Cardinal features of the economy must be included in the forthcoming Constitution of Nepal.अर्थतन्त्र वारे संविधानमा समेटिनु पर्ने मुख्य सुझाउहरू !

अर्थतन्त्र वारे संविधानमा समेटिनु पर्ने मुख्य सुझाउहरू !

(१) नेपाली अर्थतन्त्रको मूलभूत उद्देश्य र दृष्टिकोण: "कृयाशील जनशक्तिको सकृय सहभागितामा तोकिएको समय सारिणी भित्र निजी क्षेत्र र राज्यको सहभागितामा प्रत्येक 

व्यक्ति र परिवारलाई उच्च गुणस्तरको जीवन सुनिश्चित गर्दै आर्थिक रूपले सम्वृद्धिशाली राष्ट्रको निर्माण गरिने छ।"

(२) नीति: "अहिलेको युग पारस्परिक निर्भरता र प्रतिस्पर्धाको युग भएकोले राष्ट्रिय श्रोत र साधनलाई प्रभावकारी रूपमा अधिकतम प्रयोग गर्दै पारस्परिक निर्भरता र प्रतिस्पर्धाको 

आधारमा विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणवाट फाईदा उठाई उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि दर हांसिल गर्ने र निरपेक्ष गरीवीको रेखा मुनि रहेका जनतालाई पूर्ण सामाजिक 

न्याय, सुरक्षा र कल्याणको प्रत्याभूति हुने नीति प्रतिपादन गरिने छ।"

(३) रणनीति: "हिमाल, पहाड र तराईमा विध्यमान राष्ट्रिय सम्पति र आर्थिक संभाव्यतालाई एकिकृत रूपमा गरीवी निवारणको निमित्त अधिकतम सदुपयोग गर्ने र संभाव्य क्षेत्रहरू 

(जल-विद्ध्युत, पर्यटन, जैविक विविधता, कृषि, जन-शक्ति र निर्यात-जन्य वस्तुहरूको निर्यात प्रवर्धन)मा "विशेष आर्थिक क्षेत्र" मार्फत वैदेशिक लगानी आकर्षण र आन्तरिक 

लागानी प्रवर्धन गर्दै मुलुकलाई अल्पविकसित स्तरवाट विकासोन्मुख मुलुकहरूको दांजोमा पुर्‍याउने र क्रमश: कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रति-व्यक्ति आयको आधारमा मध्यम-

स्तरीय मुलुकको स्तरमा पुर्‍याउने तथा दीर्घकालिन रूपमा आर्थिक रूपले सम्वृद्धिशाली राष्ट्रको निर्माण गरिने रणनीति अवलम्वन गरिने छ।"

(४) मौलिक अधिकार: कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नेपाल भित्र आफ्नो पुंजी, श्रम, कच्चा पदार्थ र प्रविधि संयोजन गरेर उत्पाकदत्व तथा उत्पादन अभिवृद्धि, निर्यात प्रवर्धन, 

रोजगारी प्रवर्धन, आय आर्जन र राज्यको निमित्त राजस्व परिचालन गर्ने कार्यमा संलग्न हुने मौलिक अधिकार सुरक्षित हुनेछ। कुनै पनि व्यक्ति वा परिवार र निजी क्षेत्र अन्तरगत 

कारोवार गर्ने निकायको सम्पति राष्ट्रियकरण हुने छैन। प्रतिस्पर्धात्मक कर प्रणाली र संरचना प्रतिपादन गरिने छ। कुनै पनि नेपाली नागरिकले नेपाल भित्र कहीं पनि उद्ध्योग, 

व्यापार र सेवा संचालन र सम्पति खरिद-विक्री र वसोवासो निर्वाध रूपले गर्न पाउने छ। मेरो थप प्रस्ताव के छ भने केन्द्रले वार्षिक वजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय निकायलाई ३० 

प्रतिसत रकम अनिवार्य उपलव्ध गराउनु पर्दछ र यसको व्यवस्था संविधानमै हुनु पर्दछ।

Regards,

Madan Dahal

___________________________
Prof. Dr. Madan Kumar Dahal

Professor & Former Head, 

Central Department of Economics at Tribhuvan University (TU) &

Former President, Nepal Economic Association &
Chairman, Mega Bank Nepal Ltd.
4th Floor, Rising Mall, Kathmandu
www.megabanknepal.com