सरकार अवैध खनन कर्ताओं को बचाने में लगी है – अखिलेन्द्र

गरीब राजधानी में पी रहे नाली का पानी – संदीप

आइपीएफ संयोजक अखिलेन्द्र के उपवास का तीसरा दिन

लखनऊ 12 जून।  जन अधिकार अभियान के तहत प्रदेश में कानून के राज के लिये आइपीएफ के राष्ट्रीय संयोजक कॉ. अखिलेन्द्र प्रताप सिंह का माकपा, राष्ट्रीय उलेमा कौंसिल, सोशलिस्ट पार्टी (इण्डिया), राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी समेत

फाइल फोटो

तमाम वाम-जनवादी ताकतों द्वारा समर्थित दस दिवसीय उपवास तीसरे दिन भी जारी रहा।

उपवास पर बैठे आइपीएफ के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि उ0 प्र0 की सरकार अवैध खनन करने वालों को बचाने में लगी हुयी है। 14 अरब से भी ज्यादा के स्मारक घोटाले,  जिसमें मिर्जापुर में अवैध खनन प्रमाणित हुआ है, उसमें लोकायुक्त द्वारा दिनाँक 20 मई 2013 को की गयी संस्तुतियों 'प्रकरण की विवेचना छः माह में सीबीआई या विशेष जाँच दल से कराने'  को आज तक प्रदेश सरकार ने स्वीकार नहीं किया और न ही इस घोटाले में शामिल सम्बंधित मन्त्री समेत सभी लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी। उन्होनें आरोप लगाते हुये कहा कि प्रदेश में सरकार के संरक्षण में बुदेलखण्ड़ से लेकर सोनभद्र तक पूर्ववर्ती सरकार में जारी अवैध खनन बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से चल रहा है। इस अवैध खनन ने आम नागरिकों के जीवन और पर्यावरण, पेयजल के लिए गहरा संकट पैदा कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की खुलेआम अवहेलना की जा रही है और बिना पर्यावरण विभाग की अनुमति के खनन हो रहा है। उन्होंने सरकार से कहा कि वह सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करें और अवैध खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाये तथा अवैध खनन के पूरे मामले की सीबीआई से जाँच करायें।

उपवास में आज सैकड़ों की संख्या में धरने में बेकरी व निर्माण मजदूर और शहरी गरीब शामिल हुये। उनकी दयनीय हालत के बारे में बताते हुये सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संदीप पाण्डेय ने कहा कि प्रदेश की राजधानी तक में रहने वाले शहरी गरीबों की हालत यह है कि वह नाले का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। सरकार उन्हें शुद्ध पेयजल तक मुहैया नहीं करा पायी है। गोमती नगर में बीस वर्षों से रह रहे ढोलक कारीगर और निर्माण मजदूरों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बिल्डरों के हितों को पूरा करने के लिये उजाड़ने में सरकार का प्रशासन लगा हुआ है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्यी राज्य समिति सदस्य व एडवा की प्रदेश सचिव कॉ. मधु गर्ग नें हर गरीब के लिए आवास की माँग को उठाते हुये कहा कि देश और प्रदेश में भूमि उपयोग नीति बननी चाहिये। कुछ लोगों के बड़े फार्म हाउस और गरीबों के पास छत भी न हो ऐसी नीति नहीं चलेगी।

राष्ट्रीय उलेमा कौंसिल के प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह ने कहा कि अखिलेन्द्र का उपवास प्रदेश को गुण्डा, माफिया, अपराधी ताकतों से बचाने और विकास व लोकतन्त्र के लिये है और कानून के राज से ही यह स्थापित हो सकता है।

राष्ट्रीय भागीदारी आन्दोलन के अध्यक्ष पीसी कुरील ने उपवास का समर्थन करते हुये कहा कि वह जनता की इस लड़ाई में पूरी ताकत से शामिल रहेंगे। आज उपवास का समर्थन करने वेलफेयर पार्टी आफ इण्डिया के राष्ट्रीय महासचिव कासिम इलियास रसूल के साथ प्रदेश पदाधिकारी उपवासस्थल पर पहुँचे।

उपवास पर आयोजित सभा को राष्ट्रीय उलेमा कौंसिल के सचिव लाल देवेन्द्र सिंह चौहान, पूर्व सासंद इलियास आजमी, मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अम्बर, राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव व पूर्व मन्त्री कॉ. कौशल किशोर, आइपीएफ के राष्ट्रीय प्रवक्ता एस. आर. दारापुरी, एडवा की नेता कॉ. सीमा राना, कॉ. नंदनी, कॉ. कनक गुप्ता, लाल बहादुर सिंह, गुलाब चंद गोड, साबिर हुसैन, आरिफ ने भी सम्बोधित किया। सभा का संचालन आइपीएफ प्रदेश प्रवक्ता अजीत सिंह यादव ने किया।