ममता दीदी की शुरु की हुई परियोजनाएं खटाई में!महंगा होगा सफर!रेल से ढुलाई हुई महंगी!

ममता दीदी की शुरु की हुई परियोजनाएं खटाई में!महंगा होगा सफर!रेल से ढुलाई हुई महंगी!

एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से केंद्र की यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने के फैसले से पश्चिम बंगाल में चल रहीं हजारों करोड़ की परियोजनाओं की राह उलझ गई है!पवन बंसल के रेलवे बजट में बंगाल की कैसी उपेक्षा हुई है , इसके लिए सौगत राय का दिया यह उदाहरण काफी है कि चार हजार करोड़ की नोआपाड़ा बैरकपुर मेट्रो रेल  परियोजना के लिए महज दस करोड़ का प्रावधान है। बहरहाल रेलमंत्री ने इस परियोजना को इसी साल पूरा कर लेने का​​ संकल्प दोहराया है। इस चुनावी वायदे का मतलब समझ लीजिये।रेल मंत्री पवन बंसल ने संसद में रेल बजट पेश किया है। 17 साल के बाद पहली बार कांग्रेस के किसी मंत्री ने रेल बजट पेश किया है। कोलकाता से जुड़ी बाकी  हजारों करोड़  की मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए १५० से २५० करोड़ रुपये दिये गये हैं।बंगाल में रेल मंत्रालय छोड़ने के बाद ममता बनर्जी की शुरु की गयी परियोजनाओं का क्या हश्र होता है, रेल बजट से यह जानने की बड़ी ​​उत्सुकता थी। सवाल थेःक्या बजट में इस बार सरकार इतने धन का बंदोबस्त कर सकेगी? जिससे कि सालों से रुके हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट एक बार फिर शुरू हो सके। इन प्रोजेक्ट्स का ऐलान तो किया गया लेकिन पैसे की कमी का हवाला देकर रेलवे ने इन पर काम शुरू करने से पहले ही हाथ खड़े कर दिए।कांग्रेस कोटे से राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे रेल राज्य मंत्री अधीर चौधरी जाहिर है कि कुछ खास नहीं कर पाये हैं।हकीकत तो यह है कि यूपीए हो या एनडीए पिछले डेढ़ दशक से रेलवे की लगातार खराब हो रही आर्थिक हालत को सुधारने के लिए रेल बजट में तमाम बड़ी घोषणाएं की गईं। राजनीतिक फायदे और जनता की वाहवाही लूटने के लिए करीब पौने दो लाख करोड़ के कई प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट या तो शुरू ही नहीं हुए या फिर बीच में ही रुक गए। पिछले पन्द्रह सालों में जितने प्रोजेक्ट की घोषणा रेल बजट में हुई है। उन सब को पूरा करने के लिए करीब 5 लाख करोड़ रूपये की जरूरत है।भारी वित्तीय संकट से जूझ रहे इस राज्य को केंद्र से विशेष पैकेज मिलने की उम्मीदें भी धूमिल हो गई हैं। इसी पैकेज के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार-बार यूपीए के फैसलों को लागू करने की राह में रोड़े अटकाए थे। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब की उम्मीदवारी का विरोध भी इसी वजह से किया था। लेकिन यूपीए सरकार से उनके समर्थन वापस लेते ही बंगाल पर संकट के बादल और गहरे हो गए हैं। इसके अलावा रेल मंत्रालय हाथ में रहते तृणमूल कांग्रेस ने जिन नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया था उनका भविष्य भी अधर में लटक गया है।

17 साल बाद कांग्रेस कोटे से रेल मंत्री बने पवन बंसल ने पिछले दरवाजे से यात्री किराया बढ़ा दिया है। माल भाड़े में भी बढ़ोतरी की गई है। यात्री किराया फ्यूल एडजस्‍टमेंट चार्ज के नाम पर बढ़ा दिया गया है तो दूसरी तरह मुफ्त वाई-फाई की सुविधा का झुनझुना थमा दिया गया है। लेकिन माल भाड़े में बढ़ोतरी से महंगाई और बढ़ने की उम्‍मीद है। पवन बंसल ने लोकसभा में बजट भाषण पढ़ते हुए डीजल का दाम बढ़ने से रेलवे पर 3300 करोड़ का बोझ आने की दलील दी। उन्‍होंने कहा, 'माल भाड़े में बढ़ोतरी होगी। हर साल 5 से 6 फीसदी किराया बढ़ाया जाना चाहिए। साल में दो बार सरचार्ज तय है। हर टिकट पर फ्यूल सरचार्ज लगेगा। रिजर्वेशन और कैंसिलेशन चार्ज बढ़ाया गया। तत्काल टिकट महंगा किया जाएगा। सुपर फास्ट गाड़ियों के किराए बढ़ाए जाएंगे। तत्काल और सामान्य टिकट रद्द कराना भी अब महंगा होगा।' बंसल ने ऐलान किया है कि 67 नई एक्सप्रेस ट्रेनें, 27 पैसेंजर, 5 मेमो, 8 डेमो और 9 ईएमयू सर्विस वाली ट्रेनें इस बार शुरू की जाएंगी। वहीं, 58 गाड़ियों का विस्तार किया जाएगा। 24 ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं। राजीव गांधी खेल रत्‍न, ध्यान चंद पुरस्कार जीतने वालों को रेलवे फर्स्‍ट क्लास और सेकंड एसी का पास मिलेगा। खिलाड़ियों को राजधानी में सफर करने के लिए मिले पास दुरंतो में भी लागू होंगे। वीरता पुरस्कारों से नवाजे गए लोगों के लिए भी एसी पास मिलेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए खास प्रावधान। अब उन्हें हर 1 साल की जगह 3 साल में पास रिन्यू कराना होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में चलने वाली ट्रेनें बरकरार रखी जाएंगी। इनका हेरिटेज महत्व है। नेशनल रेल म्यूजियम पर खास ध्यान रहेगा। कैटरिंग से जुड़ी शिकायतें अब टॉल फ्री नंबर 1800-111-321 पर दर्ज हो सकेंगी।बंसल के मुताबिक, 'माल ढुलाई का का किराया 5.8 फीसदी बढ़ सकता है। 25 साल में पहली बार रेलवे ने बजट के बाद कोई खास मांग नहीं रखी। 2011-12 में 3000 करोड़ रुपये का रेलवे ने ऋण लिया था। यह ऋण और ब्याज चुकाया जा चुका है। भारतीय रेल का ऋण चुकाने के लिए एक अलग ऋण फंड बनाने का प्रस्ताव है। नेट रेवन्यू में 6484 करोड़ रुपये की कमी आएगी। खर्चे कम करने के लिए ईंधन की खपत सही रखने पर ध्यान देना होगा। यात्रियों की संख्या में इजाफे की उम्मीद है। यात्री भाड़े से 32500 करोड़ रुपये की आमदनी का लक्ष्य है। पेंशन के लिए योगदान बढ़ेगा। इस साल 100 रुपये कमाई में से रेलवे को चलाने के लिए केवल 88.8 रुपये ही लगेगा। मुझे खुशी है कि हमने इसे 90 से कम करने में कामयाबी पाई। माल लदान का लक्ष्य 1047 मिलियन टन का रखा गया है।'

पढ़ें रेलमंत्री का पूरा भाषण:

http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/finance_budget/Budget_2013-14/Hindi_Speech_2013-14.pdf

करोड़ों की रेल परियोजनाएं

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने यूपीए सरकार के अब तक के कार्यकाल में रेल मंत्रालय के तहत बंगाल में लगभग 70 हजार करोड़ की लागत वाली दर्जनों नई परियोजनाओं की शुरूआत की या कराई थी। ममता के मुख्यमंत्री बनने के बाद रेल मंत्री चाहे दिनेश त्रिवेदी रहे हों या फिर मुकुल राय, रेल मंत्रालय का संचालन तो कोलकाता से ममता के इशारे पर ही होता था। इस दौरान राज्य में रेलवे की जितनी नई परियोजनाएं शुरू की गईं, वह अपने आप में एक रिकार्ड है। बंगाल के लिए नई-नई परियोजनाओं के एलान के साथ ही बजट आवंटन भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाता था। अब तक राज्य के विभिन्न स्थानों पर रेलवे की 16 फैक्ट्रियां खोलने का एलान हो चुका है। इनमें से कुछ का काम आखिरी चरण में है।ममता ने टाटा की लखटकिया कार परियोजना और उस पर हुए विवादों के लिए सुर्खियों में रहे सिंगूर के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वहां रेलवे की एक कोच फैक्टरी लगाने की घोषणा की थी।लेकिन अब उसका भविष्य अधर में लटक गया है। उसका तो अब तक काम भी शुरू नहीं हुआ है। राज्य में इन दिनों नई रेलवे लाइनें बिछाने और मीटर गेज को ब्राड गेज में बदलने का काम भी बड़े पैमाने पर चल रहा था। इसके अलावा 11 नई लाइनों के सर्वेक्षण का काम भी पूरा हो गया है। लेकिन अब इन परियोजनाओं का क्या होगा, लाख टके के इस सवाल का जवाब तृणमूल कांग्रेस के सांसदों-नेताओं के पास भी नहीं है।

रेल मंत्री पवन बंसल ने अपने भाषण में जरुर कहा कि कोलकाता में दमदम से लेकर नोआपाड़ा तक मेट्रो ट्रेन का काम मार्च 2013 तक पूरा कर लिया जाएगा।रेल बजट में बंगाल की यही एकमात्र उपलब्धि कही जा सकती है। मुंबई लोकल में एसी कोच लगाए जाएंगे। मुंबई में 72 और कोलकाता में 18 अतिरिक्त सेवाएं शुरू की जाएंगी। कोलकाता में 80 सेवाओं और चेन्नई में 30 सेवाओं में रेकों की संख्या 9 कार से बढ़ाकर 12 कार की गई है। वित्त वर्ष 2014 में 500 किलोमीटर नई लाइन बिछाई जाएगी और 750 किलोमीटर ट्रैक डबल होंगे।67 नई एक्सप्रेस गाड़ियां शुरू की जाएंगी और 26 नई पैसेंजर गाड़ियां शुरू की जाएंगी। 24 पैंसेजर ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाएंगे और 57 पैसेंजर ट्रेनों की दूरी बढ़ाई जाएगी। नई एक्सप्रेस गाड़ियों में प्रमुख ट्रेनें हैं - अहमदाबाद-जोधपुर एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनस-हरिद्वार एक्सप्रेस, भुवनेश्वर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस, गांधीधाम-विशाखापटनम एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन-मुंबई एसी एक्सप्रेस, हावड़ा-चेन्नई एसी एक्सप्रेस, जयपुर-लखनऊ एक्सप्रेस, निजामाबाद-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, पुरी-अजमेर एक्सप्रेस और विशाखापटनम-जोधपुर एक्सप्रेस।

रायबरेली में रेल कारखाना, चंडीगढ़ में प्लांट

बंगाल में प्रस्तावित कारखानों और दीदी के घोषित छह अस्पतालों के बारे में रेलमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा।दीदी के बंगाल केंद्रित बजट के बजाय रेल बजट में रेल मंत्री पवन बंसल ने पलक्कड़ और कोलार में नई रेल कोच फैक्टरी स्थापित करने का ऐलान किया है। साथ ही रायबरेली में आरआईएनएल के साथ मिलकर रेल पहिये का कारखाना लगाने की योजना है। चंडीगढ़ में सिग्नल बनाने का प्लांट लगाने का ऐलान किया गया है। राज्य सरकार और बीएचईएल के सहयोग से राजस्थान के भीलवाड़ा में ग्रीनफील्ड मेनलाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार के सहयोग से आंध्रप्रदेश के कुरनूल में मिडलाइफ पुनर्स्थापन कारखाना लगाया जाएगा।बड़ी लाइन के मालडिब्बों की ओवरहॉलिंग के लिए बीकानेर और प्रतापगढ़ में कारखाने लगाए जाएंगे। मिस्रोड (मध्य प्रदेश) में मोटराइज्ड बोगियों की मरम्मत और पुनर्स्थापन के लिए कारखाना लगाया जाएगा। कालाहांडी (ओडिशा) में वैगन मेंटनेंस और सोनीपत में कोच मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट लगाने का ऐलान किया गया है।

ये मिला राजस्थान को

जयपुर को मिलेगा रेल नीर बॉटलिंग प्लांट

भीलवाड़ा को मिलेगी रेलवे कोच फैक्ट्री

जयपुर में रेलवे लाउंज की सुविधा भी दी जाएगी।

देश में नई ट्रेनें

67 नई एक्सप्रेस ट्रेनें और 27 पैसेंजर ट्रेने शुरू होंगी

58 गाड़ियों का विस्तार किया जाएगा। 24 ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं।

राजस्थान को क्या मिला

ये नई ट्रेनें शुरू करने का प्रस्ताव

अहमदाबाद-जोधपुर एक्सप्रेस (वाया समदड़ी भीलड़ी)

बांद्रा टर्मिनस से जैसलमेर (साप्ताहिक)

बांद्रा टर्मिनस से हिसार (वाया जोधपुर)

बीकानेर-चेन्नई (वाया जयपुर सवाई माधोपुर)

दिल्ली से सीकर (सप्ताह में दो दिन, अमान परिवर्तन के बाद)

दुर्ग-जयपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

जयपुर-लखनऊ एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)

जयपुर-अलवर एक्सप्रेस (प्रति दिन)

जोधपुर-जयपुर एक्स्प्रेस दैनिक (वाया फुलेरा)

जोधपुर-कामख्या गुवहाटी एक्सप्रेस (साप्ताहिक वाया रतनगढ़, डेगाना)

अजमेर-पुरी एकस्प्रेस (साप्ताहिक वाया आबू रोड)

बीकानेर-रतनगढ़ पैसेंजर (दैनिक)

लुहारू-सीकर पैसेंजर (दैनिक अमान परिवर्तन के बाद)

सूरतगढ़-अनूपगढ़ पैसेंजर (दैनिक)

श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़-सादुलपुर पैसेंजर (दैनिक अमान परिवर्तन के बाद)

गाड़ियों का विस्तार

अजमेर-जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस अब उदयपुर तक

अजमेर किशनगढ़ एक्सप्रेस अब न्यू जलपाईगुड़ी तक

इलाहबाद मथुरा एक्स्प्रेस अब जयपुर तक

दिल्ली (सराय रोहिल्ला) सादुलपुर एक्स्प्रेस अब सुजानगढ़ तक

जबलपुर जयपुर एक्स्प्रेस अब अजमेर तक

कोटा हनुमानगढ़ एक्स्प्रेस अब श्रीगंगानगर तक

रतलाम चित्तौड़गढ एक्स्प्रेस अब उदयपुर तक

श्रीगंगानगर हरिद्वार एक्स्प्रेस अब ऋषिकेश तक

अजमेर ब्यावर पैसेंजर अब मारवाड़ तक

बेंगलुरू नागौर पैसेंजर अब करईकल तक

कहां लाउंज की सुविधा

नई दिल्ली, बिलासपुर, पटना, जयपुर, आगरा, नागपुर, विशाखपट्टनम, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर लाउंज की सुविधा दी जाएगी।

कई ट्रेनों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा

रेलनीर के 6 नए बॉटलिंग प्लांट लगाने की घोषणा

रेलवे कैटरिंग में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी।

'रायबरेली, प्रतापगढ़, सोनीपत, कालाहांडी, भीलवाड़ा, कुरनूल, पालाकार्ड में रेल आधारित नए उद्योग लगाए जाएंगे।

राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों की तर्ज पर आधुनिक यात्री सुविधाओं से युक्त डिब्बे चुनिंदा गाड़ियों में लगाए जाएंगे।

इन डिब्बों में बायो टायलेट लगाए जाएंगे।

इंटरनेट पर रेलवे रिजर्वेशन बुकिंग रात 12.30 से अगली रात 11.30 तक खुलने और मोबाइल से ई टिकट

रेल भूमि विकास प्राधिकरण के लिए 1000 करोड़ का लक्ष्य है।

रेल स्टेशन विकास प्राधिकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी है।

कर्मचारी क्वॉर्टरों के लिए 300 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। ऐसे क्वॉर्टर पीपीपी मॉडल के तहत बनाए जाएंगे।

नागपुर में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा।'

माता वैष्णो देवी में दर्शन के लिए यात्री पर्ची ट्रेन के भीतर ही मिलेगी।

आजादी एक्सप्रेस नाम से नई ट्रेन चलाई जाएगी जो लोगों को उन स्थानों पर ले जाएगी जो देश की आजादी के लिहाज से अहम है।

अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर को रेल नेटवर्क में शामिल किया जा रहा है।

फिरोजपुर और अटारी के बीच रेल संपर्क पर विचार किया जा रहा है।

राजीव गांधी खेल रत्न, ध्यान चंद पुरस्कार जीतने वालों को रेलवे फस्र्ट क्लास और सेकंड एसी का पास दिया जाएगा।

सरचार्ज के जरिए होगा रेल किराया महंगा, सुपरफास्ट सरचार्ज व फ्यूल सरचार्ज से किराए बढेंगे

तत्काल टिकिट खरीदना भी महंगा हो गया है।

आरक्षण करवाना व टिकिट रद्द करवाना भी पहले से मंहगा

महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रेलवे पुलिस टीम का गठन किया गया है।

फिलहाल अभी चार कंपनियां महिलओं की सुरक्षा व्‍यवस्‍था की निगरानी करेंगी।

रेल मंत्री पवन बंसल ने अपने भाषण में भारतीय रेल को वित्तीय मजबूती देने पर जोर दिया। साथ ही लागत में बढ़ोतरी पर चिंता जताई। लेकिन मालभाड़े में बढ़ोतरी कर ही लागत को कम करने की वकालत की।वित्त वर्ष 2013 में रेलवे को 24,600 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल घाटा 22,500 करोड़ रुपये रहा था। रेलवे का घाटा आगे और बढ़ने का अनुमान है। साथ ही पैसों की कमी के चलते रेलवे के कई प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं।गौरतलब है कि पिछला रेल बजट रेल मंत्री रहीं ममता बनर्जी ने पेश किया था जिसमें आम आदमी का पूरा ख्याल रखा गया। विपक्षी दलों ने तो उस बजट को आम आदमी का बजट कहा था। रेल मंत्री ममता बनर्जी ने संसद में लोकलुभावन रेल बजट पेश किया। ना यात्री किराए बढ़ाए गए, ना माल भाड़े में वृद्धि की गई। बजट पेश करने से पहले ही रेल मंत्री ने दावा कर लिया था कि यह बजट आम आदमी का होगा। रेल बजट में गरीबों को छत, सैनिकों के लिए नौकरी, महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही छात्रों के लिए नई ट्रेनों की घोषणा भी की गई।

महंगे डीजल को देखते हुए रेलवे ने मालभाड़े को बढ़ाने का फैसला किया है। 1 अप्रैल से मालभाड़ा 5 फीसदी बढ़ेगा।रेल मंत्री पवन बंसल ने बजट में मालभाड़े में फ्यूल-एडजेस्टेड कंपोनेट जोड़ने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि डीजल के दाम बढ़ने के साथ मालभाड़ा भी बढ़ता चला जाएगा।पवन बंसल के मुताबिक डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से रेलवे पर 3300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। बिजली और डीजल महंगा होने से 2013-14 में रेलवे पर 5100 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने का अनुमान है।

एक शब्द अक्सर इस्तेमाल होता है फिस्कल डेफिसिट यानी वित्तीय घाटा, जिसे लेकर इकोनॉमिस्ट और विदेशी निवेशक काफी हायतौबा मचाते हैं, आखिर ये फिस्कल डेफिसिट है क्या, क्यों बार-बार वित्तमंत्री भरोसा दिलाते हैं कि इसे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। आइए इसी पहेली को समझते हैं।फिस्कल डेफिसिट का सीधा मतलब है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया। यानि सरकार जितना कमाती है उससे ज्यादा खर्च करती है। ये स्थिति किसी भी देश या आपके घर के लिए भी ठीक नहीं हो सकती। इसीलिए दुनियाभर की रेटिंग एजेंसियां और इकोनॉमिस्ट इस पर नजर बनाए हुए हैं और देखना चाहते हैं कि वित्त मंत्री इस बार बजट में क्या आंकडा पेश करते हैं।प्रणव मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने वित्त वर्ष 2013 के लिए 5.1 फीसदी और वित्त वर्ष 2014 के लिए 4.5 फीसदी का लक्ष्य रखा था। लेकिन जब पी चिदंबरम वित्त मंत्री बने तो उन्होंने वित्त वर्ष 2013 का लक्ष्य बढाकर 5.3 फीसदी कर दिया और वित्त वर्ष 2014 के लिए 4.8 फीसदी का लक्ष्य रखा, जो वर्तमान हालात में प्रैक्टिकल है।हालांकि एसएंडपी जैसी रेटिंग एजेंसी ने बढ़ते घाटे को देखते हुए भारत की सॉवरेन रेटिंग घटाने की चेतावनी दी है। ग्रोथ में गिरावट और सब्सिडी जैसे खर्चों पर काबू नहीं होना घाटा बढ़ना सबसे बड़ी वजह है। चूंकि सरकार ने डीजल डीकंट्रोल करके फ्यूल सब्सिडी पर काबू पाने की कोशिश की है जिसका असर देखने को मिलेगा। इसीलिए बजट में वित्तीय घाटे के आंकड़े पर सबकी नजर रहेगी।

रेल मंत्री पवन बंसल पर भी फिस्कल डेफिसिट यानी वित्तीय घाटा का भूत सवार है ौर लटकी परियोजनाओं पर कुल्हाड़ी चलाने में यही सबस बड़ी वजह है।रेल मंत्री पवन बंसल ने आज संसद के लोकसभा में रेल बजट पेश कर दिया है और वो बजट पर बोल रहे हैं। इससे पहले आज 10 बजे संसद के प्रांगण में बजट से जुड़े सारे दस्तावेज लाए गए जहां उन कागजों की सुरक्षा जांच की गई। इसके बाद दोपहर 11 बजे रेल मंत्री संसद पहुंचे और दोपहर 12 बजे रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने लोकसभा में रेल बजट पेश कर दी। पब्लिक प्राइवेट पारटनरशिप के आधार पर फिरोजपुर और पट्टी के बीच सीधी लाइन बिछाई जाएगी। मणिपुर के लिए नई रेल लाइन का काम तेजी से जारी है। 12वीं योजना में पीपीपी मॉडल पर करीब एक लाख रुपए के निवेश का लक्ष्य है। स्टेशन डिवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए एक हजार करोड़ का बजट। फुट ओवर ब्रिज की मांग काफी तेजी से उठती रही है और रेलवे राज्य सरकारों के साथ मिलकर कई जगहों पर फुट ओवर ब्रिज बनाने का काम करेगी। रेलवे से जुड़े उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरी ओर बजट पेश होने के बाद नई ट्रेनों के ऐलान पर लोकसभा में हंगामा मचा और सदन स्‍थगित कर दिया गया।

मालभाड़ा बढ़ने से सीमेंट, फर्टिलाइजर और खनन कंपनियों पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। जेके लक्ष्मी सीमेंट ने साफ कर दिया है कि मालढुलाई भाड़े में बढ़ोतरी का बोझ ग्राहकों पर डाला जाएगा।

जेके लक्ष्मी सीमेंट के सीएफओ सुधीर बिडकर का कहना है कि मालभाड़े में 5 फीसदी बढ़ोतरी होने से कंपनी के प्रति टन सीमेंट पर 25 रुपये और प्रति बैग 1.5-2 रुपये की बढ़ोतरी होने की संभावना है। कंपनियों का 45 से 50 फीसदी माल रेलवे से ढुलाई होती है और जेके लक्ष्मी सीमेंट का 52 फीसदी माल रेलवे से जाता है।

रेल मालभाड़े में बढ़ते होने से कंपनी रेल की बजाए सड़क से ट्रांसपोर्ट नहीं बढ़ाएगी क्योंकि रेलवे से ढुलाई सड़क की तुलना में 15-20 फीसदी सस्ती पड़ती है। केवल उन्हीं स्थानों पर रोड ट्रांसपोर्ट को अपनाना पड़ता है जहां रेल की सुविधा नहीं मिल पाती है।

रेल बजट : मुख्य बिंदु

- कुछ रेलगाड़ियों पर मुफ्त वाई-फाई सेवा दी जाएगी

- नई दिल्ली में स्टेशनों के सुधार के लिए 100 करोड़ रुपये

- ए-1 और अन्य चुने हुए स्टेशनों पर 179 एस्केलेटरों और 400 लिफ्ट का प्रावधान

- मोबाइल फोन से ई-टिकटिंग

- आरक्षण स्थिति पर यात्रियों को एसएमएस अलर्ट

- 2013 के आखिर तक अगली पीढ़ी की ई-टिकटिंग प्रणाली

- मरम्मत के लिए 17 पुलों की पहचान

- धुआं और अग्नि का पता लगाने वाली प्रणाली शामिल

- गार्ड वैन में अग्निशामक उपकरण (फायर एक्स्टींग्वीशर) रखा जाएगा

- 10 सालों के लिए कारपारेट योजना तैयार होगी

- महिला सुरक्षा के लिए महिला आरपीएफ कर्मियों की चार कम्पनियां गठित। आठ और कम्पनियों का गठन होगा

- छह और रेल नीर बॉटलिंग संयंत्र स्थापित होंगे

- नुकसान 2011-12 के 22,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 2012-13 में 24,600 करोड़ रुपये।

- योजना आयोग ने 12वीं योजना के लिए 125.19 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए।

- दुर्घटनाओं में कमी - प्रति 10 लाख में दुर्घटनाओं का अनुपात 0.41 से घटकर 0.13।

- 31,846 मानव रहित फाटकों को समाप्त करने का लक्ष्य।

टिकट पर सरचार्ज लेकर क्‍या आपको रेलवे प्‍लेटफार्म पर स्‍वच्‍छ पेयजल और सुरक्षा मिलने की गारंटी दे पाएंगे रेलमंत्री... देखें क्‍या रहा खास इस रेल बजट में...http://is.gd/cA0SSY

रेल बजट में 67 नई एक्‍सप्रेस ट्रेनें, 27 पैसेंजर ट्रेनें, 5 मेमू तथा 8 डेमू की सूची देखें वनइंडिया के इस लिंक पर-
http://hindi.oneindia.in/news/2013/02/26/india-rail-budget-2013-list-of-new-trains-230105.html

http://khabar.ibnlive.in.com/photogallery/4428-8

जिंदल स्टील एंड पावर के डायरेक्टर और सीएफओ सुशील  मारु का कहना है कि डीजल के बढ़ते दामों के हिसाब से रेलवे मालभाड़े में बढ़ोतरी करना रेलवे के लिए काफी अच्छी खबर है। रेलवे के मालभाड़े में वृद्धि होने का अनुमान कंपनी को पहले ही था और कंपनी खुद को इसके लिए तैयार कर चुकी थी। मालभाड़े में हुई 5 फीसदी बढ़त से कंपनी के तैयार माल पर करीब 1 फीसदी का असर पडे़गा। हालांकि प्रति टन स्टील के उत्पादन पर कितना असर पड़ेगा अभी ये कहना मुश्किल है। कंपनी इस बढ़ोतरी का असर ग्राहकों पर डालेगी और उत्पादों के दाम बढ़ाए जा सकते हैं।

12वीं पंचवार्षिक योजना के तहत रेलवे को 5.19 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी, जिसमें 1.94 लाख करोड़ रुपये की बजटीय आवंटन का समावेश होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और आंतरिक संसाधनों के जरिए 1.05 लाख करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई जाएगी। रेलवे के 1 अरब टन मालढुलाई के क्लब में शामिल होने की उम्मीद है, अब तक इस क्लब में चीन, रूस और अमेरिका शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2013 में रेलवे को 1.94 लाख करोड़ का बजटीय आवंटन मिला है। सेंट्रल रोड़ फंड से रेलवे को 5000 करोड़ रुपये की जगह 1100 करोड़ रुपये ही मिले हैं।

पवन बंसल ने कहा है कि रेलवे को 2012 में वित्त मंत्रालय से 3000 करोड़ रुपये का कर्ज लेना पड़ा है। रेलवे ने ये कर्ज ब्याज समेत वित्त मंत्रालय को लौटा दिया है। रेलवे की कोशिश कर रहा है कि वित्त वर्ष 2013 का अंत सरप्लस के साथ हो।

वित्त वर्ष 2014 में रेलवे का बाजार से 15103 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 20147 में रेलवे की ग्रॉस ट्रैफिक रिसिप्ट 1.44 लाख करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है। रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए बजटीय आवंटन पर निर्भरता कम करना चाहता है।

अर्थव्यवस्था में सुस्ती की वजह से रेलवे के मालढुलाई में 10 करोड़ टन की कमी आई है। रेलवे को उम्मीद है कि मालढ़ुलाई से होने की आय में 9 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। 2013-14 के लिए रेलवे ने 1047 लाख टन मालढ़ुलाई का लक्ष्य रखा है।

किरायों में फेर-बदल नहीं, फिर भी महंगा होगा सफर

रेल मंत्री ने रेल किरायों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का ऐलान किया। रेल बजट के तहत यात्री किरायों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। हालांकि तत्काल और रिजर्वेशन शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। साथ ही सुपरफास्ट चार्ज में बढ़ोतरी होगी। साथ ही टिकट रद्द करवाने के लिए भी अब ज्यादा पैसे देने होंगे।हालांकि 22 जनवरी 2013 को बढ़ाए गए रेल किरायों पर रेल मंत्री पवन बंसल ने कहा कि किरायों में बढ़ोतरी को मुनाफे के रूप में नहीं देखना चाहिए। रेल मंत्रालय की एक स्वतंत्र रेल टैरिफ अथॉरिटी बनाए जाने की योजना है। तेल कीमतों में बढ़ोतरी से मालढुलाई भाड़ा औसतन 5 फीसदी बढ़ाया गया है।

यात्री किरायों में बढ़ोतरी नहीं करने के बावजूद भले ही स्लीपर क्लास और सेकेंड क्लास के रिजर्वेशन शुल्क में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन स्लीपर क्लास में तत्काल शुल्क 15-25 रुपये पर बढ़ा। एसी-2 टियर में तत्काल शुल्क 100 रुपये और एसी-3 टियर में तत्काल शुल्क 50 रुपये बढ़ा है।

वहीं एसी चेयर कार और एसी इकोनॉमी क्लास में रिजर्वेशन शुल्क 15 रुपये बढ़ गया है। एसी-2, एसी-3 सुपरफास्ट शुल्क 15 रुपये और एसी-1 सुपरफास्ट शुल्क 25 रुपये बढ़ गया है। सेकेंड क्लास का सुपरफास्ट शुल्क 5 रुपये, स्लीपर का 10 रुपये और एसी चेयर कार का 15 रुपये बढ़ गया है।

रेल बजट में राजधानी और शताब्दी ट्रेनों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए रेलवे ने एक्सप्रेस ट्रेनों में 1 नया लग्जरी अनुभूति कोच जोड़ने का फैसला किया है।

पवन बंसल के मुताबिक  दिल्ली के 3 स्टेशनों का आधुनिकरण करने के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा 60 और मॉडल स्टेशनों की लिस्ट तैयार की जाएगी।

विकलांगों के लिए रेल स्टेशनों पर 400 लिफ्ट और 179 एस्केलेटर लगाए जाएंगे। विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ जेटीबीएस आरक्षित की जाएगी। रेलवे की ट्रेनों में वाई-फाई सिस्टम लगाने की योजना है। रेल सेवाओं में आधार का इस्तेमाल जल्द शुरू किया जाएगा।

रेल मंत्रालय की साल के अंत तक नेक्स्ट जनरेशन ई-टिकटिंग सिस्टम को लागू करने की योजना है। नई ई-टिकटिंग सिस्टम के तहत प्रति मिनट 7,200 टिकटें बुक की जा सकेंगी। इंटरनेट रेलवे बुकिंग का समय सुबह 12:30  बजे से लेकर रात 11:30 बजे होगा। मोबाइल फोन के जरिए टिकट बुक करने की सुविधा शुरू की जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेल टिकट की बुकिंग के लिए आधार कार्ड मान्य होगा। यात्रियों को रिजवर्शेन संबंधित सूचना देने के लिए जल्द एसएमएस सेवा अमल में लाई जाएगी।

स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थानों की यात्रा करने के लिए रियायती दरों पर नई ट्रेन आजादी एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। स्वतंत्रता सेनानियों को अब हर 3 साल में अपने पास का नवीनीकरण करना होगा, जबकि पहले 1 साल में पास का नवीनीकरण करना पड़ता था।

कटरा-वैष्णोदेवी तीर्थयात्रियों के लिए एकसमान रेल-बस टिकट को लागू करने की योजना है। रेलवे टिकट बुकिंग के समय रेल द्वारा यात्रा कर रहे तीर्थयात्रियों को माता वैष्णो देवी श्राइन के लिए यात्रा पर्ची जारी करने की योजना है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के सहयोग से मल्टी-मॉडल ट्रैवल पैकेज की शुरुआत की जाएगी।

पवन बंसल के मुताबिक रेलवे दुर्घटना रहित बनाने के लिए प्रयास में जुटी है। कुल दुर्घटनाओं में से 40 फीसदी दुर्घटनाएं लेवल क्रॉसिंग पर होती हैं। सरकार की 10797 लेवल क्रॉसिंग को हटाने की योजना है।

आधुनिकीकरण के लिए ऐसे 104 रेल स्टेशनों की सूची तैयार की जाएगी, जहां जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है या वो जगह धार्मिक स्थलों में आती है। गाड़ियों में बायो-टॉयलेट्स की व्यवस्था की जाएगी। ऑन बोर्ड हाउसकिपिंग स्कीम और क्लीन ट्रेन स्कीम का और अधिक स्टेशनों एवं गाड़ियों में विस्तार किया जाएगा। अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस), ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीनों (एटीवीएम), कॉइन-ऑपरेटेड वेंडिंग मशीनों (सीओ-टीवीएम) और जन-साधारण टिकट बुकिंग सेवा (जेटीबीएस) योजना  का विस्तार किया जाएगा।

विजयवाड़ा, नागपुर, ललितपुर, बिलासपुर, जयपुर और अहमदाबाद में 6 और रेल नीर बॉटलिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। चुनिंदा गाड़ियों में एक ऐसी पायलट परियोजना शुरू करने की योजना है जिससे यात्री कोच की सफाई और रियल टाइम फीडबैक के संबंध में एसएमएस या फोन कॉल और ई-मेल के जरिए ऑन बोर्ड कर्मचारियों से आसानी से संपर्क किया जाने की सुविधा अमल में लाई जाएगी। लिनेन की बेहतर धुलाई के लिए 8-10 और यंत्रीकृत लॉन्ड्रियां स्थापिक की जाएंगी।

गाड़ियों में उद्घोषणा सुविधा और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्डों का प्रावधान किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं के लिए एनजीओ की मदद ली जाएगी। थर्ड पार्टी की तरफ से ऑडिट और भोजन के क्वालिटी कंट्रोल के लिए प्रयोगशालाओं के साथ करार करने की योजना है। रेलवे परिसरों में आईएसओ प्रमाणित अत्याधुनिक किचन स्थापित किए जाएंगे। टोल फ्री नंबर (1800111321) के जरिए केंद्रीकृत खानपान सेवा निगरानी कक्ष की स्थापना की जाएगी।

महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए 4 महिला आरपीएफ टुकड़ियों का गठन किया जा चुका है। साथ ही, रेलवे की 8 और महिला आरपीएफ टुकड़ी बनाने की योजना है। रेलवे की सुरक्षा अलर्ट सिस्टम लागू करने की योजना है। 10 साल के लिए कॉरपोरेट सेफ्टी प्लान बनाने का भी विचार है।

वहीं जल्द ही कमजोर वर्गों और शारीरिक रूप से कमजोर वर्गों के खाली पड़े 47,000 पदों को भरा जाएगा। नागपुर में बहुआयामी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा रेल अधिकारियों को वित्तीय प्रबंधन का प्रशिक्षण देने के लिए सिकंदराबाद में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट स्थापित की जाएगी।

सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता का उपयोग करने के लिए रेल ऊर्जा प्रबंधन कंपनी का स्थापना की जाएगी। 75 मेगावॉट की क्षमता वाले पवन चक्की संयंत्रों की स्थापना  की जाएगी। रेलवे की तरफ से कृषि आधारित और रि-साइकिल किए गए कागज का अधिक उपयोग और खान-पान में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया जाएगा।

बीईएमएल के सीएमडी पी द्वारकानाथ का कहना है कि इस रेल बजट से कंपनी के लिए अच्छी खबरें निकलकर सामने आई हैं। कंपनी को नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद बढ़ी है। मुंबई में ईएमयू की संख्या बढने से कंपनी को नए कोच के ऑर्डर मिलने की आशा है। इसके अलावा अनुभूति कोच के आने से भी कंपनी को नए एनर्जी कोच बनाने के आर्डर मिलेंगे। इसके अलावा यात्रियों के लिए नए सुविधायुक्त कोच लगाए जाने से भी कंपनी को नए और मॉर्डन कोच के लिए ऑर्डर मिलेंगे।

हादसे रोकने के लिए नई तकनीक पर जोर

रेल मत्री पवन बंसल ने कहा कि ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए काम करने की जरूरत है। रेल का विकास जरूरी है। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। उनके लिए एक अलग हेल्पलाइन नंबर होंगे। चार महिला सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाना। युवाओं के लिए निशुल्क वाई फाई सुविधा मुहैया कराना। आनंद विहार स्टेशन टर्मिनल के बाद दिल्ली, नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दी में 100 करोड़ के सुधार के काम शुरू कर दिए गए हैं। शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस में और भी सुविधाओं की मांग हो रही है। इसके हिसाब से डिब्बे लगाए जाएंगे जिनका नाम अनुभूति होगा और इस सुविधा के लिए किराए भी भिन्न होंगे। आधार स्कीम का इस्तेमाल रेलवे में किया जाएगा। इस कलैंडर के अंत में सरल उपयोग के लिए ई टिकट का प्रयोग करने जा रहे हैं। 7 हजार 200 टिकट सपोर्ट किए जाते हैं, हालांकि फिलहाल ये करीब 2 हजार टिकट ही सपोर्ट किए जाते हैं।

खान पान की स्थिति सुधारने का भी दावा

अत्याधूनिक किचन बनाने पर जोर दिया जाएगा। 18 जनवरी 2013 से केंद्रीय कृत निगरानी ने काम करना शुरू कर दिया है। जो खानपान से जुड़े शिकायतों पर कार्रवाई करता है। आजादी एक्सप्रेस नाम से गाड़ी चलाने का रेलवे का इरादा है। जिससे देश के युवा भारतीय स्वतंत्रा संग्राम से जुड़े जानकारी हासिल कर सकेंगे। रेल मंत्री ने कहाकि बुजुर्ग यात्रियों के लिए कई स्टेशनों पर इस्केलेटर और लिफ्ट लगाए जाएंगे और स्टेशनमों पर व्हीलचेयर और बैटरी से चलने वाला सिस्टम लगाया जाएगा। यात्रियों और कर्मचारियों से संबंधित सेवाओं में आधार स्कीम का उपयोग किया जाएगा। मोबाइल के जरिए टिकट बुक किए जा सकेंगे। सभी क्लास के यात्रियों के लिए केटरिंग की बेहतक व्यवस्था की जाएगी और बेस किचन बढ़ाए जाएंगे। सभी बेस किचन का आईएसओ सर्टिफिकेशन होगा।विदेशी यात्रियों की रेल यात्रा को बेहतर बनाया जाएगा।

लेव क्रॉसिंग खत्‍म करने की तैयारी

दिल्ली के अलावा 7 और स्टेशनों पर आधुनिक यात्री सुविधा सिस्टम बनाया जाएगा और एक्जीक्यूटिव लाउंज बनेंगे। जम्मू से उधमपुर और अन्य जगहों के लिए रेल-बस टिकच की व्यवस्था होगी। रेल मंत्री ने लोकसभा में बताया कि इस साल 1007 मिलियटन टन माल ढुलाई का लक्ष्य है। भारतीय रेल उन देशों में शामिल हो गया जहां 10 हजार टन भार से ज्यादा की माल ढुलाई वाली ट्रेने चलती हैं। पूर्वी और पश्चिमी गलियारों के 2800 किमी के लिए जमीन अधिग्रहण किया जा चुका है। पूर्वी फ्रेट कारिडोर में 343 किमी कानपुर– खुर्जा सेक्शन पर काम शुरु हो गया है। 12वीं योजना के दौरान हम ज्यादातर लेवल क्रासिंग को खत्म कर देंगे। आग रोकने के लिए पायलट आधार पर फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम लगाएंगे। सभी डिब्बों और गार्ड रूम में फायर फाइटिंग सिस्सटम लगाएंगे। वन क्षेत्रों में रेल पटरियों पर हाथियों की मौत रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अनारक्षित टिकट प्रणाली के मजबूत करने केलिए टिकट वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। रेल में सवार यात्रियों से सपर्क स्थापित करने की कोशिश की जाएगी।


वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने रेल बजट को ग्रोथ बढ़ाने वाला बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद ये अच्छा बजट है। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि मौजूदा हालात में इससे बेहतर रेल बजट नहीं हो सकता है। रेल मंत्री को सीमाओं के अंदर ही काम करना होता है।

विपक्षी पार्टियों ने रेल बजट पर निराशा जताई है। बीएसपी प्रमुख मायावती के मुताबिक इस बजट में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ नहीं है। किरायों में बढ़ोतरी नहीं की ये कहना गलत होगा। वहीं फ्यूल सरचार्ज बढ़ना यात्रियों के लिए बोझ है।

जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव का कहना है कि रेल बजट में कमजोर इलाकों पर ध्यान नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की अनदेखी की गई है। विकास के पुराने कामों को दोबारा शुरू करने का ऐलान नहीं हुआ।

रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन विवेक सहाय का कहना है कि रेल बजट से सरकार ने अपनी चुनावी लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश की है क्योंकि यूपीए सरकार का आखिरी बजट है। सरकार रेलवे के क्षेत्र में काम कर रही है लेकिन इसकी रफ्तार धीमी है। हालांकि रेलवे का मालभाड़े में बढ़ोतरी करना जरूरी है और इसके जरिए सरकार अपना घाटा कम करनी चाहती है।

सरकार को नई ट्रेनों पर फोकस करना चाहिए क्योंकि रेलवे पर लगातार भार बढ़ रहा है। रेलवे के लिए हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश की जा रही है जिसका असर आगे चलकर देखा जाएगा।

पीडब्लूसी में सीनियर मैनेजर राजाजी मिश्रान का कहना है कि रेलवे मंत्री ने नए पीपीपी मॉडल का दायरा बढ़ाने के संकेत दिए हैं जो रेलवे के लिए अच्छा संकेत है। रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ने से रेलवे के प्रोजेक्ट समय से पूरे हो पाएंगे और इसका फायदा रेलवे का राजस्व बढ़ने के रूप में मिलेगा।