SC grants interim bail to Soni Sori, Lingaram Kodopi
उच्चतम न्यायालय ने सोनी सोरी को दी जमानत
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জামিন পেলেন সোনি সোরি
Tribal school teacher Soni Sori who has been a victim of custodial abuse.
Palash Biswas
उच्चतम न्यायालय ने माओवादियों के लिये इस्सर समूह से धन लेने के आरोप में गिरफ्तार आदिवासी शिक्षिका सोनी सोरी और पत्रकार लिंगाराम कोडोपी को मंगलवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया।
न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह निज्जर और न्यायमूर्ति एफएम इब्राहीम कलीफुल्ला की खंडपीठ ने सोरी और लिंगाराम को जमानत पर रिहा करने का आदेश देने के साथ ही उन्हें इस मामले की जांच पूरी होने तक छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं रहने का भी निर्देश दिया।
छत्तीसगढ़ सरकार के वकील अतुल झा ने दोनों की जमानत अर्जी का विरोध किया लेकिन न्यायालय ने कहा कि यदि किसी अन्य मामले में वे अभियुक्त नहीं हों तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाये।
इन दोनों ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने आठ जुलाई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
इन दोनों को छत्तीसगढ़ में इस्सर समूह से माओवादियों की ओर से धन स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस के अनुसार लिंगाराम और इस्सर स्टील लि से संबद्ध ठेकेदार बी के लाला को 15 लाख रुपए की नकदी के साथ नौ सितंबर, 2011 को दंतेवाड़ा के पलनार गांव में साप्ताहिक बाजार से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि ये धन माओवादी छापामारों के लिये था।
पुलिस का दावा था कि सोरी भी लिंगाराम की सहयोगी थी लेकिन वह बच कर निकल गयी थी। सोरी को बाद में 4 अक्तूबर, 2011 को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। इस सिलसिले में इस्सर स्टील लि के महाप्रबंधक डीवीसीएस वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया था।
दंतेवाड़ा की जिला अदालत ने वर्मा और ठेकेदार बीके लाला को जमानत दे दी थी।
রায়পুর: অবশেষে জেল থেকে ছাড়া পেতে চলেছেন মাওবাদী সন্দেহে ধৃত আদিবাসী শিক্ষিকা সোনি সোরি৷ মঙ্গলবার তাঁকে ও তাঁর আত্মীয় ও সাংবাদিক লিঙ্গারাম কোড়োপিকে অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট৷ বর্তমানে জগদলপুর জেলে আছেন তাঁরা৷ সেখান থেকে তাঁদের দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট৷ দিন দুয়েক পরে দিল্লিতেই মুক্তি দেওয়া হবে তাঁদের৷ আগামী ১৫ ডিসেম্বর পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত তাঁদের ছত্তিসগড়ে না ঢোকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে৷ দিল্লিতে থাকাকালীন প্রতি রবিবার করে নিকটতম থানায় হাজিরা দিতে হবে৷
এসার গ্রুপের কাছ থেকে মাওবাদীদের তরফে টাকা তোলার অভিযোগে ২০১১ সালে দিল্লিতে গ্রেপ্তার করা হয় সোনি সোরিকে৷ সোরি নিজে অবশ্য প্রথম থেকেই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছেন৷ জেল হেফাজতে থাকাকালীন তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার ও যৌন হেনস্থার অভিযোগ নিয়ে সরব হয়েছে একাধিক মানবাধিকার সংগঠন৷ গত দেড় বছরে তাঁর বিরুদ্ধে ৮টি মামলার মধ্যে ৬টিতেই তাঁকে হয় জামিন নয় বেকসুর খালাসের রায় দেওয়া হয়েছে৷ কিন্ত্ত তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর দাবি করে ছত্তিসগড়ের কোনও আদালতই তাঁদের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেনি৷ গত মাসে সুপ্রিম কোর্টে এই জামিনের আবেদনটি করেন সোরির আইনজীবী কলিন গঞ্জালভেস৷ অবশিষ্ট মামলাগুলির মধ্যে একটিতে এ দিন জামিন পেয়েছেন সোরি ও কোড়োপি৷ এই একই মামলায় এসারের দুই কর্তাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল৷ গ্রেপ্তারির কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁরা জামিন পেয়ে গেলেও সোরি ও কোড়োপিকে অপেক্ষা করতে হল প্রায় আড়াই বছর৷
জেল হেফাজতে থাকাকালীন ৮ ও ৯ অক্টোবর তাঁদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয় বলে অভিযোগ৷ সুপ্রিম কোর্টকে লেখা একাধিক চিঠিতে সোরি জানিয়েছেন, তাঁকে নগ্ন করে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়েছিল, ধর্ষণ করার পর যোনিপথে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল নুড়িপাথর৷ এই তথ্যাবলী সামনে আসার পর থেকে তাঁর মুক্তির দাবিতে সরব হয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-সহ বহু সংগঠন৷ সম্প্রতি ২৮ সেপ্টেম্বর সোরি ও কোড়োপির বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা তুলে দেওয়ার জন্য ছত্তিসগড়ের মুখ্যমন্ত্রী রামন সিংয়ের কাছে আবেদনও করেছে অ্যামনেস্টি৷ সোরির জন্য দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছে পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টি-র (পিইউসিএল) ছত্তিসগড় শাখা৷ সদস্য হিমাংশু কুমার জানিয়েছেন, এই খবরে স্বাভাবিকভাবেই খুশি তাঁরা৷ কিন্ত্ত লড়াই এখনও অনেকটই বাকি৷
জেল থেকে ছাড়া পেতে চলেছেন মাওবাদী সন্দেহে ধৃত আদিবাসী শিক্ষিকা সোনি সোরি৷ মঙ্গলবার তাঁকে ও তাঁর আত্মীয় ও সাংবাদিক লিঙ্গারাম কোড়োপিকে অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট৷ বর্তমানে জগদলপুর জেলে আছেন তাঁরা৷ সেখান থেকে তাঁদের দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট৷ দিন দুয়েক পরে দিল্লিতেই মুক্তি দেওয়া হবে তাঁদের৷ আগামী ১৫ ডিসেম্বর পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত তাঁদের ছত্তিসগড়ে না ঢোকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে৷ দিল্লিতে থাকাকালীন প্রতি রবিবার করে নিকটতম থানায় হাজিরা দিতে হবে৷
এসার গ্রুপের কাছ থেকে মাওবাদীদের তরফে টাকা তোলার অভিযোগে ২০১১ সালে দিল্লিতে গ্রেপ্তার করা হয় সোনি সোরিকে৷ সোরি নিজে অবশ্য প্রথম থেকেই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছেন৷ জেল হেফাজতে থাকাকালীন তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার ও যৌন হেনস্থার অভিযোগ নিয়ে সরব হয়েছে একাধিক মানবাধিকার সংগঠন৷ তাঁর বিরুদ্ধে ৮টি মামলার মধ্যে ৬টিতেই তাঁকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে৷ কিন্ত্ত তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ অতন্ত গুরুতর দাবি করে ছত্তিসগড়ের কোনও আদালতই তাঁদের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেনি৷ গত মাসে সুপ্রিম কোর্টে এই জামিনের আবেদনটি দাখিল করেন জেল হেফাজতে থাকাকালীন ৮ ও ৯ অক্টোবর তাঁদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয় বলে অভিযোগ৷
সোনি সোরির কিছু প্রশ্ন
খবরোলা
'সারাদিন অত্যাচার সহ্য করে গেলাম। প্রচণ্ড কষ্ট। কাউকে বলিনি, কাকেই বা বলতাম ? আমার নিজের কেউ তো ওখানে ছিল না !' - সোনি সোরি।
সোনি সোরি। নামটা কিছুটা চেনা চেনা লাগে কি? নানা খবরের আনাচে কানাচে নামটা হয়ত উঁকি দিয়ে গেছে এক দু'বার।
সোনি সোরি কে? সে খবর আমরা জানি কি? দান্তেওয়াডার সরকারী আদিবাসী স্কুলের আদিবাসী শিক্ষিকা। বয়স ৩৫, আপাতত বন্দিনী, রায়পুর সেন্ট্রাল জেলে। এবং গুরুতরভাবে অসুস্থ, জেলের অত্যাচারে।
সোনি সোরির 'অপরাধ' কী? সেটা আমরা জানি কি? বোধহয় কেউই ঠিক জানে না। আদৌ কোন 'অপরাধ' করেছেন কিনা, তাও না। তবে রাষ্ট্র বলে দিয়েছে, সেটা 'মাওবাদী' সংক্রান্ত কিছুই হবে। অভদেশ গৌতম মামলা নিয়ে অন্য বুলবুলভাজায় বিস্তারিত আছে, তবে একথা বোধহয় না জানলেও চলে, যে, সোনির বাবাকে মাওবাদীরা গুলি করে যায়।
সোনি সোরি কী বলছেন? তাঁর কথা আমরা শুনেছি কি? তাঁর 'অপরাধ' কী করে তৈরি হয়েছিল, সেসব কথা সোনিই জানিয়েছেন। জানিয়েছেন, জেলে তাঁর সাথে কী হয়েছিল। জানিয়েছেন, জেল থেকে লেখা তাঁর চিঠিগুলিতে। আন্তর্জাতিক নারীদিবসে সেই চিঠিগুলি থেকে অনেকেই পাঠ করেছেন। 'খবর্নয়' এ রইলো সেই কোলাজ আর বাকি কিছু চিঠির টুকরোটাকরা।
রাষ্ট্র, অধিকার, স্বাধীনতা , কারাগার – কিছু টুকরোটাকরা।
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'সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় উকিল মহাশয়,
সেদিন রাতে শুয়ে ছিলাম। দুজন মহিলা পুলিশ কর্মী এসে আমাকে উঠিয়ে দিল, আমি জানতে চাইলাম, কেন ? বলল, এস পি অঙ্কিত গর্গ এসেছেন, চলো।
পাশের ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে এস পি অঙ্কিত গর্গ ছাড়াও ছিলেন কিরন্দুল থানার এস ডি পি ও ছিলেন।
ওই দুই মহিলা পুলিশকে ঘর থেকে ওরা চলে যেতে বললো। এও বললো, যে, এই ঘরের কথা যেন ঘরের ভিতরেই থাকে, নইলে তাদের কপালে দুঃখ আছে।
কন্সটেবল মানকর ও বসন্তকে ডাকা হয়েছিল। 'মাগী, তুই জানিস নিশ্চয়, আমরা একসাথে এই পরিকল্পনাটা করেছি, আর মনে হচ্ছে, এটা সফল হতে চলেছে। '
উনি মানকরকে বললেন, 'তুমি খুব সাহসের সাথে কাজ করেছ, বেটা। আমি তোমার জন্য গর্বিত।'
মাগী, তুই জানিস, আমি কে ? আমি বিজাপুরের এস পি। আর খুব তাড়াতাড়িই আমি আরো বড় পদ পেতে চলেছি।' টেবিলে ঘুঁষি মেরে বললেন, 'সব কিছু শুরু হতে চলেছে এখান থেকেই। আমরা যা বলব, তাই হবে। আমরাই এখানে প্রশাসন এবং সরকার। মাগী, তুই কোন সাহসে মানকরের অসম্মান করিস ? ওর তো এখন পদোন্নতি হবে !'
কিছু কাগজে সই করতে বল্লো। আমি করবো না বলে যাচ্ছিলাম। আমাকে সমানে চাপ দেওয়া হচ্ছিল ও খুব কড়া ভাষায় বাজে কথা বলে যাওয়া হচ্ছিল। আমি তাও সই করতে চাইনি। তখন আমার পায়ে ইলেক্ট্রিক শক দেওয়া শুরু হয়।
কাগজে লেখা ছিল, 'হিমাংশু কুমার, প্রশান্ত ভূষণ , কোলিন মেধা পাটেকর, নন্দিনী সুন্দর, অরুন্ধতী রায়, কবিতা শ্রীবাস্তব, স্বামী অগ্নিবেশ, মনীশ কুমার, রমা সোধি, এসারের মালিক সবাই নকশাল সমর্থক। আমি দিল্লি গিয়েছিলাম, কারণ, ওরা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, টাকা দেবে বলে। এসার আমার, মনীশ আর রমা সোধির মাধ্যমে নকশালদের সবসময় টাকা পাঠাত। লিঙগা আর আমি দান্তেওয়াডার সব খবর দিল্লিতে নিয়ে যেতাম।এভাবেই আমরা নকশালদের সাহায্য করে গেছি।'
না, আমি এরকম কোন চিঠি লিখিনি। ওদের কোন কাগজে সইও করিনি। আমি বললাম, আমাকে মেরে ফ্যালো। কিন্তু এরকম কোন অপরাধ আমি কবুল করব না, আমি কোন অপরাধ করিনি।
আমি মরতে চেয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম এর থেকে আমাকে মেরে ফেল। কিন্তু সই আমি করব না, আমি কিছু লিখব না।
অত্যাচার শুরু হল।
বারেবারে ইলেকট্রিক শক দেবার পর, আমার জামাকাপড় খুলে আমাকে নগ্ন করা হল। এস পি অঙ্কিত গর্গ আমাকে দেখতে লাগলেন। আমার শরীরের দিকে তাকিয়ে জঘন্য ভাষায় গালি দিতে লাগলেন।তারপর তিনটে ছেলে এসে উল্টোপাল্টা কাজ শুরু করতে শুরু করল। আমাকে ধাক্কা মারল। আমি পড়ে গেলাম। তারপর আমার শরীরে পাথর ঢোকানো হল, আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেলাম ...
সোমবার, ১০ ই অক্টোবর, ২০১১
সকালে ওরা এসে আমাকে বলল ফ্রেশ হয়ে নিতে, কোর্টে যেতে হবে। চা খেয়ে বাথরুমে গেছি, মাথা ঘুরতে শুরু করল, একটু বাদেই আমি পড়ে গেলাম, বাথরুমের মধ্যেই।পড়তেই জ্ঞান হারালাম। হুঁশ ফিরল যখন, তখন দান্তেওয়াড়া হাসপাতালে। তখন প্রচণ্ড ব্যথা টের পেতে শুরু করেছি, আমি দাঁড়াতে পারছিলাম না, বিছানা থেকে নামতেই পারছিলাম না।
কাউকে বলিনি, ভয়ে। আমাকে ভয় দেখিয়ে রাখা হয়েছিল, বললে কী হতে পারে বলে। তাও আমি সুযোগ খুঁজছিলাম, আমার উপরে হওয়া অত্যাচারের কথা কোনভাবে জানানোর জন্য। কিন্তু সুযোগ পেলাম না। সবসময় পুলিশ ঘিরে ছিল আমাকে।
দুটো নাগাদ পুলিশের গাড়িতে করে কোর্টে নিয়ে গেল, বহুক্ষণ ধরে কোর্টের বাইরে অপেক্ষা করিয়ে রাখল। ভিতর থেকে এস ডি পি কাগজ নিয়ে এসে বললেন, সাইন করো।
কী করতাম ? এর থেকে তো জেলে গেলেই ভাল ছিল।
বিচারক মহোদয়া কিছু না দেখে, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে জেলে পাঠিয়ে দিলেন। '
কিছু তথ্য।
১। ২৬ শে জানুয়ারী এস পি অঙ্কিত গর্গ দেশের সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে বাহাদুরি ও সাহসিকতার জন্য পদক পেয়েছেন।
২ সোনি সোরিকে কোলকাতায় শারীরিক পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হয় কোলকাতার এন আর এস মেডিক্যাল কলেজে। সেখানে এই রিপোর্ট দেওয়া হয়। আশ্চর্যের নয়, ছত্তিশগড়ের হাসপাতালের রিপোর্টে এসব কিছুই বলা হবে না।
জেলখানা থেকে লেখা সোনি সোরি'র আরেকটি চিঠি। ৩রা ফেব্রুয়ারীর এই চিঠিতে উনি এই প্রশ্নগুলি করেছেন ভারতবর্ষের সমস্ত নাগরিকদেরই, তিনি উত্তর চান।
"এটি সকলের জন্যই। যারা সমাজসেবী, এন জি ও, মানবতা অধিকার রক্ষার কর্মীরা, মহিলা কমিশন, সমস্ত ভারতীয় নাগরিকেরা -- এদের কাছে এক অত্যাচারিত আদিবাসী মহিলা চাইছেন তার প্রশ্নগুলির জবাব ও বিচার।
১।আমি জানতে চাই, আমাকে জোর করে নগ্ন করে ইলেকট্রিক শক দিয়ে, পায়ুদ্বারে পাথর ঢুকিয়ে কি নকশাল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? কেন মহিলাদের প্রতি এতো অনাচার? সকল দেশবাসীর কাছেই আমি এর জবাব চাই।
২।ভেবেছিলাম আমাকে যখন জোর করে নগ্ন করা হচ্ছে তখন কেউ একজন হয়তো আমাকে বাঁচাতে আসবে। মহাভারতে তো দ্রৌপদী পার পেয়ে গেলেন কৃষ্ণকে ডেকে, আর আমি কাকে ডাকবো? আদালতের নির্দেশে আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিলো। আমার আর নতুন করে সম্মান হারানোর কোন ঠাঁই নেই আর আমাকে কে বাঁচাবে বেইজ্জতের হাত থেকে?
আপনাদের সকলের কাছ থেকেই এর জবাব চাইছি আমি।
৩।পুলিশ অফিসার, এস পি অঙ্কিত গর্গ আমাকে বললেন " শালী হারামী,কুত্তি। তুই তো একটা বেবুশ্যা। নকশাল লীডারদের কাছে তোর শরীর বেচিস তুই। ওরা আসেও তোর বাড়ীতে সারা দিনরাত ধরে। জানি,জানি, আমরা সব জানি।' আরো বল্লেন " তুই নিজেকে বলিস তুই একটা ভালো টিচার কিন্তু তুই তো দিল্লি গিয়েও তোর শরীর বেচে আসিস। তুই কি ভাবিস নিজেকে? তোর ধারনা তোর মতন একটা পাতি মেয়েছেলেকে বাঁচাতে কোনো হোমড়া চোমড়ারা ছুটে আসবে? " কোন অধিকারে কোনো পুলিশ অফিসার ঐ কথা বলতে পারে? আজকের দিনে ইতিহাস ঘাঁটলেই দেখা যাবে সব দেশেই যুদ্ধের সময়ে সেই দেশের মেয়েরা স্বদেশের জন্য কতো আত্মত্যাগ করেছেন। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাইও তো বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন - তিনি তো নিজেকে বিক্রি করেন নি। ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন - তিনিও কি নিজেকে বিক্রি করেছিলেন? আর আজকের দুনিয়ায় যতো মহিলারা নিজের নিজের জায়গায় কাজ করছেন তারাও কি নিজেদের বেচে দিচ্ছেন? আমাদের সবারই তো একই সাথে থাকার কথা, কিন্তু আমাকে সাহায্য করতে কেন কেউ এগিয়ে আসছে না? আমি এর উত্তর চাই।
৪। কে জন্ম দিয়েছিলো এই দুনিয়াকে? কারা প্রসব করেছিলো বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের? যদি মহিলারা না থাকত ভারত কি স্বাধীনতা পেতে পারত? বলুন ? তো আমিও তো একজন মহিলা, কেন আমার সাথে এমন ব্যবহার করা হোলো?
৫। আমার পড়াশুনা করাকেও টিটকারী দেওয়া হয়েছে। আমি ডিম্রিপালের গান্ধীবাদী স্কুল, রুক্মিনী কন্যা আশ্রমে লেখাপড়া শিখেছি। আমি খুব দৃঢ় ভাবে শিক্ষার সমর্থক। বিশ্বাস করি শিক্ষার ক্ষমতায়। এর জন্যেই আমি যেকোনো সমস্যার মোকাবিলা করতে পারি - সে নকশাল বা অন্য যে কোনো সমস্যাই হোক না কেন। শিক্ষা আমার বেঁচে থাকার উপায় আর আমার কলমই আমার হাতিয়ার। অথচ আমাকেই এরা নকশাল সমর্থক হিসেবে জেলে ঢুকিয়ে দিলো। মহাত্মা গান্ধীও একই নীতিতে বিশ্বাস করতেন। যদি মহাত্মা আজও বেঁচে থাকতেন তাহলে কি তাঁকেও নকশাল সমর্থক হিসেবে জেলে বন্দী করা হোতো ? এর উত্তর আমি চাই।
৬।কেন শুধু গাঁয়ের মানুষ আর আদিবাসীদেরই মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে নকশাল নাম দিয়ে জেলে পাঠানো হচ্ছে? আরো তো কতো লোকেই নকশালদের সমর্থক হতে পারেন, কিন্তু শুধু কি নিরক্ষর,অশিক্ষিত সরল মানুষ বলেই আমাদের উপর এই অত্যাচার? আমরা বনে জঙ্গলে কুঁড়েঘরে থাকি, আমাদের টাকা পয়সা নেই, সেই জন্যই কি আমাদের বেছে নেওয়া হয়েছে ? না কি এরা ভাবেন যে আমাদের অত্যাচার সহ্য করবার ক্ষমতা আরো বেশী - তাই? এর জবাব দিন আপনারা।
৭।আমরা যারা আদিবাসী, আমাদের উপর চলছে অকথ্য অত্যাচার। মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে বলা হচ্ছে আমরা নাকি নকশালদের সমর্থক। একটা দুটো কেস দিয়েই পাঁচ বছর ছয় বছর জেলে আটকে রাখা হচ্ছে।
৮।আমাদের জন্য না আছে বিচার, না আছে জামিন না আছে মুক্তি। কেন? কেন? আদিবাসীদের ক্ষমতা নেই সরকারের সাথে লড়াই করবার, তো সরকারও আর আদিবাসীদের মদত দেয় না। না কি আমরা তো আর বড় বড় রাজনৈতিক দলের নেতদের ছেলে মেয়ে স্বজন নই।আর কতোদিন আদিবাসীদের এই অনাচার সহ্য করে যেতে হবে? সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের কাছেই আমার এই প্রশ্ন, এর উত্তর দিন।
৯। জগদলপুর আর দান্তেওয়ালার জেলখানায় বন্দী করে নিয়ে আসা হয়েছিলো ১৫-১৬ বছরের ছেলে মেয়েদের। আজ তারা ২০-২১ বছর বয়সী। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাদের মামলার শুনানীই শুরু হয় নি। যদি এদের মামলাই শুরু না হয় শিগগির তাহলে এদের জন্যে কি রয়েছে ভবিষ্যতে? যত আছেন মানবতা অধিকার রক্ষা কমিটির সদস্য, এন জি ও'র সদস্য, বুদ্ধিজীবিরা - তাদেরকে আবেদন করছি, এইটা নিয়ে একটু ভাবুন।
১০। আর এই নকশালেরা আমার বাবার বাড়ী লুটে নিয়েছিলো আর পায়ে গুলি মেরে পঙ্গু করে দিয়েছিলো বাবাকে। কেন এটা তারা করেছিলো? কারণ তারা ভেবেছিলো আমার বাবা একজন পুলিশের চর। সেই বাদে বিদেমা গাঁয়ের অন্তত ২০-২৫ জন মানুষ নকশাল সমর্থক সন্দেহে এখনো জেলবন্দী। আর তাদের বন্দীর হওয়ার অপরাধেই নকশালেরা আমার বাবাকে শাস্তি দিয়েছিল। আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই কারা এর জন্যে দায়ী? সরকার না পুলিশ না আমার বাবা? আমার বাবার জন্য কোনো সাহায্য নেই, বরং, তাঁরই মেয়েকে পুলিশ আজ ধরে লাঞ্ছনা করছে। আমার বাবা যদি রাজনীতি করতেন তো তাহলে আমরা এতোদিনে অনেক সাহায্য পেতাম, কিন্তু আমরা তো সামান্য গ্রামবাসী, তায় আদিবাসী, সরকার আমাদেরকে সাহায্য করবে কেন?
বলুন আমায়। জবাব দিন।
নাঃ, এখানেই শেষ নয়। কিছু লোকজন, মানবাধিকার কমিশন এই নিয়ে হইচই করার পরে সুপ্রীম কোর্ট থেকে সোনিকে AIIMSএ রেখে চিকিৎসার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সে সৌভাগ্য বেশি দিন সয় নি। আবার সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ছত্তিশগড়ে, জেলে। AIIMSএ একের পর একবার চিকিৎসা ও ভর্তির কথা হয়েও শেষ মুহূর্তে প্রত্যাখান করা হয়েছে। জেলে কেমন আছেন সোনি? সেখান থেকে কী বলছেন?
২৮ শে জুলাই লেখা এক চিঠির থেকে কিছু অংশ,
"১। আমাকে 'নগ্ন' করিয়ে মাটিতে বসিয়ে রাখা হয়।
২। আমি খিদের চোটে কাতর
৩। আমাকে নিয়ে টানাটানি চলতে থাকে, শরীরের সমস্ত অংশ ধরে ধরে
৪। আমাকে নকশাল আর দেশদ্রোহী বলে গালাগাল আর অত্যাচার চলতে থাকে।
আমার জামাকাপড়, সাবান সব এরা কেড়ে নিয়েছে। আমার নামে নিত্যনতুন অভিযোগ আনে এরা।
কতদিন, আর কতদিন ছত্তিশগড় সরকার প্রশাসন আমাকে এভাবে নগ্ন করে চলবে ? আর কতদিন ? আমি একজন ভারতীয় আদিবাসী মহিলা। আমারও তো আব্রু আছে, সম্মান আছে। ...আমাকে বরং মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হোক, সেও ভাল। নইলে তো আমাকে এভাবেই জেলের মধ্যে অত্যাচার করে মারা হবে। সেটাই বোধহয় সরকার চায়। কিন্তু কী অপরাধে? কী অপরাধ করেছি আমি, যার জন্য এই অত্যাচার আমাকে সইতে হবে ?"
কী অপরাধ করেছেন সোনি সোরি ? কার কাছে উত্তর আছে ?
সোনি সোরি প্রশ্ন করেছেন, দেশের সুপ্রীম কোর্টকে। প্রশ্ন করেছেন স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে, রাষ্ট্রের নাগরিকদের - আমাদের।
আমাদের কাছে উত্তর আছে ?
চিঠিগুলির হিন্দি ও ইংরাজী বয়ান আছে এখানে, http://sonisori.wordpress.com/ ,http://kafila.org/2012/08/07/it-would-have-been-better-if-you-had-given-me-death-penalty-soni-sori/
আন্তর্জাতিক নারীদিবসের ভিডিওঃ http://www.youtube.com/watch?v=UWnCrB1qwE4
অনুবাদ করেছেন দীপ্তেন, ঈপ্সিতা। সংকলনন ঃ ঈপ্সিতা
http://www.guruchandali.com/default/2012/08/17/1345146900000.html#.UoJ72XBHLIc
Himanshu Kumar
9 hours ago near Delhi · Edited
क्या इत्तेफाक है कि जो छत्तीसगढ़ की पुलिस बेगुनाह सोनी सोरी को दिल्ली से पकड़ कर ले कर गयी थी। वही छत्तीसगढ़ पुलिस अब सोनी सोरी को उसी दिल्ली में बा- इज्ज़त रिहा भी करने आयेगी।
आज सोनी सोरी और लिंगा कोडोपी को सर्वोच्च न्यायालय ने अन्तरिम ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
ज़मानत याचिका पर अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी।
सोनी सोरी और लिंगा कोड़ोपी को पुलिस इस बीच किसी अन्य फ़र्ज़ी मामले में ना फंसा सके इस लिए सर्वोच्च न्यायलय ने इस दौरान सोनी सोरी और लिंगा कोड़ोपी को छत्तीसगढ़ से बाहर रहने का आदेश दिया है।
छत्तीसगढ़ पुलिस को अब सोनी सोरी और लिंगा कोड़ोपी को ससम्मान अपनी देखरेख में दिल्ली तक पहुंचा कर वापिस जाना होगा।
आज सुनवाई शुरू होते ही सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि सरकार की तरफ से ज़िम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं हो पाये हैं इसलिए सुनवाई को दस दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया जाए।
इस को सुन कर जज श्री निज्जर ने सरकार के आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देखिये ये अपमान जज निज्झर का नहीं है ,बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का अपमान किया है , और हमारी चिंता का विषय यह है कि इस तरह की घटनाओं से कोर्ट का इकबाल न ख़त्म हो जाय।
इसलिए ये कोर्ट इन दोनों को और ज़यादा ज़ुल्मों से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से ज़मानत पर रिहा करती है।
Soni Sori and Linga Kododopi Supreme Court Bail Order
November 12, 2013 at 9:13pm
ITEM NO.1 COURT NO.9 SECTION IIA
S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS
Petition(s) for Special Leave to Appeal (Crl) No(s).7898/2013 (From the judgment and order dated 08/07/2013 in MCRC No.2806/2013 of the HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR)
LINGARAM KODOPI
Petitioner(s)
VERSUS
STATE OF CHHATISGARH
Respondent(s)
(With office report)
WITH
SLP(Crl) NO. 7913 of 2013
(With appln.(s)
for permission
to file synopsis and list of
dates and office report)
Date: 12/11/2013
These Petitions were called on for hearing
today.
CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE SURINDER SINGH NIJJAR
HON'BLE MR. JUSTICE FAKKIR MOHAMED IBRAHIM KALIFULLA
For Petitioner(s)
SLP(CRL.)7898/13 Mr. Prashant Bhushan, Adv.
Mr. Ramesh K. Mishra, Adv.
SLP(CRL.)7913/13 Mr. Colin Gonsalves, Sr. Adv.
Ms. Amiy Shukla, Adv.
Ms. Jyoti Mendiratta, Adv.
For Respondent(s) Mr. V.A. Mohta, Sr. Adv.
Mr. A.P. Mayee, Adv.
Ms. Bansuri Swaraj, Adv.
Mr. Sanjeev Kr. Choudhary, Adv.
Mr. Nilkant Nayak, Adv.
UPON hearing counsel the Court made the following O R D E R
Although in view of our order, dated 1st November,2013, the relevant record has been
produced, but no responsible officer familiar with the record, who could assist the Court
in examining the same is present. Only some police officers who are unable to assist the Court have produced the record.
Mr. V.A. Mohta, learned Senior Counsel appearing for the State of Chhatisgarh, has submitted that no officer could attend as they are all on election duty. He, therefore, seeks
an adjournment for two weeks, so that the concerned officer can attend the proceedings.
It has been stated by the learned counsel for the petitioners that the petitioner-Lingaram Kodopi- in Special Leave Petition (Criminal) No.7898 of 2013 has been in custody since 9th September, 2011 and the petitioner-Soni Sori in Special Leave Petition (Criminal) No.7913 of 2013 has been in custody since 4th October, 2011. Since it is going to take some time before a responsible officer can be present in Court in assisting the examination of the record, we
are of the opinion that it would be unjust to continue the incarceration of the petitioners during the pendency of the applications for bail. We are also mindful of the fact that Soni Sori, petitioner in Special Leave Petition (Criminal) No.7913 of 2013 has been acquitted in five earlier cases. Similarly, petitioner Lingaram Kodopi in Special Leave petition (Criminal) No.7898 of 2013 was also acquitted in the ealier matter. It has also been stated that B.K. Lala, co-accused has also been granted bail on 4th February, 2012. In these circumstances, we are of the opinion that it would be appropriate to direct that the petitioners be released on interim bail during the pendency of the bail applications. However, keeping in view the submissions made by Mr. V.A. Mohta, learned Senior Counsel appearing for the State of Chhatisgarh, it would be in the interests of justice to direct that the petitioners shall not enter the State of Chhatisgarh during the period in which they are granted interim bail. It is ordered accordingly.
At this stage, it has been brought to our notice by Mr. Colin Gonsalves, learned Senior Counsel appearing for the petitioner in Special Leave petition (Criminal) No.7913 of 2013 and Mr. Prashant Bhushan, learned counsel appearing for the petitioner in Special Leave petition (Criminal) No.7898 of 2013 that the petitioners have not met their families for a long time and it would be only humane if they are permitted to meet their families before they travel to Delhi.
In view of the above, we direct the concerned Senior Superintendent of Police to depute some responsible police officers to escort the petitioners to their respective villages so that
they can meet their families for a period of 24 hours. On the following day, the petitioners shall be escorted to Delhi. They shall be permitted to reside in any locality of their choice in Delhi. Once the petitioners reach Delhi, they are directed to report to the In-charge of the local Police Station once a week. They shall report to the In-charge of the local Police Station every Sunday at 11.00 a.m.
Let the matters stand over till 3rd December, 2013.
We reiterate that it is necessary that some responsible officer who is familiar with the entire investigation should be present in Court on the next date of hearing to explain the entire record to the Court and also to clarify any doubts which may be raised by the learned counsel for the petitioners.
This order shall be faxed and communicated to the Welfare Officer, Central Jail, Jagdalpur,
Chhatisgarh and the concerned authority today itself for necessary action.
(VINOD LAKHINA)
(INDU BALA KAPUR)
COURT MASTER
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सोनी सोरी की कहानी सुनो, सोनी सोरी की ज़ुबानी सुनो ...एक कविता
सोनी सोरी की कहानी सुनो
सोनी सोरी की ज़ुबानी सुनो
पढ़ी है लिखी है पढ़ाती भी है
एक माँ है, पत्नी है, साथी भी है
भारत की नारी है, वासी भी है
अधिकार से आदिवासी भी है
तिरंगे का इतना उसे मान है
लड़कर के लहराया पहचान है
भले ही अभी लोग अनजान हैं
मगर ये भारत की असल शान है
लिंगा कोडोपी की हैं ये बुआ
सुनो के इक दिन कुछ ऐसा हुआ
गाँव में तीन सौ घर जल उठा
हुए बालात्कार और सबकुछ लुटा
हत्यारा पुलिस बल था पता जो चला
लिंगा ने जाकर के सब सच लिखा
सबूतों से लिंगा के रमण सिंह हिला
यहीं से शुरू हुआ नया सिलसिला
पहले तो लिंगा को दोषी कहा
नहीं बस चला तो उसे अगवा किया
प्रताड़ित किया और भूखा रखा
फिर सोनी सोरी पर इलज़ाम गढ़ा
पैसों के लालच से बिक न सकी
तो सोनी भी बलि की बकरी बनी
उठा लाए दिल्ली से सोनी को वो
फिर सुन न सकोगे आगे है जो
अंकित गर्ग नामक एस पी है एक
वहशी दरिंदा है इन्सां के भेस
अकेली नारी को बंदी बना कर
अपने कमीनो की टोली बुला कर
सोनी सोरी को नंगा किया
माता को गाली देता गया
जब बिजली के झटकों से दिल न भरा
तो सोनी की इज्ज़त पर वो टूट पड़ा
पीड़ा से सोनी बेहोश हो गई
अत्याचार इसपर भी न रुक सका
सोनी की कोख में पत्थर भरा
सुबह को सोनी थी आधी मरी
दर्द से कराहती वो चल न सकी
चक्कर जो आया तो फिर गिर पड़ी
शरीर से निर्बल थी, मगर वाह रे वाह
टूटा न मर्दानी का हौसला
उच्चतम न्यायलय में अर्ज़ी लिखी
रमण सिंह की सरकार हिलने लगी
सीबीआई तक बातें पहुँचने लगी
हर एक अत्याचार सबूत बन गए
आईपीएस के अफसर कपूत बन गए
वीरता पदक देकर अंकित गर्ग को
कलंकित किया है हर एक मर्द को
धिक्कार है ऐसी सरकार पर
फिटकार है ऐसी सरकार पर
जिस कोख से जन्मे हैं सब के सब
उस कोख के लाज की बात है
लड़ेंगे, क़सम से हम मर जायेंगे
इन्साफ़ माता को दिलवाएंगे
रिज़वी
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जैसे मेरे पास भी एक योनि है…सोनी सोरी
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Listen to the poem on Soni Sori hereजज साहब,
मेरे साल तेंतीस होने को आये लेकिन,
मैंने कभी कारतूस नहीं देखी है !
सिर्फ बचपन में फोड़े दीपावली के पटाखों की कसम,
आज तक कभी छुआ भी नहीं है बन्दुक को !
हा, घर में मटन-चिकन काटने इस्तेमाल होता,
थोडा सा बड़ा चाकू चलाने का महावरा है मुझे !
लेकिन मैंने कभी तलवार नहीं उठाई है हाथ में !
में तो कब्बडी भी मुश्किल से खेल पानेवाला बंदा हूँ,
मल्ल युद्द्द या फिर कलैरीपट्टू की तो बात कहा ?
प्राचीन या आधुनिक कोई मार्शल आर्ट नहीं आती है मुझे !
में तो शष्त्र और शाष्त्र दोनों के ज्ञान से विमुख हूं !
यह तक की लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी भी पड़ोसी से मांगता हूँ !
लेकिन मेरे पास दो हाथ है जज साहब,
महनत से खुरदुरे बने ये दोनों हाथ मेरे अपने है !
पता नहीं क्यों लेकिन जब से मैंने यह सुना है,
मेरे दोनों हाथो में आ रही है बहुत खुजली !
खुजला खुजला के लाल कर दिए है मेने हाथ अपने !
और मेरे पास दो पैर है जज साहब !
बिना चप्पल के काँटों पे चल जाये और आंच भी न आये
एसे ये दोनों पैर, मेरे अपने है जज साहब !
और जब से मेंने सुना है
की दंतेवाडा कि आदिवासी शिक्षक सोनी सोरी की योनि में
पुलिसियों ने पत्थर भरे थे,
पता नहीं क्यों में बार बार उछाल रहा हु अपने पैर हवा में !
और खींच रहा हूं सर के बाल अपने !
जैसे मेरे पास भी एक योनि है और कुछ पैदा ही रहा हो उस से !
हा, मेरा एक सर भी है जज साहब,
हर १५ अगस्त और २६ जनवरी के दिन,
बड़े गर्व और प्यार दुलार से तिरंगे को झुकनेवाला
यह सर मेरा अपना है जज साहब !
गाँधी के गुजरात से हूं इसलिए
बचपन से ही शांति प्रिय सर है मेरा !
और सच कहू तो में चाहता भी हूं कि वो शांति प्रिय रहे !
लेकिन सिर्फ चाहने से क्या होता है ?
क्या छत्तीसगढ़ का हर आदिवासी,
पैदा होते हर बच्चे को नक्सली बनाना चाहता है ?
नहीं ना ? पर उसके चाहने से क्या होता है ?
में तो यह कहता हु की उसके ना चाहने से भी क्या होता है ?
जैसे की आज में नहीं चाहता हु फिर भी …
मेरा सर पृथ्वी की गति से भी ज्यादा जोर से घूम रहा है !
सर हो रहा है सरफिरा जज साहब,
इससे पहले की सर मेरा फट जाये बारूद बनकर,
इससे पहले की मेरा खुद का सर निगल ले हाथ पैर मेरे ,
इससे पहले की सोनी की योनि से निकले पत्थर लोहा बन जाए,
और ठोक दे लोकतंत्र के पिछवाड़े में कोई ओर कील बड़ी,
आप इस चक्रव्यूह को तोड़ दो जज साहब !
रोक लो आप इसे !
इस बिखरते आदिवासी मोती को पिरो लो अपनी सभ्यता के धागे में !
वेसे मेरे साल तेंतीस होने को आये लेकिन,
मैंने कभी कारतूस नहीं देखी !
कभी नहीं छुआ है बन्दुक को ,
नहीं चलाई है तलवार कभी !
और ना ही खुद में पाया है
कोई जुनून सरफरोशी का कभी !
– मेहुल मकवाना, अहमदाबाद, गुजरात
94276 32132 and 84012 93496
http://kractivist.wordpress.com/2012/01/27/mere-paas-yoni-hai/
'যদি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেন, সেটা এর চেয়ে ভাল হবে' |
সুপ্রিম কোর্টকে লিখেছেন সোনি সোরি। আদিবাসী শিক্ষিকা। তিন সন্তানের জননী। রায়পুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি। অভিযোগ, তিনি মাওবাদীদের সহযোগী। কিছু দিন আগে তাঁর বাবাকে গুলি করেছিল মাওবাদীরা, এই সন্দেহে যে, তিনি পুলিশের সহযোগী। লিখছেন তাপস সিংহ |
আজ, বৃহস্পতিবার 'বিশ্ব আদিবাসী দিবস'। আজ, আরও এক বার আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার অঙ্গীকারের দিন। নানা সভা-সমাবেশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরও এক বার মনে করিয়ে দেবে, সমাজের 'মূল স্রোত' এই প্রান্তিক মানুষগুলোকে 'আমাদের লোক' বলেই জানে! এ রকম এক 'আমাদের লোক' হলেন সোনি সোরি। শিক্ষিকা। বয়েস বছর পঁয়ত্রিশ। তিনি অবশ্য ঠিক মূল স্রোতে নেই। এই মুহূর্তে বন্দি, রায়পুর সেন্ট্রাল জেলে। মাওবাদীদের সঙ্গে সংশ্রব রাখা ও তাঁদের সাহায্য করার অভিযোগে সোনি ও তাঁর ২৫ বছরের ভাইপো, সাংবাদিক লিঙ্গারাম কোড়োপিকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে 'বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন' (ইউ এ পি এ) এবং 'ছত্তীসগঢ় বিশেষ জনসুরক্ষা আইন ২০০৫'-এর বিভিন্ন ধারা প্রয়োগ করে পুলিশ। দীর্ঘ দিনের মধ্যে জামিনে মুক্তি পাওয়ার আশা কার্যত শেষ হয়ে যায় তাঁদের। |
| ৫, ৮, ১২ |
ছত্তীসগঢ়ের বস্তারের আদিবাসী মেয়ে সোনিকে পুলিশ গ্রেফতার করে ২০১১'র ৪ অক্টোবর। সে সময় সোনির গ্রামের বাড়িতে মায়ের মুখ চেয়ে বসে তাঁর ৫, ৮ ও ১২ বছরের তিনটি সন্তান। তাঁর বাবা তখন জগদলপুর হাসপাতালে ভর্তি। ইতিহাসের পরিহাস, পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, এই সন্দেহে মাওবাদীরাই সোনির বাবাকে গুলি করেছিল। তাঁর স্বামীকে মাওবাদী সন্দেহে পুলিশ আগেই গ্রেফতার করে। দিনকয়েক আগে, ২৮ জুলাই রায়পুর সেন্ট্রাল জেল থেকে 'সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি'র নামে একটি চিঠি লিখেছেন সোনি। বলেছেন, সুপ্রিম কোর্ট যদি তাঁর মৃত্যুদণ্ড দেয়, সেটাও বর্তমান পরিস্থিতির থেকে ভাল হবে। আদিবাসী এই নারী লিখছেন, 'আপনার আদেশের জন্যই আমি আজ বেঁচে। আমার যাতে শারীরিক পরীক্ষা হয় তার জন্য আপনি ঠিক সময়ে আদেশ দিয়েছিলেন।' এখানে একটা কথা বলা দরকার। পুলিশি হেফাজতে থাকার সময়েই তাঁর উপরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ এনেছিলেন সোনি সোরি। সুপ্রিম কোর্টের আদেশে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স-এ তাঁর শারীরিক পরীক্ষা হয়। কোর্টের আদেশেই এর আগে কলকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতালে নিরপেক্ষ ভাবে তাঁর যাবতীয় পরীক্ষানিরীক্ষাও হয়। |
 * |
আমাদেরই লোক? 'মৃগয়া' ছবির একটি দৃশ্য। |
সোনি অভিযোগ করেছিলেন, ২০১১'র ৮ ও ৯ অক্টোবর রাতে দান্তেওয়াড়া থানায় জিজ্ঞাসাবাদের নামে তাঁকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে অকথ্য অত্যাচার চালায় পুলিশ। ইলেকট্রিক শকও দেওয়া হয়। কলকাতার হাসপাতালে পরীক্ষার সময়েই চিকিৎসকেরা দেখেন, সোনির যোনিপথ ও পায়ুছিদ্র দিয়ে অনেক ভিতরে পাথর ঢোকানো হয়েছে। সেই পাথর অবশ্য বার করতে সক্ষম হন তাঁরা। এন আর এস থেকে তাঁর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও ওষুধের কথা লিখে দেওয়া হয়। কিন্তু রায়পুর জেলে ফেরার পরে জেল কর্তৃপক্ষ সে সব কোনও ব্যবস্থাই করেননি বলে অভিযোগ আনেন সোনি। ক্রমে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। এই খবর জানার পরে এ বছরের জুনে সুপ্রিম কোর্ট অবিলম্বে দিল্লির এইমস-এ তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য ছত্তীসগঢ় সরকারকে নির্দেশ দেয়। কিন্তু পাঁচ সপ্তাহ এইমস-এ কাটিয়ে রায়পুর জেলে ফেরার পরে কী হল? সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে সোনি লিখছেন, 'আমি এখন তার মূল্য দিচ্ছি। আমাকে এখানে হেনস্থা ও অত্যাচার করা হচ্ছে। আমাকে দয়া করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। মাননীয় বিচারপতি, আমি মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত। আমাকে 'নগ্ন' করে মাটিতে বসানো হচ্ছে। অনাহারে আমি কষ্ট পাচ্ছি। তল্লাশির নামে আমার প্রতিটি অঙ্গ অস্বস্তিকর ভাবে স্পর্শ করা হয়। আমাকে দেশদ্রোহী ও নকশালবাদী বলে ওরা আমাকে অত্যাচার করে।' সোনির জামাকাপড়, সাবান, সবই বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়েছে। তিন সন্তানের জননী, বস্তারের এই ভূমিকন্যা আরও লিখেছেন, 'মাননীয় বিচারপতি, আরও কত দিন ছত্তীসগঢ় সরকার, পুলিশ প্রশাসন আমাকে নগ্ন করে রাখবে? আমি এক ভারতীয় আদিবাসী নারী! আমি লজ্জা পাই, এখানে আমার শালীনতা রক্ষা করতে পারি না।...আমি কী এমন অপরাধ করেছি যে আমাকে এ ভাবে অত্যাচার করা হবে?' তাঁর প্রশ্ন, 'আরও কত দিন আমি এই শারীরিক ও মানসিক অত্যচার সহ্য করব? যদি আমায় মৃত্যুদণ্ড দেন, সেটা এর থেকে ভাল হবে!' আজ 'বিশ্ব আদিবাসী দিবস'। |
http://anandabazar.com/archive/1120809/9edit4.html
Soni Sori
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Soni Sori | |
Born | c. 1975 Bade Bedma, Chhattisgarh |
Nationality | Indian |
Ethnicity | |
Occupation | Primary School Teacher |
Known for | 2011 arrest for extortion, allegations of police torture |
Relatives | Munda Ram (father), Ramdev (brother)[1] |
Soni Sori (born c. 1975[2]) is an Adivasi school teacher in Jabeli village of Dantewada, Chhattisgarh, India and a suspected Maoist.[3] She was arrested by the Delhi Police's Crime Branch for Chhattisgarh Police in 2011, while she was on run,[4] for acting as a conduit for extortion money being paid by Essar Group to the Naxalites.[5][6] During her imprisonment, she alleged that she was tortured and sexually assaulted by Chhattisgarh state police.[7] By April 2013, the Indian Courts had acquitted her in six of the eight cases filed against her due to lack of evidence.[8][9]
Contents
[hide]
Background and family[edit]
Sori's father, Mundra Ram, is a former Indian National Congress sarpanch of their home village of Bade Bedma. Her family has large landholdings in the region.[3] Her father also acted as an informant for the state police.[3] He was shot in the leg by Naxalite rebels in June 2011.[10]
Sori's mother had fallen ill after Sori's arrest and died in 2012.[2][11] Sori has three children.[2] As of March 2012, her husband Anil Futane, a driver, had been detained for one year on charges of collaboration with the Maoist rebels.[7] Her estranged brother Sukhdev and his wife too have held positions in the panchayat representing the Indian National Congress. Two of her uncles were MLAs, and Sori's cousin Amrita Sori is DSP in Jagdalpur (Bastar).[3] The Indian Express reported that her husband felt betrayed as she escaped the arrest while he got arrested.[3]
Arrest[edit]
In July 2010, warrants were first issued against Soni, along with her husband and nephew, for an attack on a local Indian National Congress leader, Avdesh Gautam. In the attack, Gautam escaped harm, but his son was injured.[12] The Indian Express wrote that "evidence suggests both Sori and Futane were not involved in the attack", but that SRP Kalluri used the charges to pressure them to become informers.[3] Gautam stated that Soni Sori was not arrested as she had promised "a major haul of Maoists".[3]
On 9 September 2011, Chhattisgarh Police stated that they had prevented an exchange of extortion money from the Essar Group to the Maoist group CPI (Maoist). Earlier, WikiLeaks had also revealed that the Essar Group pays a significant amount of protection money to Maoists to safeguard its operations in the state.[13] The cable stated that a senior representative from Essar, a major industrial company with large mining and steel-related facilities in Chhattisgarh, told a representative of the Congenoff (Consul General Office) that the company pays the Maoists "a significant amount" not to harm or interfere with their operations.[14] The police stated the steel company was paying the Maoists to buy peace and safeguard its iron ore slurry pipeline from Dantewada.[2] According to the police, along with her nephew Lingaram Kodopi, Sori was slated to collect 
On 10 September, Ankit Garg, SP, Dantewada announced the arrests of Essar contractor B K Lala and Maoist conduit Lingaram Kodapi (Sori's nephew). The police, Garg said, arrested them on 9 September when Lala was handing over 
Soni Sori was arrested by Delhi Police on 4 October 2011. Deputy Commissioner of Police (Crime Branch), Delhi, Ashok Chand said that they had arrested her on the request of the Chhattisgarh Police.[5][15] After her arrest, on the same day, she was produced beforeSaket (Delhi) Sessions Court before a Duty Magistrate and was sent to judicial custody. She was booked under various sections including extortion, criminal conspiracy and unlawful activities.[5][12] The three accused parties – Soni, Communist Party of India (Maoist) and Essar Group – denied the charges.[15]
On 9 July 2013, Chhattisgarh High Court rejected her bail application along with another accused Lingaram Kodopi after hearing their counsels. The court observed that allegations against them were of serious nature.[4]
Alleged incidents of torture[edit]
Despite Soni Sori's statement to a court that she feared for her safety, she was transferred to the custody of Chhattisgarh state police in Dantewada.[16] She was then interrogated on 8 and 9 October, during which time she alleges that she was stripped naked and tortured with electric shocks[7] at the orders of then-district police superintendent Ankit Garg.[16] She allegedly wrote to her lawyer that she had been forced to stand naked while "(Superintendent of Police) Ankit Garg was watching me, sitting on his chair... While looking at my body, he abused me in filthy language and humiliated me."[17] She alleged that he then sent three men into the room to sexually assault her.[17] Garg "categorically denied" Sori's allegations against him.[18]
Sori was subsequently hospitalized at Kolkata Medical College Hospital, where doctors removed stones that had been inserted into her vagina and rectum.[19] A review by the Indian Express found the medical reports on the issue to be inconsistent, noting that government doctors had not previously noted the stones in their report after an X-ray and that the Kolkata doctors had not noted any tearing or discharge as might be expected.[3]
On 8 January 2013, Supreme Court of India allowed Sori's request for shifting from the Raipur Central Jail to the Jagdalpur Jail. Court recorded that she had been shifted to the Raipur Central Jail on her own request. Sori had complained of sexual harassment from jail officials at the Raipur prison. The order was passed after lawyers who appeared for Chhattisgarh government were not opposed to the plea.[20][21]
As of 8 February 2012, she and her nephew, Lingaram Kodopi, remain detained with the inquiries continuing.[22] Her case has been repeatedly listed for the Supreme Court but has been postponed every time.[23]
Reactions[edit]
Government[edit]
The Chhattisgarh government submitted to the Supreme Court of India that the entire allegation was being orchestrated by certain vested interests to malign the Chhattisgarh Police.[20] The police also denied the charges of torture. ADG (Naxal) Ramnivas said that she had slipped in the bathroom and had injured herself. The police said, "in her statement to doctors in Dantewada hospital in the presence of the police, she confirmed that she slipped in the bathroom and sustained head and back injuries".[24]
Gautam, the Indian National Congress leader whose house was attacked in July 2010, said that he felt sorry for her as human rights activists were using her and this had made the case more complex.[3]
Activists[edit]
On 11 October 2011, Sori began a hunger strike to protest her alleged framing in the payoff case.[2] On 13 October, the National Human Rights Commission announced that it would investigate Sori's allegations of torture.[2] In January 2012, Human Rights Watch called on Prime Minister Manmohan Singh to launch an independent probe, criticizing the failure of the Chhattisgarh government to begin an investigation and the lack of inquiries by the national government.[17] Amnesty International stated that it considered Sori a prisoner of conscience, imprisoned for her critique of human rights violations by both Maoist rebels and Indian state forces. On International Women's Day 2012 (8 March), it launched a campaign calling for her unconditional release and an investigation into her torture allegations.[7]
A group of 250 activists and intellectuals wrote to Prime Minister Singh on 30 April expressing concern over Sori's "rapidly deteriorating" condition in prison and demanding that she receive immediate medical attention. Signatories included Aruna Roy, Jean Dreze, Harsh Mander, Prashant Bhushan, Meena Kandasamy, Arundhati Roy, Noam Chomsky, and Anand Patwardhan.[23][25] After being refused by the All India Institute of Medical Sciences the previous day, Sori was later admitted to the hospital on 10 May for treatment. She was found to be suffering from severe blisters in her genital area, and a government inquiry was instituted to learn why the hospital had initially refused her.[11]
Press[edit]
Rahul Pandita of OPEN wrote that "there is good reason to believe that the stories in circulation about her are a complex web of lies and falsehood systematically spread over the past two years by the state machinery", and compared the case to George Orwell's novel1984.[12] The Indian Express wrote of the case that "Sori's story over the past two years is that of a woman who was exploited both by the police and the Maoists—some would say she let them use her—and now by her activist friends."[3]
References[edit]
Jump up^ Police land up at Soni Sori's house – to arrest her brother?Retrieved 8 February 2013[dead link]
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বিচারপতির কাছে সোনি সোরি'র চিঠি
ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়ার একজন স্কুল শিক্ষিকা ৩৫ বছর বয়সি সোনি সোরির বাবা খুন হন মাওবাদীদের হাতে 'পুলিশের চর' সন্দেহে। আর তাঁর স্বামী ছত্তিশগড়ের জেলে বন্দি মাওবাদী সমর্থক সন্দেহে। সোনি সোরিকে নকশাল হিসেবে ভান করতে বলেছিল পুলিশ, তিনি করতে চাননি। তখন তাঁর বিরুদ্ধে মামলা সাজানো হয়। সোনি সেটা আঁচ করে দিল্লিতে পালিয়ে আসেন সুপ্রিম কোর্টে সরাসরি আবেদন করার জন্য, কারণ ছত্তিশগড় তাঁর কাছে নিরাপদ নয়। কিন্তু তিনি কোর্টে পৌঁছনোর আগেই ধরা পড়ে যান এবং তাঁর আবেদন সত্ত্বেও তাঁকে সেই ছত্তিশগড় পুলিশ হেফাজতে ফেরত পাঠানো হয়। পুলিশ হেফাজতে সোনি পুলিশের বয়ানে সম্মতি না জানানোয় তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে ধর্ষণ করা হয় ২০১১ সালের ৮-৯ অক্টোবর রাতে দান্তেওয়াড়ার নতুন থানায়। পরে স্বাধীন ডাক্তারি পরীক্ষায় দেখা যায়, তাঁর যৌনাঙ্গে পাথর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, শিরদাঁড়া মারাত্মক জখম হয়েছে। ১ ডিসেম্বর ২০১১ সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে ছত্তিশগড় পুলিশ হেফাজতেই রাখার নির্দেশ দেয় ২৫ জানুয়ারি ২০১২ পরবর্তী শুনানির দিন অবধি। কিন্তু সেই পরবর্তী শুনানি আজও হয়নি। এবছরের ৮ মার্চ তাঁর সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির উদ্দেশ্যে সোনি সোরির লেখা একটি চিঠি পাঠ করেন নারী আন্দোলনের কর্মীরা এবং তার ভিডিও ইন্টারনেটে ইউটিউব ওয়েবসাইটে রাখা হয়। নিচে এই চিঠির বাংলা অনুবাদ করেছেন জিতেন নন্দী। ছবি তহলকা ম্যাগাজিনের সৌজন্যে
বিচারপতি মহাশয়,
আপনার আদেশ অনুযায়ী আমাকে কলকাতায় চিকিৎসা করা হয়েছে। তার ফলে আমি জীবন ফিরে পেয়েছি। তবে কেন আমাকে আবার ওই লোকেদের কাছেই পাঠানো হল? আমি এখানে নিরাপদ নই। আমাকে অনেক সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। যদি আপনাদের আদালত আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি বিশ্বাস করে, তবে আমাকে শাস্তি দেওয়া হোক। কিন্তু আমাকে ওইসব লোকেদের মাঝে ছেড়ে দেবেন না। প্রতিটি রাত আর প্রতিটি দিন ওখানে খুবই অসহ্য। আমার ভিতরে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি আপনার বিচারের অপেক্ষায় রয়েছি। ছত্তিশগড় সরকার আমাকে আদালতে নিয়ে আসতে বিলম্ব করেনি। দিল্লির আদালত খুব তাড়াতাড়ি আমাকে ওদের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে। তাহলে আপনার আদালতে এই বিলম্ব কেন?
আমার ওপর নির্যাতন কি যথেষ্ট হয়নি? তবে কেন আপনি আমাকে জীবন ফিরিয়ে দিলেন? আপনার তো আমায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া উচিত ছিল। আপনার আদেশের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এটা আমি জীবনে ভুলব না। আমি জানি না কেন দিল্লির আদালত আমার আর্তনাদ শুনতে পায়নি। যদি ওরা আমার অসহায়তা উপলব্ধি করত, আমাকে এই রাজ্যে আসতে হত না। এসব সত্ত্বেও আমাকে ছত্তিশগড় পুলিশের কাছে ফেরত পাঠানো হল। সেই মুহূর্তে আমার হৃদয় বলছিল, 'আমাকে ওদের সঙ্গে পাঠিও না। ওরা নিজেদের বোন বা মেয়েদের সঙ্গে কী করতে পারে, তোমার কোনো ধারণা নেই।' কিন্তু মহামান্য আদালতের নিজেদের মেয়ের চেয়ে পুলিশের ওপর বিশ্বাস বেশি। আর সেজন্যই আমি আজ সব হারিয়েছি। আদালত এখনও বুঝতে পারছে না। যাই হোক, আজ একটা মেয়ে অপমানিত হয়েছে। কাল আর একজন হবে।
এটা এক অসহায় মেয়ের আবেদন। দয়া করে কিছু অন্তত করুন, নাহলে আগামীদিনে ওরা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। ওরা আমাকে বলেছিল, খোদ আদালত তোমায় আমাদের জিম্মায় রাখবার অনুমতি দিয়েছে। এখন আমি কোন আদালতে আবেদন করব? বিচারপতি মহাশয়, এর অর্থ হল, আপনার আদালত আমাকে ওদের হাতে সমর্পণ করেছে। ওরা যা খুশি করতে পারে। আমি এদেশের প্রথম মেয়ে, যাকে আদালতের অনুমতি নিয়ে ওরা এখানে নিয়ে এসেছে আর হৃদয়হীনভাবে আমার ওপর মানসিক ও দৈহিক নির্যাতন করেছে। আমার ওপর এই অবিচার কেন? আমায় ইলেকট্রিক শক দেওয়া, নগ্ন করে ফেলা, শরীরের ভিতর পাথর গুঁজে দেওয়া --- এসব করে কি নকশাল সমস্যার সমাধান হবে?
বিচারপতি মহাশয়, আমার শরীরময় যন্ত্রণা। আপনার বিচার পাওয়ার আগেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহলে দায়ী হবে ছত্তিশগড় সরকার আর পুলিশ। আমি গুরুতর অসুস্থ আর আমার ওপর যা কিছু হয়েছে তা করেছে এসপি অঙ্কিত গর্গ এবং অন্য পুলিশ অফিসারেরা। আমার তিনটি সন্তান। আমি চলে গেলে ওদের দেখার কেউ নেই। আমার স্বামী গত দেড় বছর যাবৎ এক মিথ্যা মামলায় বন্দি হয়ে রয়েছেন। নকশালেরা আমার বাবার বাড়ি লুঠ করে নিয়েছে। আমার সন্তানদের সহায়তা প্রয়োজন। ওরা খুব অসুবিধার মধ্যে রয়েছে। ওরা আজ নেহাতই অনাথ। বিচারক মহাশয়, এক মায়ের কাছ থেকে তার সন্তানদের জন্য এই আবেদন। আপনি দেখুন, পুলিশ অপরাধ করে যাচ্ছে আর আমি শাস্তি ভোগ করছি।
যদি দেড় বছর আগেই ওদের কাছে হুকুমনামা ছিল, তাহলে কেন ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করেনি? আমি পুলিশ স্টেশন এবং সিআরপি ক্যাম্পে বারংবার গিয়েছি। আমি বারবার পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে দেখা করেছি, নিরাপত্তা রক্ষীরাও বহুবার আমার বাড়িতে এসেছে। যখন দান্তেওয়াড়ার কালেক্টর কিংবা অন্য কোনো অফিসার প্রশাসনিক সভা ডেকেছেন, আমি সবসময় উপস্থিত থেকেছি। কেন সেইসময় আমায় গ্রেপ্তার করা হয়নি? 'এসার'-এর ঘটনায় পুলিশ তাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল এবং আমাকে নকশাল হিসেবে ভান করতে বলেছিল। আমি যখন ওদের কথায় রাজি হলাম না, ওরা বলল, তোমার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে। যদি তুমি আমাদের জন্য এটুকু করো, তাহলে তোমায় গ্রেপ্তার করব না। একবার ব্যাপারটা ভেবে দেখুন। বিচারপতি মহাশয়, আমি ওই পথে যাইনি।
আমার আবেদন আপনার কাছে,
সোনি সোরি (সোদি)
शनिवार, 11 फरवरी 2012
सोनी सोरी का कसूर क्या है?
सोनी सोरी प्रकरण – लोकतंत्र का बदनुमा चेहरा
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चित्र यहाँ से |
सोनी सोरी की कहानी अब कोई नई कहानी नहीं रही. न यह उस दिन शुरू हुई थी जब उन्हें पुलिस के दबाव में दंतेवाड़ा छोड़कर भागना पड़ा था, न उनके किसी अंजाम पर खत्म हो जायेगी. लोकतंत्र के आवरण तले चलने वाली दमन और उत्पीडन की यह कहानी अलग-अलग रूप में लगातार दुहराई गयी है और आज भी यह बदस्तूर जारी है. महानगरों के आरामदेह कमरों में बैठकर हम विकास को आंकड़ो की भाषा से पकडने की कोशिशें करते हुए नए-नए माल्स और उपभोक्ता वस्तुओं की चमक से चुंधियाई आँखों से सत्ताओं के बदलने और आभासी आन्दोलनों के घटाटोप के इतने आदी होते जा रहे हैं कि देश के एक बड़े हिस्से के लगातार यातना-गृह में तबदील होते जाने को देख ही नहीं पाते. विदर्भ और बुंदेलखंड सहित देश के तमाम हिस्सों में लगातार खुदकुशी करते किसान, फैक्ट्रियों में बिना किसी सामाजिक या आर्थिक सुरक्षा के सोलह-सोलह घंटे खटते मजदूर, निजी कंपनियों के जुए तले पिसते तथाकथित प्रोफेशनल्स, उत्तर-पूर्व में अमानवीय कानूनों का बोझ ढोते लोग और छत्तीसगढ़ के नक्सल-प्रभावित इलाकों में दोहरी-तिहरी मार झेलते आदिवासी हमारी इस समकालीन विकास की बहस से बाहर की चीज़ बनते चले जा रहे हैं. न टीवी चैनल्स के लिए इनके पास कोई 'एक्सक्लूसिव बाईट' है न ही अखबारों के तीसरे पेज़ के लिए खबरें या पहले पेज़ के लिए विज्ञापन. वरना यूँ न होता कि इस देश में किसी जगह एक महिला के साथ कोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद वह अमानवीय उत्पीडन होता जो सोनी सोरी के साथ हुआ और इसके ज़िम्मेदार पुलिस वाले को सज़ा की जगह महामहिम पुरस्कार न देतीं, वरना कोई चुनी हुई सरकार किसी गाँधीवादी के आश्रम को यूँ ज़मीदोज न कर देती, वरना इतना सब हो जाने के बाद भी इस देश में इतनी चुप्पी न होती.
सोनी सोरी कोई विशिष्ट महिला नहीं. दंतेवाड़ा के एक खाते-पीते आदिवासी परिवार में जन्मी एक मामूली औरत है जिसने शिक्षा हासिल की और इसके ज़रिये अपना और अपने लोगों का जीवन बेहतर बनाने का सपना देखा. उसका दोष शायद बस इतना है कि जिस दौर में वह यह सब करना चाहती थी, वह एक ऐसा दौर था जब दो विरोधी शक्तियों के बीच विभाजन रेखा कुछ इस कदर खिंची थी कि चयन के लिए इन दोनों के अलावा कोई और विकल्प नहीं था और वह इन दोनों से अलग कुछ करने के लिए मुतमइन थी. नतीजा यह कि उसने दोनों की दुश्मनी मोल ली. इस पूरी प्रक्रिया को समझने से पहले आइये उस पूरे घटनाक्रम पर एक नज़र डाल लेते हैं.
सोनी सोरी का नाम सबसे पहले तब मीडिया में आया जब पिछले साल ९ सितम्बर को पालनार बाज़ार में उसके भतीजे लिंगा को कथित रूप से एस्सार ग्रुप से जुड़े लाला से पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया गया. इस केस में सोनी को भगोड़ा घोषित किया गया. पुलिस द्वारा कहा गया कि एस्सार ग्रुप ने अपनी पाइपलाइन बिछाने में व्यवधान न उत्पन्न करने के लिए नक्सलियों को पैसे दिए और लिंगा एक नक्सली प्रतिनिधि के रूप में उनसे पैसे ले रहा था तथा सोनी उसकी मददगार थी. इसके बाद से सोनी वहाँ से जान बचाकर निकल आई और किसी तरह बचते-बचाते दिल्ली पहुँची. दिल्ली पहुंचकर उन्होंने तहलका के दफ्तर में अपनी पूरी आपबीती सुनाई जिससे पुलिस का सुनाया पूरा किस्सा ही सिर के बल खड़ा हो गया.
सोनी के मुताबिक़ इस घटना के एक दिन पहले किरंदुल पुलिस स्टेशन में पदस्थ मांकड़ नाम का का एक कांस्टेबल उसके घर आया और उसने उससे लिंगा को पुलिस का सहयोगी बनने के लिए मनाने का आग्रह किया. उसका प्रस्ताव था कि लिंगा माओवादी बनकर जाए और लाला से लिए पैसे पुलिस को सौंप दे. मांकड़ ने उसे ऐसा करने पर तमाम फर्जी केसों से मुक्त कराने का आश्वासन भी दिलाया. सोनी के मुताबिक़ उसने ऐसा करने से मना कर दिया. इस पर मांकड़ ने उससे फोन लेकर खुद ही लाला को फोन लगाकर स्वयं को स्थानीय माओवादी बताते हुए पैसों की मांग की. उसके अगले ही दिन एक कार में सादे कपड़ों में कुछ लोग आये और उसके पिता के घर से लिंगा को उठा ले गए. सोनी ने तमाम लोगों से जानकारी हासिल करनी चाही लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिल सकी. किरंदुल पुलिस स्टेशन के प्रभारी ने भी इस बारे में अनभिज्ञता प्रकट कर दी (जबकि उसी दिन उन्होंने लाला और लिंगा के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की थी). अगले दिन अखबारों में उसने लिंगा की एस्सार मामले में गिरफ्तारी हो गयी है और उन्हें फरार घोषित कर दिया गया है. वह समझ गयीं कि उन्हें किसी भी पल गिरफ्तार किया जा सकता है और वह वहाँ से दिल्ली आ गयीं. यह सफर इस पंक्ति के लिखे जाने जितना आसान नहीं था.
और सोनी ने अपनी सच्चाई साबित भी की. उसने दिल्ली से ही तहलका कार्यालय से मांकड़ को फोन लगाया और उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यूँ किया? क्या यह सच नहीं कि लिंगा को फंसाया गया है? आश्चर्य यह कि मांकड़ ने फोन पर इन सारी बातों को स्वीकार कर लिया जिसके टेप तहलका के पास हैं. उसने साफ़-साफ़ बताया कि पैसे लाला के घर से बरामद किये गए थे. उसने यह भी कहा कि पुलिस के पास सबूतों के नाम पर कुछ नहीं है और वह जल्दी ही छूट जायेगी, साथ ही उन्हें दिल्ली में ही रहने की सलाह दी.
यहाँ रुककर एक मिनट यह सोचना होगा कि किसी बम्बईया फिल्म के दृश्य सा यह घटनाक्रम आज़ाद हिन्दुस्तान के एक हिस्से में संविधान की शपथ खाने वाली विधायिका और कार्यपालिका के देख-रेख में हुआ. इस साजिश को उस थाने में अंजाम दिया गया जहाँ अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी की तस्वीर लगी रहती है. यह उस पुलिस का चेहरा है जिससे सहयोग करने का फ़र्ज़ हर जिम्मेदार नागरिक को घुट्टी की तरह पिलाया जाता है. और ज़ाहिर तौर पर न यह पहली बार हुआ न अंतिम बार. लिंगा के साथ तो इसी थाने में वह हुआ था जिसकी एक सभ्य समाज में कल्पना तक नहीं की जा सकती. उसे चालीस दिनों तक बिना किसी आरोप या सज़ा के थाने के शौचालय में गिरफ्तार रखा गया क्योंकि उसने सलवा जुडूम का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया था. बाद में सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार और सोनी तथा दूसरे घरवालों के प्रयास और कोर्ट के हस्तक्षेप से ही उसे आज़ाद कराया जा सका. उसे एक कांग्रेसी ठेकेदार के घर हुए नक्सली हमले का आरोपी तब बनाया गया जब वह दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था. बाद में जब शोर मचा तो तत्कालीन पुलिस प्रमुख और खगेन्द्र ठाकुर सहित हिन्दी के कुछ "जनपक्षधर" साहित्यकारों के प्रिय विश्वरंजन जी ने 'बयान की चूक' स्वीकारते हुए उसका नाम हटाया. इस हमले में सोनी और उसके पति को भी आरोपी बनाया गया. सोनी का पति तो इसी मामले में डेढ़ साल से हिरासत में है. इस मामले में जो "सबूत" दिए गए हैं उन्हें पढकर छत्तीसगढ़ पुलिस की न्यायप्रियता का कोई भी कायल हो सकता है. (विस्तार के लिए देखें तहलका)
खैर, दिल्ली में छुपती-छुपाती सोनी को अंततः छत्तीसगढ़ पुलिस ने दिल्ली पुलिस की सहायता से गिरफ्तार किया और उन्हें साकेत कोर्ट में पेश किया गया. सोनी ने वहाँ खुद को छत्तीसगढ़ पुलिस को न सौंपने की अपील की. दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक याचिका लगाकर उनके खिलाफ दिल्ली में ही केस चलाने की मांग की गयी और कहा गया कि अब तक जिस तरह यह साफ़ है कि उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाया गया है, इस बात की पूरी संभावना है कि छत्तीसगढ़ में उन्हें न्याय न मिले. लेकिन कोर्ट ने उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंप दिया.दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को बस एक निर्देश दे दिया कि पुलिस एक सप्ताह बाद उसकी स्थिती के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे. लेकिन संविधान से बंधी, न्यायालय का सम्मान करने वाली छत्तीसगढ़ पुलिस ने सोनी के साथ जो किया उसे लिखते भी हाथ कांपते हैं. उसी दिन रात को उन्हें बिजली के झटके दिए गए, नग्न कर के उत्पीडन किया गया और दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए उनके गुप्तांगों में पत्थर के टुकड़े डाल दिए. उसी हालत में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जेल भेज दिया गया. हालत खराब होने पर कोलकाता में इलाज के लिए ले जाया गया. वहाँ मेडिकल जाँच में इस आरोप की पुष्टि हुई. उनकी योनि और गुदा से पत्थरों के टुकड़े मिले. उस अमानवीय अत्याचार के सफे रात के अंधेरों की तरह अखबारों में बिखर गए. उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम लिखी उनकी चिट्ठियों में यह सवाल एक फांस की तरह चुभ रहा है कि इस न्याय व्यवस्था, इस संविधान आधारित लोकतंत्र में एक आदिवासी महिला के साथ हो रहा व्यवहार इस देश की जनता और इसके जागरूक तबके के लिए एक मुसलसल बेचैनी का सबब क्यूँ नहीं है? क्यूँ इसके खिलाफ कोई बड़ी आवाज़ नहीं उठती? क्यूँ हर सूं एक शमशानी चुप्पी है? वह कौन सा मंजर है जिसमें नक्सलियों द्वारा स्कूल में पन्द्रह अगस्त को लाल झंडा फहराए जाने का विरोध कर तिरंगा फहराने वाली वह और लिंगा इस हाल में है, उसका पति डेढ़ साल से जेल में है, उसके पिता को इन्फार्मर होने के शक में नक्सलियों द्वारा पैरों में गोली की मार झेलकर अस्पताल में लाचार पड़ा रहना पड़ रहा है, घर-बार लूट लिया गया है, तीन बच्चे यहाँ-वहाँ पड़े हैं! आखिर दोष क्या है इनका?
शायद यही कि इन्होने नक्सलियों या पुलिस के हाथों का खिलौना बनने से इंकार किया. शायद यही कि इन्होने अपनी पढ़ाई-लिखाई को अपने तथा अपने लोगों की बेहतरी में इस्तेमाल करने का गुनाह किया. शायद यह कि वे आदिवासी होते हुए इस या उस पक्ष के मूक समर्थक बने. शायद यह कि उन्होंने अंधेरों के बीच रौशनी की किरणे खोजने का अजीम गुनाह किया. एस्सार के पूरे किस्से ने वह हकीक़त सामने ला दी है कि कैसे पुलिस और नक्सलियों के बीच जो खेल चल रहा है उसमें पैसे की भूमिका बढती चली गयी है और आदिवासियों को दोनों ही पक्ष शेर के शिकार में बकरे की तरह उपयोग कर रहे हैं. सोनी और लिंगा का दोष शायद यही था कि उन्होंने बकरे की भूमिका निभाने से इंकार कर दिया.
खैर मामला न्यायालय में है. कौन जाने की कभी न्याय मिल ही जाए. लेकिन तब तक दुनिया-जहान में अन्याय की मुखालफत का दावा करने वाले हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ इंतज़ार?
प्रस्तुतकर्ता Ashok Kumar Pandey पर 12:03 pm
http://jantakapaksh.blogspot.in/2012/02/blog-post_11.html
सोनी सोरी को इंसाफ़ चाहिए
Posted by संघर्ष संवाद on मंगलवार, अप्रैल 16, 2013 | 0 टिप्पणियाँ
आदियोग
सोनी सोरी का मामला एक बार फिर सतह पर है। देश के प्रमुख महिला संगठनों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह को भेजी गयी अपनी साझा चिट्ठी में इस बात पर गहरी नाराज़गी ज़ाहिर की है कि राज्य सरकार यह जांच करवा रही है कि सोनी सोरी कहीं दिमाग़ी तौर पर बीमार तो नहीं। यह चिट्ठी गुज़री 11 अप्रैल को जारी हुई जिस दिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सूबे में मानवाधिकार हनन से जुड़े कोई दो दर्ज़न चुनिंदा मामलों की रायपुर में सुनवाई कर रहा था। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की राय थी कि मानवाधिकार आयोग को इस तरह के जोखिम से बचना चाहिए और सुनवाई की अपनी योजना रद्द कर देनी चाहिए लेकिन मानवाधिकार आयोग ने अपने पैर पीछे नहीं किये। इस निर्भीक पहल से राज्य सरकार पहले से सकपकायी हुई थी, उसे अपनी पोल खुल जाने का भय सता रहा था। महिला संगठनों की चिट्ठी ने उसे और अधिक सांसत में डाल दिया।
कौन हैं सोनी सोरी? वे स्कूल शिक्षिका हैं, बस्तर से हैं और डेढ़ साल से भी अधिक समय से जेल में हैं। उन पर माओवादियों की मदद करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक़ 9 सितंबर 2011 को औद्यौगिक समूह इस्सार का ठेकेदार लालाराम 15 लाख रूपये लिंगाराम कोडोपी को देते हुए पकड़ा गया था जिसे माओवादियों तक पहुंचाया जाना था, और कि इस दबिश में तीसरी अभियुक्त सोनी सोरी फ़रार हो गयी। अब इस मामले को खंगालने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि आख़िर कौन है लिंगाराम? इससे कोई डेढ़ साल पहले उनका नाम तब सामने आया था जब सूबे के पूर्व पुलिस प्रमुख विश्वरंजन ने उसे फ़रार अपराधी बताया था। हालांकि तब लिंगाराम नयी दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था। उसके पक्ष में स्वामी अग्निवेश, प्रशांत भूषण और हिमांशु कुमार जैसे लोग खड़े हो गये और उन्होंने विश्वरंजन को अपने आरोप साबित करने की चुनौती भी दी। लगा कि मामला ठंडा पड़ गया। लिंगाराम में भी हिम्मत जागी और उसने शुभचिंतकों की राय को दरकिनार करते हुए दंतेवाड़ा लौटने का मन बना लिया। यह बड़ी भूल थी। घर वापसी ने उसे और भी घने जाल में फंसा दिया। यह भरोसा तोड़ दिया कि सांच को आंच नहीं।
लिंगाराम पर यह सरकारी खुन्नस क्यों उतरी? दरअसल, लिंगाराम पर दबाव था कि वह सलवा जुडुम में शामिल हो जबकि वह पत्रकार बनने की धुन में था। लिंगाराम ने अपना चुना हुआ रास्ता नहीं छोड़ने का फ़ैसला किया और वह स्थानीय पुलिस-प्रशासन की आंख की किरकिरी बन गया। इतना ही नहीं, उसने बलात्कार की शिकार कुछेक आदिवासी महिलाओं को नयी दिल्ली में पत्रकारों के सामने पेश करने की भी ज़ुर्रत कर डाली। यह राज्य सरकार को चुनौती देना था। इसके जवाब में उसे फ़रार अपराधी करार दिया गया। आप जानते हैं कि सलवा जुडुम की पैदाइश माओवादियों के नाम पर आदिवासियों को आदिवासियों के ख़िलाफ़ खड़ा किये जाने की सरकारी योजना के तहत हुई थी और जिसने बर्बरता की तमाम घिनौनी मिसालें क़ायम कीं- बस्तर के सैकड़ों गांव वीरान हुए, बेगुनाह आदिवासी फ़र्ज़ी मुठभेड़ों में मारे गये, औरतों के साथ बलात्कार हुए, घर और फ़सलें आग के हवाले हुईं, और इस तरह पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की थूथू हुई। यह सिलसिला तभी रूका जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए सलवा जुडुम को फ़ौरन बंद किये जाने का निर्देश दिया।
ख़ैर, लिंगाराम आख़िरकार 'क़ानून' की पकड़ में आ गया। उधर, सोनी सोरी ने यह ख़बर लगने पर कि उसे फ़रार बताया जा रहा है, किसी बुरी आफ़त से बचने के लिए छत्तीसगढ़ छोड़ देने में अपनी भलाई समझी। इंसाफ़ की गोहार लगाने उड़ीसा के रास्ते किसी तरह देश की राजधानी पहुंचने में क़ामयाब हो गयी। लेकिन 4 अक्टूबर 2011 को दिल्ली पुलिस ने गिरफ़्तार कर उसे छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंप दिया और वह दंतेवाड़ा ले जायी गयी। यहीं से उसके बुरे दिनों की शुरूआत हो गयी। 'सच' उगलवाने के लिए पुलिस ने उसके साथ ज़्यादतियों की इंतिहा कर दी- उसे नंगा किया गया, बिजली के झटके दिये गये, बेरहम पिटाई की गयी, उसकी गुदा और यौनि में पत्थर ठूंसे गये। अंकित गर्ग नाम के जिस पुलिस अधीक्षक के आदेश और निगरानी में इंसानियत को तार-तार कर देनेवाला यह धतकरम हुआ, उसे पिछले बरस गणतंत्र दिवस के मौक़े पर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के हाथों शौर्य पदक का ईनाम मिला। यह जम्हूरी निजाम की शर्मनाक़ उलटबांसी की बानगी है।
सोनी सोरी के साथ किये गये ग़ैर इनसानी सुलूक़ के आरोप को राज्य सरकार सिरे से नकारती रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोलकोता के सरकारी अस्पताल में हुई मेडिकल जांच की रिपोर्ट ने इस वीभत्स सच से परदा उठा दिया। यह आदेश मानवाधिकारों के पैरोकारों की इस दलील की रोशनी में था कि सोनी सोरी की छत्तीसगढ़ में होनेवाली मेडिकल जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता इसलिए जांच का काम सूबे से बाहर हो। हैरत की बात है कि वास्तविकता सामने आने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को ठुकरा दिया कि सोनी सोरी को वापस छत्तीसगढ़ न भेजा जाये, कि वहां उसकी जान को ख़तरा है।
लिंगाराम के साथ सोनी सोरी का नाम क्यों आया? दोनों ने मिल कर उस इलाक़े में ठेकेदारों के शोषण के ख़िलाफ़ आदिवासियों को एकजुट किया था जो माओवादियों का गढ़ माने जाते हैं। उनके अथक संघर्ष का नतीज़ा रहा कि आदिवासियों की मज़दूरी दोगुनी हुई। यह ख़तरे का बड़ा सिग्नल था। ज़ाहिर है कि आदिवासियों की एकता माओवादियों के सफ़ाया अभियान के नाम पर चल रहे पुलिसिया दमन के लिए चुनौती बनने की दिशा पकड़ रही थी। इसके अलावा ठेकेदारों से होनेवाली अवैध कमाई में भी घटत होने लगी थी। बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी भला कैसे बजेगी? इसलिए दोनों को माओवादियों का मददगार साबित करने की साज़िश रच दी गयी। बताते चलें कि सोनी सोरी का भतीजा है लिंगाराम।
सोनी सोरी के साथ हुई बदसुलूक़ियों पर शोर मचने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने गुज़रे साल नवंबर और दिसंबर में इसकी छानबीन की थी और उसे सही पाया था। महिला आयोग के जांच दल की एक सदस्य ने तब कहा था कि हिरासत के दौरान हुए भीषण अत्याचारों के सदमे से उबरने के लिए सोनी सोरी को मनोवैज्ञानिक सलाह की ज़रूरत है। हालांकि इसी दल की दूसरी सदस्य एनी राजा ने इस राय से असहमति दर्ज़ करते हुए कहा था कि सोनी सोरी बहुत बहादुर महिला हैं, कि जांच दल के सामने पूरे होशोहवास में उन्होंने अपनी मार्मिक आपबीती बयां की, कि उन्हें मनोवैज्ञानिक सलाह से कहीं ज़्यादा इंसाफ़ की ज़रूरत है। लेकिन राज सरकार ने पहली टिप्पणी को अपने मुफ़ीद माना और सोनी सोरी के दिमाग़ी हाल की पड़ताल किये जाने का काम शुरू कर दिया। इस फ़ुर्ती के पीछे मंशा यह साबित किये जाने की है कि उनकी दिमाग़ी सेहत सचमुच ठीक नहीं। दिमाग़ी सेहत गड़बड़ है तो उनके कहे पर कैसे यक़ीन किया जा सकता है। इस पूरे मामले से समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में क़ानून का शासन किस क़दर लंगड़ा कर चलता है, कि सरकारी गुनाह किस तरह इंसाफ़ का लबादा ओढ़ने की जुगत करता है?
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पुलिस की बर्बरता: कहानी इतनी आसान नहीं
Posted by संघर्ष संवाद on बृहस्पतिवार, मई 16, 2013 | 0 टिप्पणियाँ
देश के आमजन पर पुलिस बर्बरता सिर्फ सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया में हुई धांधली की वजह से है या फिर इसका सत्तावर्ग के आर्थिक-राजनीतिक हितों से भी कुछ रिश्ता है? पुलिसिया दमन को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से आगे जाकर जल-जंगल-ज़मीन और संसाधनों के हक की लड़ाई और इस सम्बन्ध में पुलिस की भूमिका का वृहत्तर सन्दर्भ बयान करता आदियोग का लेख;
सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक़ पुलिस की बर्बरता के लिए सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया में धांधली ज़िम्मेदार है। गुज़री 9 मई को न्यायालय ने यह टिप्पणी अलीगढ़ में हुए बलात्कार का विरोध कर रहीं बुज़ुर्ग महिलाओं की पुलिस द्वारा की गयी बेरहम पिटाई पर गहरी नाराज़गी जताते हुए दर्ज़ की। इससे ठीक दो दिन पहले, 7 मई को, उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती पर लगी रोक हटाने और 30 हज़ार सिपाहियों की भर्ती किये जाने का फ़ैसला लिया था। बताते चलें कि 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने साढ़े 22 हज़ार सिपाहियों की भर्ती की थी। लेकिन मायावती की अगली सरकार ने पिछली सरकार के तमाम फ़ैसले रोक दिये जिसमें सिपाहियों की भर्ती भी शामिल थी। इसे बड़ा घोटाला बताते हुए उस पर जांच बिठा दी गयी। आख़िरकार, 2011 में 18 हज़ार से अधिक सिपाहियों को पुलिस विभाग से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बर्ख़ास्त सिपाहियों ने इसके ख़िलाफ़ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गोहार लगायी जहां मायावती सरकार का फ़ैसला उलट गया। इसके ख़िलाफ़ मायावती सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। इस बीच निजाम बदला तो अखिलेश यादव ने नये सिरे से भर्ती प्रकिया शुरू किये जाने का फ़ैसला कर लिया। पिता की अधूरी रह गयी पहल को अब बेटे को पूरा करना है।
बेशक़, पुलिस भर्ती की पूरी प्रक्रिया भ्रष्टाचार के हवाले है और यह घुन देश के अधिकतर राज्यों के पुलिस महकमे को लग चुका है। इतना कि मौजूदा व्यवस्था में उससे पार पाना इतना आसान नहीं। लेकिन यह सवाल ज़्यादा अहम है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी पूरा सच है? क्या वाक़ई पुलिस की बर्बरता के लिए केवल भर्ती में हुई धांधली को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? क्या ईमानदार भर्ती प्रकिया से पुलिस का बर्बर चेहरा बदला जा सकता है, उसे मानवीय बनाया जा सकता है?
इससे पहले कोयला आबंटन में हुए फ़र्ज़ीवाड़े के सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई की तुलना पिंजरे में क़ैद उस तोते से की थी जिसके कई मालिक हैं। इस तीखी टिप्पणी ने विपक्षी दलों को सरकार पर हमला बोलने का पैना हथियार थमा दिया- कि सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हुआ, उसकी निष्पक्षता छीनी गयी, उसे सरकार के बचाव की ढाल बनाया गया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। यह तोहमत लगती रही है कि सरकारों ने, चाहे वह जिस पार्टी की रही हो, अपने नफ़ा-नुक़सान के हिसाब से सीबीआई को नचाने का काम किया। तो इसमें अचरज कैसा? जिसकी स्वायत्तता ही नहीं और है तो बस दिखावटी, उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह सच को तरजीह देगी, अपने आक़ाओं को नहीं?
पुलिस हो, पीएसी हो या कि सीआरपीएफ़, वह तो सरकार की लाठी है। इस बेरहम लाठी को क्यों कोसें? उसे तो बनाया ही इसलिए गया है कि जब और जहां ज़रूरत पड़े, भांजा जा सके। लाठी सोचने-विचारने का काम नहीं करती। यह काम उसे थामनेवाले का होता है। नहीं भूला जाना चाहिए कि पुलिस का गठन गोरी हुक़ूमत ने किया था और इसका मक़सद लोगों के जान-माल की हिफ़ाज़त करना नहीं था। 1857 की सशस्त्र क्रांति के बाद विलायती महारानी के हुक़ुम पर बने शाही जांच आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर उसे खड़ा किया गया था ताकि ऐसे किसी अगले जन उभार को समय रहते कुचला जा सके। इसके लिए पुलिस को खुली छूट मिली और वह ख़ौफ़ और दहशत का दूसरा नाम बन गयी। उसकी ज़्यादतियों पर इस क़दर हाय-तौबा मची कि एक और बग़ावत जैसे आसार बनने लगे और 20वीं सदी की शुरूआत में शाही पुलिस आयोग का गठन करना पड़ा। इस आयोग ने पुलिस ढांचे की ओवरहालिंग करने की सिफ़ारिश पेश की। लेकिन अपने पैर पर कुल्हाड़ी भला कौन चलाता है? तो शाही आयोग की सिफ़ारिशें ज़मीन पर नहीं उतर सकीं।
देश आज़ाद हो गया लेकिन ग़ुलामी को बरक़रार रखने की ग़रज़ से बनायी गयी पुलिस वही की वही बनी रही। पुलिस आयोग बने, पुलिस ढांचे और उसकी कार्य पद्धति में सुधार करने की सिफ़ारिशें हुईं लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ सकी। इसे विरोधाभास कहें कि लोकतांत्रिक देश में पुलिस के निचले कर्मचारियों को जो आम जनता से सीधे दोचार होता है लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखने की परंपरा जारी रही। यह मांग पुरानी है कि पुलिस कर्मचारियों को यूनियन बनाने का अधिकार मिले, कि आख़िर वे भी आज़ाद देश के नागरिक हैं, कि उन्हें भी अपनी मांग उठाने या अपनी राय ज़ाहिर करने का पूरा अधिकार है। सरकारी कर्मचारियों को संगठन बनाने और आंदोलन में उतरने का अधिकार है तो पुलिस कर्मचारियों को क्यों नहीं?
कोई दो बरस पहले इलाहाबाद में पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य का परीक्षण हुआ। पता चला कि 90 फ़ीसदी से अधिक पुलिसवाले तनावग्रस्त रहते हैं। इसके दसियों कारण हैं। उनकी ड्यूटी अनिश्चित होती है, काम के घंटे तय नहीं होते, सोने-खाने का भी समय तय नहीं होता, अतिरिक्त काम का ओवरटाइम नहीं मिलता, पूरा आराम नहीं मिलता, परिवार के साथ रहने के मौक़े कम मिलते हैं। उनके लिए तबादले और तरक़्क़ी का कोई मानक निश्चित नहीं होता। इसके अलावा आये-दिन उन्हें अपने अफ़सरों के हाथों ज़िल्लत झेलनी होती है, उनकी जी हुज़ूरी करनी होती है, रसूखदारों के इशारों पर भी नाचना होता है- कठपुतली की तरह, कोई उफ़ किये बग़ैर। जनता के बीच उनका रौब-दाब रहता है लेकिन अफ़सरों, नेताओं और दबंगों के सामने उनकी हैसियत भीगी बिल्ली की रहती है। यह कुंठा ज़ाहिर है कि अमूमन समाज के कमज़ोर तबक़ों पर बरसती है या फ़िर मौक़ा पड़ने पर लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलनों पर। इसे मनोवैज्ञानिक नज़रिये से देखे जाने की ज़रूरत है।
इन्हीं विपरीत परिस्थितियों ने उत्तर प्रदेश में 1972 में पीएसी विद्रोह को पैदा किया था जिसमें बड़ी संख्या में पुलिसवाले भी शामिल हुए और राज्य कर्मचारियों का कुछ हिस्सा भी। लेकिन छटपटाहट की उस उग्र अभिव्यक्ति का बर्बर दमन हुआ। इसी तरह दिल्ली, बिहार आदि राज्यों में पुलिस यूनियन गठित किये जाने की मांग ने ज़ोर पकड़ा। औद्योगिक सुरक्षा बल में भी विद्रोह की चिंगारी फूटी और जिसे शोला बनने से पहले बुझा दिया गया। लेकिन उसकी राख अंदर ही अंदर सुलगती रही। कई सालों की लगातार कोशिशों के बाद 1986 में दोबारा पुलिस ढांचे में बुनियादी बदलाव की मांग उठी और पुलिस-जन संघर्ष समिति का गठन हुआ। यह जन आंदोलनों और प्रतिबंधित पुलिस परिषद के बीच एकता की शुरूआत थी- शासकों के लिए बड़े ख़तरे की घंटी। आंदोलन अभी गति पकड़ता कि उसके चार नेताओं को रासुका में जेल रवाना कर दिया गया। सबसे पहले सीबी सिंह को दबोचा गया जो इस प्रक्रिया के सूत्रधार थे। वे छात्र राजनीति की उपज रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बदलाव की ग़ैर संसदीय राजनीति के प्रमुख हिस्सेदारों में गिने जाते हैं। उनके बाद रामाशीष राय (उत्तर प्रदेश पुलिस के बर्ख़ास्त कर्मचारी), मदनलाल संगरिया (नयी दिल्ली पुलिस के बर्ख़ास्त कर्मचारी) और प्रफुल्ल चंद्र (बिहार में औद्योगिक सुरक्षा बल के बर्ख़ास्त कर्मचारी) को भी जेल में ठूंस दिया गया। सूबे में तब वीर बहादुर सिंह की कांग्रेसी सरकार का शासन था।
लेकिन पुलिस सुधार की मांग विभिन्न रूपों में उठती रही। उच्चतम न्यायालय के आदेश से जनवरी 2007 में उत्तर प्रदेश पुलिस सुधार आयोग का गठन भी हुआ ताकि वेतन विसंगतियों समेत उनकी तमाम जायज़ मांगों पर कोई फ़ैसला लिया जा सके। कोई तीन करोड़ रूपये फुंक गये लेकिन गाड़ी आगे नहीं खिसक सकी। ऐसे में 2013 में भी मुट्ठी भर लोग विधानसभा के सामने 10 दिन के धरने पर भी बैठे जो मज़दूर दिवस के मौक़े पर गुज़री 1 मई को समाप्त हुआ। लेकिन इस आवाज़ से व्यापक सरोकार सिरे से ग़ायब दिखे। पुलिस यूनियन के गठन का यानी पुलिसवालों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल बहुत पीछे छूट गया। लेकिन ख़ैर, सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी के बहाने यह सवाल बहुत अहम है कि क्या पुलिस भर्ती के पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हो जाने भर से पुलिस बल का बर्बर चेहरा बदल जायेगा?
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The Supreme Court on Tuesday granted interim bail to Soni Sori, the tribal school teacher of Dantewada and her relative journalist, Lingaram Kodopi. In a couple days Ms Sori and Mr Kodopi are expected to be released from jail. Meanwhile Ms Sori and Mr Kodopi will be transferred to Delhi.The Hindu reports.
Granting the interim bail Justice S S Nirjar said since the Chhattisgarh police has not able to furnish proper reply on time, an interim bail has been granted. The next hearing of the case is on December 3.
The bail application was filed couple of months ago by Ms Sori's lawyer Colin Gonsalves. Lawyer Prashant Bhusan filed the application on behalf of Lingaram Kodopi. Ms Sori and Mr Kodipi.
While Ms. Sori and Mr. Kodopi either got bail or acquittal in most of the cases, both were denied bail by the Chattisgarh courts. Rejecting the bail petition in Chattisgarh High Court, a couple of months back, Justice Prashant Kumar Mishra said that "on basis of the seriousness of the evidence" the petition had been rejected. Finally, the bail application was filed in the Supreme Court earlier this month.
Ms. Sori has been acquitted in six of the eight cases in the last one and half years, while Mr. Kodopi has been acquitted in the only other case of planning an attack on local Congress leader Avdesh Gautam.
In the present case, regarding Essar Steel, where both Ms Sori and Mr Kodopi have been accused of arranging "protection money" on behalf of the company to Maoists, was the only case in which the accused have not yet been granted bail. The main accused, D.V.C.S Verma, general manager at an Essar steel plant, and B.K. Lala, an Essar contractor, were arrested for allegedly disbursing the money.
Both Mr. Verma and Mr. Lala got bail within few months of their arrest. But Ms Sori and Mr Kodopi have had to wait nearly two and half years.
Soni Sori speaks to Tehelka
सोरी और लिंगा को अंतरिम ज़मानत, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी…
"हमारी चिंता का विषय यह है कि इस तरह की घटनाओं से कोर्ट का इकबाल न ख़त्म हो जाय, इसलिए ये कोर्ट इन दोनों को और ज़्यादा ज़ुल्मों से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से ज़मानत पर रिहा करती है।"
सर्वोच्च न्यायालय ने आज ये टिप्पणी करते हुए एक अहम लड़ाई को अहम मोड़ दे दिया है। कोर्ट ने सोनी सोरी और लिंगा कोडोपी को ज़मानत दे दी है और साथ ही देश भर में जल, जंगल ज़मीन, आदिवासियों के अधिकारों और मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ रहे एक्टिविस्टों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। सोनी सोरी को 4 अक्टूबर 2011 को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, सोरी पर माओवादियों के साथ देश विरोधी गतिविधियों लिप्त होने के तमाम आरोप लगाए गए लेकिन देश भर के एक्टिविस्ट तुरंत इसके खिलाफ लामबंद हो गए और फिर हिरासत के भीतर से सामने आई सोरी की दर्द भरी दास्तान जिसमें सोरी पर किस तरह पुलिसवालों ने जुल्म किया वो सुनकर लोगों के कलेजे कांप गए। देश भर में पिछले 3 सालों में लगातार सोरी की रिहाई को लेकर विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं।
साथ ही अदालत ने आदिवासी पत्रकार लिंगा कोडोपी को भी ज़मानत दे दी है, सिंगा सोनी सोरी के भतीजे हैं और उनको 2009 में माओवादी कह कर गिरफ्तार कर लिया गया था। कोडोपी की गिरफ्तारी के खिलाफ सोनी सोरी की लड़ाई भी उनकी गिरफ्तारी की बड़ी वजह मानी जाती है। लेकिन आदिवासियों के मौलिक अधिकारों के सरकार-कारपोरेट के हनन के हमारे दौर में दो पढ़े-लिखे आदिवासियों पर पुलिसिया ज़ुल्म किस तरह इस तंत्र और देश में वंचित समुदायों का भरोसा खत्म कर रहा है, ये इस बारे में सोचने का वक्त है।
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है, जब नरेंद्र मोदी हाल ही में छत्तीसगढ़ में रैली कर के गए हैं और नक्सलियों को बड़ा ख़तरा बताया है और आज जिस वक्त ये फैसला हो रहा था, छत्तीसगढ़ के ही अम्बिकापुर में सोनिया गांधी भाषण दे रही थी, नक्सली समस्या पर बोल रही थी और आदिवासियों को उनकी आवाज़ सुने जाने का भरोसा् दे रही थी। कोर्ट की टिप्पणी सोनिया गांधी को जवाब है और मोदी को नसीहत कि दरअसल बातें करने से आदिवासियों की समस्याएं समाप्त नहीं होने वाली, सिस्टम में क्या वाकई उनके लिए जगह है…
सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार जो सोनी सोरी के हक की लड़ाई में लगातार जी जान से जुटे रहे, उन्होंने मीडिया दरबार से बात करते हुए कहा, "ये एक अहम जीत है और अब इस लड़ाई को अदालत की टिप्पणी से भी ताकत मिलेगी, सोनी सोरी और लिंगा कोड़ोपी को पुलिस इस बीच किसी अन्य फ़र्ज़ी मामले में ना फंसा सके इस लिए सर्वोच्च न्यायलय ने इस दौरान सोनी सोरी और लिंगा कोड़ोपी को छत्तीसगढ़ से बाहर रहने का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस को अब सोनी सोरी और लिंगा कोड़ोपी को ससम्मान अपनी देखरेख में दिल्ली तक पहुंचा कर वापिस जाना होगा।"
इस मामले की अगली सुनवाई अब ३ दिसंबर को होगी और उम्मीद है कि तब तक सोनी सोरी जनता के बीच होंगी।
तस्वीर – साभार तहलका अंग्रेजी
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कॉर्पोरेट मीडिया भूल गया सोनी सोरी को
छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में कल हुए अड़सठ फ़ीसदी मतदान की ख़बरों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे भारतीय मीडिया के लिए छत्तीसगढ़ के आदिवासी या सोनी सोरी और लिंगा कोड़ोपी कोई TRP नहीं बटोरते शायद इसीलिये जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय सोनी सोरी और लिंगा कोड़ोपी को अंतरिम ज़मानत देते समय उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार के जुल्मों सितम से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस को यह निर्देश देता है कि सोरी और लिंगा को सकुशल दिल्ली पहुंचाए. मगर आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का यह फैंसला भारतीय न्यूज़ चैनलों की नज़रों में यह कोई खबर नहीं बना. हो सकता है कि इस फैंसले पर चलाई गई एक छोटी से पट्टी भी इन न्यूज़ चैनलों के आकाओं को बुरी लगती.
दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि कोर्ट इन दोनों को और ज़्यादा ज़ुल्मों से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से ज़मानत पर रिहा करती है. छत्तीसगढ़ पुलिस को अब सोनी सोरी और लिंगा कोड़ोपी को ससम्मान अपनी देखरेख में दिल्ली तक पहुंचा कर वापिस जाना होगा.
गौरतलब है कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट यह फैंसला सुना रहा था ठीक उसी वक्त कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर में भाषण दे रही थी और करीब करीब सभी न्यूज़ चैनल्स सोनिया गांधी के अंबिकापुर रैली दिखा रहे थे.
दरअसल छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर के एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका रही, सोनी सोरी को पांच अक्तूबर 2011 को क्राइम ब्रांच और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त अभियान में दिल्ली से गिरफ़्तार किया गया था. उन पर माओवादियों के साथ संबंध रखने के आरोप है.
सोनी सोरी का मामला अक्तूबर 2011 में चर्चा में आया था, जब कोलकाता के एक अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने सर्वोच्च अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सोनी सोरी के शरीर में कुछ बाहरी चीज़ें पाई गईं. लेकिन यह टीम यह नहीं तय कर पाई कि ये वस्तुएं कैसे सोनी के जननांगों में घुसीं. बाद में सोनी सोरी ने बताया था कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसके जननांग में पत्थर इत्यादि भर दिए थे.
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मुझे नंगा करके ज़मीन पर बिठाया जाता है – सोनी सोरी
सोनी सोरी आपके लिए कोई नया नाम नहीं होगा। वह आपके लिए नक्सली होगी। सरकार के लिए भी वह एक हार्डकोर नक्सली है। लेकिन मेरे जैसे लाखों लोगों के लिए वह एक पीडि़त महिला है, जिसे आदिवासी होने की सजा मिल रही है। वह भी उस राज्य की आदिवासी, जहां भाजपा सरकार है।
सोनी सोरी ने 27 जुलाई के अपने जेल से सुप्रीम कोर्ट के नाम भेजे गए पत्र में कहा है कि 'आज जीवित हूं तो आपके आदेश की वजह से। आपने सही समय पर आदेश देकर मेरा दोबारा इलाज कराया। एम्स अस्पताल दिल्ली में इलाज के दौरान बहुत ही खुश थी कि मेरा इलाज इतने अच्छे से हो रहा है। पर जज साहब, आज उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। मुझ पर शर्मनाक अत्याचार प्रतारणा की जा रही है। आपसे निवेदन है कि मुझ पर दया कीजिएगा। जज साहब इस वख्त मानसिक रूप से अत्यधिक पीड़ित हूं।
सोनी सोरी का यह पत्र आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हिमांशु कुमार हमारे सामने लाया हैं। इसमें सोनी सोरी ने कहा है कि
1- मुझे नंगा कर के ज़मीन पर बिठाया जाता है।
2- भूख से पीड़ित किया जा रहा है।
3- मेरे अंगों को छूकर तलाशी किया जाता है।
इतना ही नहीं, सोनी सोरी आगे लिखती हैं कि जज साहब छतीसगढ़ सरकार, पुलिस प्रशासन मेरे कपडे कब तक उतरवाते रहेंगे ? मैं भी एक भारतीय आदिवासी महिला हूं। मुझे में भी शर्म है, मुझे शर्म लगती है। मैं अपनी लज्जा को बचा नहीं पा रही हूं ! शर्मनाक शब्द कह कर मेरी लज्जा पर आरोप लगाते हैं ! जज साहब मुझ पर अत्याचार, ज़ुल्म में आज भी कमी नहीं है। आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जो ज़ुल्म पर ज़ुल्म कर रहे हैं। . जज साहब मैंने आप तक अपनी सच्चाई को बयान किया तो क्या गलत किया आज जो इतनी बड़ी बड़ी मानसिक रूप से प्रतारणा दिया जा रहा है? क्या अपने ऊपर हुए ज़ुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ना अपराध है ? क्या मुझे जीने का हक़ नहीं है ? क्या जिन बच्चों को मैंने जन्म दिया उन्हें प्यार देने का अधिकार नहीं है ? इस तरह के ज़ुल्म अत्याचार नक्सली समस्या उत्पन्न होने का स्रोत हैं।
हिमांशु कहते हैं कि सोनी का यह पत्र हम सब के लिये एक चेतावनी है कि कैसे एक सरकार अपने खिलाफ कोर्ट के किसी फैसले का बदला जेल में बंद किसी पर ज़ुल्म कर के ले सकती है ! सरकार साफ़ धमकी दे रही है कि जाओ तुम कोर्ट ! ले आओ आदेश हमारे खिलाफ ! कितनी बार जाओगे कोर्ट ? सोनी पर यह ज़ुल्म सोनी के अपने किसी अपराध के लिये नहीं किये जा रहे। सोनी पर ये ज़ुल्म सामजिक कार्यकर्ताओं से उसके संबंधों के कारण किये जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के अपराधिक कारनामों को उजागर करने की सजा के रूप में सोनी पर ये अत्याचार किये जा रहे हैं ! सोनी सामाजिक कार्यकर्ताओं के किये की सजा भुगत रही है ! हम बाहर जितना बोलेंगे जेल में सोनी पर उतने ही ज़ुल्म बढते जायेंगे।
सोनी को थाने में पीटते समय और बिजली के झटके देते समय एसपी अंकित गर्ग सोनी से यही तो जिद कर रहा था कि सोनी एक झूठा कबूलनामा लिख कर दे दे जिसमे वो यह लिखे कि अरुंधती राय , स्वामी अग्निवेश , कविता श्रीवास्तव , नंदिनी सुंदर , हिमांशु कुमार, मनीष कुंजाम और उसका वकील सब नक्सली हैं ! ताकि इन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक झटके में जेल में डाला जा सके। सरकार मानती है कि ये सामजिक कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की ज़मीनों पर कंपनियों का कब्ज़ा नहीं होने दे रहे हैं ! इसलिये एक बार अगर इन सामजिक कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में जेल में डाल दिया जाए तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर सरकारी फौजों के हमलों पर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचेगा ! फिर आराम से बस्तर की आदिवासियों की ज़मीने कंपनियों को बेच कर पैसा कमा सकेंगे।
हिमांशु संसद, मीडिया, कोर्ट से अपील करते हुए कहते हैं कि कोई तो बचाओ इस लड़की को। संसद, सुप्रीम कोर्ट, टीवी और अखबारों के दफ्तर हमारे सामने हैं। हमें चिढा चिढा कर मारा जा रहा है। और सारा देश लोकतन्त्र का जश्न मनाते हुए ये सब देख रहा है।
शरीर के एक हिस्से की तकलीफ अगर दूसरे हिस्से को नहीं हो रही है तो ये शरीर के बीमार होने का लक्षण है !एक सभ्य समाज ऐसे थोड़े ही होते हैं। मैं इसे एक राष्ट्र कैसे मानूं ? लगता है हमारा राष्ट्र दूसरा है और सोनी सोरी का दूसरा। नक्सलियों से लड़ कर अपने स्कूल पर फहराए गये काले झंडे को उतार कर तिरंगा फहराने वाली उस आदिवासी लड़की को जेल में नंगा किया जा रहा है और उसे नंगा करने वाले पन्द्रह अगस्त को हमें लोकतन्त्र का उपदेश देंगे।
http://www.aashishmaharishi.com/2012/08/blog-post_953.html
Tuesday, January 22, 2013
यह देश सोनी सोरी से क्यों डरता है
इस बार तीन जनवरी को सोनी सोरी के मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में हुई थी .मैं सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित था . मेरे साथ एक बड़े अखबार की महिला पत्रकार भी थी .
सोनी के वकील कालीन गोंसाल्वेस ने कहा कि सोनी सोरी को दिल्ली से पकड़ कर छत्तीसगढ़ ले जाया गया . रात को पुलिस अधिकारी ने उसे थाने में निवस्त्र किया और उसे नीचे गिरा दिया . उसके बाद सोनी के पैरों में बिजली का करेंट लगाया गया . इसके बाद सोनी सोरी के शरीर में कुछ आब्जेक्ट डाले गये .सोनी ने अपने शरीर में भारी पन महसूस किया .फिर वह दर्द से बेहोश हो गई . बाद में जब कलकत्ता के मेडिकल कालेज में सोनी सोरी को जांच के लिये ले जाया गया . तो डाक्टरों ने सोनी की योनी से दो पत्थर के टुकड़े और गुदा से एक पत्थर का टुकड़ा निकाला .
इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री अल्तमश कबीर ने कहा कि हाँ हमें याद है कि वह पत्थर के टुकड़े सर्वोच्च न्यायालय को भेजे गये थे और हमने उन्हें सील कर सुरक्षित रखने का आदेश दिया था .
इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा कि ठीक है अब अगली सुनवाई फरवरी में रख लेते हैं . छत्तीसगढ़ सरकार के वकील ने देरी करवाने की नियत से कहा नहीं फरवरी में मुझे कुछ काम है . मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अगले ही क्षण कहा अच्छा तो फिर मार्च में कर लेते हैं .
और सोनी सोरी के मामले की सुनवाई मार्च तक बढ़ा दी गई .
दिल्ली बलात्कार मामले के कारण उबलती हुई जन भावनाओं से प्रभावित होकर आजकल हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय सभी न्यायाधीशों को पत्र लिख रहे हैं कि महिलाओं पर यौन प्रतारणा के मामलों में शीघ्र न्याय दिया जाए.
हमें समझना पड़ेगा कि सोनी सोरी के मामले में मुख्य न्यायाधिपति इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहे हैं ?
पूरा देश यह तो समझ रहा है कि अगर सोनी के साथ ऐसी प्रतारणा करने वाला कोई सामान्य सा बस ड्राइवर या कोई आवारा लड़का होता तो उसे अब तक सज़ा मिल गई होती . हम सब यह भी जानते हैं कि सोनी सोरी को न्याय देने में देश की सर्वोच्च न्यायालय इसलिये हिचकिचा रही है क्यों कि सोनी सोरी का अपराधी एक बड़ा पुलिस अपराधी है जिसे इस कांड को अंजाम देने के बाद इस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने वीरता का पुरूस्कार दिया था .
सोनी सोरी को न्याय देते ही यह सिद्ध हो जायेगा कि सरकार कैसे जन विरोधी हो चुकी है ? सोनी सोरी को न्याय देते ही सिद्ध हो जायेगा कि यह सरकारी तन्त्र किन लोगों के लिये काम कर रहा है ? सोनी को न्याय देते ही यह भी साफ़ हो जायेगा कि ज़मीने हड़पने के लिये आदिवासियों का जनसंहार किया जा रहा है .
सोनी सोरी को न्याय देने में इस तन्त्र को इसीलिये बहुत डर लग रहा है . कि सोनी सोरी को न्याय देते ही वो बड़ा पुलिस अधिकारी जेल चला जायेगा .
उस पुलिस अधिकारी के जेल जाते ही दूसरे पुलिस अधिकारी डर जायेंगे . और आदिवासियों की ज़मीनों को पुलिस के दम पर छीनने का जो खेल देश भर में चल रहा है उसमे उसमे बाधा पड़ सकती है .
इसलिये गरीबों की ज़मीने हड़पने में लगा हुआ यह पूरा सरकारी तन्त्र अपने उस बदमाश पुलिस अधिकारी को बचाने में लगा हुआ है . राष्ट्रपति से लेकर थानेदार तक सब सोनी सोरी से डरे हुए हैं .
सोनी सोरी को न्याय मिलते ही भारतीय सत्ता तन्त्र का वो पर्दा उठ जायेगा जिसके पीछे इस तन्त्र ने अपना असली क्रूर खूनी पंजा छिपाया हुआ है .
इसलिये सोनी को न्याय देने में पूरे तन्त्र को घबराहट हो रही है .
और सच तो यह भी है कि हम सब जो सोनी को न्याय दिलवाना चाहते हैं हम भी सिर्फ एक लड़की को न्याय दिलवाने के लिये नहीं लड़ रहे बल्कि हमे पता है कि सोनी को न्याय मिलते ही इस क्रूर सत्ता तन्त्र को दो कदम पीछे हटना पड़ेगा . और असके साथ ही तुरंत इस क्रूरता के खिलाफ लड़ने वाले लोग दो कदम आगे बढ़ जायेंगे .
सोनी सोरी का मामला इसी कारण अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है .क्योंकि सोनी को अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर इस तन्त्र को किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं बचेगी . फिर जन का कोई भी डर तन्त्र को नहीं रहेगा .तन्त्र जो चाहेगा वो करेगा .
डर यह है कि तन्त्र के पास लाखों बंदूकें टैंक, बम वर्षक जहाज और परमाणु बम हैं .
खतरनाक बात यह है कि तन्त्र को टाटा, अम्बानी जैसे लोग अपनी जेब में डाल सकते है .
इतना शक्तिशाली तन्त्र अगर कुछ लोगों के फायदे के लिये हमारी ही महिलाओं की योनी में पत्थर भरेगा तो भी हम उस तन्त्र का साथ दे सकते हैं क्या .
हाँ हम इसी तन्त्र का साथ देने के लिये मजबूर हैं .
हमारी मुसीबत यह है कि इस तन्त्र को टैक्स देने , इसे ही वोट देने और इस तन्त्र को ही अपना तन्त्र कहने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है .
और चूंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है और हमे पता है कि हमारे द्वारा पोषित तन्त्र हमारी बेटियों पर हमला करेगा तो हमारे पास बचने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है .
हमारे पास कोई विकल्प नहीं है .
इसलिये हम सोनी सोरी की तरफ से मूंह फेर लेते हैं .
हम उधर देखने में डरते हैं .
कब तक डरोगे ?
Posted by Vcadantewada Kawalnar Ashram at Tuesday, January 22, 2013
http://dantewadavani.blogspot.in/2013/01/blog-post_22.html
IBNLIVE » POLITICS » NEWS
Soni Sori, accused of Naxal connections, granted bail by Supreme Court
New Delhi: The Supreme Court on Tuesday granted bail to Soni Sori, the tribal school teacher in Jabeli village of Dantewada. Sori was arrested in October 2011 on the charges of being a courier between the Naxals and the Essar group.
Her case had come into limelight as she was tortured in police custody. Sori was not only allegedly raped at the Dantewada police station, but tortured too with stones inserted into her private parts.
In her many letters, Soni had complained of bad health and being denied sustenance. "Giving electric shocks, stripping me naked, shoving stones inside me - is this going to solve the Naxal problem," she had once asked in a letter to the Supreme Court.
Soni Sori was not only allegedly raped at the Dantewada police station, but tortured too with stones inserted into her private parts.
Activists have been insisting that Sori was jailed for questioning human rights violations by police and security forces in the state.
"Chhattisgarh has an unwritten set of rules about how an adivasi should behave. You don't organise, you don't agitate, you don't protest against human rights violations, you don't protest against the state, and you certainly don't protest against industrial houses that are in Bastar to usher in the industrial revolution," Himanshu Kumar, member of the Chhattisgarh chapter of the People's Union for Civil Liberties (PUCL) had said.
सोनी सोरी को मिली अंतरिम ज़मानत
मंगलवार, 12 नवंबर, 2013 को 15:29 IST तक के समाचार
सोनी सोरी पर माओवादियों के साथ संबंध होने के आरोप हैं.
माओवादियों से कथित सांठगांठ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोनी सोरी को अंतरिम ज़मानत दे दी है. सोनी सोरी पर एस्सार समूह से 'सुरक्षा के बदले पैसे वसूलने' के आरोप हैं. हालांकि एस्सार समूह माओवादियों को किसी तरह की रक़म देने से इनकार करता है.
सोनी सोरी के साथ उनके भतीजे लिंगाराम कोड़ोपी को भी ज़मानत मिल गई है.
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सोनी सोरी के वकील कॉलिन गोंज़ालविस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत अवधि के दौरान सोनी सोरी और उनके भतीजे लिंगाराम कोड़ोपी को छत्तीसगढ़ में प्रवेश नहीं करने के निर्देश भी दिए हैं.
क्लिक करेंसोनी सोरी की ज़मानत पर टिप्पणी करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने कहा कि यह एक सुखद स्थिति है. उन्होंने कहा- "हम जानते हैं कि उन्हें फ़र्ज़ी तरीक़े से गिरफ़्तार किया गया और मुक़दमे दर्ज किए गए. वह सभी मामले में निर्दोष साबित होंगी."
मामला
"हम जानते हैं कि उन्हें फ़र्ज़ी तरीक़े से गिरफ़्तार किया गया और मुकदमें दर्ज किए गए. वह सभी मामले में निर्दोष साबित होंगी"
हिमांशु कूमार
रायपुर में स्थानीय पत्रकार आलोक पुतुल के मुताबिक़ छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर के एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका, सोनी सोरी को पांच अक्तूबर 2011 को क्राइम ब्रांच और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त अभियान में दिल्ली से गिरफ़्तार किया गया था.
सोनी सोरी के ख़िलाफ़ राज्य सरकार ने नक्सल गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था और उनके ख़िलाफ़ आठ अलग-अलग मुक़दमे दर्ज किए गए थे.
इनमें से पांच मामलों में सोनी सोरी को पहले ही निर्दोष क़रार दे दिया गया है. इसके अलावा एक मामला बंद हो चुका है और एक मामले में उन्हें पहले ही ज़मानत मिल चुकी है.
सोनी सोरी का क्लिक करेंमामला तब चर्चा में आया, जब अक्तूबर 2011 में कोलकाता के एक अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने सर्वोच्च अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सोरी के शरीर में कुछ बाहरी चीज़ें पाई गईं. लेकिन यह टीम यह नहीं तय कर पाई कि ये चीज़ें कैसे उनके जननांगों में डाली गईं.
एमनेस्टी इंटरनेशनल की भारत इकाई ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को एक खत लिखकर सोनी सूरी के उन आरोपों की जांच की मांग की थी जिनमें उन्होंने हिरासत के दौरान यौन शोषण और हिंसा का आरोप लगाया था.
एमनेस्टी के अनुसार आठ और नौ अक्टूबर, 2011 को पुलिस हिरासत में सोनी सूरी को पीटा गया, उनसे यौन हिंसा की गई और बिजली के झटके दिए गए.
सोनी सोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बाद मुलाक़ात करने और उनके मामले को उच्चतम अदालत तक पहुंचाने वाली छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की अधिवक्ता सुधा भारद्वाज ने कहा- "जिस तरह के क्लिक करेंअत्याचार सोनी सोरी पर हुए हैं, उसमें ज़मानत के अलावा बड़ा मुद्दा दोषी अफ़सरों पर कार्रवाई का भी है."
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29.02.12
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03.05.12
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http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2013/11/131112_soni_bail_dp.shtml
THE WEEKLY INFOGRAPHIC
How we vote, and who wins elections
How we vote, and who wins elections
The Way We Voted | Infographics
This week's infographic maps the results of the 2009 Lok Sabha elections and finds that India tends to vote surprisingly decisively.
http://www.thehindu.com/news/national/how-we-vote-and-who-wins-elections/article5344144.ece
Surendra Grover
Himanshu Kumar जी, की मेहनत रंग लाई... सोनी सोरी और लिङ्गा कोड़ोपी को सर्वोच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिली....
Uday Prakash shared Himanshu Kumar's photo.
यह उम्मीद की एक नयी किरण है । सुबह बहुत दूर नहीं लगती । (बशर्ते न्यायपालिका भारतीय जनता की उत्पीड़ित-आहत चीख़ों और सिसकियों को सुनती रहे । हिमांशु कुमार के जज़्बे को सलाम और सोनी सोरी का अभिनंदन !
गुजराती अखबार में लिखा गया है कि मुदी को पीएम बनाने के लिए उसके प्रचार में 12 हजार करोड़ खर्च किये जा रहे!! कहाँ-कहाँ से आये ये काले धन??
Surendra Grover
कांग्रेस और भाजपा. सच बोलो...
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TaraChandra Tripathi
वस्तुतः किसी भाषा का भविष्य बोलने वालों की संख्या, अगली पीढ़ी की ओर उसके संक्रमण और उस भाषा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है और यह दृष्टिकोण उस भाषा को अपनाने से मिलने वाले आर्थिक और सामाजिक अवसरों की संभावना पर निर्भर करता है। अतः जब भी दो भाषाओं के बीच प्रतिस्पर्द्ध होती है तो जो भाषा सर्वाधिक आर्थिक और सामाजिक अवसर प्रदान करती है देर-सबेर वही भाषा प्रचलन में रहती है और जिन भाषाओं में यह सामर्थ्य नहीं होती वे प्रचलन से बाहर हो जाती हैं। ऐसी भाषाओं का अस्तित्व उनको बोलने वाले लोगों के अस्मिताबोध और अपनी परम्पराओं के प्रति लगाव पर निर्भर करता है. दुर्भाग्य यह है कि शताब्दियों की गुलामी की मार से हमें भारतीय होने पर ही हीनताबोध होने लगता है. उस पर पहाड़ी.... या 'खुदा तूने कहाँ पैदा कर डाला" बोध के चलते, लगभग आज एक करोड लोगों की मातृभाषाएँ, यदि अगले 25- 30 साल में विलुप्त हो जायें, तो इस में आ्श्चर्य नहीं.
बीमार माता को बचाने की अपेक्षा उसके अन्तिम संस्कार की तैयारी करने में लगी संतति से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है..
'
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Message from PM: When SC is not encroaching on policy-making, why is the CBI?
By Aman Sharma, ET Bureau | 12 Nov, 2013, 07.11AM IST
Editor's Pick
ET SPECIAL:
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NEW DELHI: The open divergence between the government and its premier anti-corruption agency, the CBI, on the very concept of policymaking spells more bad news for India Inc in near future. The government, as Prime Minister Manmohan Singh put it on Monday, is firmly asking theCBI to lay off the executive's policy-making domain if it has no evidence of corruption. The message from the PM seems to be — when the apex court is not treading on policy-making, why is the CBI?
But if CBI Director Ranjit Sinha's views from last week are anything to go by, he feels government's policy decisions have been corrupted by what he terms as India's "newborn baby", Crony Capitalism.
With the Supreme Court expressing its frustration over middleman in "every nook and corner" of government while ordering a probe against corporates in the Niira Radiacase, Sinha has an edge. He said last week that corporate lobbyists are helping potential beneficiaries to curry favours from corrupt officials who resort to a pick-and-choose policy by virtue of discretionary powers.
The PM is building a case that while graft needs to be checked, the work of nation-building should also go on at a quick pace. On a milder note, Law Minister Kapil Sibal wants CBI to build a better understanding of the nuances of policy implementation. Sinha is questioning the very model of policy-making, asking what should be the best way of allocating scare resources. "This is a question on which would depend the degree and scope of corruption in that particular sector, whether that is coal or airport development or power plants or frequency spectrum," Sinha says.
The collateral damage of the shadow-fighting is percolating down to the bureaucracy too, with the PM hinting that the fear of action in future for 'risky but bona-fide' decisions had paralysed officials into inaction and it was imperative to protect them. Here too, the CBI is singing a different tune. Sinha had advocated last week that the protection of prior sanction before charge-sheeting serving babus should be withdrawn in corruption and disproportionate assets cases. Sinha wants powers to book officials of joint secretary level and above in FIRs without any government sanction.
A top CBI official said these two demands, if approved, would do more good to the CBI than any autonomy. Former CBI Director UC Mishra backed Sinha and contested the PM's view, saying CBI is bound to interfere in policy decisions if it has proof of official misconduct as per Section 13(1) (d) of Prevention of Corruption Act. "The offence is complete, for example in Hindalco case, even if quid quo pro is not proved," he said. But a harried government, fighting policy paralysis and India Inc's anger, is in no mood to oblige its 'caged parrot'.
Food Bill, NREGA prone to corruption: CBI director Ranjit Sinha
By Aman Sharma, ET Bureau | 11 Nov, 2013, 04.00AM IST
NEW DELHI: CBI director Ranjit Sinha has said infrastructure building through the public-private partnership model could lead to a spike in corruption cases as the potentially lucrative contracts may encourage collusion between big firms and state officials.
"This route is full of pitfalls and it has opportunities for corrupt activities with big scope for collusion among promoters of consortiums to whom such projects are awarded and corrupt public servants at the decision-making level," Sinha said while addressing a training academy in MP on November 6.
"Deep concerns have been expressed in various quarters about the PPP route being adopted for creation of core infrastructure like power or roads, ports and airports, chemicals and petrochemicals."
Sinha voiced concern over increasing the FDI limit in infrastructure projects and said government-run social sector schemes such as NREGA are prone to corruption. Sinha's remark comes at a time when the agency is probing many companies and industrialists for irregularities in the coal block allocation scandal.
There is also a pending law to give retired babus 'protection' of prior sanction for prosecution, but Sinha advocated scrapping the provision even for serving officers in graft and disproportionate asset cases. "The proposed Right to Food Bill is going to cost the public exchequer an astounding Rs 1 lakh crore every year.
It is going to be a formidable challenge to ensure that these huge outlays are converted into outcomes and are not just siphoned off, and this will rightly be yet another area of concern for corruption...," he said, referring to social sector schemes like National Rural Employment Guarantee and Sarva Shiksha Abhiyan. Sinha spoke about increasing FDI in infrastructure projects in the same vein.
"Mobilisation and management of FDI are going to be facets of governance that will attract kickbacks and corruption, if not handled with care," he said. While the UPA has been talking of its efforts to open up the country to globalisation, Sinha said these developments might have contributed to the problem of corruption.
"There have been a number of cases where the underlying mantra of globalisation is observed to be benefiting the business house and not the country. The decision-making process has been invariably distorted in favour of projects, which benefit a few rather than many."
On corporate lobbyists, he said, "The exercise of discretionary powers by corrupt officials involves the policy of pick-andchoose... What would be the best model or procedure for allocating the scarce resources on an equitable and fair basis, while maintaining the balance of economic development?
This is a question on which would depend the degree and scope of corruption in that particular sector of economy..." Sinha said: "The real estate sector has found a highly debatable place in the list of corruptionprone areas.
Acquisition of land for public purposes can have big socio-political overtones. The question which demands our interest is about the extent to which builder mafia is conniving with a set of corrupt officials."
সিবিআইকে নীতি-বার্তা?
ব্যুরো রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ
Tuesday, 12 November 2013 13:46
সোমবার সিবিআইয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের মঞ্চ থেকে মূল সুরটা বেঁধে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী৷ বলেছিলেন, নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া জটিল প্রক্রিয়া, সে ক্ষেত্রে যদি কোনও ভুল হয়, তাকে ফৌজদারি অপরাধের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না, তদন্ত করতে হবে সাবধানে৷ মঙ্গলবার একই মঞ্চ থেকে ক্যাপ্টেনের কথারই প্রতিধ্বনি শোনালেন চিদম্বরম৷
যদিও, এই প্রশ্নে শাসক দলেক একহাত নিয়েছে প্রধান বিরোধী দল৷ বিজেপি মুখপাত্র মুক্তার আব্বাস নকভি বলেছেন, কংগ্রেস সিবিআইকে রাজনৈতিক সংগঠন বানিয়ে ছেড়েছে যে ভাষায় শাসক দলের নেতারা কথা বলছেন, তা সমর্থনযোগ্য নয়৷ তবে বিরোধী শিবির থেকে যে আক্রমণ আসবে, তা বিলক্ষণ জানতেন শিবগঙ্গার সাংসদ৷ তাই মনমোহনের মতো সিবিআইয়ের পক্ষেও এদিন সওয়াল করেন চিদম্বরম৷ এই প্রশ্নে সিবিআই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের করা একটি মন্তব্যকেও হাতিয়ার করেন তিনি৷ প্রসঙ্গত, কয়লা কেলেঙ্কারির সিবিআই রিপোর্টে তত্কালীন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অশ্বিনী কুমারের হস্তক্ষেপের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করে, সিবিআই খাঁচাবন্দি তোতা, প্রভুর বুলি আওড়ায়৷ একদিকে সিবিআইকে লক্ষ্মণগণ্ডি স্মরণ করানো, অপরদিকে সংস্থার স্বশাসনের পক্ষে জোরালো সওয়াল৷ মনমোহন-চিদম্বরম জুটির দু'রকম কৌশল কেন? রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, দ্বিমুখী কৌশলে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাইছে ২৪ আকবর রোড৷ তাঁদের মতে, এতে একদিকে যেমন, টুজি, কয়লা কেলেঙ্কারি সহ একাধিক ইস্যুতে সিবিআইকে বার্তা দেওয়া সম্ভব হবে, তেমনই সিবিআইকে নিয়ন্ত্রণ প্রশ্নে বিরোধীদের জবাব দেওয়াটা অনেকটাই সহজ হবে বলেই মনে করছে কংগ্রেস থিঙ্ক ট্যাঙ্ক৷ এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা৷
http://www.abpananda.newsbullet.in/national/60-more/43459-2013-11-12-08-18-13
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