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From: भाषा,शिक्षा और रोज़गार <eduployment@gmail.com>
Date: 2011/8/25
Subject: भाषा,शिक्षा और रोज़गार
To: palashbiswaskl@gmail.com

भाषा,शिक्षा और रोज़गार

यूपीःबीएड काउंसिलिंग खत्म
यूपीःअब इंटर की कॉपियों में नहीं हो सकेगा खेल
हिमाचलःएजूकेशन लोन के नाम पर करोड़ों की धांधली
दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में 1600 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 25 से
सरकारी कंपनी में नौकरी के लिए 10 लाख का बांड!
आरक्षण के समान लाभ की मांग पर नोटिस
यूपीःपॉलीटेक्निक की 7400 सीटें बढ़ीं

यूपीःबीएड काउंसिलिंग खत्म

Posted: 24 Aug 2011 11:29 AM PDT

बीएड की तीसरे चरण की काउंसिलिंग मंगलवार को खत्म हो गई। कला एवं वाणिज्य वर्ग की 748 सीटों के लिए हुआ आखिरी दिन की काउंसिलिंग में प्रदेश में 1982 अभ्यर्थियों ने कॉलेजों के विकल्प भरे। राजधानी में 269 अभ्यर्थियों ने कॉलेजों के विकल्प भरे। सिटी कोआर्डिनेटर डॉ. पवन अग्रवाल ने बताया कि बुधवार को इन अभ्यर्थियों को आवंटन पत्र दे दिए जाएंगे। खाली सीटों पर प्रवेश देने के बाद शेष अभ्यर्थियों की फीस वापस कर दी जाएगी। बीएड की तीन चरण की काउंसिलिंग के बाद अब विज्ञान वर्ग की तकरीबन 300 सीटें ही बची हैं।

यूपीःअब इंटर की कॉपियों में नहीं हो सकेगा खेल

Posted: 24 Aug 2011 11:14 AM PDT

उप्र बोर्ड की इंटर की परीक्षा में नकलची छात्र व नकल के ठेकेदारों को मायूस करने को एक शासनादेश हुआ है। अगले वर्ष से बोर्ड की इंटर की परीक्षा में न तो उत्तर पुस्तिकाएं बदली जा सकेंगी और न ही उनके पन्नों में फेरबदल किया जा सकेगा। अब इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं पर क्रम से नंबर अंकित होंगे। शासन ने 2012 में उप्र बोर्ड की इंटर की परीक्षा में इस्तेमाल की जाने वाली सादी उत्तर पुस्तिकाओं को क्रमांकित करने का आदेश जारी कर दिया है। अभी बोर्ड परीक्षाओं में इस्तेमाल की जाने वाली उत्तर पुस्तिकाएं क्रमांकित नहीं होती हैं। क्रम से नंबर अंकित न होने के कारण नकल करने और कराने वालों को सहूलियत होती है। नकल के लिए प्राय: उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा केंद्र के बाहर ले जायी जाती हैं और उसके बदले में उत्तर लिखी हुई उत्तर पुस्तिका जमा कर दी जाती है। अक्सर यह भी होता है कि मूल उत्तर पुस्तिका के कुछ पन्ने निकाल लिए जाते हैं और उनकी जगह उत्तर लिखे हुए दूसरे पन्ने नत्थी कर दिये जाते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं पर क्रम से नंबर अंकित न होने के कारण असली और नकली उत्तर पुस्तिका में अंतर कर पाना मुश्किल होता है। 2011 की उप्र बोर्ड बोर्ड परीक्षाओं को नकलविहीन और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उपाय सुझाने को तत्कालीन मुख्य सचिव अतुल कुमार गुप्ता ने तत्कालीन प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा वृंदा सरूप की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। शासन को सौंपी रिपोर्ट में समिति ने 2011 की उप्र बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में गणित और विज्ञान विषयों की उत्तरपुस्तिकाओं को क्रमांकित करने की सिफारिश की थी। वहीं उसने 2012 से इंटरमीडिएट के सभी विषयों की उत्तरपुस्तिकाओं को क्रमांकित करने की संस्तुति की थी। समिति की रिपोर्ट दिसंबर के अंत में आयी थी। तब तक राजकीय मुद्रणालय 2011 की इंटर परीक्षा की 80 फीसदी उत्तरपुस्तिकाएं छाप चुका था। सूबे के 50 फीसदी जिलों में उत्तरपुस्तिकाएं भेजी भी जा चुकी थीं। इसलिए 2011 की इंटरमीडिएट परीक्षा में समिति की इस सिफारिश पर अमल नहीं हो सका था। शासन ने वर्ष 2012 की इंटरमीडिएट परीक्षा के सभी विषयों की उत्तरपुस्तिकाओं को क्रमांकित करने का आदेश जारी कर दिया है। शासन ने इस संबंध में निदेशक राजकीय मुद्रणालय इलाहाबाद को भी आदेश जारी कर दिया है। उत्तर पुस्तिकाओं पर क्रम से नंबर अंकित होने से बोर्ड के पास यह जानकारी रहेगी कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर किस नंबर से किस नंबर तक की उत्तरपुस्तिकाएं भेजी गई हैं(राजीव दीक्षित,दैनिक जागरण,लखनऊ,24.8.11)।

हिमाचलःएजूकेशन लोन के नाम पर करोड़ों की धांधली

Posted: 24 Aug 2011 10:51 AM PDT

एजूकेशन लोन के नाम पर 4 करोड़ 47 लाख रुपए के फर्जीवाड़े का मामला प्रकाश में आया है। अलीब नाम के एक व्यक्ति ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। अलीब के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर-36 के थाने में 11 अगस्त को दर्ज एफआईआर दर्ज है। इसी सिलसिले में थाने के मुख्य आरक्षी राजबीर छानबीन के लिए मंगलवार को हरिपुरधार पहुंचे।

उन्होंने बताया कि यूको बैंक की हरिपुरधार शाखा से 40 व्यक्तियों के नाम पर 4 करोड़ 47 लाख रुपए के फर्जी दस्तावेज बने हुए हैं। अधिकांश दस्तावेज पंजाब के लोगों के नाम बने हुए हैं। इनमें से कुछ नाम हिमाचल के लोगों के भी शामिल हैं। सिरमौर के भराड़ी स्थित एसबीआई शाखा से भी एजूकेशनल लोन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं।

आशंका जताई जा रही है कि प्रदेश के अन्य बैंकों से भी इस तरह के करोड़ों रुपए के फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं। लोन के लिए बनाए गए दस्तावेज में मैनेजर के फर्जी हस्ताक्षर पाए गए हैं। यही नहीं दस्तावेज में बैंकों की मुहर और बैंक कोड भी लिखा गया है। इस बारे यूको बैंक की हरिपुरधार शाखा के प्रबंधक एसआर मीना ने बताया कि लोन के दस्तावेज, मुहर और हस्ताक्षर फर्जी हैं। जांच में खुलासा हुआ कि जो लोग विदेश जाने के लिए इस कंपनी में अप्लाई करते थे उन लोगों को इस बैंक के जरिए हेल्दी-वे कंपनी लोगों के अकाउंट में लाखों का कैश दिखाती थी। एफडी से गोलमाल का धंधा चल रहा था। डीएसपी अनिल जोशी ने बताया कि 14 टीमों को जांच के लिए हिमाचल,पंजाब और हरियाणा भेजा गया है(दैनिक भास्कर,शिमला-हरिपुर धार,24.8.11)।

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में 1600 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 25 से

Posted: 24 Aug 2011 10:47 AM PDT

दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति अनुबंध के आधार पर 1600 अध्यापकों की भर्ती करेगी। एमसीडी ने इस बाबत पहली बार ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए आवेदन मांगा है।

शिक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ. महेन्द्र नागपाल के मुताबिक भर्ती की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उन्होंने बताया कि 1600 अनुबंधित अध्यापकों में से 1370 प्राइमरी टीचर, 215 नर्सरी टीचर और 10 बंगाली टीचर के अलावा एक तमिल टीचर की भर्ती की जाएगी।

आवेदन की प्रक्रिया 25 अगस्त से 8 सितंबर तक जारी रहेगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र 30 साल निर्धारित की गई है(दैनिक भास्कर,दिल्ली,24.8.11)।

सरकारी कंपनी में नौकरी के लिए 10 लाख का बांड!

Posted: 24 Aug 2011 10:44 AM PDT

सरकारी कंपनियों (पीएसयू) के वरिष्ठ कर्मियों के लिए अब बीच में नौकरी छोड़ना आसान नहीं होगा। अब उनसे दस लाख रुपये का बांड भरवाने की तैयारी है। इसके अलावा सरकार कुछ अन्य कठोर शर्ते भी लागू करने पर विचार कर रही है। अभी तक पीएसयू के कई बड़े अधिकारी बीच में ही नौकरी छोड़कर मोटी तनख्वाहों की लालच में निजी कंपनियां ज्वाइन करते रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सिफारिश पर इस मामले में रोकथाम के लिए कई कदमों पर विचार किया जा रहा है। आयोग ने सलाह दी है कि निदेशक और इनसे ऊपर के अधिकारी यदि बेहतर मौके की तलाश में पीएसयू छोड़कर निजी कंपनियों में जाते हैं तो उनसे कम से कम 10 लाख रुपये की वसूली की व्यवस्था हो। हालांकि सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) ने अभी आयोग की सलाह पर अंतिम फैसला नहीं किया है। सीवीसी के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसे कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं कि ऐसे मामले सामने आए है, जिसमें आधिकारियों ने सेवानिवृत्ति से पहले या तुरंत बाद सरकारी कंपनी छोड़कर निजी कंपनी में नौकरी कर ली। अधिकारी के मुताबिक, ऐसे वरिष्ठ कर्मी संबंधित कंपनी या विभाग के कामकाज के तरीके जानते हैं, जिनमें वे काम करते हैं। इसलिए उन पर रोक लगाना जरूरी है, अन्यथा इससे भ्रष्टाचार पनप सकता है। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों द्वारा नौकरी छोड़कर जाने की दर का कोई तैयार आंकड़ा नहीं है। क्या है मौजूदा व्यवस्था सरकारी दिशानिर्देश के मुताबिक, किसी सार्वजनिक उपक्रम के निदेशक मंडल के सदस्यों पर सेवानिवृत्ति या पीएसयू के दो साल बाद तक उस निजी कंपनी से जुड़ने पर पाबंदी है, जिसके साथ उक्त पीएसयू का कारोबारी संबंध रहा है, लेकिन वे प्रतिस्पर्धी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं। हालांकि, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी इस रुझान को रोकने के लिए ज्यादा सख्त तरीके अपनाने की सलाह देते रहे हैं(दैनिक जागरण,दिल्ली,24.8.11)।

आरक्षण के समान लाभ की मांग पर नोटिस

Posted: 24 Aug 2011 10:42 AM PDT

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण सूची की समय-समय पर समीक्षा किए जाने और आरक्षण का लाभ लेकर ऊपर उठ चुकी जातियों को सूची से बाहर करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र व राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस न्यायमूर्ति आरवी रवींद्रन और न्यायमूर्ति एके पटनायक की पीठ ने ओपी शुक्ला की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किए। कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से याचिका पर जवाब मांगा है। इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आर वेंकट रमणीं और बालाजी श्रीनिवासन ने आरक्षण का लाभ सभी को समान रूप से दिए जाने और अतिदलित वर्ग तक आरक्षण का लाभ पहंुचाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि आरक्षण सूची समीक्षा के बारे में समय-समय पर जो अध्ययन कराए गए हैं उनकी रिपोर्ट लागू की जाएं। याचिका में आरक्षण का लाभ कुछ जातियों को ज्यादा और कुछ को बहुत कम मिलने की बात कही गईऔर सभी वास्तविक जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग की गई है। मांग है कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह लोकूर कमेटी और आरक्षण सूची की समीक्षा करने वाली ऐसी ही अन्य समितियों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजे और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में पेश करें। याचिका में आरक्षण का लाभ पाकर ऊपर उठ चुकी कुछ जातियों को सूची से बाहर करने की भी मांग की गई है। याचिका में विभिन्न अध्ययनों का हवाला दिया गया है(दैनिक जागरण,दिल्ली,24.8.11)।

यूपीःपॉलीटेक्निक की 7400 सीटें बढ़ीं

Posted: 24 Aug 2011 11:32 AM PDT

सीटों की कमी की वजह से पॉलीटेक्निक में प्रवेश न ले पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। शासन ने अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए 7400 सीटें बढ़ाने का फैसला किया है। बढ़ी हुई सीटों पर प्रवेश के लिए बुधवार से राजधानी समेत प्रदेश के 13 केंद्रों पर काउंसिलिंग शुरू होगी। प्रदेश में 236 पॉलीटेक्निकों में 6300 सीटें थीं। सीटें बढ़ने से अब यह संख्या 71,100 हो गई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद सचिव एसके गोविल ने बताया कि बढ़ी हुई सीटों पर प्रवेश के लिए पहले दिन ग्रुप ए व आइ की काउंसिलिंग होगी। ग्रुप ए में सभी वर्ग के एक से एक लाख रैंक और आइ में प्रवेश के लिए महिला समेत सभी आरक्षित वर्ग के 181 से 2000 रैंक तक अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग होगी। 25 अगस्त को ई ग्रुप में प्रवेश के लिए एक से 9936 रैंक की काउंसिलिंग होगी। 27 अगस्त को सी ग्रुप में एक से 8288 रैंक वाले अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग होगी। सचिव ने बताया कि पहले फेज की काउंसिलिंग में हिस्सा ले चुके अभ्यर्थी यदि दूसरे फेज की काउंसिलिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वे आवंटन पत्र समेत 300 रुपये का ड्राफ्ट अवश्य लाएं। नए अभ्यर्थियों को 2000 रुपये का अतिरिक्त का ड्राफ्ट जमा करना होगा। फैजाबाद रोड स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक में बने केंद्र में राजधानी समेत रायबरेली, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर व हरदोई के अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग होगी। इसके अलावा इलाहाबाद, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, बरेली, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी व आगरा में भी काउंसिलिंग होगी(दैनिक जागरण,लखनऊ,24.8.11)।

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