क्या आदिवासी होना गुनाह है इस मुल्क में?
झारखण्ड में आदिवासी कल्याण छात्रावास की दयनीय हालत
अभिषेक रंजन सिंह
कुछ महीने पहले मैं झारखण्ड में आदिवासी कल्याण छात्रावास की दयनीय स्थिति पर रिपोर्ट/ ख़बर तैयार करने के मक़सद से संथाल परगना (दुमका) गया था। वहाँ आदिवासी महिला छात्रावास की हालत आप इन तस्वीरों को देखकर बखूबी समझ सकते हैं, जहाँ सीलनयुक्त कमरे, टूटा-फूटा फर्श, मरम्मत के अभाव में बेकार पड़े शौचालय, ईंटों के सहारे टिकी चारपाई, खाना बनाने के लिये अपने सिर पर लकड़ी ढोकर लाती छात्रायें और पानी के लिये घंटों कतार में लगीं आदिवासी छात्रायें। इसे क्या कहेंगे आप ? आदिवासी छात्रावास की इस दशा पर हॉस्टल अधीक्षक का यह कहना कि ये आदिवासी छात्रायें है, जो सांप बिच्छू देखकर ही बड़ी हुयी हैं, इसलिये यहाँ हॉस्टल में जैसी भी सुविधा इन्हें मिल रही है वह काफी है, क्योंकि इनके घरों में इससे भी खराब हालत है। मित्रों इसे दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि देश के अधिकाँश विश्वविद्यालयों में आज भी छात्रावास की कमी है। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी सभी छात्रों को हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलती। हालाँकि हमारे देश में नेताओं और अधिकारियों को रहने के लिये भवन की कमी नहीं होती। ऐसे में देश के छात्रावास विहीन छात्रों की लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। चाहे आईआईएमसी हो या दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर जामिया, इलाहाबाद सबकी लड़ाई अब साथ मिलकर लड़नी होगी।
झारखण्ड में आदिवासी कल्याण छात्रावास की दयनीय हालत
झारखण्ड के संथाल परगना (दुमका) में आदिवासी कल्याण छात्रावास की इन तस्वीरों को देखकर आपको वहाँ की हक़ीक़त का पता चल जायेगा। सूबे में एक तरफ विकास के नाम पर आदिवासियों को उनके जल, जंगल और रैयती जमीन से बेदखल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ राज्य में करीब चार सौ आदिवासी कल्याण छात्रावास में रहने वाले हजारों छात्र बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं और उन हॉस्टलों में नारकीय जीवन गुजार रहे हैं। दुर्भाग्यवश यह भेदभाव उस राज्य में हो रहा है, जिसके गठन का एकमात्र मकसद ही था प्रदेश के मूल निवासी आदिवासियों की जान, माल और उनकी संस्कृति की रक्षा करना।
एक तरफ केन्द्र सरकार शिक्षा और शिक्षार्थियों की बेहतरी के दावे करती है एवं इससे जुड़ी योजनायें बनाने का दम्भ भरती है, लेकिन इसके विपरीत झारखण्ड में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार तो दूर की बात, यहाँ उच्च शिक्षा में भी काफी खामियाँ देखी जा सकती हैं। झारखण्ड का संथाल परगना आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ कल्याण विभाग की ओर से आदिवासी छात्रावासों का निर्माण कराया गया है, ताकि यहाँ रहकर गरीब आदिवासी छात्र अध्ययन कर सकें। हालाँकि यहाँ रहने वाले छात्रों की किस्मत शिक्षा के केन्द्र कहे जाने वाले दिल्ली, मुम्बई, इलाहाबाद, वाराणसी लखनऊ और हैदराबाद में मौजूद छात्रों की तरह नहीं है। वर्षों के संघर्ष के बाद इस प्रदेश का अस्तित्व देश के राष्ट्रीय मानचित्र पर उभर कर सामने आया। नवसृजित इस राज्य से जनता की काफी उम्मीदें जुड़ी थीं कि यह सूबा विकास के नये कीर्तिमान गढ़ेगा, लेकिन अपनी स्थापना के तेरह वर्ष बीत जाने के बाद भी झारखण्ड कई मामलों में देश के अन्य राज्यों के मुकाबले काफी पीछे है। जिस वक्त यह राज्य बना था, उस समय यहाँ के स्थानीय मूल निवासियों के बीच खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा कि अब वह दिन आ चुका है, जिसका उन्हें वर्षों से इन्तजार था। अपना राज्य, अपनी सरकार और अपनी संस्कृति यह इच्छा उन दिनों करोड़ों झारखण्ड वासियों के दिल में मौजूद थी।
सपनों को मर जाना खतरनाक होता है, यह स्थिति इन दिनों झारखण्ड में बखूबी देखी जा सकती है। यह राज्य संविधान के पाँचवीं अनुसूची के तहत आने वाला राज्य है, जहाँ आदिवासियों के हितों, उनकी परंपरायें समेत अन्य सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना संघ एवं राज्य का दायित्व है, लेकिन मौजूदा समय में यहाँ ठीक इसके विपरीत काम किये जा रहे हैं। झारखण्ड में आदिवासी महिला छात्रावासों में कई समस्यायें हैं, समस्यायें ऐसी जिसे शायद हम और आप यकीन न कर पायें। मिसाल के तौर पर दुमका के संथाल परगना कॉलेज में छात्राओं की कुल संख्या डेढ़ सौ है, जिसमें महज एक शौचालय है, बाकी सभी खराब हो चुके हैं। यहाँ बारी-बारी से छात्रायें शौचालय का इस्तेमाल करती हैं। औसतन एक छात्रा को शौचादि से निवृत्त होने में पाँच से सात मिनट का वक्त लगता है। इस लिहाज से देखा जाये तो विद्यार्थियों के कई महत्वपूर्ण घण्टे व्यर्थ चले जाते हैं। अपने घरों से दूर आदिवासी छात्र शिक्षा हासिल करने के लिये शहर आते हैं, लेकिन यहाँ भी उन्हें वही काम करना पड़ता है, जो वह गाँवों में रहकर किया करते थे। छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को खुद से खाना पकाना पड़ता है। यहाँ रसोईये की कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे तकलीफदेह बात यह कि छात्राओं को बाजार से लकड़ी और कोयला स्वयं लाना पड़ता है वह भी अपने सर पर ढोकर।
यहाँ छात्रावासों में हजारों छात्र-छात्रायें रहते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के कोई उपाय नहीं हैं। छात्रावास परिसर पूरी तरह असुरक्षित हैं। कहीं चहारदीवारी है, तो कहीं कैंपस पूरी तरह खुले हैं। रात के समय छात्रावास परिसर अंधेरे की आगोश में चला जाता है, क्योंकि यहाँ बिजली और बल्ब की कोई व्यवस्था नहीं है। कभी-कभी स्थानीय मनचले युवक शराब पीकर देर रात हल्ला हंगामा करते हुये छात्रावास परिसर में घुस जाते हैं। ऐसी घटनाओं से यहाँ की छात्रायें सदैव दहशत में रहती हैं। अगर आप झारखण्ड के आदिवासी कल्याण छात्रावास में जायें, तो आपको बदहाली की ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी, जिसकी कल्पना आजादी की 65 साल बाद कतई नहीं की
अभिषेक रंजन सिंह,लेखक भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) के पूर्व छात्र हैं।
जा सकती है। प्रदेश के लगभग सभी छात्रावासों के भवन जर्जर हो चुके हैं, ऐसे में यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। छात्रावासों के भीतर कमरे में फर्श धँस चुके हैं। छात्रों को दी जाने वाली खटिया और फोल्डिंग टूट चुके हैं, जिसे ईंटों के सहारे उपयोग में लाया जा रहा है। छात्रावासों में महज कुछ बल्ब के सहारे रोशनी की जा रही है। रात के समय बिच्छू और जहरीले सांप छात्रों के कमरे में विचरण करते हुये देखे जा सकते हैं। इस बाबत छात्रावास अधीक्षक का जवाब हैरान करने वाला था। उनके अनुसार, ये आदिवासी समुदाय से हैं,सभी लोग सांप-बिच्छू देखकर ही बड़े हुये हैं, इसलिये यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। हॉस्टल में जिस तरह छात्र रह रहे हैं, उनके लिये यहाँ कहीं बेहतर सुविधा है, क्योंकि उनके घरों में इससे भी खराब व्यवस्था है। सरकारी उदासीनता की वजह से आदिसासी छात्र जानवरों से बदतर ज़िन्दगी जीने को मजबूर है। छात्रावासों में रहने वाली छात्रायें अक्सर बीमार रहती हैं, इसकी वजह यह है कि यहाँ खान-पान की उचित व्यवस्था नहीं है। छात्रायें आपस में मिलकर खाना बनाती हैं, लेकिन हरी सब्जियाँ और दूध के अभाव में उन्हें उचित पोषण नहीं मिल पाता है। छात्रावासों में डॉक्टरों की कोई व्यवस्था नहीं है, लिहाजा बीमार पड़ने वाले छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब कमियों की वजह से छात्रावासों में रहने वाली ज्यादातर लड़कियाँ एनीमिया से पीड़ित हैं।
इस देश में कई कल्याणकारी योजनायें बनी हैं, लेकिन उनका क्या हश्र हो रहा है, यह झारखण्ड में मौजूद आदिवासी कल्याण छात्रावास में देखा जा सकता है। एक तरफ सरकार शिक्षा के अधिकार कानून लागू करने की बात करती है, वही दूसरी तरफ उच्च शिक्षा प्राप्त करने आये आदिवासी छात्र हास्टलों में जिस तरह रह रहे हैं, उससे सरकार की असलियत सामने आ गई है। अगर सरकार जल्द ही आदिवासी छात्रों की इस समस्या का समाधान नहीं करेगी, तो निश्चित तौर पर कलम-किताब की जगह छात्र तीर धनुष लेकर सड़कों पर उतरेंगे।
अभिषेक रंजन सिंह आईआईएमसी के पूर्व छात्र हैं
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