यसकारण चाहिन्छ धेरै प्रदेश (प्रा. डा. महेन्द्र लावती)
नेपालमा कतिवटा प्रदेश बनाउने भन्ने व्यापक विवादले संविधान लेखनलाई अड्काइरहेको छ । ६ वा ७ प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने पक्षले तीभन्दा बढी प्रदेश देशले धान्न सक्दैन भन्छ । अर्को पक्षले संविधानसभाले बनाएको राज्य पुनर्संरचना समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोग दुवैले पहिचानसहित सामथ्र्यलाई पनि प्रमुख आधार मानेर क्रमशः १४ र १० प्रदेशको खाका कोरेकाले ती सामर्थ्य नहुने कुरै छैन भन्छ ।
यो विवादास्पद सवालको जवाफ नेपालको आफ्नै विशिष्ट सन्दर्भका आधारमा टुंगो लगाउनुपर्दछ । तर समस्या के हो भने दुवै पक्षले नेपालका लागि आफूले भनेको संख्या उपयुक्त हो भनेर तर्क प्रस्तुत गर्छन् र अर्को पक्षको तर्कलाई ठाडै इन्कार गर्छन् । यस सन्दर्भमा विश्वका संघात्मक देशमा कति प्रदेश पाइन्छन् र कति प्रदेश रहेका संघात्मक देशहरू दिगो रहेका छन् भनेर अध्ययन गरिनु जरुरी छ । यसो गरिएको खण्डमा नेपालले कतिवटा प्रदेश बनाउँदा उपयुक्त होला भनेर सान्दर्भिक शिक्षा लिनसक्छ ।
विश्वका २८ वटा संघात्मक देशमध्ये १९ वटामा (६८ प्रतिशत) ९ प्रदेश वा त्योभन्दा बढी प्रदेश छन् (तालिका हेर्नुहोस्) । यो तथ्यांकले के इंगित गर्छ भने दुई तिहाइभन्दा धेरै देशमा बढी प्रदेश पाइएकाले नेपालमा पनि बढी नै प्रदेश बनाइनु उपयुक्त हुन्छ । अन्य गरिब देशले पनि ९ प्रदेश वा त्योभन्दा बढी प्रदेश धान्न सकेकाले नेपालले पनि सक्छ भन्ने कुरा तर्कसंगत नै देखिन्छ । तर यहाँ प्रश्न के आउनसक्छ भने यदि ३२ प्रतिशत संघात्मक देश ९ प्रदेशभन्दा कम प्रदेशसहित रहन सके भने नेपालले किन नसक्ने ? तथ्यांकलाई अलिक सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरिएको खण्डमा भरपर्दो निक्र्यौल निकाल्न सकिन्छ ।
पाकिस्तानबाहेक ९ प्रदेशभन्दा कम प्रदेश हुने सबै देशमा नेपालको भन्दा कम जनसंख्या छ । ती देश हुन्ः अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोस्निया तथा हर्जगोभिना, कोमोरोस, माइक्रोनेसिया, सेन्ट किट्स तथा नेभिस र संयुक्त अरब इमिरेट्स् । नेपालकै हाराहारीमा जनसंख्या भएका भेनेजुएला र मलेसियामा पनि ९ भन्दा बढी प्रदेश छन् । तसर्थ जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा ९ वा त्योभन्दा धेरै प्रदेश उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा विश्वभरिको तुलनात्मक अध्ययनले जनाउँछ । स्विजरल्यान्ड र अस्ट्रियाजस्ता नेपालभन्दा थोरै जनसंख्या भएका मुलुकमा ९ वा बढी प्रदेश रहेको तथ्यले पनि बढी प्रदेश उपयुक्त हुने तर्कलाई थप समर्थन गर्दछ ।
माथिको विश्लेषणले बढी वा कम प्रदेश संख्याले संघात्मक देशहरूको सफलतामा फरक पार्छ कि पार्दैन भनेर इंगित गरे पनि सीधै सम्बन्ध भने देखाउँदैन । यसका लागि क्याथेरिन एडेने (सन् २००५) को अनुसन्धान सहयोगी हुन्छ । एडेनेले संसारका सबै देशका ४६ वटा संघात्मक शासन पद्धति असफल भए वा भएनन् भनेर जनाउने तथ्यांक जम्मा गरेकी छन् (तालिका हेर्नुहोस्) । कुनै देशले एकपल्टभन्दा बढी संघात्मक पद्धति अपनाएकोले संघात्मक देशको संख्याभन्दा संघात्मक शासन पद्धतिको संख्या धेरै भएको हो । उदाहरणका लागि, सन् १९५५–१९७१ सम्मको पाकिस्तानको पहिलो संघात्मक पद्धतिलाई एडेनेले असफल भने पनि सन् १९७१ पछिको दोस्रो संघात्मक पद्धतिलाई चल्नसक्ने मानेकी छन् ।
एडेनेले जम्मा गरेको तथ्यांकले घतलाग्दो प्रवृत्ति देखाउँछ । प्रदेशको संख्या जति थोरै भयो, त्यति नै बढी संघात्मक पद्धति असफल भएका छन् । झट्ट हेर्दा यो अनौठो लाग्नसक्छ । किनभने धेरैलाई थोरै प्रदेश अर्थात् ठूला प्रदेशहरू दिगो होलान् जस्तो लाग्छ । अहिले नेपालमा धेरैलाई यस्तै लागेको देखिन्छ । यो पंक्तिकारलाई पनि संघात्मक व्यवस्थाहरूबारे डेढ दशकअघि अध्ययन सुरु गर्दा त्यस्तै लागेको थियो । तर अनुसन्धानमा डुबेपछि के पत्ता लाग्यो भने थोरै प्रदेश अफाप हुने मात्रै होइन, घातक पनि हुनसक्दा रहेछन् !
२ देखि ५० प्रदेश भएका संघात्मक देशको तथ्यांकलाई ग्राफमार्फत् देखाउँदा एकनासले संख्या थोरै भएका देशहरू त्यही दरमा बढी असफल हुँदै जाँदा रहेछन् भन्ने देखिन्छ । यसको अर्थ प्रदेशको संख्या जति बढ्छ, त्यति नै संघात्मक संरचनाहरू असफल हुने सम्भावना कम हुँदै जान्छ । उदाहरणका लागि, २–३ प्रदेशमात्रै भएका संघात्मक देशहरू ७५ प्रतिशत फेल भएका थिए भने ४–७ प्रदेश भएका संघात्मक देशहरू ५० प्रतिशत, ८–१४ प्रदेश भएका देशहरू २० प्रतिशत र १५–५० प्रदेश भएका संघात्मक देशहरू १३ प्रतिशतमात्र असफल भएका थिए ।
किन थोरै प्रदेश भएका संघात्मक देशहरू असफल हुन्छन् त ? पहिलो, यदि थोरै प्रदेशहरूको व्यवस्थाबाट मुख्यमुख्य समुदायहरूको स्वायत्तता पाउने आकांक्षा पूरा भएन भने तिनीहरू विरोधमा उत्रनसक्छन् र त्यस्ता आन्दोलनले अस्थिरता ल्याउनसक्छ । दोस्रो, थोरै प्रदेश हुनु भनेको ठूला प्रदेश बनाउनु हो । यदि एउटा प्रदेश अरुभन्दा धेरै ठूलो भयो भने त्यस प्रदेशले निर्वाचनमार्फत् नै केन्द्रीय सत्ता घरीघरी नियन्त्रण गर्नसक्छ । त्यस्तो अवस्थाले कसरी संघीयतालाई असफलतातिर धकेल्छ भन्ने कुरा नाइजेरियाले भोगेको व्यथाले प्रस्ट पार्छ । पहिलोपल्ट नाइजेरियामा बनेको ३ प्रदेशीय संघात्मक पद्धतिमा उत्तरको हाउसा–फुलानी प्रदेश केन्द्रित दलले आफ्नो प्रदेशको भोटले नै प्रायःजसो केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्न सक्थ्यो र गर्यो पनि । दल र नेताहरूलाई स्वाभाविक रूपमा फेरि पनि चुनाव जित्ने रहर हुन्छ नै । सोहीबमोजिम हाउसा–फुलानीहरूको दलले आफ्नो क्षेत्रको मतदातालाई खुसी पार्न केन्द्रको अत्यधिक स्रोतसाधन आफ्नै प्रदेशतिर ओइर्याए । यसले विशेष गरी तेलको धनी दक्षिण–पूर्व प्रदेशका इग्बोहरूलाई कति चिढायो भने उनीहरूले सशस्त्र पृथकतावादी आन्दोलनै छेडे । उक्त गृहयुद्ध ३० महिनासम्म चल्यो र ठूलो धनजनको क्षति पुर्यायो ।
केन्द्रीय नेताहरूलाई पृथकतावादी प्रवृत्तिको जरो उत्तरी प्रदेशको राजनीतिक हालीमुहाली हो भन्ने महसुस भयो र त्यसलाई निस्तेज पार्न नाइजेरियामा प्रदेशहरू क्रमशः बढाइयो । पहिलो विस्तारमा देशलाई १२ प्रदेशमा विभाजित गरियो, त्यसपछि १९ वटा हुँदै अहिले ३६ वटा प्रदेश पुर्याइएको छ । धेरै प्रदेश भएकाले नाइजेरियाको शासनमा पहिलेजस्तो एउटै प्रदेशको हालीमुहाली भएको छैन । केन्द्र कब्जा गर्न धेरै प्रदेशको मत आवश्यक पर्ने स्थिति छ । केन्द्र कब्जा गर्ने प्रदेशहरूको मिलीजुली गठबन्धन पनि परिवर्तन हुने सम्भावना धेरै प्रदेशमा बढी रहन्छ । यसरी धेरैभन्दा धेरै प्रदेश, त्यहाँका समुदायहरू र जनताको पहुँच केन्द्रमा बढ्छ । त्यसैले संघीयता र नाइजेरियासम्बन्धी विज्ञहरूले प्रदेश बढाएर नाइजेरियाले पृथकतावादी प्रवृत्तिलाई मत्थर पार्यो र केन्द्रमा धेरै क्षेत्र र समुदायको पहुँच बढाएर द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्यो भनेर विश्लेषण गरेका छन् ।
माथिका दुइटा तथ्यांक र नाइजेरियाको अनुभवबाट के प्रस्ट हुन्छ भने ६ या ७ वटा प्रदेशको तुलनामा १० वा १४ प्रदेश बनाएमा नेपालमा पनि स्थिरता कायम रहने सम्भावना बढी हुनेछ ।
(यो लेख काठमाडौं पोस्टमा २ मार्च २०१२ मा प्रकाशित 'सामथ्र्यको भ्रम'को रूपान्तरण हो । प्रा. डा. महेन्द्र लावती, वेस्टर्न मिसिगन युनिभर्सिटीमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन् )
No comments:
Post a Comment