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Sunday, January 17, 2016

टैक्स होलीडे,कर्ज माफी के बाद अब स्रमकानून खत्म करने वाले अच्छे दिन किस किसके लिए? तेल का बचा पैसा गया कहां? भारत में तेल कारोबार पर वर्चस्व किनका है? संचार पर किसका कब्जा है? कुछ भी सस्ता क्यों नहीं हो रहा? अमेरिकी साम्राज्यवाद का हर स्तर पर विरोध के बावजूद अमेरिका का रंगभेद के खिलाफ,धर्मोन्माद के खिलाफ और देशी विदेशी ट्रंप के खिलाफ जो लोकतंत्र और मनुष्यता और सभ्यता की निर्णायक लड़ाई है,उसे समझना हमारा काम है।चूंकि हममें से ज्यादातर का दिलोदिमाग इन दिनों ट्रंप है और दुनियापर राज करने के लिए बनरहा है सबसे खतरनाक त्रिभुज भारत,अमेरिका और जर्मनी में पुनरूत्थानवादियों का मनुष्यताविरोधी जिहाद। पलाश विश्वास

टैक्स होलीडे,कर्ज माफी के बाद अब स्रमकानून खत्म करने वाले अच्छे दिन किस किसके लिए?

तेल का बचा पैसा गया कहां?

भारत में तेल कारोबार पर वर्चस्व किनका है?

संचार पर किसका कब्जा है?

कुछ भी सस्ता क्यों नहीं हो रहा?


अमेरिकी साम्राज्यवाद का हर स्तर पर विरोध के बावजूद अमेरिका का रंगभेद के खिलाफ,धर्मोन्माद के खिलाफ और देशी विदेशी ट्रंप के खिलाफ जो लोकतंत्र और मनुष्यता और सभ्यता की निर्णायक लड़ाई है,उसे समझना हमारा काम है।चूंकि हममें से ज्यादातर का दिलोदिमाग इन दिनों ट्रंप है और दुनियापर राज करने के लिए बनरहा है सबसे खतरनाक त्रिभुज भारत,अमेरिका और जर्मनी में पुनरूत्थानवादियों का मनुष्यताविरोधी जिहाद।

पलाश विश्वास

यह जवाब बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतरराष्ट्री.बाजार में तेल की कीमतें घटने पर तेल कंपनियों को फायदा होता है।भारत सरकार और अर्थशास्त्री भी तेल की बचत के बूते विकास दर का हवामहल बनाते हुए नजर आ रहे हैं।जाहिर है कि यह बचत सरकारी कंपनियों के मार्फत है।तो अंदाजा लगाइये कि तेल के कारोबार से निजी कंपनियों को और किन कंपनियों को क्या क्या फायदा है,जिसके तहत वे तमाम सेक्टर के प्रोमोटर सरगना की हैसियत में हैं।


याद करें वह वक्त जब कच्चा तेल 160 डालर प्रति बैरल मिल रहा था और मंहागाई मुद्रास्फीति से लेकर वित्तीयघाटे की वजह बढ़ती हुई तेल कीमतें बतायी जा रहीं।तेल कीमतों के बहाने कीमतें विनियंत्रित विनियत बाजार के हवाले कर दी गयीं तो रेलवे हवाई यात्रा और सड़क जल परिवहन के भाडा़ किराया में बेतहाशा बढ़ोतरी को तेल के बाबत जायज बताया गया।इसी दलील के तहत सब्सिडी खत्म करने की योजना बनी।सरकारी तेलकंपनियों के विनिवेश का सिलसिला तेल कीमतों की वजह से शुरु हुआ तो ओएनजीसी के पैसों,संसाधनों और उनके वैज्ञानिकों कर्मचारियों के खोजे तेल क्षेत्र किन्हीं खास कंपनी को बाकायदा तोहफे में दे दिये गये।


अब तेल की कीमत बाजार में 30 डालर के आसपास है और गिरावट का सिलसिला जारी है।बीस डालर तो हो ही रहा है बल्कि अर्थशास्त्री दस डालर बहुत जल्द तेल की कीमतें होजाने यानी मिनरल वाटर से भी सस्ता तेल हो जाने का ऐलान कर रहे हैं।


अगर तेल से कीमते जुड़ीं हैं तो 160 से तीस डालर के हिसाब से बाकी कीमतें खासतौर पर परिवहन और उर्जा खर्च तो सिर्फ पांचाव हिस्से तक पहुंचना चाहिए।लेकिन शून्य मंहगाई के अच्छे दिनों में खाने की चीजों की मंहगाई अब भी सुरसामुखी है।


इसके उलट दुनियाभर में बाजारों मे तेल के साथ साथ कीमतों पर बी असर हुआ है।भारत में जाहिर है कि कोई असर नहीं है मायने यह कि तेल कीमतों से बचा पैसा देश के नागरिकों के लिए नहीं है।


सवाल यह है कि यब बचत आखिर कहां और किसके जेब में पहुंच रही है।मुक्त बाजार के व्याकरण के हिसाब से तो उपभोक्ताओं को सीधे फायदा होना चाहिए।इसे समझना बेहद जरुरी है कि वैश्विक संकेत सिर्फ विदेशी निवेशकों की आस्था और कारपोरेट हितों के मुताबिक क्यों है।

गौरतलब है कि कर ढांचे में सुधार के बहाने करारोपण में समाजवाद है।भिखारी भी वही टैक्स भरे जो खरबपति भरें।करों में छूट कर्ज माफ का किस्सा हरिकथा अनंत है।बिजनेस फ्रेंडली सरकार बनियों के हितों के बारे में भी सोच नहीं रही है और खुदरा कारोबारियों से लेकर छोटे मंझौले उद्योगपतियों का काम तमाम है।केत खलिहान जल जंगल जमीन और गांव तो बचे नहीं है।सिर्फ हिंदुत्व की केसरिया सुनामी और धर्मोन्मादी आस्था बची है।


बजट के लिए फिर कर ढांचे को सरल बनाकर पूंजी को खुला कारोबार का वर्चस्व कायम करने की छूट दी जा रही है एकतरफ तो उत्पादक मेहनतकशों के काम धंधे और रोजगार छीने जा रहे हैं।


मैन्युफैक्चरिंग को मेकिंग इन कहा जा रहा था तो वह अब स्टार्ट अप में तब्दील है।सारी सेवाएं और सारी जरुरी चीजें मोबाइल से मिलेगीं तो संचार तंर्त सरकारी भी नहीं है।किनका वर्चस्व स्टार्टअप का प्लेटपार्म है,इसलिए कोई आईएसएस जैसी परीक्षा की भी जरुरत नहीं है।बच्चा बच्चा कह देगा।


स्टर्टअप को तीन साल केलिए कर्जमाफी मान लेते हैं कि रोजगार बढ़ाने के लिए हैं,लेकिन ये स्ट्रअप उद्यम श्रम कानूनों के पाबंद नहीं होगे तीन साल तक,इसपर हमारी राजनीति और मेधा खामोश है।


अब भी आप नहीं समझें कि किसानों ,मेहनतकशों,कारोबारियों और उद्यमियों तक के काम तमाम करने के बाद किस किसके अच्छे दिनों का यह राजकाज मुक्तबाजारी केसरिया सुनामी है,तो फिर कुछ कहना असहिष्णुता है।


चूंकि तेल उत्पादकों का काम तमाम है और अलकायदा तालिबान आइसिस और अरबिया वसंत बजरिये तमाम तेलकुँओं पर या अमेरिका या फिर इजराइल का वर्चस्व है और तेल का सारा कारोबार भी उन्हींके शिकंजे में हैं।


इसके खिलाफ तेल उत्पादकों ने बाकायदा नाफरमानी जंग छेड़ दी है,जिससे तेल का उत्पादन अब पहले की तरह नियंत्रित नहीं है और इफरात तेल की वजह से गिरते तेल भाव से डालर के टूटने का खतरा है।


मजा यह है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में,अविराम तेल युद्ध और 2008 की महामंदी के बावजूद डालर टूट नहीं रहा है और बाराक ओबामा ने अपनी आखिरी वक्तृता में पाकिस्तान और चीन का उल्लेख तो किया लेकिन भारत का नाम,या बिरंची बाबा का नाम लिया नहीं है।


डोनाल्ड ट्रंप कयामत की तरह उसी तरह अमेरिका पर छा गये हैं जैसे केसरिया सुनामी में भारत कहीं खो गया है।राष्ट्रवाद है लेकिन राष्ट्र नहीं है।हालात फिर वही है जैसे संविधान सभा में अपने पहले भाषण में बाबासाहेब अंबेडकर ने कहा था कि हम आपस में मारकाट कर रहे अलग अलग कैंप है।तब भारत राष्ट्र के निर्माण के लिए अनिवार्य शर्त उनने आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक समानता की मंजिलें हासिल करने की लगायी थीं।


डोनाल्ड ट्रंप की दलील और मुसलमानों के लिए अमेरिका में कंप्लीट शटर डाउन की उनकी घोषणा को हिंदी या दूसरी भारतीयभाषाओं में समझना हो तो अनुवाद की कोई जरुरत नहीं है,वह मौलिक रुप में तमाम महापुरुषों,महानारियों के बारंबार उद्गार में उपलब्ध है क्योंकि ट्रंप का एजंडा वही है जो नागपुर के हिंदुत्व मुख्यालय का है।


हमने बाराक ओबामा को अमेरिका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति बनाने के दुनियाभर के तमाम लोगों की मुहिम से खुद को जोड़ा इसीलिए था कि हम जार्ज वाशिंगटन,अब्राहम लिंकन और माट्रिन लूथर किंग की विरासत के मुताबिक अमेरिका में यह अनिवार्य परिवर्तन मान रहे थे।हालांकि बाराक ओबामा के दोनों कार्यकाल में अमेरिकी युद्धक विदेशनीति और दुनियाभर में अमेरिका की पुलिसिया गश्त में कोई बदलाव नहीं आया।


इसके बावजूद जर्मनी में नवनाजियों के पुनरूत्थान और अमेरिका में कू क्लक्स क्लान के पुनरुत्थान जो बरमुडा त्रिभुज भारत के पुनरूत्थानवादियों के साथ बन रहा था ,जो कयामत इंसानियत और कायनात के खिलाफ मौत की तरह खड़ी थी,उसे टालने के लिए ओबामा का चुना जाना जरुरी है।


गौरतलब है कि जर्मनी,अमेरिका और भारत में पुनरूत्थान का यह ग्लोबल त्रिभुज की नींव शुद्धता बाद है जो दरअसल रंगभेद है,जिसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति भारत में जन्मजात जाति व्यवस्था है।


मजे की बात तोयह है कि बाराक ओबामा के रंगभेद,धर्म और नस्ल की राजनीति के खिलाफ अमेरिकी कांग्रोस और अमेरिकी नागरिकों को ऐतिहासिक संबोधन भारत में सुर्कियां नहीं बनीं।भारतीय मीडिया ने बजायइसके उनकी जेब की तलाशी लेकर उन्हें वक्त बेवक्त मिले उपहारों पर फोकस किया है,जिन्हें ओबामा अपनी संघर्ष यात्रा और दुनिायभर के लोगों से मुलाकातों की याद बतौर अपने साथ रखते हैं।


ओबामा को मिले ऐसे उपहारों में बजरंगवली की एक मूर्ति भी है।धर्म की स्वतंत्रता और नस्ली रंगभेद,घृणा अभियान के खिलाफ उनके वक्तव्य की एक पंक्ति को भी मुद्दा बनाये बिना बजरंग वली की उस छोटी सी मूर्ति के बहाने डोनाल्ड ट्रंप के अनुयायी भारत में हिंदुत्व का महिमामंडन करने लगे आस्था का हवाले देते हुए।


हमने इसीलिए बाराक ओबामा के विदाई भाषण की फ्रेम टू फ्रेम चीरफाड़ की है और जाहिर है कि विदेश नीति और अमेरिका के आंतकविरोधी युद्ध के बारे में उनकी दलीलों को हम अमेरिकी राष्ट्र के सत्तातंत्र की दलीलों की निरंतरता मानते हैं और हम उनसे कतई सहमत नहीं है।


सबसे बड़ी बात है कि आठ साल पूरे होने के बाद उन्हें अमेरिकी जनता और अमेरिकी कांग्रेस को पूरे आछ साल के अपने कामकाज का हिसाब देना पड़ा।नीतियों के बारे में खुलासा करना पड़ा।अर्थव्यवस्था का ब्यौरा देना पड़ा।


हमारे राष्ट्रनेता और जनप्रतिनिधि न जनता और न संसद के प्रति जिम्मेदार है।चुनावी जनादेशमिल गया तो समझ लीजिये फिर संसदीय अनुमति या आम जनता की राय हमारे यहां बेमतलब हैं और हमारे चुनावी मुद्दे भी आर्थिक मुद्दे नहीं होते और न हम घरेलू राजकाज के बारे में कुछ भी कहने को आजाद हैं।विदेश नीति और राजनय तो निषिद्ध विषय है जैसों प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षा।अमेरिकी चुनावों में इनपर खुली बहस और जवाबदेही अनिवार्य है।


इस लिहाज से अमेरिकी साम्राज्यवाद का हर स्तर पर विरोध के बावजूद अमेरिका का रंगभेद के खिलाफ,धर्मोन्माद के खिलाफ और देशी विदेशी ट्रंप के खिलाफ जो लोकतंत्र और मनुष्यता और सभ्यता की निर्णायक लड़ाई है,उसे समझना हमारा काम है।चूंकि हममें से ज्यादातर का दिलोदिमाग इन दिनों ट्रंप है और दुनियापर राज करने के लिए बनरहा है सबसे खतरनाक त्रिभुज भारत,अमेरिका और जर्मनी में पुनरूत्थानवादियों का मनुष्यताविरोधी जिहाद।


Who gets the benefit most as Oil Crashed so dramatically?

$10 oil: Crazy or the real floor beneath the oil crash?CNN questions!

Start Up India launched to kill the producers and retailers!


While oil prices flashing across traders' terminals are at the lowest in a decade, in real terms the collapse is even deeper.In such a situation Start Up India means something quite different as It is clear cut money laundering case against those who rule and represent us,we the Indian People!

Ku Klax Klan,Genocide master Columbus and if Donald Trump become the Next President of America!


https://www.youtube.com/watch?v=wgmVYnugs_k




Trump speaks Hindutva! Hate Speech to capture America!Obama stands with Humanity!


We have so many Trumps at home to voice the same hatred against Islam!

Palash Biswas

Who drinks the oil?Just guess as Income tax exemption to startups for first three years, says PM Modi!Oil seems to be cheaper than mineral water.In shorter time frames, supply-and-demand issues influence prices. To Meryl's point about excess oil supply, there was an excess in capital expenditures in .... That's when emerging markets and commodities started to crash.


Let us talk then about its impact on commodities.In India,the impact is no impact as the savings diveted to big pockets which controls the governance.Anybody may call the names so I refrain. As Good days of Unicolor Tsunami Ku Klax klan blended inflict India and the result,despite the regular crash,we have no relief in a decontrolled,deregulated market of commodites and services and ironiclly the retailers must die!


Funny thouh it should sound,globally Petrol will soon cost less than bottled water as the relentless decline in oil prices sends fuel down to 86p a litre, it has been claimed.But we have lost the subsidy already and the trickling growth like relief never to reach our pockets or say the kitchens as we stand as headless chickens provoked with blind nationalism!


You have to pay Rs,twenty for a mineral water bottle and in a wonderful global turnaround it is almost twenty or even ten Dollars only per barrel crude oil rate.


The oil crashed.It means fuel should have been cheapest in the decontroled market in accordance with open market logic an grammer and the people should have the money back in their pocket.


Air Tickets,Railway tickets,Bus Tickets,Taxi fare should have been slashed to one fifth as far as mathemetics dictates.Since transport cost goes down,every essential commodity and every essential service should have been cheapest.Nothing happpensin India in Indian interst as we reudced India in making in FDI PPP Gujrata Model India of reforms to make every criminal act leagal as well as constitutional to sustain Manusmriti rule.


While oil prices flashing across traders' terminals are at the lowest in a decade, in real terms the collapse is even deeper.In such a situation Start Up India means something quite different as It is clear cut money laundering case against those who rule and represent us,we the Indian People!



Mind you,CNN reports:It's gotten so bad in the oil world that investment banks are practically falling over themselves to predict just how low crude will go.But the rating agenicies which govern the economies worldwide has yet another plan as Oil will turn into a new bull market before the year is out as the price rout shuts down sufficient production to erode the global glut.Be aware.


Oil prices crashed below $30 a barrel on Tuesday for the first time since December 2003. It's also a stunning 72% plunge from levels just 18 months ago.


Few Wall Street firms saw the oil glut that has caused prices to collapse coming. Goldman Sachs infamously predicted in 2008 that an oil shortage would cause the commodity to skyrocket to $200 a barrel.


But doom-and-gloom is all the rage now -- and price estimates keep falling.


Just this week Morgan Stanley warned that the super-strong U.S. dollar could drive crude oil to $20 a barrel. Not to be outdone, Royal Bank of Scotland said $16 is on the horizon, comparing the current market mood to the days before the implosion of Lehman Brothers in 2008.


Standard Chartered doesn't think those dire predictions are dark enough. The British bank said in a new research report that oil prices could collapse to as low as $10 a barrel -- a level unseen since November 2001.


Here you are!


It is clear cut money laundering case against those who rule and represent us,we the Indian People!


Thus, Prime Minister Narendra Modi launched the ambitious 'Startup India' Movement to boost digital entrepreneurship at the grassroots level. He spelt out the various salient features of the action plan that was unveiled today.


In a major announcement, he said there will be income tax exemption to startups for the first three years. He also promised faster patent registrations and quicker exits for companies.

Norms will be relaxed for public procurement of startups, he added


"Finance Minister Arun Jaitley has already spoken in different contexts about simplifying taxation and initiatives are already in place," he said.



The Good days eloped.The bride has escaped.Those who drink the oil gets tax holiday,relief and incentive.Latest is the Startup India Stand Up India on Gujarati PP Model growth High way.We all know how privatization has become legalized loot of national resources.


What is start up at all?It is digital monopoly in the market to kill the retailers without formal FDI single or multibrand and they have not to pay the tax.The Money saved from OIL Crash pumped into PPP model to benefit the section of the desi videshi capitalists who have invested most for the regime as claimed to be buisness friendly which kills the production and Indian economy is reduced to service oriented Start Up!


What is Statr Up?Which has to create employment for the unemployed young India?


No production system.

No production unit.

It is service all the way.

Everyone Bazar ka DALLA!


Whatever you want, commodity or service,knock the start up with apps downloaded in your android mobile.It is the economy making in and killing the ninety nine percent as all national resources and government properties and companies have to be divested.


This disinvestment ratio is all about the growth saga.


A startup is a young company that is just beginning to develop. Startups are usually small and initially financed and operated by a handful of founders or one individual. These companies offer a product or service that is not currently being offered elsewhere in the market, or that the founders believe is being offered in an inferior manner.


In the early stages, startup companies' expenses tend to exceed their revenues as they work on developing, testing and marketing their idea. As such, they often require financing.


Startups may be funded by traditional small business loans from banks or credit unions, by government-sponsored Small Business Administration loans from local banks, or by grants from nonprofit organizations and state governments. Incubators can provide startups with both capital and advice, while friends and family may also provide loans or gifts. A startup that can prove its potential may be able to attract venture capital financing in exchange for giving up some control and a percentage of company ownership.






The market is decontrolled.Market control means:Supervision or management of the distribution of goods and services by a government or other entity. Market control is an attempt to achieve specified economic or political goals through the deliberate manipulation of factors such as supply, demand, pricing, transportation, or taxation.


Decontrolling the market means:Decontroling means the price should be decided by the trends in market and the prices should not be controlled.


RBI and the experts as well as economists pitched on high note to decontrol the oil as the companies run in loss as they claim.Diesel decontrol will give oil marketing companies (OMCs) — Indian Oil, HPCL and BPCL — the freedom to fix prices of diesel based on their own cost and profit calculations. For years, the Government, to shield the aam aadmi, has been forcing the OMCs to sell diesel, domestic LPG and kerosene at below their notional costs. So, 'under-recoveries' incurred by the OMCs have been corroding their finances. It also impacts the finances of upstream oil companies (ONGC and Oil India) and GAIL, and the Government, which compensates oil marketers.


The oil companies were itching for it, and Raghuram Rajan was pitching for it. Modi sarkar did everything to seize the moment and do the switching? The switching from government-dictated diesel rates to market-based pricing, that is. If this happens, diesel will be decontrolled and follow in the footsteps of petrol.


Thus,it is an Adhaar linked minus subsidy free oil marketto burn us live and we are not allowed to scream!


We remain and live without survival kit whatsoever as Subhumanized in virtual suburbs even in Rural Indian burning ghats having no civic or human rights these days inflicted with fascism!


However,PM Narendra Modi spelled out the salient features of the action plan for startups!Good days come at last.



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