहतरीन लेख लिखे हैं और चार फीसद वोड पाने के बावजूद बसपा के सफाये का राज खोला है।आनंद का लेख अंग्रेजी में हैं तो बद्रीनारायम का बांग्ला में।हिंदी में मिले तो डाल दूंगा।

तुलसी रामजी का लिखा पढ़ने के बाद वरिष्ठ लेखिका अनीता भारती जी की टाइम लाइन से साभार उनके कुछ मंतव्यपेश हैं जो इस जाति तंत्र का सिलसिलेवार खुलासा करता है।उन्हें अवश्य पढ़े।अनीता जी,आपके विचारों को बिना इजाजत अपना पक्ष रखने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं।माफ करेंगी।

गौर करें कि अनीता जी ने लिखा हैः


कोई भी विमर्श या वाद अपने आप में पूर्ण नही होता. उसकी हदबंदी उसे सीमित दायरे में कैद कर देती है इसलिए उसमें हमेशा विस्तार, सुधार परिवर्तन और चिंतन मनन की गुंजाईश होनी और रहनी चाहिए. आज स्त्रीवाद के बरक्स दलित स्त्रीवाद खडा है। कल दलित स्त्रीवाद के बरक्स कोई और स्त्रीवाद खडा होगा और उसके समक्ष चुनौती बनकर खडा होगा. तब ऐसी हालत में दलित स्त्रीवाद को उस अन्य स्त्रीवाद से संवाद के रास्ते हमेशा खुले रखने होगे .

हमारी तरफ से जवाब इतना शानदार देने के लिए अनीता जी का आभारी हूं।

परिदृश्य : दलित-जातिवादी राजनीति बनाम हिंदुत्व

तुलसीराम

जनसत्ता 25 मई, 2014 : पिछले पचीस सालों में दलितों के साथ पिछड़े वर्ग की राजनीति में जातिवाद अपनी चरम सीमा पार कर गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि विशुद्ध हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भाजपा ने अकेले बहुमत पाकर भारत की सत्ता प्राप्त कर ली। भारतीय जाति-व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इसे धर्म और ईश्वर से जोड़ दिया गया। यही कारण था कि इसे ईश्वरीय देन मान लिया गया। गांधीजी जैसे व्यक्ति भी इसी अवधारणा में विश्वास करते थे। इस अवधारणा का प्रचार सारे हिंदू ग्रंथ करते हैं। इसलिए हिंदुत्व पूर्णरूपेण जाति-व्यवस्था पर आधारित दर्शन है।

विभिन्न जातियां हिंदुत्व की सबसे मजबूत स्तंभ हैं। इसलिए इन स्तंभों की रक्षा के लिए ही भारत के सभी देवी-देवताओं को हथियारबंद दिखाया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि दलितों पर आज भी वैदिक हथियारों से हमले जारी हैं। ऐसी स्थिति में जब जाति को मजबूत किया जाता है, तो हिंदुत्व स्वत: मजबूत होता चला जाता है। पिछले पचीस वर्षों में ऐसा ही हुआ है।

नब्बे के दशक में कांशीराम ने एक अत्यंत खतरनाक नारा दिया था- 'अपनी-अपनी जातियों को मजबूत करो'। इसी नारे पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) खड़ी हुई। परिणामस्वरूप डॉ. आंबेडकर द्वारा स्थापित जाति-व्यवस्था विरोधी आंदोलन की अवधारणा को मायावती ने शुद्ध जातिवादी अवधारणा में बदल दिया। इतना ही नहीं, गौतम बुद्ध द्वारा दी गई 'बहुजन हिताय' की अवधारणा को चकनाचूर करके उन्होंने 'सर्वजन हिताय' का नारा दिया, जिसका व्यावहारिक रूप सभी जातियों के गठबंधन के अलावा कुछ भी नहीं था। परिणामस्वरूप दलितों की विभिन्न जातियों के साथ-साथ ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के अलग-अलग सम्मेलनों की बसपा ने भरमार कर दी, जिससे हर जाति का दंभी गौरव खूब पनपने लगा।

ब्राह्मण सम्मेलनों के दौरान बसपा के मंचों पर हवन कुंड खोदे जाने लगे और वैदिक मंत्रों के बीच ब्राह्मणत्व का प्रतीक परशुराम का फरसा (वह भी चांदी का) मायावती को भेंट किया जाने लगा। इस दौरान दलित बड़े गर्व के साथ नारा लगाते थे- 'हाथी नहीं, गणेश हैं, ब्रह्मा-विष्णु-महेश हैं'। मायावती हर मंच से दावा करने लगीं कि ब्राह्मण हाशिये पर चले गए हैं, इसलिए वे उनका खोया हुआ गौरव वापस दिलाएंगी। वे इस तथ्य को जरा भी समझ नहीं पार्इं कि ब्राह्मण कभी भी हाशिये पर नहीं जाते हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार धर्म और ईश्वर है। इन्हीं हथियारों के बल पर ब्राह्मणों ने हमेशा समाज की बागडोर अपने हाथ में रखी।

इससे पहले मायावती तीन बार भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बनीं और गठबंधन की सरकार चलाई। इतना ही नहीं, भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मायावती विश्व हिंदू परिषद के त्रिशूल दीक्षा समारोह में भी शामिल हुर्इं। पर जब वे मोदी का प्रचार करने गुजरात गर्इं, तो उन्होंने धार्मिक उन्माद पर खुलेआम ठप्पा लगा दिया। दलित सत्ता के नारे के साथ मायावती ने जातीय सत्ता की प्रतिस्पर्द्धा को जन्म दिया। इस जातीय सत्ता की होड़ में मंडलवादियों ने शामिल होकर धर्म के स्तंभों को और मजबूत किया।

अगर राजनीति में धर्म का इस्तेमाल धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध है, तो धर्म से उत्पन्न जाति का इस्तेमाल कैसे धर्म-निरपेक्ष हो सकता है? इसलिए धर्म का राजनीति में इस्तेमाल जितना खतरनाक है, जाति का इस्तेमाल उससे कम खतरनाक नहीं है। इस तथ्य को न कभी मायावती समझ पार्इं और न ही मंडलवादी। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और नीतीश कुमार आदि सब ने जातिवादी राजनीति के माध्यम से धर्म की राजनीति को मजबूत किया।

आज नरेंद्र मोदी जो छप्पन इंच का सीना तान कर घूम रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि में जातिवादी राजनीति रही है। उक्त सारे नेताओं द्वारा जाति के साथ-साथ मुसलिम वोटों का अपने पक्ष में ध्रुवीकरण करने के प्रयास से आम हिंदू नाराज होकर पूरी तरह भाजपा की तरफ चला गया। इसलिए संघ परिवार जिसकी वकालत बरसों से कर रहा था, उसमें वह पूर्णत: सफल रहा। भाजपा ने धर्म और जाति, दोनों का इस्तेमाल बड़ी रणनीति के साथ किया, जिसके पीछे वह चालाकी से 'विकास' की बात करके जनता को भ्रमित करने में सफल रही, जबकि असली मुद्दा धार्मिक ध्रुवीकरण का ही था।

मायावती ने डॉ. आंबेडकर की मूर्तियों और पार्कों की आड़ में दलितों को उनके रास्ते से भटकाने का काम बड़ी सफलता से किया। डॉ. आंबेडकर ने दलितों को सामाजिक और धार्मिक भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए एक दोहरी रणनीति अपनाई थी। एक तरफ उन्होंने जाति-व्यवस्था विरोधी आंदोलन का सूत्रपात करके 'मनुस्मृति' को जलाया था और दूसरी तरफ जातिवाद को स्थापित करने वाले वैदिक ब्राह्मण धर्म के विकल्प के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाया था। मायावती डॉ. आंबेडकर की दोनों रणनीतियों को दरकिनार करके जातिवादी राजनीति के चंगुल में फंसती चली गर्इं।

एक बार कांशीराम ने घोषणा की थी कि वे डॉ. आंबेडकर से कहीं ज्यादा लोगों के साथ, यानी बीस लाख से अधिक लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे, पर स्वास्थ्य की समस्या के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए। बाद में मायावती ने कहा कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने से सामाजिक सद्भावना के बिगड़ने की संभावना है, इसलिए जब वे प्रधानमंत्री बन जाएंगी, तो बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगी। जाहिर है, जब उन्होंने उक्त बातें कहीं, उस समय मायावती भाजपा के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही थीं।

डॉ. आंबेडकर के दर्शन के बारे में एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वे भारत के लिए द्वि-दलीय प्रणाली की वकालत करते थे, इसलिए वे दलित नाम से कोई पार्टी नहीं चलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को प्रस्तावित किया। कांग्रेस का यही विकल्प उन्होंने प्रस्तुत किया था। पर एक बात उन्होंने जोर देकर कही थी कि दलितों को आरएसएस और हिंदू महासभा (वर्तमान विश्व हिंदू परिषद) जैसे संगठनों के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए।

संघ ने 1951 में जनसंघ की स्थापना की थी, पर आंबेडकर के समय में उसका प्रभाव नगण्य था। इसीलिए सीधे-सीधे उन्होंने संघ से किसी भी तरह का समझौता करने से दलितों को मना किया था। मायावती ने डॉ. आंबेडकर के हर कदम को नजरअंदाज करके संघ-परिवार का हाथ मजबूत किया। डॉ. आंबेडकर का जनतंत्र में अटूट विश्वास था, जिसकी झलक भारत के संविधान में साफ तौर पर मिलती है। उनका मानना था कि जाति-व्यवस्था एक तरह से तानाशाही वाली व्यवस्था थी, जिसके

चलते दलित हर तरह के मानवीय अधिकारों से वंचित रहे। इसलिए जनतांत्रिक प्रणाली को वे दलितों के लिए सर्वोत्तम प्रणाली समझते थे।

पर सारी जातिवादी पार्टियां अपनी ही जाति के लोगों को हमेशा जनतांत्रिक अधिकारों से वंचित करती रही हैं। ऐसी पार्टी के नेताओं में मायावती का नाम सबसे ऊपर आता है। यहां तक कि बैठकों के दौरान न सिर्फ मायावती कुर्सी पर बैठा करती थीं और बाकी नेता जमीन पर बैठते थे; विधानसभा हो या संसद, उनके डर से कोई पार्टी विधायक या सांसद कुछ भी बोलने से डरता था। उनका व्यवहार एकदम सामंती हो गया था। उन्हें आम सभाओं में चांदी-सोने के ताज पहनाए जाते थे और उनके हर जन्म दिवस पर लाखों रुपए की भारी-भरकम माला भी पहनाई जाती थी। 1951 में मुंबई के दलितों ने बड़ी मुश्किल से दो सौ चौवन रुपए की एक थैली डॉ. आंबेडकर को उनके जन्मदिन पर भेंट की थी, जिस पर नाराज होकर उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर कहीं भी ऐसा दोबारा किया तो वे ऐसे समारोहों का बहिष्कार करेंगे।

पिछली दफा राज्यसभा का परचा दाखिल करते हुए मायावती ने आमदनी वाले कॉलम में एक सौ तेईस करोड़ रुपए की संपत्ति दिखाई थी। हकीकत यह थी कि मायावती के गैर-जनतांत्रिक व्यवहार के चलते बसपा में भ्रष्ट और अपराधी तत्त्वों की भरमार हो गई थी, जिसके कारण पूरा दलित समाज न सिर्फ बदनाम हुआ, बल्कि इससे दलित विरोधी भावनाएं भी समाज में खूब विकसित हुर्इं। एक तरह से मायावती दलित वोटों का व्यापार करने लगी थीं। पिछले अनेक वर्षों में चमार और जाटव समाज के लोग उत्तर प्रदेश में भेड़ की तरह मायावती के पीछे चलने लगे थे। इसलिए वे भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को चुन कर विधानसभा और संसद में भेजने लगे थे।

बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधानसभा में बोलते हुए एक बार कहा था, 'धर्म में नायक पूजा किसी को मुक्ति प्रदान कर सकती है, पर राजनीति में नायक पूजा निश्चित रूप से तानाशाही की ओर ले जाएगी।' मायावती के संदर्भ में यह शत-प्रतिशत सही सिद्ध हुआ। राजा-रानियों की तरह मायावती ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करते हुए प्रेस सम्मेलन में कहा था, 'मेरा उत्तराधिकारी चमार जाति का ही होगा, जिसका नाम मैंने एक लिफाफे में बंद कर दिया है। यह लिफाफा मेरी मृत्यु के बाद खोला जाएगा।' इससे एक बात साफ हो गई कि मायावती के रहते कोई अन्य दलित नेता नहीं बन सकता था।

उनके द्वारा बार-बार चमार जाति के उल्लेख से दलित की गैर-चमार जातियां बसपा से कटती चली गर्इं और उनमें से अधिकतर या तो भाजपा के साथ हो गर्इं या मुलायम सिंह यादव के साथ चली गर्इं। उत्तराधिकारी की घोषणा के बाद एक रोचक घटना हुई। मीडिया वालों ने अंदाजवश आजमगढ़ के राजाराम के रूप में उत्तराधिकारी की पहचान कर ली। परिणामस्वरूप मायावती ने अविलंब राजाराम को पार्टी से बर्खास्त कर दिया।

जब मायावती सामाजिक अभियांत्रिकी (सोशल इंजीनियरी) के नाम पर ब्राह्मणों को सतीश मिश्रा के माध्यम से अपनी तरफ खींचने का अभियान चला रही थीं तो दलितों के विरुद्ध उसका दूरगामी प्रभाव पड़ा। इससे पहले चुनावी राजनीति में ही सही, सारी पार्टियां दलितों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती थीं और उनके लिए तरह-तरह के वादे भी किया करती थीं, जिसका परिणाम अनेक अवसरों पर काफी सकारात्मक भी हुआ करता था। इसलिए दलित हमेशा एक दबाव समूह का काम करते थे। पर मायावती उस तथाकथित सामाजिक अभियांत्रिकी के चलते हर पार्टी के लिए ब्राह्मण खुद दबाव समूह के लिए दलितों को हाशिये पर डाल दिए। परिणामस्वरूप मायावती के चक्कर में दलित हर पार्टी के लिए दुश्मन बन गए। अब उनके कल्याण के लिए कोई भी पार्टी तत्पर नहीं दिखाई पड़ती। सच ही कहा गया है, 'माया मिली न राम।'

मायावती के एक अन्य दलित-विरोधी फैसले का दूरगामी प्रभाव पड़ा। किसी गैर-दलित मुख्यमंत्री की कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह 'दलित अत्याचार विरोधी अधिनियम' से छेड़छाड़ करे। पर मायावती जब भाजपा के साथ संयुक्त सरकार चला रही थीन, तो उन्होंने गैर-दलितों को खुश करने के लिए उपरोक्त अधिनियम में संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया कि दलित महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे अपराधों को पुलिस तब तक दर्ज न करे, जब तक कि डॉक्टर प्रमाणित न कर दे कि सही मायने में बलात्कार हुआ है। मायावती के इस आदेश का परिणाम यह हुआ कि दलितों पर तरह-तरह के अत्याचार होते रहे, पर पुलिस अधिकतर मामलों में आज भी केस दर्ज नहीं करती है।

इस बार लोकसभा चुनावों में जब बसपा का सफाया हो गया, तो मायावती ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। हकीकत तो यह है कि मायावती अपनी व्यक्तिगत सत्ता के लिए लगातार जातिवादी नीतियां अपनाती रही हैं, जिससे दलित निरंतर सबसे कटते चले गए। पिछले पचीस सालों के अनुभव से पता चलता है कि अब देश को जातिवादी पार्टियों की जरूरत नहीं है, बल्कि सबके सहयोग से जाति-व्यवस्था विरोधी एक मोर्चे की आवश्यकता है, अन्यथा जातियां मजबूत होती रहेंगी, जिससे धर्म की राजनीति को ऑक्सीजन मिलता रहेगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान डॉ. आंबेडकर ने गांधीजी से कहा था, 'स्वतंत्रता आंदोलन में सारा देश एक तरफ है, पर जाति-व्यवस्था विरोधी आंदोलन सारे देश के खिलाफ है, इसलिए यह काम बहुत मुश्किल है।' उम्मीद है, दलित इतिहास से कुछ सीख अवश्य लेंगे।



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Zahreelaa Tapan

36 minutes ago · Edited

बदायूँ-प्रकरण पर फेसबुक पर गुस्से का इजहार कर रहे चिंतकों और एक्टिविस्टों की क्या घटना-स्थल पर चल कर पुलिस-प्रशासन को अपराधियों के खिलाफ कड़ी और त्वरित कार्यवाही करने का दबाव बनाने की कोई योजना है?


दिल्ली में कब तक जंतर-मंतर जंतर-मंतर करते / करती रहेंगे / रहेंगी?


सनद रहे कि मैं साथ रहूँगा.


Anita Bharti

May 28 · Edited

कोई भी विमर्श या वाद अपने आप में पूर्ण नही होता. उसकी हदबंदी उसे सीमित दायरे में कैद कर देती है इसलिए उसमें हमेशा विस्तार, सुधार परिवर्तन और चिंतन मनन की गुंजाईश होनी और रहनी चाहिए. आज स्त्रीवाद के बरक्स दलित स्त्रीवाद खडा है। कल दलित स्त्रीवाद के बरक्स कोई और स्त्रीवाद खडा होगा और उसके समक्ष चुनौती बनकर खडा होगा. तब ऐसी हालत में दलित स्त्रीवाद को उस अन्य स्त्रीवाद से संवाद के रास्ते हमेशा खुले रखने होगे .

Anita Bharti

May 28 · Edited

सवर्ण स्त्रीविमर्श दलित स्त्रीविमर्श को हमेशा खारिज करता रहा है. दलित स्त्री के सवाल और उसके मुद्दे कभी स्त्रीविमर्श की चिंता मनन के कारण नही बने. महिलाओं की लडाई को वर्गबद्ध करने और बनाने की लडाई करने की जगह अपने छोटे दायरे में विमर्श करता रहा जिसकी हद देहविमर्श पर जाकर जड हो जाती है. जब दलित स्त्रियां अपने दैहिक शोषण उत्पीडन के सवालों को उठाती है तो इनके अनुसार यह वितंडावाद हो जाता है. मतलब आपका सवर्ण स्त्री विमर्श चित भी मेरी और पट भी मेरी के सिद्धांत पर चल रहा है. आपके अपने घर में हुआ दैहिक उत्पीडन स्त्रीविमर्श का रुदन और मुक्ति का सबब बन जाता है और दलित आदिवासी वंचित स्त्री का दैहिक, जातिगत, आर्थिक सामाजिक उत्पीडन कोरा अस्मिता का छद्मवाद? और जब हम इसके खिलाफ आवाज उठाए तो हमी जातिवादी ? अरी बहनो जातीय आधार पर तो आपने एका कर रखा है, हमने नही। हमारा दलित स्त्री विमर्श तो स्त्रीवाद में अपनी माकूल जगह चाहता है अलग से नही, पर जब आप अपने अंदर बैठी जातीय घृणा के कारण कमर कस कर बैठी हो कि दलित स्त्रियों को उनके सवालों को अपने मंच पर नही फटकने दोगी। तब दलित स्त्रियाँ क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहे? हाथ पर हाथ धरकर बैठना उनकी आदत में नही है. इसलिए वह अपनी बात जरुर कहेगी चाहे कितनी भी विपरित परिस्थितियां हो. चाहे मित्र भी दुश्मन की भूमिका मे आ जाएं. वैसे भी यह जान लो दलित महिलाओं की लडाई झूठे सम्मान की नही, सुविधाओं से समझौता या बँटवारा करने की नही, मठों के कंगूरे बनने की नही, बल्कि सच्चे सम्मान और अधिकार को पाने की है। और इससे भी बढकर ऐसे समाज की स्थापना के लिए है जहां जहां जाति लिंग रंग धर्म भाषा क्षेत्र वर्ग उम्र, क्षमता के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबको मानवीय गरिमा से जीने और निर्णय लेने का बराबरी का अधिकार हो.अकेले अकेले मुक्त होने की कामना दलित स्त्रीवाद की कामना नही है. ना ही शोषण और भेदभाव के एकांगी रुप से लडना दलित स्त्रीवाद का लक्ष्य है. ( जो सवर्ण मानसिकता से मुक्त है वे इसको अन्यथा ना लें)


Anita Bharti

39 minutes ago · Edited

भगाणा के लोग कहते है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है 'पहले मैं जाट हूं बाद में मुख्यमंत्री'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का फादर कहता है 'लडके है लडकों से गलती हो जाती है तो क्या उन्हे फासी पर लटका दें?


Anita Bharti

1 hr · Edited ·

भगाणा गांव का सरपंच कहता है लडकियां कल सवेरे तक मिल जायेंगी. बदायूं की पुलिस बच्चियों के पिता को कहती है देख लो दोनों लडकियां कही पेड पर लटकी मिल जायेंगी. मतलब दलित बच्चियों की जान और अस्मिता की कीमत कुछ नही. खो गई लड़कियां, अपहरण कर ली गई लड़कियों. उठा ली गई लड़कियां. बलात्कार की गई लड़कियां, बलात्कार करने के बाद मार कर या जिंदा पेड़ पर लटका दी गई लडकियां किसी की चिंता का सबव नही बनता ना राज्य का ना प्रशासन का और ना ही मानवीयता का.


Anita Bharti

48 mins ·

हरियाणा की सरकार और उसकी मशीनरी भगाणा के लोगों की जात देखकर न्याय नही कर पा रही है.

उत्तर प्रदेश की सरकार और मशीनरी बच्चियों के परिवार वालों से एफ आई आर करने से पहले उनकी जात पूछती है.


Lalajee Nirmal

4 hrs · Edited ·

बदायूं में दलित बच्चिओं के साथ हुआ बलात्कार और हत्या बर्बर है ,अमानवीय है |भगाना की छात्राओं के साथ हुए बलात्कार के बाद हुई यह घटना प्रदर्शित करती है कि भारतीय समाज आज भी अपनी बर्बरता छोड़ नहीं पा रहा है |इस प्रकार की घटनाएँ असभ्य समाज की पहचान हैं |दलितों के साथ हो रही ये घटनाएँ सभ्य समाज को उद्वेलित नहीं करतीं |उन्हें पीड़ा होती है केवल निर्भया के लिए क्यों कि निर्भया दलित नहीं है |कैसे रुकेगी दलितों के साथ यह बर्बर घटनाएँ !अगर हमारे लोगों के पास जमीनें होतीं ,हमारे पास भी ब्यवसाय होते,हम भी दबंग होते ,हमारे पास भी असलहे होते तो फिर जो हाथ दलितों के उपर उठते वे तोड़ दिए जाते | नौकरिओं में आरक्षण हमारी प्राथमिक जरूरत है किन्तु 30 करोड़ की दलित आबादी के लिए जमीन का सवाल ,शौच के लिए जमीन ,खेती के लिए जमीन ,एक मकान के लिए जमीन बेहद जरूरी है |हर इट में भागीदारी ,आर्थिक सशक्तिकरण दलित आन्दोलन का अब मुख्य बिंदु बनाना होगा |


Jagadishwar Chaturvedi

52 mins · Azadpur · Edited ·

बीबीसी के अनुसार बदायूं के रेपकांड पर जानें-

''जब हम पुलिस के पास पहुँचे तो सबसे पहले हमारी जात पूछी, जात बताने पर नीचे खड़ा रहने के लिए कह दिया, गंदी-गंदी गालियाँ देकर हमारा मज़ाक़ बनाने लगे. दो घंटे की मिन्नतों के बाद वे चारपाई से उठे. मुझे कई बार उनके पैर छूने पड़े."

उत्तर प्रदेश के बदायूँ ज़िले में गैंगरेप के बाद पेड़ से लटकी मिली दो लड़कियों में से एक के पिता के ये शब्द इस इलाक़े में व्याप्त जातिवाद की तस्वीर है।

बदायूँ के कटरा शहादतपुर गाँव में पुलिस के ख़िलाफ़ भारी ग़ुस्सा है. पीड़ित परिवारों को लगता है कि यदि पुलिस उनकी मदद करती तो उनकी बेटियाँ बच सकती थीं.

पीड़ितों का आरोप है कि अभियुक्त और पुलिसवाले एक ही जाति के थे इसलिए पुलिस ने अभियुक्तों की ही मदद

वो कहते हैं, "सिपाही सर्वेश यादव ने गाँव जाकर आरोपियों को भगाने में मदद की, लेकिन एक आरोपी को मैंने पकड़ लिया था. पुलिस पूछताछ में उसने क़बूला कि लड़कियाँ उसके घर पर हैं. इसके बावजूद लड़कियों को बरामद करने का प्रयास करने के बजाए सिपाही सर्वेश ने कहा कि दो घंटे बाद तुम्हारी लड़कियाँ मिल जाएंगी."

मृत लड़की के पिता कहते हैं, "दो घंटे बीत गए लेकिन लड़कियाँ नहीं मिली. पुलिस से फिर पूछा तो कहा कि लड़कियाँ नहीं हैं, जाओ जाकर ढूंढो, कहीं पेड़ पर लटकी मिल जाएंगी."

"लड़कियों को बरामद करने का प्रयास करने के बजाए सिपाही सर्वेश ने कहा कि दो घंटे बाद तुम्हारी लड़कियाँ मिल जाएंगी. दो घंटे बीत गए लेकिन लड़कियाँ नहीं मिली. पुलिस से फिर पूछा तो कहा कि लड़कियाँ नहीं हैं, जाओ जाकर ढूंढो, कहीं पेड़ पर लटकी मिल जाएंगी."

एक मृतक लड़की के पिता

वो आरोप लगाते हैं कि बच्चियों की लाश मिलने के बाद भी पुलिस ने पीड़ित परिवार की कोई मदद नहीं की. वो कहते हैं, "पुलिस ने हमारी मदद करने के बजाए अभियुक्तों की ही मदद की. हमारी बेटियाँ चार बजे तक पेड़ पर लटकी रहीं, उसके बाद ही पुलिस ने हमारी कोई बात सुनी."

पीड़ित परिवार अब मामले की सीबीआई जाँच की माँग कर रहे हैं. लड़की के पिता कहते हैं, "हमें यहाँ की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं हैं. हमारी बेटियों के शव पेड़ से लटके रहे और आरोपी खुले घूमते रहे. अब हमें सीबीआई जाँच चाहिए."

ग्रामीणों का कहना है कि दस हज़ार की आबादी वाले इस गाँव में जाति की अहम भूमिका है. इन परिवारों के पड़ोसी रमेश कहते हैं कि भले ही क्लिक करें प्रभावशाली जाति के लोगों की संख्या कम है लेकिन पुलिस और प्रशासन में उनकी जाति की भारी मौजूदगी के कारण वे लोग ताक़तवर हैं.

रमेश कहते हैं, "भले ही कुछ पुलिसवाले निलंबित कर दिए गए हैं लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि जो नए आएंगे वे भी वैसे ही होंगे. वे भी भेदभाव करेंगे. हमारी जाति के लोग ग़रीब और कम पढ़े-लिखे होने की वजह से ताक़तवर और प्रभावशाली पदों तक नहीं पहुँच पाते हैं."


নীতীশ কুমার হেরেছেন, কিন্তু হারিয়ে যাননি

বিহারের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল অনেককেই স্তম্ভিত করেছে। আসনসংখ্যার নিরিখে তো বটেই বিজেপি-র নেতৃত্বে এনডিএ পেয়েছে ৩১টি আসন, তার পর রাষ্ট্রীয় জনতা দল-কংগ্রেসের ৭টি আসন আর নীতীশ কুমারের সংযুক্ত জনতা দল আর সিপিআই-এর জোট পেয়েছে মাত্র দু'টি আসন। ভোটের অনুপাতও অবাক হওয়ার মতোই। এনডিএ-র পক্ষে যেখানে ৩৯ শতাংশ ভোট পড়েছে, সেখানে আরজেডি-কংগ্রেস পেয়েছে ২৮ শতাংশ আর নীতীশ কুমার পেয়েছেন মাত্র ১৬ শতাংশ।


BSP's Rout

Anand Teltumbde


The last general elections had full of surprises although it was a foregone conclusion that the Congress led UPA would be defeated and BJP-led NDA would come to power. While most pre-poll and post-poll surveys corroborated this national mood, until the eve of the results few expected the BJP to cross the magic figure of 272 with such a comfortable margin as they did and the tally of NDA to go well beyond 300. Well, the BJP eventually got 282 and the NDA to 336. Many regional satraps like Sharad Pawar in Maharashtra, Mulayam Singh Yadav in Uttar Pradesh, Nitish Kumar in Bihar were brought to their knees. But by far the biggest shock of the election result has been the complete rout of the BSP on its own turf of Uttar Pradesh (UP). In the context of some people fancying an idea, which was believed in by BSP-protagonists that if the NDA fails to get 272 on its own, in the resultant political turbulence Mayawati could spring yet another surprise by being a dark horse jumping onto the prime ministership of the country, its complete defeat has been stunning. What has really happened?

In a post-result press conference, Mayawati claimed that her constituency of dalits and lower castes has been intact and the poor showing in the poll was merely due to communal polarization indulged in by the BJP. She said that while the upper castes and the backwards castes were lured away by the BJP, Muslims were scared to vote for the Samajwadi Party. She did not offer any explanation of course how these well established elections games were illegitimate. In terms of voting percentage, it is true that the BSP stands third in Uttar Pradesh as well as nationally. At the national level, it got 2.29 crore votes, with a vote share of 4.1 percent, behind BJP's 31.0 percent and Congress's 19.3 percent, very closely followed by Mamata Bannerjee's All India Trinmul Congress (TMC), a relatively young party, at 3.8 percent. The BSP had 21 seats in the 15th Lok Sabha, 20 of which were from UP alone. Several parties, despite having lower vote shares than the BSP, managed much more seats. The 3.8 percent vote share of TMC, for instance, fetched the party a good 34 seats and the AIADMK, with a still lesser vote share of 3.3 percent, notched up 37 seats, more than TMC's. Even the AAP, with a vote share of just 2.0 percent, managed to win four seats. In UP, BSP got 19.6 percent votes just behind BJP's 42.3 percent and SP's 22.2 percent. Some silver lining is still there: Election Commission data showed that the BSP had finished second in 34 of the 80 constituencies in the sprawling state.

The foremost reason for the BSP's anomalous result that the third biggest vote-catcher should not have existence in the parliament is our election system, against which BSP would never complain. The election system that consistently surprised us, this time little more is our wonderful first-past-the-post (FPTP) type of election system. The BJP with just 31.0 percent of the polled votes could win 282, i.e., 52 percent seats. As per the Election Commission's data the polling percentage in the election was 66.38 percent, which means that BJP had the consent of just one-fifth of (20.5 percent) the voters and still they commanded more than half the seats. In contrast, although BSP came the third, it did not have any. As I have been saying the choice of the FPTP has been one of the well-thought intrigues of our ruling class, although most colonies like us of the erstwhile British Empire adopted it as default. In a country hopelessly divided horizontally and vertically into castes, communities, ethnicities, languages, regions and religions, etc., there could not be surety of continuing dominance in the polity with any other method of elections. The FPTP provided scope for manipulations so as to manage it. The empirical result in terms of the Congress or the BJP dominating national politics is the proof of the pooding. If for instance, the proportional representation (PR) system, which is more popular among and more effective method of elections for representative democracies had been adopted, all small groups also would have gained their 'independent' representation and posed a threat to this dominance all the time. In the context of dalits, it would have eliminated the need for even that much vaunted social justice instrument called system of reservation, which has only served to be a humiliating adage of their existence. No dalit party, the least the BSP, would however raise any objection against the FPTP system because it gives their leaders the same manipulative leverage for benefiting enormously as it does to the ruling class parties.

The other reason is the perils of identity politics, which paradoxically paid the BSP spectacular dividend so far. The entire success of the BSP was based on the peculiar demography of dalits in UP in which a single dalit caste of Jatav-Chamars constitute 57 percent of the dalit population. The next dalit caste is Pasi with 16 percent population. This is unlike any other state where the difference between population of the first two or three dalit castes is not very pronounced. This makes them competitors, one claiming allegiance to Ambedkar and other to Jagjivanram or some other. But in UP with such a big difference between population between Jatavs and Pasis, there is no rivalry of this kind and they could be politically consolidated with the common caste interests. With the next three castes – Dhobi, Kori and Balmiki—added, this combination becomes 87.5 percent of the total dalit population, which means 18.9 percent of total population and approximately so in votes. This constituted the core constituency of the BSP. The BSP's vote share of 19.6 percent in this election reflects that this core constituency of BSP may have approximately remained intact.

The Jatav-Chamars, unlike dalits in other states were economically well off and in corollary politically organized since the days of Babasaheb Ambedkar. After the formation of the RPI in 1957, the UP had strong pockets of the RPI next to or even ahead of Maharashtra until the RPI splintered. Following the misdoings of the RPI leaders in Maharashtra, the heavyweight RPI leaders like Buddha Priya Maurya and Sangh Priya Gautam in UP went over to the Congress and the BJP respectively. There was thus leadership vacuum in UP for a decade or so when Kanshiram entered UP. His strategic acumen could grasp the potential of his bahujan politics. He and Mayawati put in great efforts in reconsolidating dalits and attracting the poorer sections of backwards and Muslims. When he could actually demonstrate the success of his strategy, initially giving tough fight to the well established parties and thereafter winning the seats, many politically fringe social groups jumped on to BSP's bandwagon. Mayawati took over from there and astutely played the game her mentor taught her. When she became the chief minister with the support of the BJP, it further consolidated the BSP. It is from this position of strength Mayawati began negotiating with any political party to her own advantage.

It is lamented by some well meaning dalit intellectuals that she has not done anything for the upliftment of dalits. The fact of the matter is that the logic of the game perhaps does not permit her to do it. As for the ruling class parties it is vital that they keep the populace in backwardness and poverty, it is the same logic that informed Mayawati to hold dalits in UP in a vulnerable state. She could build grand memorials, put up statues of dalit heroes, name things after them, organize massive rallies and intoxicate dalits with pride in their identity but could not afford to materially uplift them lest the contradictions following from such a move topples the tenuously built caste based apple cart. The monuments, etc., contribute to the BSP's win and hence are accepted reluctantly by all constituent castes and communities, who developed stake in it but differential material benefit would create unbridgeable fissures in society which would not be politically manageable. It is not to mean however that a dalit or poor-oriented agenda could not be worked out at all. The limitation of the political framework notwithstanding, she could have still shown what a 'dalit ki beti' could do the poor people. But she has not only squandered the opportunity but also exploited their faith and allegiance.   

Later, her heightened ambitions led her to play a dangerous game: transiting from bahujan to sarvajan on the eve of 2007 elections, doing a complete ideological volte face and further diluting whatever little concern she had for dalits. Many analysts had predicted then that dalit voters would get alienated from the BSP but to their dismay dalits thronged behind her more solidly than ever before and brought her unprecedented victory in 2007. It only exposed their vulnerability. They could not go away from BSP, whatever its supremo may say or do, because they feared, without the BSP's protective cover, they would face heavy backlash from SP-supporters in villages. If Mayawati takes pride in seeing her dalit voters being faithful to her, the credit goes to herself that she has rendered them so vulnerable that they cannot ordinarily afford not to. Surely, some dalits castes have been lured away by the BJP this time. They must be the fringe caste like Gond, Dhanuk, Khatik, Rawat, Baheliya, Kharwar, Kol, etc., which together are about 9.5 percent of dalit population. Muslims are another vulnerable mass who have to constantly assess its protective cover. This time with the mounting Modi wave, and declining BSP-prospects, they veered around the SP and were doomed. In the 2007 elections, all these castes including the Brahmans, who wanted to resurge in political sphere in UP piggy-backing BSP, thronged around BSP and gave Mayawati her massive win but BSP could not live up to their expectation. They began retracting, which showed up just within two years. In the 2009 general elections, BSP's vote share declined from 30.46 percent in the 2007 to 27.42 percent, a decrease of 3.02 percent. After three years it further dropped by 1.52 percent to 25.90 percent in 2012 Assembly election and now in 2014 it has come down to 19.60 percent, a whooping drop of 6.30 percent. It clearly shows that other castes and minorities are fast deserting BSP and it well portends that even dalits may slowly follow suit. Actually, she should wake up to the fact that her national vote share itself has fallen from 6.17 percent in 2009 to 4.1 percent this time.

While the core Jatav-Chamar votes seem to be with her, it is a matter of time how far they will hold on. Mayawati has been exploiting their vulnerability with impunity. Not only has she been selling the BSP tickets to the highest bidders, she has developed arrogance that she can transfer dalit votes to anyone. She forsook the legacy of Ambedkarite movement in campaigning for Modi in post-2002 elections when the entire world blamed him for the genocide of Muslims. She discarded even her mentor Kanshiram's slogan such as 'tilak taraju aur talwar, unako jute maro char' and opportunistically, coined 'hathi nahi ganesh hai, brahma Vishnu Mahesh hai'. Dalits can be intoxicated with this identity brew for some time but that does not mean they lost their brains. They are realizing her hollow politics and slowly drifting away from the BSP. They have given her four times chief ministership of U.P. but she has only kept them backward and rendered more vulnerable during her rule. Dalits in UP continue to be more backward on any developmental parameters than their counterparts in other states except for a few states like Bihar, Orissa, Madhya Pradesh and Rajsthan. She has created new benchmarks in corruption and promotion of decadent feudal culture, antithetical to Babasaheb Ambedkar in whose name she has raised her business. UP still continues to be the number one state in terms of atrocities on dalits and still it was Mayawati, the first chief minister, who had temerity to issue her grossly illegal dictate that no atrocity would be registered under the Atrocity Act without the permission of the district collector.

The success of caste politics completely blinded the BSP to realize the myriad changes that are creeping in the society. The new generation is feeling the heat of the crises neoliberal economic policies have unleashed. There has been jobless growth and whatever jobs are getting created in the service sector, they are being pushed into the low paying informal sector. Reservations are becoming increasingly irrelevant because of the shrinking base of the public and government sector. On the other hand, their aspirations are increasing with the increasing information intensity. They have not faced the heat of caste discrimination as their parents did and hence are unable to experientially relate with the vile portraiture of the upper castes; many of them mingling with friends belonging to the latter without hassle. Although, they would not dissociate from their social, when someone talks about development, it would appeal to them more than the identitarian trash they have been hearing all along. dalit youth are not immune to neoliberal culture, moreover. Individualism, consumerism, utilitarianism, etc. are influencing them too, albeit relatively slowly. The subtle change that has come in even villages has changed the complexion of constituencies, which has been skilfully used by the BJP in its recent campaign. But the BSP and SP remained rooted in their old styled caste and community rhetoric. That BSP could not attract the young dalit voters in UP has clearly showed up in the fact that out of a total increase of 1.61 crore dalit voters only 9 lacs have voted for BSP in this election.

The aggressive strategy followed by the BJP-RSS combine for appropriating dalit and backward caste votes also had its impact on the BSP's performance. Amit Shah, the coordinator of the BJP's campaign in UP, along with RSS cadres carried out extensive communication exercise with various caste leaders and associations. Shah made use of the Muzaffarnagar riots in luring in backward castes to its fold. He also used Modi's caste to enthuse OBCs that one of their own was becoming the India's Prime Minister. This strategy effectively weakened SP's appeal to backward castes in regions considered its strongholds. The strategy also included detaching the non-Jatav castes from the dalit base of BSP. BJP's emphasis on development and exposing BSP's opportunistic caste politics with its well honed communication strategy has no doubt been the potent factor in BSP's debacle. But more than anything else, BSP's own misdoings have been responsible for its miseries.

One hopes, Mayawati realizes that BSP's debacle is not a temporary cyclical decline; it verily shows an unmistakable marks of erosion in her base. It is in her own interest to arrest it to survive as a mainstream politician. As for dalits, it is all inconsequential!



উত্তরপ্রদেশে এ ফল আপনাআপনি হয়নি

এসপি বা বিএসপি বুঝতে পারেনি, সমাজ পালটাচ্ছে। তারা সেই চিরাচরিত পরিচিতিভিত্তিক রাজনীতিই আঁকড়ে থেকেছে। অন্য দিকে দলিত এবং অনগ্রসর শ্রেণির ভোট নিজের দিকে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিকেও সংহত করেছে, কিন্তু অতীতের তুলনায় অনেক সূক্ষ্ম ভাবে। ​বদ্রী নারায়ণ

২৮ মে, ২০১৪, ০০:০৩:২৭


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কারিগর। নির্বাচনী জনসভায় অমিত শাহ। মির্জাপুর, উত্তরপ্রদেশ। ছবি: পিটিআই।


ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে বিজেপির অভাবনীয় সাফল্যের কারণ কী? এই প্রশ্ন নিয়ে গত কয়েক দিন ধরে অনেক কথা শোনা গেছে। 'মোদী ওয়েভ' থেকে 'সুনামো'— একটা অস্বাভাবিক তরঙ্গের কথা মেনে নিতে কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু তার পরেও প্রশ্নটা থেকে যায়: এমনটা ঘটল কেন? আমাদের দেশের আগের আগের নির্বাচনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সাধারণত চার-পাঁচ শতাংশ ভোটার কাকে ভোট দেবেন তা নিয়ে একটা দোলাচলে থাকেন, কোনও একটা দিকে বিশেষ হাওয়া থাকলে তাঁরা সে দিকে ঝুঁকে পড়েন। জাতপাত, ধর্ম বা জনগোষ্ঠী নির্বিশেষে এটা ঘটে থাকে। কিন্তু বিজেপি'র ভোটের অনুপাতে এ বার যে বিপুল বৃদ্ধি ঘটেছে (প্রায় ২৫ শতাংশ-বিন্দু), সেটা এই ধরনের অভিজ্ঞতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। আর একটু খতিয়ে দেখা দরকার।

প্রথমেই একটা কথা বলা দরকার। ইউপিএ জমানার দশ বছরে তরুণ ভোটারের সংখ্যা বিপুল ভাবে বেড়েছে। পাশাপাশি, নতুন আর্থিক নীতির প্রসার ঘটেছে, বাজার আরও বিস্তৃত হয়েছে, উপভোক্তার সংখ্যা অনেক বেড়েছে। উত্তরপ্রদেশের গ্রাম ও শহরের চেহারা পালটে গেছে। ভাল ভাবে বাঁচার আকর্ষণ বেড়েছে, নানা ধরনের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বেড়েছে, আয় বেড়েছে, ক্রয়ক্ষমতাও। টিভি, মোবাইল, ইন্টারনেটের প্রবেশ ঘটেছে সর্বত্র। সমাজের এই নতুন ভোগবাদী রূপ সমাজবাদী পার্টি বা বহুজন সমাজ পার্টি যথেষ্ট বুঝতে পারেনি, তারা সেই চিরাচরিত পরিচিতিভিত্তিক রাজনীতিই আঁকড়ে থাকতে চেয়েছে। ইতিমধ্যে অনগ্রসর শ্রেণির মধ্যে একটা প্রবল মধ্যবর্গ উঠে এসেছে, যারা ফেসবুক এবং টুইটারের মতো সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে নিজের রাজনৈতিক শক্তি বানাতে তৎপর। এসপি বা বিএসপি এই নতুন গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারেনি। বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদী সোশ্যাল মিডিয়া মারফত এঁদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেছেন। ভোটে তার সুফল পেয়েছেন।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, যাঁরা আগের নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি এবং কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁদের একটা বড় অংশ এ বার বিজেপিকে সমর্থন করেছেন। শুধু উচ্চবর্ণের নয়, অনগ্রসর এবং দলিত ভোটারদের একটা বড় অংশও এ বার বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে থেকে এই দল এতটা সমর্থন আগে কখনও পায়নি। এর পিছনে বিজেপি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা কাজ করেছে। উত্তরপ্রদেশে দলের নির্বাচনী প্রস্তুতি পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত বিজেপি নেতা অমিত শাহ আরএসএস-এর প্রচারকদের সঙ্গে যৌথ ভাবে বিভিন্ন জাতভিত্তিক সংগঠনের কর্মকাণ্ডে শরিক হয়েছেন, অনগ্রসর ও দলিতদের এগিয়ে দিয়েছেন, মুজফফরনগর দাঙ্গার পরে হিন্দু ভোট এককাট্টা করার উদ্যোগে জোরদার ভূমিকা নিয়েছেন, দলিত এবং অনগ্রসরদের মধ্যে প্রচার করেছেন যে, কংগ্রেস মুসলিম ভোট পাওয়ার জন্য লালায়িত, হিন্দুদের নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। ওঁরা এটাও ব্যাপক ভাবে প্রচার করেছেন যে, এই প্রথম এক জন ওবিসি বর্গের মানুষ ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন। দলিতদের মধ্যে এ কথাও প্রচার করা হয়েছে যে, মায়াবতী তাঁদের জন্য সত্যিকারের কিছুই করেননি। পাশাপাশি, অমিত শাহ অম্বেডকর এবং অন্যান্য দলিত নেতাদেরও আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছেন, কাঁসিরামকে ভারতরত্ন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলে সামাজিক সংহতি কর্মসূচি শুরু করেছেন এবং সেবাভারতী বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো সংগঠনের সাহায্যে রাজ্যের বিভিন্ন দলিত অধ্যুষিত গ্রামে সভা করেছেন। তিনি নির্বাচনী প্রচারে কল্যাণ সিংহ এবং উমা ভারতীর মতো অনগ্রসর শ্রেণির নেতাদের গুরুত্ব দিয়েছেন। এই নির্বাচনে বিজেপি উত্তরপ্রদেশে অনগ্রসর শ্রেণির সাতাশ জন প্রার্থীকে টিকিট দিয়েছে। অনুপ্রিয়া পটেলের আপনা দল প্রধানত অনগ্রসর লোধ জাতির সংগঠন, এই দলের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছে বিজেপি, তার সুফলও পেয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক অনগ্রসর শ্রেণির মানুষ। এই বর্গের ভোট যথেষ্ট সংখ্যায় না পেলে বিজেপি এত আসনে জয়ী হতে পারত না। অমিত শাহ গোটা রাজ্যের জনবিন্যাসের একটা হিসেব কষেন এবং বিভিন্ন অনগ্রসর জাতির সংগঠনের সভায় যোগ দেন। এই সব জাতির প্রভাবশালী নেতাদের সামনে নিয়ে আসেন। তাঁদের মাধ্যমে জাতিগোষ্ঠীর সমর্থন নিশ্চিত করেন। রাজ্যের দুই অনগ্রসর শ্রেণির নেতা সত্যেন্দ্র কুশবহা এবং রামেশ্বর চৌরাসিয়াকেও তিনি সঙ্গে নেন। নরেন্দ্র মোদী যখন উত্তরপ্রদেশে বিজেপির শক্তি এবং প্রভাব বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বিজয়শঙ্খনাদ সমাবেশের আয়োজন করেন, তখন সভামঞ্চে কল্যাণ সিংহ ও উমা ভারতীকে গুরুত্বপূর্ণ আসন দেওয়া হয়। এই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয় যে, শিক্ষা এবং কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের জন্য জনসংখ্যায় তাঁদের অনুপাত অনুসারে আসন সংরক্ষণ করা হবে। এই প্রতিশ্রুতির তালিকায় যে সব জাতির স্থান ছিল তাদের মধ্যে আছে জাঠ, লোধ, কুর্মি, কুশবহা, মৌর্য, সাইনি, নিষাদ, কশ্যপ, পাল বাগেল, কুমার, সাহু ইত্যাদি। ভোটের টিকিট দেওয়ার সময়েও আঞ্চলিক জনবিন্যাসে এই সব গোষ্ঠীর গুরুত্বের হিসেব মাথায় রাখা হয়েছিল। যেমন উমা ভারতীকে ঝাঁসিতে প্রার্থী করা হয়, এটায় দাঁড় করানো হয় কল্যাণ সিংহের ছেলে রাজবীরকে, ফারুকাবাদে দাঁড়ান মুকেশ রাজপুত। এই ভাবে যে সব জায়গায় সমাজবাদী পার্টির দাপট ছিল, সেখানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনগ্রসর শ্রেণিকে বিজেপির পাশে এনে দাঁড় করানো হয়েছে। এই কৌশল খুবই সফল হয়েছে। তেমনই, জনবিন্যাসের যুক্তিতে ফতেপুরে সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতিকে টিকিট দেওয়ার ফলে বিজেপি কশ্যপ এবং নিষাদদের সমর্থন পেয়েছে, আবার হামিরপুরে এক জন ঠাকুরকে দাঁড় করানো হয়েছে, বান্দায় টিকিট পেয়েছেন এক জন ব্রাহ্মণ। আর একটা কৌশল কাজ দিয়েছে। বিএসপি'র প্রধান জাতিগত ভিত্তি হলেন জাতভরা। জাতভ ছাড়া অন্যান্য দলিত গোষ্ঠী, যেমন পাসি, সানকর, রাওয়াত ইত্যাদির প্রার্থীদের বিভিন্ন জায়গায় টিকিট দিয়ে বিজেপির পক্ষে এবং মায়াবতীর বিপক্ষে দলিত ভোট সংহত করা হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে দলিতরা মোট জনসংখ্যার প্রায় ২২ শতাংশ। তাঁরাই মায়াবতীর বিএসপি'র জনসমর্থনের প্রধান ভিত্তি। শুধু দলিতদের ভোটে মায়াবতীর পক্ষে কোনও নির্বাচনে বেশি আসন পাওয়া সম্ভব নয়। অন্য নানা সামাজিক বর্গকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারলে তবেই দলিত ভোটকে যথেষ্ট আসনে রূপান্তরিত করা সম্ভব। বিএসপি'র প্রথম যুগে কাঁসিরাম প্রান্তিক, অনগ্রসর এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বিএসপি'র ছত্রচ্ছায়ায় সমবেত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বাস্তবে অনগ্রসর এবং দলিত বর্গের মধ্যে সামাজিক দ্বন্দ্ব প্রবল, তাই সেই উদ্যোগে স্থায়ী সাফল্য পাওয়া যায়নি। তবে অনগ্রসর শ্রেণির একেবারে পিছিয়ে থাকা কিছু অংশ এবং মুসলমান সমাজের একটা ছোট অংশ বিএসপি'র সঙ্গে থেকে গেছে। মায়াবতী যখন দেখলেন যে, অনগ্রসর শ্রেণিকে এককাট্টা করে রাখতে পারবেন না, তখন তিনি ব্রাহ্মণ, অন্য উচ্চবর্ণ এবং বণিকদের সঙ্গে নিয়ে সামাজিক পুনর্গঠনের (সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং) পথে যেতে চাইলেন। ২০০৭-এর বিধানসভা এবং ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে তিনি সফলও হলেন। এ বারেও তিনি ওই কৌশল কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে কুড়ি জন ব্রাহ্মণ এবং উনিশ জন মুসলমানকে টিকিট দিয়েছিলেন। লাভ হয়নি। ব্রাহ্মণরা তো একযোগে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেনই, দলিত এবং সবচেয়ে প্রান্তিক বর্গের প্রায় ষাটটি জনগোষ্ঠীর মানুষও বিজেপির পক্ষে এসেছেন, কারণ বিএসপি'র জমানায় তাঁরা কিছুই পাননি।

দলিত এবং সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলির অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের কথা অনুধাবন করে আরএসএস অনেক দিন ধরেই তাদের মধ্যে কাজ করে আসছে। সামাজিক সংহতি প্রচার অভিযানের মাধ্যমে তারা ওই গোষ্ঠীগুলিকে নিজেদের বলয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে, তাদের বিজেপির সমর্থক করে তোলার  জন্য নানা ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। সেই প্রয়াসের ফল দেখা গেছে এ বারের ভোটে। দলিত এবং বিভিন্ন অনগ্রসর শ্রেণির ভোট নিজের দিকে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি উত্তরপ্রদেশে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিকেও সংহত করেছে, কিন্তু অতীতের তুলনায় অনেক বেশি সূক্ষ্ম ভাবে। রামমন্দিরের মতো বিষয়গুলি নিয়ে মোদী সরাসরি কোনও প্রচার করেননি, কিন্তু তিনি সুকৌশলে নিজের হিন্দুত্বকে মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। মুসলিমদের 'স্কাল ক্যাপ' পরার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, হিন্দুত্ব এবং হিন্দু আচারের ব্যাপারে তিনি কোনও আপস করতে রাজি নন। 'উন্নয়নের প্রতীক' নরেন্দ্র মোদীর সাফল্যের এই তাৎপর্যটি উত্তরপ্রদেশের প্রেক্ষিতে মাথায় রাখা দরকার।

ইলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে জি বি পন্থ সোশাল সায়েন্স ইনস্টিটিউট-এ ইতিহাসের শিক্ষক

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Thursday, May 29, 2014

पक्के हरामजादे है हमारे मसीहा आजकल

मसीहियत बदला लेने में नहीं बल्कि माफ़ करने में विश्वास करती है, इसलिए तुम भी उन्हें माफ़ कर दो

हिन्दू तालिबान -27 

पक्के हरामजादे है हमारे मसीहा आजकल 

भंवर मेघवंशी
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बसपा मूलतः बामसेफ नामक एक अधिकारी कर्मचारी संगठन था ,जिसमे अनुसूचित जाति ,जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारी शामिल थे ,निसंदेह इस संगठन ने सामाजिक चेतना जगाने का काम पूरी शिद्दत से किया ,बाबा साहेब के ' पे बैक टू सोसाईटी ' के सिद्धांत को आधार बना कर समाज के पढ़े लिखे तबके ने बहुजन समाज को संगठित करने ,जागृत करने तथा संघर्षशील बनाने के कार्य में अद्भुत सफलता पाई ,शुरुआत में कांशीराम इसका नेतृत्व कर रहे थे ,लेकिन जब उन्होंने बामसेफ और दलित शोषित समाज संघर्ष समिती ( डी एस फोर ) को बसपा में बदल डाला तो पीछे रह गए कुछ लोगों ने बामसेफ को समाप्त करने के बजाय जिंदा रखने पर बल दिया और इस काम में जुट गए ,फलतः आज बामसेफ अपने कई समूहों व गुटों में मौजूद है ,हर गुट स्वयं को असली साबित करने में लगा रहता है ,अलग अलग प्रान्तों में अलग अलग समूहों का जोर है ,राजस्थान में जो गुट ज्यादा प्रभावी है वह वामन मेश्राम का है ,ये महाशय भी शुरुआत में मान्यवर कांशीराम के घनिष्ठ सहयोगी रहे थे ,बाद में बसपा बन जाने के बाद इन्होने बामसेफ के एक धड़े को नेतृत्व देना शुरू कर दिया ,मेश्राम आज भी सर्वाधिक सक्रिय बामसेफ समूह के नेता है ..
एक बार बामसेफ के मेश्राम गुट ने ' आरक्षण समाप्ति की ओर ' विषय पर राजसमन्द जिला मुख्यालय पर सम्मलेन आयोजित किया ,मुझे भी बतौर वक्ता आमन्त्रित किया गया ,सो मैं भी गया ,कई वक्ता बोल चुके थे ,मुख्य वक्ता बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम बोलने वाले थे ,इससे पहले ही केलवा राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य सोहन लाल रेगर ने खड़े हो कर मंच पर मौजूद लोगो से एक सवाल पूंछा कि अगर सब लोगों को रोजगार का अधिकार मिल जाये तो क्या आरक्षण समाप्त हो सकता है ?बस इतनी सी बात पर माननीय वामन मेश्राम बुरी तरह भड़क गए ,वे सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए और दलित गरिमा और स्वाभिमान की धज्जियाँ उड़ाते हुए बोले –रे रेगर ,तुझे प्रिंसिपल किसने बना दिया है ?सोहन लाल जी ने मेश्राम जी को टोका और बोले कि आप संसदीय भाषा नहीं बोल रहे है,माईंड योर लैंग्वेज .इस बात पर तो मेश्राम साहब बेकाबू ही हो गए ,बोले – ' मुझे तमीज सिखाता है ,मैं चांहू तो अभी मेरे लोग उठा कर इस सभा से तुझे बाहर फैंक देंगे ,चुपचाप बैठ ,सवर्णों के दलाल जैसे सवाल करता है .
बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें माननीय कह कर लोग सम्मानित करते है और एक बड़ा नेता मानते है ,उनके द्वारा किये गए इस तरह के घटिया व्यव्हार से हर कोई स्तब्ध था ,पर वहां एक चुप्पी सी छाई हुयी थी ,कोई भी साहब के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता था ,पता नहीं सोहन जी की तरह किसी और को भी अपमानित होना पड़े ,इसलिए कोई कुछ नहीं बोला ,लेकिन मैं कैसे सहन करता,मैंने माइक पर जा कर अपना गुबार निकाल ही दिया कि – ' हम इस तरह के व्यवहार का समर्थन नहीं कर सकते है ,बहुजन नायकों की ऐसी बेलगाम भाषा को हम सहन नहीं करेंगे ,हमारी पूरी लड़ाई ही इज्जत ,स्वाभिमान और गरिमा की है ,अगर कोई भी ,चाहे वो वामन मेश्राम साहब ही क्यों न हो ,हमारे लोगो के स्वाभिमान को ठेस पंहुचायेंगे तो हम उनसे भी संघर्ष को तैयार है ,हम अनंत समय तक कथित अपने रहनुमाओं और परायों से लड़ेंगे ,रही बात आज के इस निकृष्ट व्यव्हार की तो मैं मंच की ओर से आदरणीय सोहन लाल जी रेगर से क्षमा प्रार्थना करता हूँ और इस सभा का बहिस्कार करता हूँ ,हमें ऐसे लोगो की जरुरत नहीं है ,जो सवालों ,असहमतियों और आलोचनाओं से डर जाते हो .ऐसा कायर नेतृत्व हमें मंज़ूर नहीं है ,हमें समावेशी और धीर, गंभीर तथा सबको सम्मान देने वाला सामूहिक नेतृत्व चाहिए ' . मैं यह कह कर मंच से नीचे आ गया ,मेरे पीछे पीछे बड़ी संख्या में शेष लोग भी निकल आये ,अन्य कई मंचस्थ लोगों ने भी सभा छोड़ दी ,बचे रहे केवल मेश्राम और उनकी चंदा उगाओ –चंदा खाओ टीम ..इस दुखद अनुभव के बाद मैंने बामसेफ से एक दूरी बना ली ,वैचारिक रूप से आज भी बामसेफ को स्वयं के नज़दीक पाता हूँ पर रहबरों की कथनी और करनी के फर्क ने मुझे उनसे जुड़ने से पहले ही तोड़ डाला .
अब सुनता हूँ कि वामन मेश्राम का धंधा जोर शोर से चल रहा है ,उनकी दुकान चल निकली है ,पुरे मसीहा बन बैठे है ,जय भीम के नारे को उन्होंने जय मूल निवासी में बदल डाला है ,बामसेफ से पेट नहीं भरा तो भारत मुक्ति मोर्चा खड़ा कर लिया और अब राज सत्ता की ओर बढ़ने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी बना ली है ,चंदा उगाही का काम बदस्तूर जारी है ,मिशन के नाम पर सब कुछ जायज हो गया है ,समाज के लिए जीवन देने वाले मसीहा अपने ही कार्यकर्ता की अपने से आधी उम्र की बेटी से परिनय सूत्र बंधन में बंध कर शादीशुदा हो गए है ,खुद की कोई फैक्ट्री तो उनकी चलती नहीं है कि अपनी बुढ़ापे की इस शादी का रिसेस्प्शन निजी पैसों से करते सो समाज से संग्रहित धन से ही शानदार आशीर्वाद समारोह कर डाला ,बातें अब भी मिशन की ही होती है ,जीवन में बड़े मजे है ,मंचो पर समाज परिवर्तन के उपदेश और खुद की ज़िन्दगी में रत्ती भर भी बदलाव नहीं ,यह क्या हो जाता है हमारे मसीहाओं को अचानक ? ज्यादातर दलित नेता थोड़ी सी प्रसिद्धी मिलते ही ओरतखोरी पर क्यों उतर आते है ,कई बार इन रहबरों की कारगुजारियां बेहद पीड़ा के साथ मिशनरी साथी सुनाते है ,तब कहना पड़ता है कि पक्के हरामजादे हो गए है हमारे मसीहा आजकल ..दलित वर्ग की विडम्बना यह है कि कोई भी बाबा साहब के नाम पर मुर्खतापूर्ण थियरीज लेकर आ जाये ,उसे ही माननीय या साहब मान लिया जाता है ,विगत कई वर्षों से बहुत सारी अमरबेलें दलित समाज के निरंतर सूखते जा रहे पेड़ पर फलती फूलती रही है जो साल भर घूम घूम कर ' पे बैक टू सोसाईटी ' के नाम पर लोगों को मुर्ख बनाती है ,चंदा उगाहती है और साल के आखिर में एक अधिवेशन करके हिसाब किताब पूरा कर देती है ,इनका यही काम हो गया है ,बस बाबा साहब 
की कृपा से सबकी दुकानें चल रही है ,कोई अगर इस दुकानदारी पर सवाल खडा कर दे तो उसे ' यूरेशियन ब्राहमणों का दलाल ' घोषित कर देते है या चंदे के कूपनों में घोटाले का मुख्य आरोपी करार देते है ,बस्स उनका काम चलता रहता है और दलित बहुजन समाज अपना सिर धुनता रहता है ,यह निरंतर प्रक्रिया है ..दशकों से चल रही है,मेरा मानना है कि जब तक दलित बहुजन मूलनिवासी समाज के लोग अपने ही मसीहाओं से जवाबदेही नहीं मांगेगे तब तक हर दौर हरामी मसीहाओं का दौर ही रहेगा ..( जारी )
-भंवर मेघवंशी 
लेखक की आत्मकथा ' हिन्दू तालिबान ' का सताईसवा अध्याय

লাল আলো নিভলে সবুজ আলো কিন্তু জ্বলছে না,গ্রামকে শহর করার উন্নয়ণে দিদির আবার লালে উত্তরণ পদ্মপ্রলয়ের মধ্যিখানে!

লাল আলো নিভলে সবুজ আলো কিন্তু জ্বলছে না,গ্রামকে শহর করার উন্নয়ণে দিদির আবার লালে উত্তরণ পদ্মপ্রলয়ের মধ্যিখানে!

পলাশ বিশ্বাস

প্রসঙ্গঃ

সিপিএম মুছে গেলে তৃণমূলের বিপদ

বামপন্থীরা মুছে গেলে আপাতদৃষ্টিতে তৃণমূলের খুব খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু সেই মুছে যাওয়া স্লেটে বিজেপি যদি নিজের অঙ্ক কষতে এবং মেলাতে শুরু করে, সরকার-বিরোধী শক্তি যদি ক্রমশ তার দিকে কেন্দ্রীভূত হয়? জয়ন্ত বসু।

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লাল আলো নিভলে সবুজ আলো কিন্তু জ্বলছে না,গ্রামকে শহর করার উন্নয়ণে দিদির আবার লালে উত্তরণ পদ্মপ্রলয়ের মধ্যিখানে!


দিদির পরীক্ষায় দুচার অভাগা অভাগী ছাড়া সবাই লেটার!

রাজ্যের বাজেটের হিসাব খাতাখানি খোলা হল,কিন্তু যে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযোগ সেই লালে লাল বিপ্লবের 1977 সাল থেকে পরিবর্তন জমানার মা মাটি সরকার রাজত্বেও,তা মিলিয়ে যে 78 কোটি টাকা খরচ হওয়ার কথা ছিল,সে হিসাব করেননি দিদি!


দিদি হিসাব করেননি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকার শেষ পর্যন্ত কি হল!


মোদীর শপথ গ্রহণের আগে ও পরে মানুষের ট্যাক্সের টাকায় কাগজে কাগজে দেদার উন্নয়নের বন্যা বইয়ে বাংলা এক নাম্বারের উচ্চকিত ঘোষণায় মোদী যাদের ধরেছেন আষ্টে পৃষ্ঠে,সেই 18 থেকে 35 বছরের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা কিন্তু হচ্ছেই না!


প্রাথমিক শিক্ষক পদে 47 লক্ষ প্রার্থী যে রাজ্যে স্বাভাবিকের সত্য কিন্তু বিচিত্র সমাজ বাস্তব,কোটি চাকরির ছিটে ফোঁটাও যদি না দিতে পারেন দিদি,ত 34 সীটে 34 সালের বিপর্যয় ঘনিয়ে আসবেই!


হিন্দিতে ইংরেজিতে আমি ও আমার বন্ধু বাবা সাহেব আম্বেডকর সাহেবের নাত জামাই এবং ভারতবর্ষে তথ্য প্রযুক্তি আমদানিতে যে ব্যক্তির স্যাম পিত্রোদার মতই অবদান এবং যিনি ঘটনাচক্রে আমাদেরই খড়গপুর আইআইটিতে অধ্যাপক আজকাল,বার বার লিখেছি আইডেন্টিটি পলিটিক্স দিয়ে ক্ষমতা দখল হয়,ভোট জেতার মেরুকরণ হয়,সত্যিকারের পরিবর্তন হয় না!


আমারা বার বার লিখেছি,আম্বেডকরের জাতি বিনাশ প্রকল্পকে পিছনে ফেলে সংরক্ষণ রাজনীতিতে শক্তশালী গুটি কয়েক জাতির ক্ষমতা দখল হলেও ছ হাজার জাতির ও বেশি ভাগে বিভক্ত হিন্দু সমাজের উন্নয়ন ধর্মের ও বিপ্লবের জিগির তুলে নিতান্তই চরম বিশ্বাসঘাতকতা!


আদিবাসীরা ত বর্ণবৈষম্যের বধ্যভূমিতে জল জমি জহ্গল নাগরিকত্ব হারাচ্ছেনই!


যে নজরুল ইসলাম আপনার চক্ষুশুল তিনি আমার চাইতে হাজার গুণ ভালো বাংলায় বুঝিয়ে দিয়েছেন,মুসলিমদের কি করণীয় এবং তাঁদের জন্য হচ্ছেটা কি!


দিদি,  হরিবোল না বলে,মাতাম না দিয়ে,ধুলো কাদা না মেখে,পুরোহিত বর্জন না করে,আপনি মতুয়া!


দিদি,আপনি লালু সংহারক উপেন বিশ্বাসকে মন্ত্রী করে সার্বজনীন জীবনের দায়বদ্ধতা থেকে ভ্যানিশ করেছেন!


দিদি,আপনি মাতা বীণাপাণিদেবির এক সন্তানকে কিছু না করার জন্যই কেবিনেট মন্ত্রী করেছেন অন্যজনের লাল রং নজরআন্দাজ করে সংসদে পাঠিয়েছেন!


মতুয়া ভোট দখলের জন্যমরিচঝাংপি গণহত্যার ধুয়ো তুলেছেন,কিন্তু তদন্ত আজও শুরু করেননি,কারণ সেই দিন যাদের হাত রাঙা হয়েছিল মতুয়া দলিত শরণার্থী রক্তে,তাঁদের অনেকেই আপনার ক্ষমতাদখলের উত্সমুল!


আপনি ভোটের আগে বলেছেন,বাংলাদেশি বলে কাউকে তাড়াতে হলে,সবার আগে আপনাকে তাড়াতে হবে!

হরিপালের রাজ্যাভিষেক মিটতে না মিটতে,মুকুল রায় ও অমিত মিত্রের প্রথম সারিতে বসে মিষ্টিমুখ করে ফিরতে না ফিরতে রাজ্যে রাজ্যে বাংলাদেশি বিতাড় শুরু,আবার বাংলাতে কথা বললেই বাংলাদেশি!


মা মাটি মানুষের সরাকরি রাজত্ব সেই শ্রীরামপুরি মেরুকরণ ও আপনার 34 সীট প্রাপ্তি ও খাস ভবানীপুরে লজ্জাজনক প্রত্যাথিক হোযার অন্তরাল পেরিয়ে গ্রেফ্তার বাংলাদেশির সংখ্যা এক শ ছাড়িয়েচে,সবাই কি বাংলাদেশি!

ভোটের জন্য যে ভাষায় যুদ্ধঘোষণা করেছিলেন আপনি,আসল যুদ্ধের সময় আপনি সেখানে থাকছেনই না!


থাকতে পারেন না,কারণ,আপনি নাগরিকত্ব সংশোধণী বিল পাশ করার সময় গৌরিক সরকারে রেল মন্ত্রী ছিলেন,যার পক্ষে বিলটি পাশ করেছিলেন লালকৃষ্ণ আডওয়াণী দায়িত্ব ত আপনারও ভূমিকা ত আপনারও মরিচঝাঁপির সময়েও আপনি ছিলেন জঙ্গী কংগ্রেস নেতা,কোনো বারই আপনি ব্রাত্য জনের পক্ষে দাঁড়াননি!


অথচ মোদী যখম সুনিয়োজিত মেরুকরণের জন্য অনুপ্রবেশকারি বনাম শরণার্থী তত্ব দিয়ে ভারত ভাগের দ্বিরাষ্ট্র বিপর্যয় জেকে আনলেন সব বাংলাভাষাভাষিদের জন্য,আপনি সিপিএম কংগ্রেস শেষ করার তাকীদে এতদিন নির্বাক অবাক থাকার পরে কোথাকার কে হরিদাসপালের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে আপনার এই সাধের সবুজ দ্বীপে পদ্মের চাষ আমদানি করলেন!


আপনার শিরঃপীড়া যথার্থই!


কিন্তু দিদি সন্ত্রাস দিয়ে,কংগ্রেস এবং সিপিএম শেষ করলে জাতের রাজনীতি করলে যেমন হিন্দু জাতীয়তা উন্মাদের স্বার্থ সিদ্ধি হয়!


এবং যা করতে গিয়ে মুলাযম,লালূ, নীতীশ, মায়াবতীর হাত ধরে ধরে বাম নেতৃত্ব সারা দেশে বামপন্থার মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছেন!


আপনিও বুঝতে পারলেন না যে লাল নিভলে সব সময় সবুজ হবে,এমনটা ট্র্যাফিকে হলেও রাজনীতিতে হয় না আর দিকে দিকে লাল নিভে পদ্ম হয়ে গেল!


আপনি পৌর নির্বাচনেও ভয় পাচ্ছেন এবং ঘটনা হল আপনার বিধানসভা এলাকায় আপনি জনগণের আস্থা হারিয়েছেন,আপনার সবুজ দ্বীপের এপিসেন্টার অন্ততঃ কুড়িটি সংসদীয় এলাকায় আপনি কংগ্রেস সিপিএম নিকেশ করে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছেন অবশ্যই,কিন্তু আপনার এবং অবশ্যই বাম ও কংগ্রেস ভোট কেটে দিক্ দিগন্তে পদ্মগন্ধে মম!


এমনকি আপনার সাধের সিঙ্গুরেও যে টাটাকে অনশন আন্দোলনে বাংলা ছাড়া করেছেন,তাঁরাই নেনো বাঁচানোর আন্দোলন শুরু করেছেন একালের আপনারই অনুগামিরা গৌরিক পতাকা নিয়ে.যারা আবার সবাই এক সময় লালে লাল  ছিলেন সবাই!


পরিবর্তন চক্র থামে না,থামবে না!


যারা লাল ছিলেন.তাঁরা সবুজ হলেন এবং তাঁরাই আবার গৌরিক!

পারলে সময় করে সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম জমি আন্দোলনের সময় বাম জমানার হিমালয়ী ভুলের তালিকাটি আরেকবার দেখে নিন,যেহেতু আপনিও সেই রাস্তাতেই হাঁটছেন!


দিদি, আপনি জানেন না,চল্লিশ বছর পর পাণিহাটিতে বাম দখল মক্ত করে সবুজায়মের ফলে আমরা পাণীয় জল কিনে প্রাণধারণ করছি,আপনার ভায়েরা সময় করে জনগণের দুঃখ তকলিফ বুঝতেই চাননা!


এলাকা দখল করে পরিবর্তন তে বামেরাও করেছিল তবু তাঁদের 34 সাল ক্ষমতা ছিল!


বুদ্ধবাবু একদিন আপনাকেই চ্যালেন্জ করে বলেছিলেন- আমরা 235!


আপনিও বামবধে বার বার উচ্ছসিত,উচ্চকিত!


কিন্তু গ্রামকে শহর করার আপনার বামপন্থায় উত্তর দক্ষিণ 24 পরগণা,হাওড়া হুগলি, নদীয়া, বর্দ্ধমান, মালদহ, মুর্শিদাবাদ সর্বত্রই কিন্তু আপনি সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের পত্তন করছেন!


আপনি কাশ্মীর প্রসঙ্গে একটি কথা ও বলছেন না কেন!

370 নিয়ে আপনি মন্তব্য করছেন না কেন!


রাজ্য সরকার আগেই জানিয়েছিল, জুন-জুলাইয়ে নির্ধারিত সময়ে এই ১৭টি পুরসভায় ভোট করতে তারা নারাজ৷ এ বার এই ১৭টি পুরসভার মধ্যে যে সাতটি রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তমতো কর্পোরেশন এলাকায় পড়বে, সেগুলিতে ডিলিমিটেশন বা সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ শুরু করল প্রশাসন৷ ডিলিমিটেশনের পর হবে আসন সংরক্ষণের কাজ৷ রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, গোটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কমপক্ষে চার মাস সময় লাগবে৷ আইন অনুযায়ী, ডিলিমিটেশনের পর আসন সংরক্ষণ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে ভোট করতে হবে৷


এই সাতটি পুরসভা ছাড়া বাকি ১০টি পুরসভাতেও নির্ধারিত সময়ে ভোট হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই৷ ১৭টি পুরসভায় ভোট কবে হবে? জবাবে মঙ্গলবার পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'আমরা একসঙ্গে ভোট করব৷ পুরসচিব ইতিমধ্যেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, ডিলিমিটেশনের কাজ শুরু হয়েছে৷ তা শেষ হওয়ার পরেই নির্বাচন হবে৷' সরকারি সূত্রে খবর, ভোট একদিনেই হবে৷ তবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনে এখনও পর্যন্ত কোনও চিঠি পৌঁছয়নি৷ কমিশনের এক কর্তা বলেন, 'আমরা সরকারের থেকে এ ব্যাপারে কোনও চিঠি এখনও পর্যন্ত পাইনি৷'


যে ১৭টি পুরসভায় আগামী ১৪ থেকে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে বর্তমান বোর্ডের মেয়াদ শেষ হচ্ছে, তার মধ্যে মধ্যমগ্রাম, রাজারহাট-গোপালপুর, মহেশতলা, দমদম এবং দক্ষিণ দমদম পুরসভা এলাকা পুনর্বিন্যাস করে প্রস্তাবিত চারটি নতুন কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত হবে বলে সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে৷ এই পাঁচটি ছাড়াও কুলটি পুরসভা এলাকা যুক্ত হবে আসানসোল কর্পোরেশনে৷ ফলে আসানসোল কর্পোরেশন এবং বাকি ৬টি পুরসভায় ডিলিমিটেশন এবং আসন সংরক্ষণ প্রক্রিয়া হয়ে যাওয়ার পরেই নির্বাচন হবে৷ পুরবোর্ডগুলির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট পুরসভাগুলির কাজ চালানোর জন্য সরকার প্রশাসক বসাবে৷ এতে অবশ্য কোনও অসুবিধা নেই বলে জানিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম৷ তাঁর কথায়, 'জনগণের স্বার্থে প্রশাসক বসানোই যায়৷ অতীতে কলকাতা পুরসভায় দীর্ঘ দিন প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব সামলেছেন প্রশান্ত শূর৷'


পুরনির্বাচন পিছিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে কেউ সরকারি ভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি৷ এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই রাজ্যপাল এমকে নারায়ণনের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার মীরা পাণ্ডে৷ কমিশন সূত্রে খবর, এ ব্যাপারে রাজ্যপালের মতামত জানার পরেই কমিশন পরবর্তী পদক্ষেপ করবে৷ নির্ধারিত সময়ে ভোট নিশ্চিত করতে আদালতে যাওয়া হবে কি না, সে ব্যাপারেও কমিশন আইনি পরামর্শ নিচ্ছে৷


রাজ্যে নতুন আরও ৫ পুরসভা


mamata

এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: রাজ্যে বাড়ানো হচ্ছে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সংখ্যা। সোমবার নতুন ৫টি পুরসভা তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে। নতুন এই কর্পোরেশনগুলি হল দমদম, বারাসত, শ্রীরামপুর, মহেশতলা এবং ব্যারাকপুর। আবার কাজের পরিধি বাড়ানো হচ্ছে হাওড়া, চন্দননগর, আসানসোল কর্পোরেশনের।


এদিন সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পরিকাঠামোগত এবং এলাকার উন্নয়নের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বালি পুরসভাকে এবার নিয়ে আসা হচ্ছে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতায়। আবার রানিগঞ্জ, কুলটি, জামুরিয়া আসছে আসানসোল কর্পোরেশনের অধীনে। উত্তরপাড়া, কোন্ননগর এবং রিষড়া পুরসভা এবার চন্দননগরের অধীনে থাকবে।


যে যে মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে নতুন কর্পোরেশন তৈরি হচ্ছে সেগুলি হল--


দমদম- কামারহাটি, খড়দহ, পানিহাটি, দমদম, উত্তর দমদম।

বারাসত- রাজারবাট-গোপালপুর, বারাসত, নিউ ব্যারাকপুর।

শ্রীরামপুর- বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, ভদ্রেশ্বর, চাঁপদানি, বৈদ্যবাটি।

মহেশতলা- ভোজালি, মহেশতলা, আমতলা, সাতগাছিয়া।

ব্যারাকপুর- টিটাগড়, ব্যারাকপুর, ভাটপাড়া, গারুলিয়া, নৈহাটি, কাঁচড়াপাড়া, হালিশহর।


অন্য দিকে, এদিনের বৈঠকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে শিক্ষক ও ডাক্তারদের অবসরের বয়সসীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার৷ শিক্ষক ও চিকিত্‍‌সকদের অপ্রতুলতার কারণে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। চিকিৎসকদের অবসর নেওয়ার বয়স ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬২ বছর করে দেওয়া হয়েছে৷ একই সঙ্গে এদিন মেডিক্যাল শিক্ষকদের বয়স ৬২ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ বছর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে৷ পাশাপাশি নতুন আরও ৮টি হাসপাতাল তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।


৩৭০ বাতিল মানে কাশ্মীরকে অস্বীকার, মত ওমর-মুফতির


গৌতম হোড় ও শিলাদিত্য সাহা


নয়াদিল্লি ও কলকাতা: সঙ্ঘ পরিবারের কাশ্মীর লাইন নিয়ে জন্মলগ্নেই বিতর্কে জড়াল নরেন্দ্র মোদীর সরকার৷ পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক মেরামতির প্রচেষ্টার মধ্যেই জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া ৩৭০ ধারা বাতিলের প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে উঠল বুধবার৷ আর তাতে ইন্ধন জোগালেন আরএসএস নেতারাও৷


মঙ্গলবারই ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা তথা জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা বলেছিলেন, 'হয় ৩৭০ ধারা থাকবে, না হলে জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের বাইরে চলে যাবে৷' বুধবার তার জবাবে আরএসএস নেতা রাম মাধব টুইট করে বলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অংশ থাকবে না? ওমর কি জম্মু ও কাশ্মীরকে বাবার জমিদারি ভাবছেন? ৩৭০ অনুচ্ছেদ থাকুক বা না থাকুক, জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের সঙ্গেই থাকবে৷' তবে আরএসএস-এর কড়া প্রতিক্রিয়া নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না ন্যাশনাল কনফারেন্স৷ এ দিন ওমরের মন্তব্য, 'আরএসএসকে কোনও জবাবদিহি করব না৷ আমার দায়বদ্ধতা জম্মু-কাশ্মীরের মানুষের প্রতি৷'


একই সঙ্গে ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রশ্ন, ৩৭০ ধারা বিলোপ করে কি কেন্দ্রীয় সরকার ভারত রাষ্ট্রে কাশ্মীরের অন্তর্ভূক্তিকেও বাতিল করতে চাইছেন? কারণ ওই বিশেষ মর্যাদার ছায়াতেই কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতের সংযুক্তিকরণ হয়েছিল৷ মেহবুবা মুফতির পিপল্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টিরও (পিডিপি) দাবি, যাঁরা এই ধারা বিলোপের কথা ভাবছেন তাঁরা ইতিহাস বা ভারতের সংবিধান-কোনওটাই জানেন না৷ আরএসএস অবশ্য সংঘাতের পথেই হাঁটছে৷ ওমরকে একহাত নেওয়ার পাশাপাশি রাম মাধবের বক্তব্য, মঙ্গলবার পিএমও-র প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং দেশজোড়া আলোচনার ডাক দিয়ে ভুল করেননি৷ তিনি দলের দীর্ঘদিনের অবস্থানের কথা বলেছেন৷ অন্য দিকে সঙ্ঘের অন্যতম শীর্ষনেতা সুরেশ সোনির সঙ্গে এ দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের বৈঠক হয়৷ বিজেপি সূত্রের খবর, সেখানে সঙ্ঘ নেতৃত্বও জানিয়েছেন, ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপ করা নিয়ে আলোচনা শুরুর রোডম্যাপ বানাক সরকার৷ সেইমতো দেশজুড়ে এই বিষয়ে বিতর্ক হোক৷ মুসলিম সংগঠন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, জম্মু ও কাশ্মীরের লোকেদের সঙ্গে আলোচনা হোক৷ সঙ্ঘের নেতা মাধব গোবিন্দ বৈদ্যেরও দাবি, এটা নিয়ে বিতর্ক হোক৷ তার পর যা সিদ্ধান্ত হবে, সেটা সকলের মেনে নেওয়া উচিত৷ প্রসঙ্গত, সঙ্ঘ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গেও বৈঠক করেছেন রাজনাথ৷


বিতর্ক অবশ্য শুরু হয়েই গিয়েছে৷ কারণ ন্যাশনাল কনফারেন্সের দাবি, জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বিলোপের ক্ষমতা মোদীর সরকারের নেই৷ দলের অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফা কামাল বলছেন, 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (১৯৪৭) অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং ভারতের সঙ্গে যে সংযুক্তির চুক্তি করেন, তার শর্তগুলি নিয়েই তৈরি হয় ৩৭০ ধারা৷


ভারতের সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরের সাংবিধানিক সম্পর্ক ও একাত্মতা দাঁড়িয়ে রয়েছে ওই একটি ধারার উপরেই৷ এবং ভারতের সংসদ দলমত নির্বিশেষে এই বিশেষ মর্যাদায় সিলমোহর দিয়েছে৷ আজ সেটা বাতিলের কথা উঠলে তো সংযুক্তিকরণকেই অগ্রাহ্য করতে হয়৷ বিজেপি বা আরএসএস কি সেটা চায়?' কেন্দ্রকে মুস্তাফার হুঁশিয়ারি, 'আরও একবার দেশভাগের রাস্তায় যাবে না৷' কিন্ত্ত হঠাত্‍ এই বিতর্ক কেন? রাজনীতিকদের মত, বিজেপি একার ক্ষমতায় কেন্দ্রে সরকার গঠনে সফল হওয়ায় আরএসএস চাইছে তাদের দীর্ঘদিনের বকেয়া হিন্দুত্বের কর্মসূচি এ বার রূপায়িত হোক৷ তাতে তিনটি বিতর্কিত বিষয় রয়েছে৷ ৩৭০ ধারা, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ও রামমন্দির নির্মাণ৷ আর সরকার গঠনের প্রথম দিনেই ৩৭০ ধারা বিলোপের প্রসঙ্গ ওঠায় একে সাম্প্রদায়িক শক্তির ষড়যন্ত্র হিসেবেই দেখছে জম্মু-কাশ্মীরের রাজনৈতিক দলগুলি৷


ওমর আবদুল্লার রাজনৈতিক সচিব তনবীরের বক্তব্য, 'আপনি আইনি ভাবে এই বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নিতে পারেন না৷ কারণ এটা সংবিধানের ধারা৷ স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও যদি এই ধারা বিলোপের সুপারিশ করেন, তা হলেও সেই সুপারিশ খতিয়ে দেখার অধিকার একমাত্র জম্মু-কাশ্মীর সংবিধান সভার (কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি) ছিল৷ ১৯৫৬ সালে জম্মু-কাশ্মীর সংবিধান সভা ভেঙে নতুন সংবিধান রচনা হয় এবং রাজ্য বিধানসভা গঠিত হয়৷ কাজেই এখন আর ৩৭০ ধারা বিলোপের অধিকার কারও নেই৷ তা ছাড়া সংবিধানের ১ নম্বর ধারায় ভারতের যে রাজ্যতালিকা আছে, সেখানে জম্মু-কাশ্মীরের নাম ঢুকেছে ৩৭০ ধারার ভিত্তিতেই৷ মূল ধারা বিলোপ হলে তার প্রভাব তো রাজ্য তালিকাতেও পড়বে!' পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি বলছেন, 'জিতেন্দ্র সিং রাজ্য ভাগের চেষ্টা করছেন৷ বিতর্ক এটা নিয়ে হওয়া উচিত, ৩৭০ ধারাকে কী করে আরও শক্তিশালী করা যায়৷' দলের মুখপাত্র নঈম আখতারেরও সাফ কথা, '৩৭০ ধারা নিয়ে সমঝোতা অসম্ভব৷ বিশেষ মর্যাদার শর্তেই ভারতীয় সংসদে যোগ দিয়েছিল কাশ্মীর৷' বিজেপি অবশ্য এ দিন পুরোপুরি চুপ৷


প্রসঙ্গত, ৩৭০ ধারায় প্রতিরক্ষা, বিদেশনীতি ও যোগাযোগের ক্ষেত্র ছাড়া ভারতীয় সংসদের অনুমোদিত কোনও আইন রাজ্য সরকারের অনুমোদন ছাড়া জম্মু-কাশ্মীরে চলে না৷ আর জন্মলগ্নে জনসঙ্ঘ ও পরে বিজেপি কাশ্মীরকে এই বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার বিপক্ষে ছিল৷ এই অবস্থায় মঙ্গলবারই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিমন্ত্রী ৩৭০ ধারা নিয়ে বিতর্ক চাওয়ায় কংগ্রেসের দাবি, এর পিছনে নিঃসন্দেহে সঙ্ঘ পরিবার আছে৷ কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিংভির মন্তব্য, 'বিজেপি জানে, ৩৭০ ধারা বিলোপ করা সম্ভব নয়৷ সংবিধানগত ভাবে কিংবা বাস্তব পরিস্থিতি অনুসারেই অসম্ভব৷ তবু ওঁরা এ সব কথা বলছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে৷ সামনে মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও কিছুদিনের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা ভোটে ভালো ফল করা৷ সে জন্যই এই প্রশ্ন তুলে তারা একটা বিভাজন তৈরি করতে চায়৷'

http://eisamay.indiatimes.com/nation/dispute-arises-on-article-370/articleshow/35708723.cms

সন্তুষ্ট মমতার খাতায় ভালো নম্বর মন্ত্রীদের


mamata

পার্থসারথি সেনগুপ্ত


মমতার মার্কশিটে স্টার আর ফার্স্ট ডিভিশনের ছড়াছড়ি!


মন্ত্রীদের কাজের মূল্যায়নে উদার হাতেই 'মার্কস' দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ বুধবার টাউন হলে প্রশাসনিক পর্যালোচনার পরীক্ষায় বেশির ভাগ মন্ত্রীই ভালো ভাবেই উতরে গিয়েছেন৷ খারাপ পরীক্ষার্থীর তকমা একাধিক মন্ত্রীর মিলেছে বটে, কিন্ত্ত সে সংখ্যাটা কম৷ তবে সব মন্ত্রীকেই কাজে আরও মনোযোগী হতে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা৷ বলেছেন, শুধু প্রশাসনিক স্তরে ভালো ভাবে কাজ করলেই হবে না, তার বার্তা রাজ্যবাসীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার মতো রাজনৈতিক দায়িত্বও মন্ত্রীদের পালন করা জরুরি৷ লোকসভা ভোটে শাসকদলের নজরকাড়া সাফল্যের রেশ থাকতে থাকতেই যে মুখ্যমন্ত্রী আসন্ন পুরনির্বাচন ও ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটকে পাখির চোখ করে এগোচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, তা এদিনের বৈঠকের সুর থেকে স্পষ্ট৷


বিভিন্ন দপ্তর পরিকল্পনা খাতে বাজেট বরাদ্দের কত শতাংশ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সুষ্ঠু ভাবে খরচ করতে পেরেছে, এই প্রাথমিক শর্তটাই ছিল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের পরীক্ষায় উতরোনোর চাবিকাঠি৷ সেখানেই দুরন্ত স্কোর করেছেন সুব্রত মুখোপাধ্যায় বা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মন্ত্রীরা৷ যেমন, রাজীববাবু বরাদ্দের চেয়েও বেশি খরচ করেছেন, যে পরিসংখ্যানটা প্রায় ১০২ শতাংশ৷ রাজীববাবুর অবশ্য প্রতিক্রিয়া, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনেই আমি সফল৷'


মমতার মার্কশিটে ভালো বা ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে যে সব দপ্তর, সেগুলির খরচের হিসেবও একশো শতাংশের কাছাকাছি৷ আবাসনমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বাজেট বরাদ্দ খরচ হয়েছে ৯০ শতাংশের উপর৷ সমবায় মন্ত্রী রচপাল সিংও প্রায় ৯০ শতাংশ টাকা খরচ করেছেন বলে খবর৷ সদ্যপ্রাক্তন হয়ে যাওয়া তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও এই বন্ধনীতে আছেন৷ তাঁর জায়গায় তথ্যপ্রযুক্তির ভার নেওয়া অমিত মিত্রকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তথ্যপ্রযুক্তিতে বকেয়া প্রকল্পগুলি রূপায়ণ করতে৷


মার্কশিট খারাপ, এমন মন্ত্রীদের মধ্যে রয়েছেন বিচারবিভাগীয় মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য৷ তিনি তাঁর দপ্তরের বরাদ্দের ৭৩.১৫ শতাংশ খরচ করতে পেরেছেন৷ একই বন্ধনীতে রয়েছেন পরিবেশমন্ত্রী সুদর্শন ঘোষদস্তিদার, পরিসংখ্যান ও প্রকল্প রূপায়ণ মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং কারিগরি শিক্ষামন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস৷ ফেল করেছে তিনটি জেলাও৷ উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং সাবিত্রী-কৃষ্ণেন্দুর জেলা মালদহ৷


কেন তাঁদের ফল খারাপ হল? চন্দ্রিমাদেবীর ব্যাখ্যা, 'আমার দপ্তরে অনেক ক্ষেত্রেই টাকা খরচ করার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত কিছু বিষয় মেনে এগোতে হয়৷ ধরা যাক, জেলা স্তরে আদালত ভবন বানাতে গেলে হাইকোর্টকে ছুঁইয়ে এগোতে হয়৷ মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য ঠিকই বলেছেন যে, উন্নয়ন খাতে আরও খরচ করতে হবে৷ এ ব্যাপারে আমরা পরিকল্পনামাফিক এগোব৷' একই যুক্তি বাকিদেরও৷ পরিবেশমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের বহু প্রকল্পই রূপায়িত হয় অন্য দপ্তরের মাধ্যমে৷ দ্বিতীয়ত, বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থানুকূল্যে যে সব প্রকল্প আছে, তাতে টেন্ডার করার ক্ষেত্রে কড়া শর্ত মেনে চলতে হয়৷ প্রকল্পের স্বার্থে হয়তো কিছু বেশি টাকার টেন্ডার ডাকা হলেও, তা নাকচ হয়ে যায়৷ আবার নতুন করে টেন্ডারের পদ্ধতি শুরু হয়৷ স্বভাবতই, এসব ক্ষেত্রে আমাদের দপ্তরের তরফে ম্যাচিং গ্রান্ট ছাড়তে দেরি হয়ে যায়৷ দশ-বারো কোটি টাকা বাকি পড়ে থাকে৷' উজ্জ্বলবাবুর প্রতিক্রিয়া, 'আমরা তো ব্লক স্তরগুলোতেও আইটিআই গড়ার চেষ্টা করছি৷'


রবীন্দ্রনাথবাবুর যুক্তি, তাঁর যে দপ্তর, তাতে সরাসরি জনস্বার্থে বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করার কোনও রাস্তা নেই৷ উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, 'আমি তো চাইলেই রাস্তা বানাতে পারব না৷ ফলে, পরিকল্পনা খাতে আমার দপ্তরের বরাদ্দ যে পাঁচ কোটি টাকা, তার অর্ধেকও খরচ হয়নি৷ এ বার ভোটের জন্যও কাজ ব্যাহত হয়েছে৷ তবে এ বার যে ছ' কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, চলতি আর্থিক বছরে তার একশো শতাংশই ব্যয় করতে পারব৷'


ঘটনা হল, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যই প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথবাবুর এই যুক্তিতে৷ কারণ, প্রায় আড়াই ঘণ্টার মূল্যায়নী বৈঠকের সূচনাতেই মমতা জানান, লোকসভা ভোটপর্বে নির্বাচনী বিধির কারণে বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের কাজ ব্যাহত হয়েছে৷ বেশ কয়েক মাস নষ্টও হয়েছে৷ সেটা সামাল দিতে মন্ত্রীদের সতর্ক হতেও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি৷


সফল মন্ত্রীরা কী বলছেন? সুব্রতবাবু এখনই ভবিষ্যতের দিশা নিয়ে ভাবছেন৷ তিনি বলেন, 'অনেক কাজই হয়েছে৷ এ বার জল সরবরাহের উপর আরও নজর দিতে হবে৷ মুখ্যমন্ত্রীও এটা বলেছেন৷ আবার ১০০ দিনের কাজেও আমাদের সাফল্য ধরে রাখতে হবে৷' সাধনবাবু সাফল্যের মন্ত্রগুপ্তি হিসেবে বলেছেন, 'লেগে থাকতে হয়৷ আমার দপ্তরে মানুষ আসে এসি মেশিন খারাপের অভিযোগ নিয়ে, আবার চিট ফান্ডের হাতে সর্বস্ব খুইয়েও৷ জনস্বার্থে সবার কথা ভাবতে হয়৷' শশীদেবীর মতে,'পরিশ্রম আর নিষ্ঠাই আমার মূলমন্ত্র৷ আর, যে কোন বিষয় একটু গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করা৷'

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বৈঠকের পর বলেন, 'আমরা প্রশাসনিক স্তরে বিডিও-এসপিদের নিয়ে মোট ৫৪টা বৈঠক করেছি৷ আজকের বৈঠক অত্যন্ত ইতিবাচক ও গঠনমূলক হয়েছে৷ এ বার জেলাস্তরে বৈঠকের সূচনা হিসেবে ২ জুন উত্তরকন্যায় দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার নিয়ে বৈঠক হবে৷ পুলিশকর্তাদের নিয়েও আলাদা বৈঠকে বসব৷ সমস্যা হল, প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে ২০ ডিসেম্বর বৈঠকের পর বেশ কয়েকটা মাস চলে গেল৷ কোন দপ্তরের কাজের ক্ষেত্রে কোথায় কী অসুবিধা বা কমিউনিকেশন গ্যাপ হচ্ছে, তা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হয়েছে৷ আমাদের অনেক কাজ ভালোই হচ্ছে৷ যেমন, ১০০ দিনের কাজে বাংলা প্রথম হয়েছে৷ এই সব ভালো কাজের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে৷'

http://eisamay.indiatimes.com/state/Mamata-happy-with-the-jobs-that-her-ministers-did-in-1-year/articleshow/35688943.cms


পর্যটনে ব্রাত্য, শিক্ষায় পার্থ, দুই মন্ত্রী দপ্তরহীন


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এই সময়: মন্ত্রিসভায় রদবদল ঘটিয়ে একই সঙ্গে সরকার ও দলকে ঝাঁকুনি দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ মন্ত্রীদের কাজের মূল্যায়ন করতে আজ বুধবার টাউন হলে বৈঠক ডেকেছেন তিনি৷ তার ২৪ ঘণ্টা আগে মঙ্গলবার দুপু্রেই বেশ কিছু পরিবর্তন করলেন মুখ্যমন্ত্রী৷ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শিক্ষামন্ত্রী পরিবর্তন৷ ব্রাত্য বসুকে সরিয়ে শিক্ষা দপ্তরের ভার দেওয়া হল তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে৷ ব্রাত্যকে দেওয়া হল পর্যটন দপ্তর, যা শিক্ষার তুলনায় কম গুরুত্বের৷ এই রদবদলেই ডানা ছাঁটা গেল তিন মন্ত্রীর৷ পর্যটন কেড়ে নিয়ে মালদহের কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরিকে দেওয়া হল অনেক কম গুরুত্বের দপ্তর খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ৷


তবে সবচেয়ে গুরুত্বহীন করে দেওয়া হল মালদহ ও মুর্শিদাবাদের দুই মন্ত্রীকে৷ সাবিত্রী মিত্র ও সুব্রত সাহাকে মন্ত্রিসভায় রাখা হয়েছে বটে, কিন্ত্ত তাঁরা আপাতত দপ্তরবিহীন৷ আজ মুখ্যমন্ত্রীর পর্যালোচনা বৈঠকে অবশ্য তাঁরা থাকবেন৷ সচিব ও উচ্চপদস্থ অফিসারদেরও ডাকা হয়েছে এই বৈঠকে৷


তৃণমূল সরকারের তিনবছরের কার্যকালে মন্ত্রিসভায় রদবদল আগেও হয়েছে৷ তিনটি বড় রদবদলে দুবারই দপ্তর বদল হয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের৷ আগেরবার গুরুত্বপূর্ণ শিল্প দপ্তর হাতছাড়া হয়েছে তাঁর৷ এবার তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প দপ্তর হাতছাড়া হলেও তিনি পেলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দপ্তরের ভার৷ মুখ্যমন্ত্রী তথ্যপ্রযুক্তি দিয়েছেন তাঁর অত্যন্ত আস্থাভাজন অমিত মিত্রকে৷ অর্থ, আবগারি, শিল্প, এবং এবার তথ্যপ্রযুক্তির দায়িত্ব পেয়ে অমিতবাবু যে মন্ত্রিসভায় কার্যত দু'নম্বর হয়ে গেলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই৷ নরেন্দ্র মোদীর শপথ অনুষ্ঠানে সরকারের তরফে তাঁকে পাঠিয়েও অমিতবাবুর রাজনৈতিক ওজন বৃদ্ধির বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী৷


রদবদলের সম্ভাবনার কথা ক'দিন ধরেই তৃণমূল শিবিরের আলোচনায় ছিল৷ সাবিত্রী, সুব্রত ও কৃষ্ণেন্দুর যে ডানা ছাঁটা হবে, এমনকি মলয় ঘটকের মতো তাঁদের মন্ত্রিত্বও কেড়ে নেওয়া হতে পারে এমন কথাও শোনা যাচ্ছিল৷ শেষপর্যন্ত জেলা রাজনীতির ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থেই তাঁদের মন্ত্রিত্বে রেখে দেওয়া হল৷


তৃণমূল সূত্রে বলা হচ্ছে, এই রদবদলের মধ্যে দিয়ে মমতা এক ঢিলে অনেক পাখি মারার চেষ্টা করেছেন৷ প্রথমত, ৩ বছরে বেশ কয়েকবার রদবদল ঘটিয়ে মমতা বুঝিয়ে দিচ্ছেন বামফ্রন্ট জমানার মতো তাঁর মন্ত্রিসভায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে কিছু নেই৷ কেউ কোনও পদে বা দপ্তরে অপরিহার্য নন৷ দায়িত্ব ও দপ্তর বদলের ফলে কাজে গতি আসে, এই কর্পোরেট ভাবনায় বিশ্বাসী মমতা৷ তবে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মন্ত্রীদের এই বার্তাও দেওয়া যে, দলকে উপেক্ষা করলে তিনি বরদাস্ত করবেন না৷


ব্রাত্য বসু অবশ্য প্রকাশ্যে বলেছেন তিনি নিজেই কিছুটা চাপমুক্ত হতে চেয়েছিলেন৷ কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পর্বতারোহী ছন্দা গায়েনের বাড়ি যাওয়ার পথে সে কথা তিনি দলনেত্রীকে জানান৷ ব্রাত্যবাবুর বক্তব্য, 'এটা রুটিন বদলি৷ মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে চেয়েছিলেন শিক্ষায় সেভাবেই সংস্কার করা হয়েছে৷ যা ভাল হয়েছে তার সব কৃতিত্ব মুখ্যমন্ত্রীর৷ আর যেটা পারিনি তার দায় আমার৷ পর্যটন দপ্তর পেয়ে আমি খুশি৷ বুধবারই আমি নতুন দায়িত্ব নেব৷' কৃষ্ণেন্দু জানিয়েছেন, 'নব মহাকরণে নিজের দপ্তরে বসেই আমি রাজভবন থেকে চিঠি পেয়েছি৷ আমি মনে করি না এটা কোনও শাস্তি৷ যে দপ্তরেই থাকি মন দিয়ে কাজ করি৷ পর্যটন দপ্তরেও করেছি৷ এখন মুখ্যমন্ত্রী আমাকে খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের দায়িত্ব দিয়েছেন৷ সে দায়িত্ব পালন করব৷'


বহরমপুরে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক চলাকালীন রদবদলের খবর পান সুব্রত সাহা৷ তাঁর সাফ কথা, 'দল ও সরকারের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে কাজ করার নির্দেশ দেবেন সেইভাবেই কাজ করব৷' এর বেশি একটি শব্দও ব্যয় করতে চাননি সুব্রত৷ মালদহের অপর মন্ত্রী সাবিত্রী মিত্র এদিন কলকাতায় ছিলেন না৷ তিনি নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে ভূতনির চরের কাছে একটি সেতু নির্মাণ সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত ছিলেন৷ সাবিত্রীর কথায়, 'দপ্তর নিয়ে নেওয়ার খবর মুখ্যমন্ত্রী বা দলীয় নেতৃত্ব আমায় জানাননি৷ তাই এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে পারব না৷ তবে এটুকু বলতে পারি, দল যে দায়িত্ব দেবে তাই পালন করব৷'