अमेरिका से सावधान पुनश्च एक

अमेरिका से सावधान पुनश्च एक

इराक से आखिरी लड़ाकू दस्ते की वापसी के बाद अमेरिकी कारपोरेट साम्राज्यवाद का वधस्थल बन गय भरतीय उपमहाद्वीप

पलाश विश्वास

जहां भी इधर जाना हुआ, हिन्दी के जागरुक पाछकों ने अमेरिका से सावधान के बारे में जरूर पूछ लिया। प्रकाशकों की ओर से भी तकादा आता रहा रुक रुक कर। पर अमेरिका से सावधान इंडरएक्चिव उपन्यास के बतौर मैंने लिखना शुरू किया था पहले खाड़ी युद्ध से पहले। तब हम इंटरनेट से अनजान थे। तकनीक में भी पीछे थे। भारत में नवउदारवादी दौर अभी शुरू नहीं हुआ था। यह उपन्यास लघु पत्रिकाओं में खूब छपा देशभर में। हजारों पाठकों के पत्र आए। बहसें भी चलीं। १९९४ से २००० तक सौ किश्तें धारावाहिक या आंशिक अंश बतौर छपता रहा। दैनिक आवाज धनबाद और जमशेदपुर से लगभग सालभर तक छपता रहा। उपन्यास पर काम चल ही रहा थे कि इराक पर फिर हमला हो गया। भारत तब तक ग्लोबल हिंदुत्व और जिओनिज्म की चपेट में आ गया। सोवियत संघ का विघटन होने के बाद दुनिया का नक्शा एकदम बदल गया। एक ध्रूवीय विश्व में  सारे समीकरण बदल गये। देखते ही देखते समूती तीसरी दुनिया अमेरिकी उपनिवेश में तब्दील। भारत का बजट और मंत्रिमंडल, वित्त्मंत्री और प्रधान मंत्री की नियुक जैसे फैसले वाशिंगटन से होने लगे। नीति निर्धारण, विधायिक, प्रशासन, सरकारी कामकाज पर इंडिया इनकारपोरेशन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और  एलपीजी माफिया का कब्जा हो गया। संविधान और संसद, लोकतंत्र बेमतलब हो गए। सेवाएं प्राइवेट हो गयीं। विनिवेश, निजीकरण, रीटेल चेन, सेज, पीसीपीआईआर  आम हो गए? देश के भीतर विदेश। अप्रवासी भारतीयों को  दोहरी नागरिकता औऱ विभाजनपीड़ितों को देश निकाला। जीएम फूड और आईटी, विदेशी पूंजी के लिए जमीन का अंधाधुंध अधिग्रहण। भरतीय मार्क्सवादी पूंजीवादी हो गए। भारत अमेरिका परमाणु समझौता और सौन्य गठबंधन के बाद आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में पारत अमेरिका और इजराइल का साझेदीर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमरेकी सैन्य उपस्थिति, चीन का माओवाद से प्रस्थान, नेपाल में राजतंत्र का अवसान  और भारत में चिदंबरम का कारपोरे युद्ध।

अब सिरे से संदर्भ और प्रसंग बदल गए। इतने विशाल उपन्यास को नए सिरे से संशोधित करना असंभव था। फिर रचनात्मक लेखन और पत्रकारिता के लिए प्रिंट में मेरा स्पेस ही खत्म हो गया। किसी ने अमेरिका से सावधान का उल्लेख ही नहीं किया। ऐसे म हमारे लोगों, मूलनिवासी बहुजन की आजीविका, नौकरी, जमीन., जायदाद, नागरिकता और जीवन का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। अब मुझे सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका अपनानी पड़ी और ऐसे में रचनात्मक लेखन को तिलांजलि देने के अलावा कोई चारा न था। पर महाश्वेता देवी ने दैनिक हिंदुस्तान में अमेरिका से सावधान का उल्लेख किया तो देश भर में प्रतिक्रिया हुई। फिर भी इस उपन्यास को दोबारा शुरू करने का कोई विचार नहीं था।
पर इराक से अमेरिका की वापसी से खतरों का नया दौर शुरू हो गया। जीते जी इसे में नजरअंदाज नहीं कर सकता था। पर अब उपन्यास नहीं, जैसे मैं अंग्रेजी में ब्लाग लिखता हूं , उसी तरह चायरी शक्ल में मेरे नोट्स आपके सामने आते रहेंगे। जिन्हें महत्वपूर्ण लगें, वे इसका इस्तेमाल अपने माध्ये से कर सकते हैं। छाप सकते हैं। प्रसारित कर सकते हैं। मेल कर सकते हैं। शेयर भी कर सकते हैं। मेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है। जब उपन्यास लिखता था, जवान था। अव मधुमेह के कारण जीवन अनिश्चित हो गया है। जब तक जीते रहेंग, अपने मतामत से आपको अवगत कराने की कोशिश भर है यह।

वसन्त का वज्रनिर्घोष, नक्सलवद का दमन, आपातका, आपरेशन ब्लू स्टार , सिखों का नरसंहार, भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटनाओं ने नवउदारवाद की नींव बनायी, तो बाबरी विध्वंस, गुजरात नरसंहार और अंधाधंध शपही करण, उपभोक्ता संस्कृति, भाषाओं का क्षय, सांस्कृक अवक्षय, ग्लोबल हिंदुत्व, मीडिया. एफडीआई, वीडियो फोन और आईटी नेभारतीय देहात , प्रकृति और प्रकृति से जुड़े समुदायों के चौतरफा सर्वनाश को दिशा दी। संसद और विधानसभाएं अब करोड़पतियों के हवाले है और भारत सीधे तौर पर अमेरिका का उपनिवेश।

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1. "हमारा हिन्दुस्तान"...: बाबरी विध्वंस ...

2. 18 दिसं 2009 ... 6 दिसम्बंर 1992 को बाबरी विध्वंस के दिन इस घिनोनें काम के साजिशकर्ताओं ने सम्पर्क के सारे साधन काट दिये थे, पत्रकारों को उस इलाके से दुर कर दिया गया था, फ़ोन लाइन्स काट ...

3. blog.simplycodes.com/.../babri-masjid-demolition-ram-mandir.html - संचित प्रति

4. PM challenges Advani's ability to be PM |'बाबरी ...

5. 24 मार्च 2009 ... 'बाबरी विध्वंस है आडवाणी की उपलब्धि'. मंगलवार, मार्च 24, 2009,15:18[IST]. Save to Oneindia Bookmarks ... कि 'राष्ट्र कल्याण' में उनका एकमात्र योगदान बाबरी मस्जिद विध्वंस में उनकी भूमिका है। ...

6. thatshindi.oneindia.in › समाचार - संचित प्रति

7. बाबरी विध्वंस Articles // हमारा ...

8. आप लोगों ने मेरी बाबरी विध्वंस की सीरीज़ पढी आज मैं उस सीरीज़ का आखिरी लेख पेश कर र. ... मैनें अपनी बाबरी सिरिज़ में एक लेख में बाबरी विध्वंस विडियों... का ज़िक्र. ...

9. www.blogcatalog.com/.../all/.../बाबरी+विध्वंस/ - संचित प्रति

10. बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई टली ...

11. 6 अगस्त 2010 ... अयोध्या स्थित बाबरी विध्वंस मामले की अगली सुनवाई 13 सितम्बर को होगी।

12. www.samaylive.com/nation-hindi/94073.html - संचित प्रति

13. बाबरी विध्वंस मामले में सुनवाई 13 ...

14. 30 जून 2010 ... अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुनवाई कर रही.

15. saharsa.blog.com/.../बाबरी-विध्वंस-मामले-में-स/ - संचित प्रति

16. बाबरी विध्वंस,सुनवाई टली - Babri demolition ...

17. 6 अगस्त 2010 ... अयोध्या स्थति बाबरी वध्विंस मामले की अगली सुनवाई १३ सतिम्बर को.

18. www.bhaskar.com/.../UP-babri-demolition-hearing-put-off-1231272.html - संचित प्रति

19. बाबरी विध्वंस मामले में अंजू गुप्ता ...

20. 15 मई 2010 ... अयोध्या विवाद, बाबरी मस्जिद विध्वंस, भाजपा, अंजू गुप्ता, लालकृष्ण आडवाणी,Ayodhya, Babri Masjid demolition, the BJP, Anju Gupta, Lal Krishna Advani,रायबरेली। बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड की सुनवाई कर ...

21. hindi.webdunia.com/news/.../1100515054_1.htm - संचित प्रति

22. अटल बिहारी वाजपेयी भी बाबरी विध्वंस ...

23. 21 दिसं 2009 ... बाबरी विध्वंस के लेखों की सीरिज़ में मैनें सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी बाबरी विध्वंस के दोषी हैं... था इस लेख में मैनें अटल जी के लखनऊ में दिये गये भाषण का ज़िक्र ...

24. hamarahindustaan.blogspot.com/.../2-atal-bihari-vajpayee-is-also-guilty.html?... - संचित प्रति

25. बाबरी विध्वंस के लिए कल्याण दोषी ...

26. पीएम मनमोहन सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के वक्तव्य से असहमति जताते हुए कहा है कि यह कहना कि बाबरी मस्चिाद विध्वंस के लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है, गलत है।

27. www.livehindustan.com/news/1/1/1-1-3335.html - संचित प्रति

28. 'बाबरी विध्वंस की नैतिक ज़िम्मेदारी ...

29. 25 नवं 2009 ... पूर्व बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा है कि वह बाबरी मस्जिद गिराए जाने की नैतिक ज़िम्मेदारी लेती हैं, लेकिन क़ानूनी लड़ाई से साबित करेंगी कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं था.

30. www.dw-world.de/dw/article/0,,4921370,00.html - संचित प्रति

    *	इसके लिए अनुवादित अंग्रेज़ी परिणाम देखें: बाबरी विध्वंस (Babri demolition)

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1. गुजरात दंगे दो समुदायों का टकराव या ...

2. 1 मई 2009 ... IBN Khabar Brings दंगों में बेकसूरों का खून बहा और हजारों घर उजड़ गए। इस खबर पर राय दें।

3. khabar.ibnlive.in.com/news/12309/1 - संचित प्रति

4. गुजरात दंगे के 7 साल पूरे, जख्म अब भी ...

5. 27 फ़र 2009 ... IBN Khabar Brings दंगे के दौरान गायब हुए कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका आज तक पता नहीं चला।

6. khabar.ibnlive.in.com/news/9704/3 - संचित प्रति

7. गुजरात दंगे: नहीं चीरा गया गर्भवती ...

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9. navbharattimes.indiatimes.com/.../5696690.cms - संचित प्रति

10. BBC Hindi | आज़ाद भारत:मुख्य पड़ाव

11. रेल डब्बे में हुए इस हादसे के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे जो कई महीनों तक चले. दंगों में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे. ...

12. www.bbc.co.uk/.../page15.shtml - संचित प्रति - समान - iGoogle में जोड़ें

13. गुजरात दंगे in Hindi | गुजरात दंगे Hindi ...

14. Search results for गुजरात दंगे in Oneindia Hindi.

15. thatshindi.oneindia.in/search.html?...गुजरात-दंगे - संचित प्रति - समान

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17. 1 अप्रैल 2010 ... गुजरात दंगे के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी और गुजरात की गलत छवि पूरी दुनिया मे पेश की गई वो राजनीतिक के धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी दुकान चमकाने मे भले मदद करता हो लेकिन ...

18. cavssanchar.blogspot.com/2010/04/blog-post.html - संचित प्रति

19. गुजरात दंगे बनाम मोदी | www.vicharmimansa.com

20. 24 मई 2010 ... वर्ष 2002 में गुजरात में हुए दंगे किसी न किसी कारण से अभी तक विशेष चर्चा में बने हुए हंै। इस संबंध में इन दंगों के चलते एक बार पुनः चर्चा गर्म हुई, जब सर्वोच्च न्यायालय ...

21. www.vicharmimansa.com/.../गुजरात-दंगे-बनाम-मोदी/ - संचित प्रति

22. प्रवीण तोगड़िया, गुजरात दंगे, एसआईटी ...

23. 18 अप्रैल 2010 ... सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी टीम ने विश्व हिन्दू परिषद के महासचिव प्रवीण तोगड़िया को गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए साम्प्रदायिक दंगों के मामले में पूछताछ ...

24. www.livehindustan.com/news/.../39-39-110675.html - संचित प्रति

25. गुजरात दंगे: हाईकोर्ट पहुंची राज्य ...

26. 5 अगस्त 2010 ... हिंदूवादी नेता बाबू बजरंगी की जमानत को रद्द कराने के लिए गुजरात सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय.

27. www.bhaskar.com/.../GUJ-gujarat-riot-1227384.html - संचित प्रति

28. गुजरात दंगे में मोदी को बदनाम करना ...

29. सिखों के खिलाफ भडके दंगे पर अभी तक सात जांच आयोगों का गठन किया जा चुका है लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। गोधरा कांड के बाद गुजरात के अंदर दंगा भडका जिससे दोनों सम्प्रदायों के ...

30. www.pravakta.com/?p=8100 - संचित प्रति

31. गुजरात दंगे के लिए समाचार

    * मेरी खबर.कोम

    नरेंद्र मोदी की मुश्किल: गुजरात दंगे ...‎ - 1 दिन पहले नई दिल्ली गुजरात दंगों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी रिपोर्ट में राज्य के पूर्व मंत्री गोवर्धन जदाफिया और पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी एमके टंडन का नाम लिया है। ... दैनिक भास्कर - 14 संबंधित आलेख »

32. *	इसके लिए अनुवादित अंग्रेज़ी परिणाम देखें: गुजरात दंगे (Gujarat riots)

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साम्राज्यवादी खतरों से लड़ता लेखक            

               

Mahashweta      Devi                                      
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दो दशक पहले धनबाद के जो दो लोग मेरे निकट संपर्क में आए थे, वे हैं - एके राय और पलाश विश्वास। माक्र्सवादी चिंतक एके राय सांसद भी रहे और अपने इलाके में वामपंथी आंदोलन को दिशा देने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो पलाश गद्य लेखक हैं और पत्रकारिता उनकी वृत्ति रही है। उसी पलाश ने एक युग से भी पहले (1में) अमेरिकी साम्राज्यवाद के उन खतरों की तरफ देश का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की थी, जिन खतरों से आज समूचा देश जूझ रहा है। पलाश का उपन्यास 'अमेरिका से सावधान' जनवरी 1से धनबाद के दैनिक आवाज में धारावाहिक रूप से छपा। इस उपन्यास में पलाश ने उसी समय भारत और अमेरिका के बीच संभावित परमाणु समझौते की आशंका जाहिर की थी। पूरी दुनिया पर बादशाहत कायम करने के लिए अमेरिका कितने क्रूर और घिनौने हथकंडे अपना सकता है, उन सबका ब्योरा भी कतिपय पात्रों के जरिए पलाश ने दिया था। लेखक को भविष्यदृष्टा कहते हैं और पलाश की दूर-दृष्टि ने 13 साल पहले ही भविष्य के खतर को भांप लिया था। इस उपन्यास की 100 से ज्यादा किश्तें आवाज में छपीं और पाठकों के साथ ही साहित्य समालोचकों का ध्यान भी उसकी तरफ गया। मैनेजर पांडेय, छेदीलाल गुप्त, नागाजरुन, त्रिलोचन जसे साहित्य शिल्पियों ने उपन्यास के वैशिष्ट्य पर रोशनी डाली थी। साम्राज्यवाद के खतरे पर पलाश ने कहानियां भी लिखी हैं। हालांकि कहानियां दूसर विषयों पर भी उन्होंने लिखी हैं। पलाश के कहानी संग्रहों-'ईश्वर की गलती' और 'अंडे सेते लोग' में विषय वैविध्य है, तो शिल्प की नवीनता भी है। पलाश का एक उपन्यास-उनका मिशन-बांग्ला में भी छपा है। पलाश बांग्लाभाषी हैं किंतु हिंदी में लिखते हैं। नैनीताल के बसंतीपुर गांव के एक पुनर्वासित शरणार्थी बंगाली परिवार में जन्मे पलाश ने जब होश संभाला, तो अपने को तराई में बसे पूर्वी बंगाल के उाड़े हुए लोगों के बीच पाया। तब से लेकर लेखक बनने तक उन्होंने गौर किया कि पूर्वी बंगाल से आए लोगों के हालात में 70 के दशक में लेबल लगने के अलावा कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं आया। पलाश ने अपनी अनेक कहानियों में बताया है कि आज भी बंगाली शरणार्थियों की हालत हाशिए पर पड़े आदिवासियों जसी है या फिर अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ों से भी बदतर है। बंगाली शरणार्थियों को कहीं कोई रियायत नहीं मिलती। आजादी के तुरंत बाद भारत में बसे होने के बावजूद इन्हें विदेशी या घुसपैठियों का तगमा दिया जाता है। पलाश की चिंता यह है कि इस देश की भिन्न भाषा-भाषी अनेक पीढ़ियां विभाजन की त्रासदी को ढोने को मजबूर हैं। विभाजन के खतर और साजिशों की तह तक वे जाते हैं। पलाश को बचपन से ही देश को टुकड़ा-टुकड़ा करता साम्राज्यवादी हाथ दिखता रहा। नैनीताल की तराई में ही पलाश की पढ़ाई-लिखाई हुई। प्राइमरी में गुरुाी पीतांबर पंती तो जीआईसी नैनीताल में ताराचंद त्रिपाठी से मिले। अनेक कुमाऊंनी या गढ़वाली साथी मिले। उन्हीं के बीच उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और देखते-देखते वे बांग्लाभाषी पहाड़ी हो गए। पलाश चिपको आंदोलन से जुड़े और उस दौरान पहाड़ को बहुत करीब से देखा, तो पाया कि पहाड़ तो कभी खत्म न होनेवाले युद्ध को प्रतिपल झेल रहा है। अपनी जमीन से उाड़े बगैर हर पल पहाड़ के लोग शरणार्थी जसी हालत में पहुंच रहे हैं। पलाश की चिंता इस त्रासदी को लेकर है कि पहाड़वासी आज भी नहीं जानते कि वे युद्धपीड़ित और शरणार्थी हैं। 1से 1तक मेरठ और बरली में अखबारी नौकरी करते हुए पलाश बार-बार पहाड़ गए-चिपको की पृष्ठभूमि में लौटने को। उसी दौरान अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। पलाश ने महसूस किया कि अमेरिकी खाड़ी तक ही सीमित नहीं रहेंगे। खाड़ी युद्ध पर पलाश ने प्रचुर अखबारी लेखन किया, तभी भारतीय संदर्भ में कोई बड़ा काम करने का संकल्प भी किया जो 'अमेरिका से सावधान' के रूप में सामने आया। अमेरिकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध इस युद्ध की घोषणा को आमतौर पर पाठकों और साथी रचनाकारों ने स्वीकार तो किया, किंतु मेरी राय में इस उपन्यास को यदि साम्राज्यवाद विरोधी मुहिम के तौर पर पूर देश में फैलाया जाता, तो एक बड़े लक्ष्य की पूर्ति होती। इस उपन्यास में जितनी कथा है उतना ही दस्तावेज भी। साम्राज्यवादी खतर से देश को आगाह करने के दायित्व का एक युग पहले ही पलाश ने निर्वाह किया था। साम्राज्यवादी हमले निरंतर जारी हैं और भारत की नियति ही अब साम्राज्यवाद विरोध पर निर्भर है। ऐसी कृतियां आज परमाणु करार विवाद के समय साम्राज्यवाद विरोधी संवाद और बहस का बड़ा मंच बन सकती हैं। मुझे याद है कि उपन्यास के शीर्षक को लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे। मेरी राय में इसका शीर्षक कलात्मक नहीं है तो इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। प्रश्न है, साम्राज्यवाद विरोधी हमला क्या कलात्मक है? साम्राज्यवादी हमला क्या कलात्मक है?
           
http://www.livehindustan.com/news/1/1/1-1-38276.html

जल्द हो सकती है जापान से ऐटमी डील

नवभारत टाइम्स - ‎12 मिनट पहले‎
जापान के विदेश मंत्री कातसु ओकादा ने कहा है कि जापान जल्द से जल्द भारत के साथ परमाणु सहयोग समझौता करना चाहेगा लेकिन परमाणु मसले पर घरेलू चिंताओं के मद्देनजर वह भारत के साथ होने वाले समझौते में परमाणु अप्रसार की भावनाओं को शामिल करना चाहेगा। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक जापान और भारत के कूटनीतिज्ञ परमाणु अप्रसार के उन शब्दों की तलाश कर रहे हैं जिसका समझौते में इस तरह उल्लेख हो कि जापान और भारत दोनों की चिंताओं और परमाणु ...

जापान ने की भारत की प्रशंसा

वेबदुनिया हिंदी - ‎52 मिनट पहले‎
अप्रसार मोर्चे पर भारत के 'ट्रैक रिकॉर्ड' की प्रशंसा करते हुए जापान ने असैन्य परमाणु समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की इच्छा जाहिर की, लेकिन यह साफ कर दिया कि अगर भारत परमाणु परीक्षण करता है तो इस तरह का सहयोग रद्द हो जाएगा। जापान के साथ परमाणु सहयोग को लेकर एक दौर की बातचीत पूरी होने के बाद विदेश मंत्री एसएम कृष्णा और उनके जापानी समक्ष कात्सुया ओकादा ने इस मुद्दे पर चर्चा की। दोनों ने इस बात पर सहमति जताई कि चर्चा ...

भारत के परमाणु परीक्षण के अधिकार पर सवाल

याहू! जागरण - ‎२०-०८-२०१०‎
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। अमेरिका के साथ हुए परमाणु करार की नैया खेने को लेकर चल रही कवायद के बीच भारत को जापान के साथ परमाणु सहयोग की गाड़ी आगे बढ़ाने में भी मशक्कत करनी पड़ सकती है। भारत के साथ रणनीतिक वार्ता के लिए शनिवार को नई दिल्ली पहुंच रहे जापान के विदेश मंत्री कत्सूया ओकादा ने परमाणु परीक्षण के अधिकार को लेकर सवाल उठा दिए हैं। नई दिल्ली रवाना होने से पहले जापानी विदेश मंत्री ने कहा कि परमाणु सहयोग समझौते के संबंध ...

जापान के साथ परमाणु समझौते की भारत को उम्मीद

That's Hindi - ‎13 घंटे पहले‎
नई दिल्ली। भारत के साथ असैन्य परमाणु सहयोग के बारे में जापानी अधिकारियों की हाल की विरोधी टिप्पणी को दरकिनार करते हुए भारत ने शुक्रवार को कहा कि जापान के साथ जल्द ही यहां अगले दौरे की बातचीत आयोजित की जाएगी और उम्मीद है कि एक लाभकारी समझौता हो जाएगा। विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया के प्रभारी संयुक्त सचिव, गौतम बंबावाले ने यहां संवाददाताओं को बताया, "दोनों देश एक अच्छे समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं, जो कि दोनों देशों ...

परमाणु मुद्दे पर चर्चा करेंगे भारत-जापान

SamayLive - ‎२०-०८-२०१०‎
जापान के विदेश मंत्री कत्सूया ओकादा के नयी दिल्ली पहुंचने पर शनिवार को भारत और जापान के बीच चौथी रणनीतिक वार्ता आयोजित की जाएगी। इस दौरान दोनों पक्ष कई मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसमें परमाणु सहयोग और द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने जैसे प्रमुख मुद्दे भी होंगे। विदेश मंत्री एस.एम कृष्णा के साथ ओकादा की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी और इस दौरान दोनों देशों के बीच रिश्तों की स्थिति की समीक्षा होगी। ...

सांसदों की वेतन वृद्धि का मुद्दा सुलझा

वेबदुनिया हिंदी - ‎53 मिनट पहले‎
सांसदों का वेतन तीन गुना बढ़ाए जाने के बावजूद इस पर असंतोष प्रकट करते हुए कई दलों के सदस्यों द्वारा पिछले दो दिनों से संसद की कार्यवाही बाधित किए जाने और लोकसभा में 'लालू प्रसाद के नेतृत्व में नई सरकार' गठित किए जाने के 'स्वांग' के बाद राजग संयोजक शरद यादव ने कहा कि यह मामला सुलझ गया है और अब संसद सामान्य रूप से चलेगी। शरद यादव ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने आक्रोशित सदस्यों को आश्वासन दिया है कि वेतन वृद्धि मुद्दे पर उनकी ...

सांसद वेतन वृद्धि विवाद समाप्त

खास खबर - ‎4 घंटे पहले‎
नई दिल्ली। सरकार के संकटमोचक केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की, तीन गुना वेतन वृद्धि से भी असंतुष्ट सांसदों से मुलाकात के बाद सांसदों की वेतन वृद्धि को लेकर पैदा हुआ विवाद शनिवार को समाप्त हो गया। सांसद, वेतन में 500 प्रतिशत की बढ़ोतरी किए जाने की मांग कर रहे थे। सूत्रों ने बताया कि सरकार वेतन में थो़डी और बढ़ोतरी पर विचार कर सकती है। मुखर्जी ने शनिवार सुबह राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद और समाजवादी ...

सांसदों की भी परेशानियां हैं

हिन्दुस्तान दैनिक - ‎24 मिनट पहले‎
सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी के बाद हो रही आलोचना को संसदीय कार्य राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सही नहीं मानते। चव्हाण का मानना है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते सांसदों को जिन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है उनके बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं है। इसी तरह संसद और सांसदों को लेकर भी एक गलत धारणा बन गई है कि सांसद हंगामा करने के अलावा कुछ नहीं करते और संसद में कोई काम नहीं होता। वेतन वृद्धि के इस हंगामें के बीच ...

65 हजार रुपये महीना हो सकता है सांसदों का वेतन

एनडीटीवी खबर - ‎5 घंटे पहले‎
सांसदों का वेतन 16 हजार रूपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये मासिक किए जाने के कैबिनेट के फैसले से कई पार्टियों के सांसदों के असंतुष्ट होने के बाद अब संभावना है कि इसे बढ़ाकर 65 हजार रुपये किया जा सकता है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सांसद वेतन विधेयक कब पेश किया जाएगा, इस बारे में अभी फैसला नहीं किया गया है क्योंकि यदि विपक्ष की मांग मानकर सरकार वेतन 50 हजार रुपये मासिक से अधिक करना तय करती है तो इसे कैबिनेट नए सिरे से मंजूरी देगी। ...

सांसदों के वेतन पर विवाद खत्म, संसद में शांति

खास खबर - ‎8 घंटे पहले‎
नई दिल्ली। सांसदों की उम्मीद से कम वेतन वृद्धि से नाराज राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद और समाजवादी पार्टी (सपा) मुलायम सिंह यादव से सरकार के संकटमोचक केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की मुलाकात के बाद इस मुद्दे पर गतिरोध शनिवार को समाप्त हो गया। सांसदों के वेतन में 300 प्रतिशत की वृद्धि का विरोध कर रहे नेताओं और सरकार के बीच हुए समझौते की जानकारी नहीं मिल सकी लेकिन लोकसभा में शनिवार को कोई विरोध नहीं ...

300 फीसदी इंक्रीमेंट पर भड़के लालू-मुलायम, 500 फीसदी की मांग

दैनिक भास्कर - ‎२०-०८-२०१०‎
नई दिल्ली. सांसदों का वेतन 300 फीसदी बढ़ाने के फैसले पर कैबिनेट का मन चार दिन में ही बदल गया, पर सांसदों का मन इससे नहीं भरा। शुक्रवार को कैबिनेट ने सांसदों के वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बावजूद लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। इस वजह से सदन की कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सांसदों ने 300 फीसदी की वेतन बढ़ोतरी पर नाखुशी जताते हुए इसे 500 फीसदी किए जाने की जोरदार मांग की। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद ...

सांसदों को मिलेगा 500 फीसदी इंक्रीमेंट!

दैनिक भास्कर - ‎9 घंटे पहले‎
नई दिल्ली. 300 फीसदी वेतनवृद्धि से नाराज सांसदों की मांग पर सरकार विचार करेगी। सांसद मूल वेतन में 500 फीसदी बढ़ोतरी की मांग पर अड़े हैं। इसके लिए वे आंदोलन की तैयारी में थे, लेकिन शनिवार सुबह वित्त मंत्री और सरकार के संकटमोचक प्रणव मुखर्जी ने सांसदों से मुलाकात की। इसके बाद सांसद आंदोलन नहीं करने और संसद की कार्यवाही चलने देने पर सहमत हुए। शुक्रवार को कैबिनेट ने सांसदों का मूल वेतन 16000 रुपये से बढ़ा कर 50000 रुपये करने के ...

तीन गुना वेतन बढने पर भी सांसद मांगे ओर

खास खबर - ‎14 घंटे पहले‎
मुंबई। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सांसदों के वेतन में तीन गुना और भत्तों में दोगुने की वृद्धि संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी लेकिन इस वृद्धि से असंतुष्ट सांसदों ने लोकसभा की कार्यवाही में बाधा पैदा की। सांसदों का वेतन 16 हजार रूपये प्रति माह से बढ़ाकर 50 हजार रूपये करने का प्रस्ताव है। मंत्रिमंडल की बैठक में वेतन और भत्तों में वृद्धि संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी गई। सांसदों का कहना है कि उनका वेतन संसदीय समिति की ...

सांसदों की मांग पर सरकार झुकी, वेतन पुनरीक्षण का दिया आश्वासन

खास खबर - ‎11 घंटे पहले‎
नई दिल्ली। सांसदों के वेतन-भत्तों में वृदि्ध को लेकर चल रहा गतिरोध शनिवार को सरकार के आश्वासन के बाद खत्म हो गया है। सरकार ने सांसदों को आश्वासन दिया है कि वह केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई सांसदों की वेतन वृदि्ध का पुनरीक्षण करेगी। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने वेतन गतिरोध के समाधान के लिए शनिवार सुबह राजद प्रमुख लालू प्रसाद, उनके सहयोगी सपा प्रमुख मुलायम सिंह और भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे से मुलाकात की। ...

3 गुना बढ़ोतरी पर भी नाखुश

Business standard Hindi - ‎२०-०८-२०१०‎
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सांसदों के वेतन वृद्धि को मंजूरी दिए जाने के बाद अब सभी सांसदों की मासिक आमदनी बढ़कर 1.02 लाख रुपये हो गई है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आज सुबह हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बारे में गठित सांसदों की समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद उनका मूल वेतन 16 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति महीना करने को मंजूरी दे दी है। हालांकि समिति ने सांसदों के मूल वेतन में पांच गुना बढ़ोतरी कर ...

वेतन 16से50 हजार हुआ, भत्ते भी बढ़े, फ़िर भी सांसद नाखुश

प्रभात खबर - ‎16 घंटे पहले‎
नयी दिल्ली: सांसदों के वेतन में तीन गुना वृद्धि (तीन सौ फीसदी) को केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी. सांसदों के वेतन अब 16 हजार रुपये से बढ़ कर 50 हजार रुपये हो जायेंगे. इसके अलावा अन्य भत्तों को भी दोगुना कर दिया गया है. सांसदों की पेंशन भी आठ हजार रुपये से बढ़ा कर 20 हजार रुपये कर दी गयी है. जो सांसद पांच साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें पांच साल के बाद अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पेंशन के तौर पर हर साल ...

नाखुश सांसदों ने किया हंगामा, कहा और बढ़े वेतन

प्रभात खबर - ‎२०-०८-२०१०‎
नयी दिल्लीः सांसदों का वेतन तीन गुना बढ़ाए जाने के कैबिनेट के फ़ैसले से असंतुंष्ट सपा, बसपा, राजद और जदयू के सदस्यों ने इसे संसदीय समिति की सिफ़ारिशों के अनुरूप करने की मांग को लेकर लोकसभा में आज भारी हंगामा किया जिसके कारण सदन की बैठक कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई. सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लालू और मुलायम सिंह ने सांसदों के वेतन बढ़ाये जाने के बारे में कैबिनेट के फ़ैसले का विषय उठाया. उन्होंने कैबिनेट के फ़ैसले का ...

200फीसदी से ज्यादा का इजाफा, फिर भी नाखुश है सांसद

दैनिक भास्कर - ‎9 घंटे पहले‎
सरकार ने सांसदों के वेतन में 200 फीसदी से भी ज्यादा की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। अब इनका मूल वेतन 16 हजार रुपये स बढ़ा कर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा करीब लाख रुपये की सुविधाएं अलग से। इसके वावजूद ये खुश नहीं नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को सुबह हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। इससे पहले की मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला टाल दिया गया था। ...

बढ़े वेतन से नाखुश सांसदों का हंगामा

डी-डब्लू वर्ल्ड - ‎16 घंटे पहले‎
भारत सरकार ने सांसदों का वेतन 16 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया है. लेकिन विपक्षी सांसदों की मांग है कि इसे 80 हजार रुपये किया जाए. इस मुद्दे पर शुक्रवार को लोकसभा में खासा हंगामा हुआ. सांसदों की वेतन वृद्धि के मुद्दे पर जब सदन में "सांसदों का अपमान बंद करो" और "संसदीय समिति की रिपोर्ट को लागू करो" जैसे नारे गूंजने लगे तो स्पीकर मीरा कुमार को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जेडी (यू), ...

सांसदों ने कहा दरियादिल है सरकार

Patrika.com - ‎8 घंटे पहले‎
नई दिल्ली। पांच गुना तक वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कल तक संसद में हंगामा मचा रहे विपक्षी सांसदों को अब अचानक से सरकार दरियादिल नजर आने लगी है। दरअसल वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के वेतन मसले पर प्रधानमंत्री से बात करने के आश्वासन के बाद लोकसभा में सांसदों के वेतन वृद्धि पर जारी गतिरोध समाप्त हो गया है और सांसदों के रूख में आया यह बदलाव उसी का नतीजा है। सूत्रों के अनुसार लोकसभा में गतिरोध समाप्त होने के बाद सांसदों ने खुशी ...

एमपी मांगें मोर

हिन्दुस्तान दैनिक - ‎२०-०८-२०१०‎
काफी जोर-दबाव और हंगामे के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों का वेतन तीन गुना बढ़ाने का फैसला कर दिया है, लेकिन संसदीय समिति की सिफारिश के मुताबिक पांच गुना बढ़ाने की मांग कर रहे सांसद इससे संतुष्ट नहीं हैं। सांसदों के वेतन का सवाल दरअसल गांधीवादी-समाजवाद के त्याग और कॉरपोरेट जगत के भौतिकवादी मूल्यों के बीच उलझा हुआ है। स्वाधीनता संग्राम के जिन आदर्शों से हमारा लोकतंत्र और हमारी संसद निकली है, उसमें डॉ. ...

जरूरत से ज्यादा

Patrika.com - ‎14 घंटे पहले‎
तो ये है हमारे सांसदों का असली चेहरा। वेतन 16 हजार से बढ़कर 50 हजार हो गया, फिर भी संतोष नहीं। कार्यालय भत्ता और संसदीय क्षेत्र भत्ता में बीस-बीस हजार से बढ़कर चालीस-चालीस हजार रूपए हो गया, लेकिन मांगना वह भी तीखे तेवर के साथ, तब भी बरकरार। संसद में शुक्रवार को वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर सांसदों ने जो आचरण दिखाया, उससे तो यही लगता है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत के जनप्रतिनिधियों को अपने अलावा किसी और की चिंता है ही ...

अमेरिकी दबाव में डाउ केमिकल्स को छोड़ देगा भारत?

दैनिक भास्कर - ‎15 घंटे पहले‎
भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार मानी जाने वाली अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड (अब डाउ केमिकल्स) से 'वाजिब मुआवजा पाने और इसके तत्कालीन चेयरमैन वारेन एंडरसन के भारत प्रत्यर्पण के लिए भले ही चारों ओर से मांग उठ रही है, लेकिन केंद्र सरकार इसकी अनसुनी करती नजर आ रही है। यही नहीं, अब तो यह सवाल भी लोगों के जेहन में उठने लगा है कि क्या अमेरिकी दबाव में भारत डाउ केमिकल्स को यूं ही छोड़ देगा? अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा ...

भोपाल गैस त्रासदी पर अमरीका की अब सफाइ

खास खबर - ‎२०-०८-२०१०‎
वाशिंगटन। अमरीका के राष्ट्रीय उप सलाहकार फ्रोमन माइकल ने इस बात का खंडन किया है कि वह अमरीकी कंपनी डाओ केमिकल्स को लेकर भारत पर किसी तरह का दबाव डालना चाहते हैं। वे साफ करना चाहते हैं कि विश्व बैंक से रियायत और डाऊ केमिकल्स दो अलग-अलग मामले हैं। उनमें आपस में कोई संबंध नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने फ्रोमन माइकल को विश्व बैंक से रियायती दरों पर मदद जारी रखने के लिए एक ...

भोपाल मुद्दे को सुलझाने में हस्तक्षेप नहीं : अमेरिका

खास खबर - ‎२०-०८-२०१०‎
वाशिंगटन। भोपाल गैस त्रासदी को भारत-अमेरिका निवेश से कथित तौर पर जो़ड कर विवाद पैदा करने के जिम्मेदार अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका इस मुद्दे को सुलझाने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। भारतीय अखबारों में छपी खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक फ्रोमैन ने गुरूवार को एक बयान में कहा, ""भोपाल का मुद्दा भारतीय लोगों को ही तय करना है। अमेरिका इस प्रक्रिया में ...

ईमेल विवादः फ्रोमैन ने कहा कोई दवाब नहीं बनाया

दैनिक भास्कर - ‎१९-०८-२०१०‎
नई दिल्ली. भोपाल मामले में अमेरिका द्वारा भारत पर ईमेल के जरिए बनाए गए दवाब का मुद्दा और विवादस्पद हो गया है। अमेरिका के डिप्टी सुरक्षा सलाहकार माइक फ्रोमैन ने कहा है कि उनके शब्दों को गलत अर्थ में लिया गया है। गौरतलब है कि 30 जुलाई को माइक फ्रोमैन ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष मैंटेक सिंह एहलुवालिया को ईमेल के जरिए भोपाल मुद्दे को ज्यादा न उछालने और उसमें डाउ कैमिकल्स को न घेरने की धमकी दी थी। फ्रोमैन ने इमेल में कहा था कि ...

भोपाल मामले पर अमरीका की सफ़ाई

बीबीसी हिन्दी - ‎२०-०८-२०१०‎
अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार फ्रोमन माइकल ने इस बात का खंडन किया है कि वे अमरीकी कंपनी डाओ केमिकल्स को लेकर भारत पर किसी तरह का दबाव डालना चाहते हैं. उन्होंने एक बयान में कहा है कि वे साफ़ करना चाहते हैं कि विश्व बैंक से रियायत और डाउ केमिकल्स दो अलग-अलग मामले हैं और उनमें आपस में कोई संबंध नहीं है. उल्लेखनीय है कि भारत में योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने फ़ोमन माइकल को एक विश्व बैंक से रियायती ...

डाउ केमिकल के बचाव में आगे आया अमेरिका, भारत को धमकाया

दैनिक भास्कर - ‎१८-०८-२०१०‎
नई दिल्ली. भोपाल गैस कांड पीड़ितों की डाउ केमिकल से हर्जाने की मांग से परेशान अमेरिका कंपनी की मदद के लिए आगे आया है। अमेरिकी सरकार इस मामले में भारत सरकार पर दबाव बना रही है। अमेरिका ने भारत को तकरीबन धमकाते हुए इस मामले पर ज़्यादा शोर न मचाने की सलाह दी है। दरअसल, अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (डिप्टी नैशनल सिक्युरिटी अडवाइजर) माइकल फ्रोमैन ने 30 जुलाई को भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष को लिखे ईमेल में लिखा, ...

डाउ से मुआवजे पर निवेश हो सकता है प्रभावित

याहू! जागरण - ‎१८-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी डाउ केमिकल्स से अधिक मुआवजा लेने की कोशिशों के बीच अमेरिका का कहना है कि भारत के इस कदम से दोनों देशों के बीच पूंजी निवेश संबंध प्रभावित हो सकते हैं। एक निजी चैनल के मुताबिक, अमेरिका के राष्ट्रीय उप-सुरक्षा सलाहकार फ्रोमैन माइकल ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया को एक ई-मेल भेजी है। उसमें उन्होंने लिखा है, 'डाउ केमिकल्स मामले में हम बहुत सारी बातें सुन ...

दबाव बनता रहा तो निवेश पर बुरा असर पड सकता है

खास खबर - ‎१८-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। भोपाल गैस त्रासदी पीडितों की डाउ केमिकल से हर्जाने की मांग से परेशान अमेरिका कंपनी की मदद के लिए आगे आया है। अमेरिकी सरकार इस मामले में भारत सरकार पर दबाव बना रही है। भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया को लिखा ईमेल में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार माइकल फ्रोमेन कहा कि मुझे भरोसा है कि आप इस मामले पर नजर रखे हुए है। हम अमेरिका में डाउ केमिकल को लेकर काफी होहल्ला सुन रहे हैं। ...

भोपाल मामले पर भारत को अमरीका की चेतावनी

बीबीसी हिन्दी - ‎१८-०८-२०१०‎
एक वरिष्ठ अमरीकी अधिकारी ने कथित रूप से एक पत्र लिखकर भारत से कहा है कि भोपाल गैस मामले में और हर्जाना वसूल करने के लिए अमरीकी कंपनी डाओ केमिकल्स पर दबाव डालने से निवेश का माहौल ख़राब हो सकता है. टेलीविज़न चैनल टाईम्स नाउ का कहना है कि उनके हाथ एक ई-मेल लगी है जो अमरीका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार फ्रोमन माइकल ने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया को लिखी है. उन्होंने लिखा है, "डाओ केमिकल्स के मामले ...

डाउ मामले को छेड़ा तो भारत में निवेश पर असर पड़ेगा: अमेरिका

डी-डब्लू वर्ल्ड - ‎१८-०८-२०१०‎
भोपाल गैस कांड पर एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अगर भारत ने ज्यादा मुआवजा मांगने की कोशिश की तो इसका असर भारत में हो रहे निवेश पर पड़ सकता है. भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया को लिखे ईमेल में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार फ्रोमान माइकल ने कहा, ''हम डाऊ केमिकल्स को लेकर हो रहे हंगामे के बारे में सुन रहे हैं. मुझे हंगामे का ब्यौरा नहीं पता है लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस मुद्दे पर आगे ...

"डाउ केमिकल से मत मांगो हर्जाना "

Patrika.com - ‎१८-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। एक ओर भारत सरकार जहां भोपाल गैस पीडितों के लिए डाउ केमिकल से ज्यादा हर्जाना वसूलने की कोशिशों में लगी हैं। वहीं अमरीका अब खुले तौर पर इस कंपनी के बचाव में उतरा आया है। अमरीका ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि डाउ केमिकल से हर्जाना वसूलने की स्थिति में दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। न्यूज चैनल टाइम्स नाउ के मुताबिक अमरीका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार फ्रोमैन माइकल ने भारत के योजना आयोग के ...

किसानों के लिए सड़क पर उतरेंगे राहुल

याहू! जागरण - ‎30 मिनट पहले‎
अलीगढ़। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी शनिवार की शाम बिना किसी सुरक्षा तामझाम के अचानक टप्पल पहुंच गए। वहां बारिश के दौरान कीचड़ भरे रास्तों पर पैदल चलकर यमुना एक्सप्रेस-वे पर किसान आंदोलन में शहादत देने वालों के घर गए। उनके परिजनों को सांत्वना दी और किसानों की मांगों को जायज बताया। अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए वह खुद सड़क पर बैठेंगे। राहुल गांधी जिस तरह अचानक टप्पल पहुंचे, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। शुक्रवार को धरनास्थल ...

राहुल गांधी अचानक अलीगढ़ पहुंचे

बीबीसी हिन्दी - ‎45 मिनट पहले‎
राहुल गांधी के दौरे के बारे में न तो पार्टी और न ही स्थानीय प्रशासन को कोई जानकारी थी. कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ताज एक्सप्रेसवे को लेकर मचे बवाल में किसानों का हाल जानने शनिवार शाम अचानक अलीगढ़ पहुंचे. राहुल गांधी के इस दौरे की भनक न तो कांग्रेस को थी, न ही स्थानीय प्रशासन को. पिछले दिनों इस इलाक़े में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प में तीन लोगों की मौत हुई थी. उसके बाद कई बड़े राष्ट्रीय नेता ...

राहुल ने अलीगढ़ के आंदोलनरत किसानों से भेंट की

आज तक - ‎1 घंटा पहले‎
राहुल गांधी ने आज अलीगढ़ के आंदोलनरत किसानों से मुलाकात की और उन किसानों के परिजनों से मिले जो पुलिस के साथ संघर्ष में घायल हो गए या मारे गए. अधिकारियों को आश्चर्यचकित करते हुए कांग्रेस महासचिव शाम पांच बजे जिरकपुर गांव पहुंचे जो किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र है. राज्य पार्टी इकाई के मीडिया प्रमुख अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा, ''उन्होंने किसानों से एकजुटता बनाए रखने को कहा जिससे उन्हें न्याय मिलने में सहयोग होगा. ...

राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे, किसानों से मिले

एनडीटीवी खबर - ‎2 घंटे पहले‎
कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने शनिवार को टप्पल गांव पहुंचकर मायावती सरकार एवं अलीगढ़ के किसानों को चौंका दिया। यह वही गांव है, जहां के किसान यमुना एक्सप्रेस-वे के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि के अधिक मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान टप्पल में पिछले तीन सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेस-वे के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि की मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। राहुल सबसे पहले ...

राहुल गांधी अचानक पहुंचे आंदोलनकारी किसानो के बीच

देशबन्धु - ‎2 घंटे पहले‎
अलीगढ ! कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ में आंदोलनरत किसानो के बीच अचानक पहुंच कर उन्हें अपना समर्थन देने की घोषणा की ! पार्टी प्रशासन और मीडिया को बगैर बताये श्री गांधी के यहां पहुंचने पर किसानो ने उनसे अपनी पूरी बात कही1 श्री गांधी के यहां पहुंचने के समय पार्टी के वरिष्ठ नेता लखनऊ में रोजा इफ्तार में व्यस्त थे 1 इफ्तार में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह . प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी . ...

किसानों से मिलने टप्पल पहुंचे राहुल

SamayLive - ‎3 घंटे पहले‎
कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी शनिवार शाम अचानक टप्पल पहुंचे और मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे किसानों से बातचीत की। अलीगढ़ के टप्पल में किसानों के आंदोलन में शामिल होने वाले नेताओं की कड़ी में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी का नाम भी जुड़ गया है। शनिवार शाम राहुल गांधी अचानक टप्पल पहुंचे और मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे किसानों से बातचीत की और आंदोलनकारी किसानों को उनकी मांगों और समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। ...

किसानों के साथ जबर्दस्ती नहीं होने दी जाएगी : टिकैत

खास खबर - ‎15 घंटे पहले‎
अलीगढ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नोएडा-आगरा यमुना एक्सप्रेस-वे को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों की आवाज बुलंद करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) प्रमुख महेंद्र सिंह टिकैत ने उचित मुआवजा न मिलने तक किसानों से धरना जारी रखने को कहा है। टिकैत ने कहा कि किसानों की जमीन जबर्दस्ती अधिग्रहीत नहीं होने दी जाएगी। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी अलीगढ़ पहुंचकर मायावती सरकार पर निशाना साधा। शुक्रवार दोपहर बाद अलीगढ़ के ...

किसान चाहते है राहुल गांधी बने आंदोलन का हिस्सा

दैनिक भास्कर - ‎15 घंटे पहले‎
लखनऊ उत्तरप्रदेश के अलीगढ़ और आगरा में किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों ने हुक्के और चूल्हे के साथ धरना देना शुरू कर दिया है। इस बीच, आंदोलन पर सियासी रंग भी चढ़ने लगा है। कांग्रेस पूरी सक्रियता से आंदोलन से जुड़ गई है। अजित सिंह का राष्ट्रीय लोकदल पहले से ही किसानों के समर्थन में मैदान में है। उधर, अलीगढ़ के किसानों ने कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को धरना स्थल पर आने का न्योता दिया है। किसानों के समर्थन ...

उत्तराखंड में भारी बारिश, सात मरे

प्रभात खबर - ‎3 घंटे पहले‎
देहरादून : उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा के चलते सात लोगों की मृत्यु हो गयी और छह अन्य घायल हो गये. सूत्रों ने आज यहां बताया कि उत्तरकाशी जिले में सयाना चट्टी क्षेत्र में डबरकोट गांव के पास भारी वर्षा के चलते कल रात एक मकान ढहने से छह लोगों की मृत्यु हो गई और छह अन्य घायल हो गये. कल देर रात भारी वर्षा से डबरकोट गांव में एक मकान ढह गया, जिससे उसमें रह रहे नेपाली मूल के पांच लोगों की मौत हो गई जबकि सात अन्य घायल हो ...

उत्तराखंड में भूस्खलन, छह लोगों की मौत

याहू! जागरण - ‎5 घंटे पहले‎
देहरादून। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश से एक मकान के ढह जाने से छह लोगों की मौत हो गई और छह घायल हो गए। उत्तरकाशी की जिलाधिकारी हेमलता ढौंडियाल ने बताया कि शुक्रवार देर रात भारी वर्षा से डबरकोट गांव में एक मकान ढह गया, जिससे उसमें रह रहे नेपाली मूल के पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए। तीन वर्ष की एक बच्ची ने शनिवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिससे इस हादसे में मरने वालों की संख्या छह हो गई। ...

भूस्खलन से पांच मरे

खास खबर - ‎13 घंटे पहले‎
देहरादून। उत्तरकाशी जिले में बडकोट तहसील के सयाना चड्डी के पास डबरकोट गांव में कल देर रात वर्षा से भूस्खलन होने से एक घर पर भारी मलबा आ गिरा जिससे उसमे दबकर पांच व्यक्तियों की मौत हो गई व तीन अन्य घायल हो गए। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार मकान में आठ व्यक्ति थे जो नेपाल के रहने वाले है। तीन घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य किया गया।

घाटी में सिखों को धमकी के पीछे बड़ी साजिश

याहू! जागरण - ‎11 मिनट पहले‎
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। जम्मू-कश्मीर में सिखों को धमकी के पीछे केंद्र सरकार पाकिस्तान की बेहद खतरनाक साजिश देख रही है। राज्य के युवाओं के हाथ में पत्थर थमाने के बाद वहां के अल्पसंख्यकों को डरा-धमका कर आतंकी संगठन वहां पर पूरी तरह से सांप्रदायिक विभाजन कराने का मंसूबा पाले हैं। इस साजिश की भनक मिलने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय भी खासा चिंतित है। इस बारे में खुफिया एजेंसियों से लेकर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब ...

जम्मू कश्मीर में सिखों का उत्पीड़न नहीं

वेबदुनिया हिंदी - ‎55 मिनट पहले‎
जम्मू-कश्मीर सरकार ने उन मीडिया रिपोर्टों का जोरदार खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि कश्मीर घाटी में बहुसंख्यक समुदाय सिखों का उत्पीड़न कर रहा है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कल रात इन खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया में जिस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं वे कश्मीर के लोगों की धर्मनिरपेक्ष छवि को धूमिल करने की सोची समझी साजिश है। प्रवक्ता ने कहा कि किसी शरारती व्यक्ति द्वारा लिखे गए पत्रों को ...

उमर ने दिया कश्मीरी सिखों को सुरक्षा का आश्वासन

खास खबर - ‎3 घंटे पहले‎
श्रीनगर। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को सिखों के एक प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि सरकार उनके जान-माल की हिफाजत के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगी। घाटी के कुछ सिख परिवारों को चरमवादियों की ओर से अज्ञात पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें सिखों से इस्लाम धर्म अपनाने या फिर इलाके को छो़ड देने की धमकी दी गई थी। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उदारपंथी अलगाववादी नेता और हुर्रियत के एक ...

सिखों की सुरक्षा के प्रति सरकार गंभीर : उमर

प्रभात खबर - ‎3 घंटे पहले‎
श्रीनगर : गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात कर अज्ञात लोगों द्वारा सिखों को भेजे गये उन पत्रों के बारे में चर्चा की, जिनमें इस्लाम अपनाने अन्यथा घाटी छोड देने की धमकी दी गयी है. उमर ने प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें घाटी के लोगों की धर्मनिरपेक्ष पहचान पर गर्व है जिन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करने ...

सिख उत्पीडन पर हिंदू और सिख संगठनों ने आक्रोश जताया

खास खबर - ‎5 घंटे पहले‎
नई दिल्ली। जम्मू एवं कश्मीर में अल्पसंख्यक सिखों के उत्पी़डन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए विश्व हिंदू परिषद और सिख संगठनों ने कहा कि यदि अल्पसंख्यक सिखों को घाटी छो़डने के लिए मजबूर किया गया तो देश के दूसरे इलाकों में इसकी विपरीत प्रतिक्रिया हो सकती है। विश्व हिंदू परिषद के साथ संयुक्त बयान जारी करते हुए शिरोमणि अकाली दल और राष्ट्रीय सिख संगठन ने कहा कि घाटी में सिखों की रक्षा करने में केंद्र और जम्मू एवं कश्मीर की ...

आतंकवाद ने कश्मीर में छीने लाखों हिंदुओं और सिखों के 'घर'

दैनिक भास्कर - ‎२०-०८-२०१०‎
नई दिल्ली. कश्मीर घाटी को आतंकवाद की आग में जलते हुए 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। आतंकवाद के शिकार बने इस दौरान लाखों की तादाद में हिंदू और सिख घाटी छोड़ने को मजबूर हुए हैं। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर राज्य देश का एकमात्र राज्य है, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। यहां करीब 60 फीसदी मुस्लिम आबादी है। सिर्फ कश्मीर में ही मुस्लिमों की आबादी 97 फीसदी से भी ज़्यादा है। घाटी में वैसे भी हिंदुओं और सिखों की आबादी ढाई फीसदी के करीब है। ...

हर हाल में की जाएगी सिखों की सुरक्षा: चिदंबरम

खास खबर - ‎10 घंटे पहले‎
नई दिल्ली। कश्मीर घाटी में रह रहे सिखों की सुरक्षा का मसले पर शुक्रवार को सदस्यों ने संसद के दोनों सदनों में चिंता जताई। सदस्यों की चिंता पर केंद्र सरकार ने यह आश्वासन दिया कि घाटी में हर हाल में सिखों की सुरक्षा की जाएगी। गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने राज्यसभा में सिखों की सुरक्षा का आश्वासन दिया तो लोकसभा में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि सिखो के साथ पूरा देश है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में कश्मीर घाटी में कुछ सिख ...

आतंकियों का नया एजेंडा, कश्मीर को 'मुस्लिम राज्य' बनाना?

दैनिक भास्कर - ‎२०-०८-२०१०‎
नई दिल्ली. कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के बाद अब राज्य को 'मुस्लिम सूबा' बनाए जाने की साजिश रची जा रही है। इसके लिए आतंकी संगठन अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए कश्मीर को 'मुस्लिम राज्य' बनाने की कोशिशों में जुट गए हैं। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए आतंकी संगठन अल्पसंख्यकों खासकर सिखों को धमकी भरी चिट्ठियां लिख रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर घाटी के अल्पसंख्यक समुदाय के सिख हैं। सिख समुदाय के कई सदस्यों को इन दिनों ...

कश्मीर में सिखों को डरने की जरूरत नहीं : चिदम्बरम

खास खबर - ‎२०-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। कश्मीर में सिखों को इस्लाम स्वीकार करने या घाटी छो़डने संबंधी आतंकवादियों की धमकी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम ने शुक्रवार को कहा कि घाटी के सिखों को डरने की जरूरत नहीं है। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही थो़डी देर के लिए स्थगित होने के बाद राज्यसभा में चिदम्बरम ने कहा, ""हमें इस तथाकथित खतरे के बारे में जानकारी है लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। ...

सिखों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगी सरकार : मुखर्जी

नवभारत टाइम्स - ‎२०-०८-२०१०‎
नई दिल्ली।। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में सिख समुदाय के लोगों को इस्लाम अपनाने या घाटी छोड़ने की धमकी का मुद्दा शुक्रवार को संसद में उठा। लोकसभा में सदन के नेता प्रणव मुखर्जी ने सिख समुदाय को आश्वासन दिया कि केंद्र इस पर जरूरी ऐक्शन लेगा। शिरोमणि अकाली दल के सदस्यों ने सुबह सदन की बैठक शुरू होते ही यह मामला उठाया। इसके जवाब में मुखर्जी ने कहा कि न केवल कश्मीर बल्कि पूरा देश सिख समुदाय के साथ है। मुखर्जी ने कहा कि ...

कश्मीर में सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित हो:भाजपा

आज की खबर - ‎3 घंटे पहले‎
चण्डीगढ़। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह घाटी में सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार को तुरंत निर्देश जारी करे। पार्टी ने कहा है कि वहां सिखों को इस्लाम धर्म अंगीकार करने या खतरनाक परिणाम भुगतने की गुमनाम धमकियां मिल रही हैं। पार्टी महासचिव जगत प्रकाश नाड्डा ने यहां संवाददाताओं से कहा, "ऐसी घटनाएं हमारे देश में बर्दाश्त के लायक नहीं हैं। ...

सिख सांसद ने पूछा, 'क्या इसीलिए सिखों ने दी थी शहादत'

दैनिक भास्कर - ‎२०-०८-२०१०‎
नई दिल्ली. संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को कश्मीर घाटी में सिखों को चिट्ठियों के जरिए मिल रही धमकी के मामले पर जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे के बाद सरकार ने भरोसा दिलाया है कि कश्मीर में सिखों की हर हालत में सुरक्षा की जाएगी। गौरतलब है कि धमकी भरी इन बेनामी चिट्ठियों में सिखों से कहा गया है कि वे या तो इस्लाम कबूल कर लें या फिर घाटी छोड़कर चले जाएं। राज्यसभा में इस मुद्दे को बीजेपी ने उठाया जिसके बाद हुए हंगामे के बीच सदन ...

सिखों की रक्षा को सभी कदम उठाएगी सरकार

याहू! जागरण - ‎२०-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में सिख समुदाय के लोगों को 'इस्लाम ग्रहण करने या घाटी छोड़ने' की कथित धमकी दिए जाने के मुद्दे पर लोकसभा में सदन के नेता प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को सिख समुदाय को आश्वासन दिया कि केंद्र इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए हर जरूरी कार्रवाई करेगा। शिरोमणि अकाली दल के सदस्यों ने सुबह सदन की बैठक शुरू होते ही यह मामला उठाया। इसके जवाब में मुखर्जी ने कहा कि न केवल कश्मीर, बल्कि पूरा ...

कश्मीरी सिखों को डरने की जरूरत नहीं : सरकार

एनडीटीवी खबर - ‎२०-०८-२०१०‎
कश्मीर में रह रहे सिखों को उग्रवादियों द्वारा 'इस्लाम अपनाने या घाटी छोड़ने' की कथित धमकी के बारे में शुक्रवार को संसद में जताई गई चिंता पर सरकार ने आश्वासन दिया कि सिख समुदाय को डरने की जरूरत नहीं। उग्रवादियों से मिली इस तरह की धमकी की पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी निंदा की और उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अनुरोध किया कि कश्मीर में सिखों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएं। कश्मीर घाटी में 60 हजार से ...

कश्मीर में सिखों की पूरी रक्षा होगी: चिदंबरम

जोश 18 - ‎२०-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। सरकार ने आज संसद को आश्वस्त किया कि कश्मीर घाटी में सिखों को पूरा संरक्षण दिया जाएगा और उनके सभी अधिकारों की रक्षा की जाएगी। सिखों को इस्लाम कबूल करने या पथराव बिग्रेड में शामिल होने अथवा घाटी छोड़कर चले जाने की खबरों से आज राज्यसभा गुस्से से उफन पड़ी और सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद तभी पटरी पर आई जब गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने विशेष तौर से सदन में आकर आश्वासन दिया कि जम्मू-कश्मीर सरकार सिखों को पूरा ...

सिखों की सुरक्षा के लिए पूरा भारत उठ खड़ा होगा!

IBN Khabar - ‎21 घंटे पहले‎
नई दिल्ली। कश्मीरी सिखों को इस्लाम स्वीकारने अथवा घाटी छोड़ देने की धमकियों का मसला शुक्रवार को संसद में गूंजा। सदस्यों की चिंता पर केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि घाटी में हर हाल में सिखों की सुरक्षा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में कश्मीर घाटी में कुछ सिख परिवारों को गुमनाम पत्र भेजकर आतंकवादियों ने इस्लाम स्वीकार न करने पर घाटी छोड़ने की धमकी दी है। लोकसभा में सदन के नेता प्रणब मुखर्जी और राज्यसभा में केंद्रीय ...

सिखों को धमकी, कश्मीर को 'मुस्लिम सूबा' बनाने की साजिश!

मेरी खबर.कोम - ‎6 घंटे पहले‎
कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के बाद अब राज्य को 'मुस्लिम सूबा' बनाए जाने की साजिश रची जा रही है। इसके लिए आतंकी संगठन अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए कश्मीर को 'मुस्लिम सूबा' बनाने की कोशिशों में जुट गए हैं। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए आतंकी संगठन अल्पसंख्यकों, खासकर सिखों को धमकी भरी चिट्ठियां लिख रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर घाटी के अल्पसंख्यक समुदाय के सिख हैं। सिख समुदाय के कई सदस्यों को इन दिनों बेनामी ...

कश्मीर भारत का अभिन्न अंग

Pressnote.in - ‎२०-०८-२०१०‎
गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने आज राज्यसभा को आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर में केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर सिख अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। सदस्यों की चिन्ताओं के जवाब में श्री चिदम्बरम ने कहा कि सिखों को कुछ तत्वों द्वारा दी जा रही तथाकथित धमकियों के बारे में सरकार को जानकारी है और किसी को भी सिखों को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाएगा। उन्होंनें सदन को ये भी सूचित किया कि मुख्यमंत्री ने उन्हंें इस बारे में ...

सिखों के साथ है पूरा देशः प्रणब

Pressnote.in - ‎12 घंटे पहले‎
कश्मीर में रह रहे सिखों को इसलाम अपनाने या घाटी छोड़ने की आतंकियों की धमकी को सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार ने कहा है कि सिखों को इस तरह की धमकी से डरने की जरूरत है। सरकार उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने देगी। गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने राज्यसभा में सिखों की सुरक्षा का आश्वासन दिया तो लोकसभा में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सिखों के साथ पूरा देश है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के बाद राजग की ओर से यह मामला ...

गिलानी का सिखों को भरोसा

बीबीसी हिन्दी - ‎२०-०८-२०१०‎
भारत प्रशासित कश्मीर में वरिष्ठ पृथकतावादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने अल्पसंख्यक सिख समुदाय को भरोसा दिलाया है कि उन्हें बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय का पूरा भरोसा, सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा. सैयद अली शाह गिलानी ने बीबीसी से बातचीत में कहा है, "सिख समुदाय को अपने बारे में मुसलमानों की सदइच्छा के बारे में अपने दिलो-दिमाग़ में क़तई कोई शक नहीं रखना चाहिए, उन्हें अपने दिल में कोई डर भी नहीं रखना चाहिए." ऐसी ख़बरें आई थीं कि ...

इस्लाम कबूल करो! घाटी के सिखों को धमकी

Tarakash - ‎२०-०८-२०१०‎
कश्मीर में सिखों को धमकी भरी बेनामी चिट्ठियाँ मिलने का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में जोरदार तरीके से उठाया गया है. भाजपा ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से सफाई की मांग की. इसके बाद विदेश मंत्री एस.एम.कृष्णा ने इस मुद्दे पर राज्यसभा में और प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में बयान दिया. मुखर्जी ने लोकसभा में कहा कि 'सरकार मौजूदा हालात से वाकिफ है. सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि पूरा देश सिखों की सुरक्षा के लिए आगे आएगा. ...

सिखों को धमकी, इस्लाम गले लगाओ या घाटी छोड़ो

Patrika.com - ‎२०-०८-२०१०‎
श्रीनगर। कश्मीर घाटी में रह रहे सिख समुदाय के लोगों को घाटी छोड़ने की धमकियां मिल रहीं हैं। इस्लामी आतंकियों द्वारा भेजे गए एक अनाम खत में सिखों को चेताया गया है कि या तो वे इस्लाम को गले लगाकर घाटी में विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों का साथ दें या फिर घाटी को छोड़ दें। इस धमकी से घाटी में रह रही अल्पसंख्यक समुदाय के 60 हजार सिखों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। घाटी में कश्मीरी सिख संगठन के अनुसार कई सिखों को ऎसे धमकी भरे ...

कश्मीर सिखों का भी है : चिदंबरम

Media Passion - ‎२०-०८-२०१०‎
इसके बारे में बात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम ने कहा की घटी में सिखों को डरने की जरुरत नहीं है |कश्मीर में सिखों का भी उतना ही हक है जितना किसी और का | इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने राज्यसभा में हंगामा भी किया जिससे राज्य सभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित भी हुए | इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सभा में कहा कि घाटी में सिखों पर हो रहे हमलों के बारे में उनको जानकारी है। ...

हेडली पर पाकिस्तान के सवालों का जवाब शीघ्र देगा भारत

खास खबर - ‎१८-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि इस समय अमेरिका में कैद आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली के बारे में पाकिस्तान द्वारा पूछे गए 51 सवालों के जवाब भारत शीघ्र ही भेजेगा। हेडली मुंबई पर 26/11 को हुए आतंकवादी हमले का मुख्य आरोपी है। अपनी पहचान गुप्त रखने के इच्छुक अधिकारी ने बताया, ""पाकिस्तान के सवाल मुंबई हमले से जुडे़ हेडली के सहयोगी (पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक) हाफिज सईद के खिलाफ ...

पाकिस्तान के हेडली मामले का जवाब देगा भारत

डी-डब्लू वर्ल्ड - ‎१८-०८-२०१०‎
भारत डेविड हेडली से मिली जानकारी पाकिस्तान के साथ बांटेगा. हेडली के खुलासे को लेकर पाकिस्तान ने यह जानकारी मांगी है. इस्लामाबाद ने हेडली कैसे भारत घूमा, क्या उसके बारे में भारत को पहले से पता था जैसे सवाल किए हैं. अमेरिका में गिरफ्तार हेडली को लेकर पाकिस्तान ने भारत से 47 सवाल किए हैं. पूछा गया है कि क्या हेडली के भारत दौरे की जानकारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को थी, क्या भारत में हेडली पर किसी तरह की निगरानी रखी गई थी, ...

पाकिस्तान ने हेडली पर 47 प्रश्न भेजे

Pressnote.in - ‎१८-०८-२०१०‎
नई दिल्ली | मुंबई हमलों के मामले में टाल मटोल की रणनीति के तहत पाकिस्तान ने लश्कर ए तैयबा से जुड़े डेविड हेडली और भारत की विभिन्न यात्राओं के दौरान उसकी गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त सूचना के लिए 47 प्रश्न भेजे हैं। मुंबई हमलों में लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद और उसके गुर्गों की संलिप्तता के बारे में भारत की ओर से मिले डोजियर का जवाब देते हुए पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते 2006 से 2009 के बीच हेडली की नौ भारत यात्राओं से संबंधित ...

पाक के "बेकार" सवालों का भारत देगा जवाब

Patrika.com - ‎१८-०८-२०१०‎
नई दिल्ली । गृह मंत्रालय ने लश्करे तैयबा के आतंकवादी डेविड हेडली के बारे में पाकिस्तान के ताजा सवालों को बेमानी ठहराने के बावजूद उनके जवाब देने का फैसला किया है। मंत्रालय सूत्रों ने यहां बताया कि अमेरिका का संघीय जांच ब्यूरो 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों की साजिश में शामिल हेडली से पूछताछ की पूरी जानकारी पाकिस्तान को पहले ही दे चुका है। ऎसे में पाकिस्तान का भारत से हेडली के बारे में सवाल करना एकदम बेमानी और ...

पाकिस्तान को हेडली के बाप का नाम नहीं पता!

Dateline India - ‎१९-०८-२०१०‎
नई दिल्ली, 18 अगस्त- भारत सरकार ने पाकिस्तान के शातिर और नापाक रवैए को अब उसी की भाषा में जवाब देने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने बहुत बेशर्म तरीके से इस बात की हिम्मत दिखाई थी कि पाकिस्तानी मूल के ही अमेरिकी नागरिक और भारत में आतंकवाद की सबसे बड़ी घटना के सूत्रधार डेविड कोलमन हेडली के बारे में भारत से जानकारी मांगी है। और तो और पाकिस्तान ने हेडली के पिता का नाम भी भारत से पूछा है। गनीमत है कि आसिफ अली जरदारी और युसूफ रजा ...

हेडली को लेकर अप्रासंगिक सवाल

याहू! जागरण - ‎१८-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। लश्कर-ए-तय्यबा के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली और भारत में उसकी गतिविधियों के बारे में पाकिस्तान की ओर से भेजे गए सवालों का जवाब भारत उसे देगा लेकिन उसका यह भी मानना है कि मामले को लटकाने की कोशिश में पडोसी देश ने अप्रासंगिक सवाल किए हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत की ओर से दिए गए डोजियर [दस्तावेज] के जवाब में पिछले सप्ताह 47 सवालों का दस्तावेज भारत को भेजा है, जिनमें हेडली की 2006 से 2009 के बीच भारत ...

पाक ने मांगी हेडली पर और जानकारी

नवभारत टाइम्स - ‎१८-०८-२०१०‎
नई दिल्ली।। मुंबई हमलों के मुकदमे को और लटकाने के लिए पाकिस्तान ने नई चाल चली है। उसने लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य डेविड हेडली की बार-बार की गईं भारत यात्राओं से जुड़े 47 सवाल भारत सरकार से पूछे हैं। भारत ने लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद और उसके सहयोगियों के मुंबई हमलों में शामिल होने के लिए उनके खिलाफ एक्शन की मांग करते हुए पाक को एक डॉजिएर भेजा था। इसी के जवाब में पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते ये सवाल पूछे हैं। इनमें 2006 से 2009 के बीच ...

पाकिस्तान ने हेडली पर दूसरी प्रश्नावाली भेजी

खास खबर - ‎१८-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। मुंबई हमलों के मामले में टाल मटोल की रणनीति के तहत पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा डेविड हेडली और भारत की विभिन्न यात्राओं के दौरान उसकी गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त सूचना के लिए 47 प्रश्न भेजे है। मुंबई हमलों में लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद अैर उनके गुर्गो की संलिप्तता के बारे में भारत की ओर से मिले डासियर का जवाब देते हुए पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते 2006 से 2009 के बीच हेडली की नौ भारत यात्राओं से संबंधित प्रश्न पूछे ...

पाकिस्तान ने भारत से हेडली के बारे में जानकारियां मांगी

आज तक - ‎१७-०८-२०१०‎
पाकिस्तान ने भारत को डॉजिएर सौंपकर हेडली के बारे में जानकारियां मांगी हैं. पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते भारत को ये डॉजिएर सौंपा था. इसमें हेडली के बारे में 51 सवालों के जवाब मांगे गए हैं. यह सवाल हेडली के भारत दौरे से जुड़े हुए हैं. जैसे कि भारत में आने के बाद हेडली किनसे मिला और कहां रुका. डॉजिएर में पूछा गया है कि क्या 2006 से 2009 के बीच हेडली के भारत में होने की जानकारी नई दिल्ली को थी? डॉजिएर में हेडली के राहुल भट्ट से ताल्लुकात ...

गले की हड्डी बना किसान आंदोलन

जनादेश - ‎15 घंटे पहले‎
लखनऊ, अगस्त। अलीगढ में टप्पल के जिकरपुर गाँव में चल रहा किसान आंदोलन मुख्यमंत्री मायावती के गले की हड्डी बन गया है । इसका राजनैतिक असर पूरे प्रदेश में पड़ रहा है जो सरकार और बसपा दोनों के लिए खतरे की घंटी है। किसानो की पंचायत में आज साफ कहा गया कि खेत उजाड़ कर सड़क नहीं बनने दी जाएगी । जब तक राज्य सरकार किसानो की मांगे नहीं मानती धरना जारी रहेगा ।आज दिन में करीब पच्चीस हजार किसानो की सभा में महेंद्र सिंह टिकैत ,कांग्रेस ...

अब पूरे उप्र में धधकेगी किसान आंदोलन की आग

याहू! जागरण - ‎२०-०८-२०१०‎
अलीगढ़, जागरण न्यूज नेटवर्क। यमुना एक्सप्रेस वे के बराबर में जेपी ग्रुप की मॉडल टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ चल रहे आंदोलन की आग की तपिश अब पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगी। किसानों को प्रदेश व्यापी चक्काजाम के लिए कांग्रेस से हरी झंडी मिल गई है। इस बारे में सपा, रालोद और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी बातचीत चल रही है। शीघ्र ही चक्का जाम की तारीख भी घोषित कर दी जाएगी। उधर, आगरा में भी किसानों के आंदोलन को राजनैतिक ...

टप्पल बन गया राजनीति का नया कुरुक्षेत्र

Business standard Hindi - ‎२०-०८-२०१०‎
यमुना एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण विवाद को लेकर चर्चा में आया अलीगढ़ का टप्पल गांव उत्तर प्रदेश में सियासी नेताओं का मक्का बन गया है। शुक्रवार को टप्पल में किसानों की महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के महेंद्र सिंह टिकैत ने साफ कह दिया कि किसानों की मर्जी के खिलाफ सड़क बनने नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की जमीन जबरदस्ती उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं ले सकती है। टिकैत शुक्रवार को अपने सैकड़ों ...

मुआवजे को तैयार बस 3 किसान

Business standard Hindi - ‎२०-०८-२०१०‎
उत्तर प्रदेश सरकार का आगरा के किसानों को फुसला कर जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ करने का दांव उलटा पड़ गया है। आगरा के अब तक कुल तीन किसान ही मुआवजा लेने आगे आए हैं। इन किसानों ने कैबिनेट सचिव शशाक शेखर सिंह द्वारा आगरा आकर किसानों से वार्ता के बाद की गई घोषणाओं को मानते हुए मुआवजे का चेक ले लिया है। आगरा में गुरुवार रात उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों का धरना खत्म कराने की जबरिया कोशिश की, जिसे किसानों ने विफल कर दिया। ...

आगरा के किसानों को सरकारी पैकेज नामंजूर

नवभारत टाइम्स - ‎१९-०८-२०१०‎
आगरा/लखनऊ ।। ताज एक्सप्रेस-वे और जेपी टाउनशिप के लिए जमीन के अधिग्रहण का मामला प्रदेश सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। अलीगढ़ के बाद आगरा के किसानों ने भी सरकार के स्पेशल पैकेज को नामंजूर कर दिया है। यूपी सरकार के कैबिनेट सचिव से किसानों के प्रतिनिधियों की वार्ता बेनतीजा रही। किसानों का कहना है कि उन्हें हर हाल में नोएडा जितना जमीन का मुआवजा और सरकारी नौकरी चाहिए। इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। ...

उप्र में किसानों का आंदोलन जारी

याहू! जागरण - ‎१९-०८-२०१०‎
अलीगढ़, जागरण न्यूज नेटवर्क। यमुना एक्सप्रेस-वे टाउनशिप के लिए अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा बढ़ाने के लिए टप्पल में चल रहे आंदोलन की कमान अब भाकियू समर्थित 61 सदस्यीय नई संघर्ष समिति ने संभाल ली है। इसकी कमान मनवीर सिंह तेवतिया को सौंपे जाने की खबर है। इसके साथ ही किसानों ने अब नोएडा से आगरा तक एक समान मुआवजे की मांग करनी शुरू कर दी है। अलीगढ़ के डीएम और कमिश्नर गुरुवार को धरनास्थल पर टप्पल पहुंचे और बातचीत का प्रस्ताव भेजा। ...

गरमाएगा भूमि अधिग्रहण मुद्दा, पीएम से मिले अजित

याहू! जागरण - ‎१९-०८-२०१०‎
नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। भूमि अधिग्रहण और उसके मुआवजे को लेकर अलीगढ़, मथुरा के बाद आगरा पहुंची किसान आंदोलन की आग जल्दी बुझने के आसार नहीं हैं। चौधरी अजित सिंह इस मुद्दे को और गरमाने में लग गए हैं। वे सिर्फ यमुना एक्सप्रेस-वे तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रदेश में प्रस्तावित आठ और एक्सप्रेस वे के लिए भी किसानों की जमीन अधिग्रहण की आशंका पर आंदोलन की रणनीति बनाने लगे हैं। बृहस्पतिवार को उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ...

अधिग्रहीत जमीन लौटाने का आदेश अभी नहीं आया

याहू! जागरण - ‎१९-०८-२०१०‎
अलीगढ़। यमुना एक्सप्रेस वे के बराबर में टाउनशिप विकसित करने के लिए जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई है उसे वापस करने का कोई आदेश जिला प्रशासन को नहीं मिला है। यह स्पष्टोक्ति नवागत जिलाधिकारी के.रवींद्र नायक ने गुरुवार को नुमाइश के अतिथि गृह में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उस समय की जब पत्रकारों ने कैबिनेट सचिव शशांक शेखर के पूर्व में दिये वक्तव्य के हवाले से पूछा कि क्या टाउनशिप के लिये अधिग्रहीत जमीन किसानों का ...

कौन ले जाएगा आंदोलन को आगे!

याहू! जागरण - ‎१९-०८-२०१०‎
टप्पल/जट्टारी (अलीगढ़)। मुआवजे की मांग को लेकर किसान अपना आंदोलन करीब एक महीने तक खींच लाए हैं। कल्लू बघेल की गिरफ्तारी से इस आंदोलन ने जोर पकड़ा तो मथुरा के किसान नेता रामबाबू कटैलिया अगुवाई करने आ गए। उनके नेतृत्व में आंदोलन ने इस कदर जोर पकड़ा कि सरकार को हथियार डालने पड़े। अब आंदोलन से कटैलिया के अलग हो जाने के बाद नेतृत्व की कमी खल रही है। भाकियू नेता भले ही धरने की अगुवाई कर रहे हों, इनके बीच आपसी तालमेल नजर नहीं आता। ...

किसानों का प्रदर्शन जारी, टिकैत कल पहुंचेंगे टप्पल (लीड-1)

That's Hindi - ‎१९-०८-२०१०‎
भाकियू प्रमुख महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के साथ आवाज बुलंद करने के लिए शुक्रवार को अलीगढ़ के टप्पल गांव पहुंच रहे हैं। प्रदशर्नकारी किसान नोएडा-आगरा यमुना एक्सप्रेस-वे के लिए अपनी जमीन के बदले सरकार द्वारा बढ़ाई गई मुआवजे की राशि को नकारने के बाद गुरुवार को भी टप्पल में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में धरने पर बैठे किसानों का साफ कहना है कि नोएडा के बराबर मुआवजा न मिलने तक आंदोलन इसी प्रकार ...

यूपी तक ही सिमटा नहीं है जमीन का बखेड़ा

Business standard Hindi - ‎१९-०८-२०१०‎
उत्तर प्रदेश में किसानों ने यमुना एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर जो आंदोलन किया वह कई ऐसे पेचीदा जमीन अधिग्रहणों में से एक उदाहरण भर है। दरअसल कई ऐसे राज्य हैं जहां किसानों की जमीन के अधिग्रहण का मामला उलझा हुआ है जिस पर अब तक कोई हल नहीं निकल सका है। अगर अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां कम से कम 6 जिलों जिनमें अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर और महामाया नगर शामिल है, में 1200 अधिसूचित गांवों में 1550 हेक्टेयर जमीन ...

अलीगढ़ की आग से तपी यूपी की ज़मीन

Business standard Hindi - ‎१९-०८-२०१०‎
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जमीन अधिग्रहण के विरोध की जो चिंगारी उठी थी, उसने पूरे सूबे को अपनी चपेट में ले लिया है। अलीगढ़, मथुरा के बाद आगरा और मेरठ समेत आधा दर्जन जिलों में किसान निजी हाथों में अपनी जमीन नहीं देने पर अड़ गए हैं। दिलचस्प है कि विरोध की यह चिंगारी महीनों से सुलग रही थी। लेकिन अलीगढ़ में आंदोलनकारी किसानों पर पुलिस गोलीबारी ने इसे भड़काने का काम किया। मेरठ में शताब्दीनगर परियोजना के लिए विकास प्राधिकरण के ...

यूपी सरकार ने आगरा के किसानों का पैकेज बढ़ाया

आज तक - ‎१९-०८-२०१०‎
किसानों के आंदोलन को हल करने के प्रयास में मायावती सरकार ने आगरा के आंदोलनकारियों को यमुना एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए अधिग्रहीत भूमि का अधिक मुआवजा देने की पेशकश की है जबकि अलीगढ़ और मथुरा के किसानों ने अपने भूखंडों की मुआवजा दरों में बढ़ोतरी की गुरुवार को मांग की. यूपी के कैबिनेट सचिव शशांक शेख सिंह ने आगरा में किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद बुधवार रात बढ़े हुए मुआवजे की घोषणा की. सरकार ने मंगलवार को ...

तो फेल होगा टाउनशिप प्रोजेक्ट!

याहू! जागरण - ‎१९-०८-२०१०‎
अलीगढ़। अलीगढ़ से लेकर आगरा तक धधक रही आग में जेपी ग्रुप के टाउनशिप प्रोजेक्ट (मॉडल सिटी) का क्या होगा? क्या ये अधिग्रहण की आग में झुलस जाएगा? हालात तो कुछ ऐसे ही हैं। नोएडा से आगरा तक 165 किमी. लंबे यमुना एक्सप्रेस-वे में अलीगढ़ का हिस्सा 16 किमी. है। इस प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। बवाल शुरू हुआ है मॉडल सिटी और हाईवे से उतरने के लिए बन रहे इंटरचेंज की जमीन को लेकर। 49 हेक्टेयर में इंटरचेंज और 500 हेक्टेयर में टाउनशिप के ...

किसानों को मिले उचित मुआवजा

SamayLive - ‎२०-०८-२०१०‎
चाहे राजमार्ग हो या कालोनी बनाने की बात हो, किसानों की जमीनों के अधिग्रहण पर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के महासचिव व उत्तर प्रदेश के प्रभारी दिग्विजय सिंह अलीगढ़ के टप्पल गांव में किसानों के धरना स्थल पर पहुंचने पर कहा कि वह शीघ्र ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डा. रीता बहुगुणा जोशी, विधानमंडल दल के नेता एवं सांसदों को लेकर प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से मिलकर कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग करेंगे कि भूमि ...

अलीगढ़ में किसानों का आंदोलन जारी

खास खबर - ‎१८-०८-२०१०‎
लखनऊ/अलीगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार और किसानों के बीच जारी तनातनी अलीगढ़ में बुधवार को भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी किसानों ने नोएडा-आगरा यमुना एस्कप्रेसवे के लिए अपनी जमीन के बदले सरकार द्वारा बढ़ाई गई मुआवजे की नई राशि स्वीकारने से इंकार कर दिया। पिछले तीन सप्ताह से जारी विरोध प्रदर्शन के, मुख्यमंत्री मायावती के विशेष दूत और राज्य के कैबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह द्वारा दिए गए नए सरकारी प्रस्ताव के बाद समाप्त होने की ...

किसान आंदोलन: विपक्ष के तेवर तीखे

याहू! जागरण - ‎१८-०८-२०१०‎
लखनऊ [जागरण ब्यूरो]। किसानों को उनकी जमीन का वाजिब दाम दिलाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ विपक्ष के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने तो एलान कर दिया है कि वह दमनकारी बसपा सरकार को सत्ता से हटा कर ही चैन लेगी। कांग्रेस ने 23 को अलीगढ़ में किसान महारैली को सफल बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा ने इस आंदोलन को पूरा समर्थन देने की घोषणा की है। रालोद ने कहा किसानों के समझौता ...

भूमि अधिग्रहण विधेयक संसद के सामने लाए सरकार : कांग्रेस

दैनिक भास्कर - ‎१७-०८-२०१०‎
नई दिल्ली अलीगढ़ में किसानों पर कथित रूप से पुलिसिया उत्पीड़न के बाद भूमि अधिग्रहण विधेयक का मुद्दा एक बार फिर जीवित हो उठा है। कांग्रेस ने कहा है कि देश भर में किसानों की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार को चाहिए कि वह भूमि अधिग्रहण विधेयक संसद के सामने लाए। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस इस विधेयक के विरोध में है और ममता बनर्जी के दबाव की वजह से ही केंद्र सरकार इस विधेयक को आगे बढ़ाने से परहेज करती रही है। ...

भूमि अधिग्रहण विधेयक पर ममता को मनाना मुश्किल

याहू! जागरण - ‎१७-०८-२०१०‎
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर मंगलवार को वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने लोक सभा को आश्वासन दिया कि इस बारे में जल्द ही एक विधेयक लाया जाएगा लेकिन तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी को मना पाना सरकार के लिए काफी मुश्किल होगा। विपक्षी नेताओं ने पुलिस की दमन कार्रवाई, राज्य सरकार की उपेक्षा व केंद्र सरकार की कानून बनाने में ढिलाई बरतने के आरोप लगाते हुए तत्काल सदन में चर्चा कराने की मांग की। ...

अधिग्रहण होगा पर संभल-संभल कर

Business standard Hindi - ‎१८-०८-२०१०‎
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ व आगरा में किसानों के भड़के गुस्से और विपक्ष की सक्रियता को देखते हुए मायावती सरकार ने नए अधिग्रहण आदेशों पर कदम पीछे खींचना शुरू कर दिया है। सरकार ने आखिरकार यह मान लिया है कि जमीन अधिग्रहण के लिए जारी नए आदेशों को रद्द करने में ही भलाई है। अलीगढ़ प्रकरण के बाद अब फिलहाल माया सरकार किसी भी नई परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण करने की जल्दबाजी नहीं करेगी। मायावती सरकार की पीपीपी पब्लिक प्राइवेट ...

अभी देर है माया के ड्रीम प्रोजेक्ट में..

दैनिक भास्कर - ‎२०-०८-२०१०‎
लखनऊ. ताज एक्सप्रेस वे से नाम बदलकर यमुना एक्सप्रेस वे बनी परियोजना शुरू से विवादों में रही और अब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्नी और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती की इस स्वप्निल परियोजना को पूरा होने में और देर हो सकती है। यह परियोजना सन 2003 में ताज एक्सप्रेस-वे के रूप में सामने आयी और उसी समय से विवादों में फंस गई। ताजा विवाद इसके लिये अधिग्रहित की गयी जमीन के मुआवजे को लेकर है जिसके लिये अलीगढ,मथुरा और आगरा के ...

आगरा के किसानों के लिए माया ने बढ़ाई मुआवजे की रकम

एनडीटीवी खबर - ‎१८-०८-२०१०‎
आगरा के नाराज किसानों को मनाने के लिए यूपी सरकार ने मुआवजे की दर बढ़ा दी है। यहां के किसानों के लिए मुआवजे की रकम 446 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़ाकर 580 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दी गई है। साथ ही एक अहम फैसले में सरकार ने ऐलान किया है कि जिन किसानों की सारी जमीन ली जाएगी, उनके परिवार के एक सदस्य को एक्सप्रेस−वे बनाने वाली कंपनी में नौकरी दी जाएगी। यूपी कैबिनेट सचिव शशांक शेखर और किसानों के बीच आगरा के सर्किट हाउस में देर रात हुई ...

पूरब में भी किसान आंदोलन

जनादेश - ‎१८-०८-२०१०‎
लखनऊ , अगस्त । यमुना एक्सप्रेस वे के खिलाफ अलीगढ़ के टप्पल के जिकरपुर गाँव से शुरू हुआ किसान आंदोलन अब गंगा एक्सप्रेस वे इलाके तक पहुँच गया है । टप्पल में किसानो का धरना जारी है और अब मुआवजा की बजाय जमीन बचाने पर जोर दिया जा रहा है । खेती बचाओ - गाँव बचाओ आंदोलन के नेता डाक्टर गिरीश ने कहा - टप्पल में धरना दे रहे किसानो और खासकर महिलाओ का साफ कहना है कि मुआवजा नहीं जमीन चाहिए । इस बीच दादरी के किसानो ने बझेडा में पंचायत कर ...

किसानआंदोलन अब आगरा तक फैला

Pressnote.in - ‎१९-०८-२०१०‎
उत्तर प्रदेश में किसानों का आंदोलन अब आगरा तक फैल गया है। उन्होंने यह मांग करते हुए अपना आंदोलन शुरू किया है कि सड़क चौड़ा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उनकी भूमि अधिगृहीत किये जाने के लिए मुआवजे की राशि उन्हें उसी दर पर दी जाए जो ग्रेटर नोएडा में किसानों को दी जा रही है। आगरा के पुलिस अधीक्षक ने हमारे संवाददाता को बताया कि किसान आज चौगांव गांव में इकट्ठे होकर जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे हैं। ...

गरीबों के खेत पर अमीरों की सड़क

जनादेश - ‎१९-०८-२०१०‎
लखनऊ अगस्त । उत्तर प्रदेश में गंगा -यमुना के नाम पर मायावती सरकार गरीबों का खेत उजाड़कर जो पांच सितारा सड़क बनाई जाएगी उस पर अमीर ही चल पाएगा आम आदमी नहीं । यमुना एक्सप्रेस वे के नाम दोआबा की १६०००० ( एक लाख साठ हजार) हेक्टेयर उपजाऊ किसानो से ली जानी है जिससे ३१८ गाँव पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे । इसमे यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास अथारिटी की जमीन नहीं जोड़ी गई है जिसके दायरे में ८५० गाँव आ रहे है । और इसके बदले जो सड़क ...

माया को सत्ता में रहने का कोई हक नहीः सूर्य प्रताप शाही

दैनिक भास्कर - ‎१८-०८-२०१०‎
कानपुर। जिस कानून व्यवस्था को ठीक करने का दावा मायावती ने किया था वह आज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की जनता खुद को असुरक्षित महशूस कर रही है। अलीगढ़ में किसानों और पुलिस के बीच हुए खूनी संघर्ष की पूरी जवाबदेही प्रदेश सरकार की है। जिस कारण मायावती को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। देश के भूमि अधिग्रहण कानून में सुधार कर खेती योग्य भूमि का अधिग्रहण बंद होना चाहिए। यह बात आज भाजपा ...

किसानों के हितैषी

याहू! जागरण - ‎१८-०८-२०१०‎
अलीगढ़ से शुरू किसानों के आंदोलन की आंच जिस तरह आगरा पहुंच गई है और राज्य सरकार के नरम रवैये के बावजूद किसानों का एक समूह टकराव के रास्ते पर जाता दिख रहा है वह शुभ संकेत नहीं। जब राज्य सरकार ने मुआवजे की राशि बढ़ाने के साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो किसान अपनी जमीन न देना चाहें तो उनसे जोर-जबरदस्ती नहीं की जाएगी तब फिर मुआवजा राशि का मसला बातचीत के जरिये हल करने में कठिनाई नहीं आनी चाहिए। चूंकि राज्य सरकार ने मंडल और ...

किसानों को मंजूर नही मुआवजा समझौता

SamayLive - ‎१८-०८-२०१०‎
यमुना एक्सप्रेस-वे के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की जंग के बाद किसानों को मनाने के लिए पहुंचे कैबिनेट सचिव ने आगरा के सर्किट हाउस में किसानों के साथ बैठक की। इस बैठक में कैबिनेट सचिव ने 580 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा,पूरी जमीन जाने वाले किसानों के परिवार मे से एक व्यक्ति को जेपी में नौकरी दिलाने, आंदोलन के दौरान ग्रामीणों पर लगे मुकदमे की वापसी और मुआवजे के तुरंत भुगतान की घोषणा की। किसानों के साथ बैठक में ...

भूमि अधिग्रहण पर बिल जल्दी ही

SamayLive - ‎१७-०८-२०१०‎
दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान ढूंढने के लिए मंत्रिसमूह का गठन कर दिया गया है जो जल्दी ही लायेगा भूमि अधिग्रहण बिला। उत्तरप्रदेश मे यमुना एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण के संबंध मे किसानो के आंदोलन का मुद्दा लोकसभा मे मंगलवार को उठने पर सरकार ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के बारे मे सरकार और किसानो को स्वीकार्य समाधान ढूंढने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया है और इस बारे मे जल्द ही एक व्यापक विधेयक लाया जाएगा। ...

गोदामों में जरूरत से दुगुना अनाज

दैनिक भास्कर - ‎१९-०८-२०१०‎
देश के सरकारी गोदामों में आवश्यकता से दुगुना अनाज पड़ा हुआ है। जबकि देश में करोड़ों लोग दो जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में सरकार ने गोदामों में इतना अनाज क्यों भर कर रखा है, यह समझ से परे है। खुद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त आयुक्त कार्यालय गोदामों में भरे अनाजों को गरीबों को मुफ्त में बांटने के पक्ष में हैं। एनसी सक्सेना के प्रमुख सलाहाकार बिराज पटनायक ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि गोदामों में पड़े ...

गोदामों में है जगह, फिर भी सड़ रहा है गेहूं

दैनिक भास्कर - ‎१९-०८-२०१०‎
दैनिकभास्कर.कॉम. देश में एक ओर अनाज सड़ रहा है, तो दूसरी ओर सरकार की लापरवाही के कारण कई राज्यों में गोदाम खाली पड़े हैं। यह खुलासा दैनिक भास्कर की पड़ताल में हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के गोदामों का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाता, तो अनाज सड़ने से बच जाता। समुचित देखरेख के अभाव में उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्यप्रदेश का ११,७क्क् टन अनाज सड़ गया। यह बात खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने संसद में मानी है। ...

गरीबों को मुफ्त अनाज बांटना संभव नहीं : शरद पवार

खास खबर - ‎१९-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। गोदामों में अनाज सडने की बजाय भूखे और गरीब लोगों तक निशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आज कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि मुफ्त अनाज बांटना संभव नहीं है। सहकारी समितियों की मदद लेकर अनाज सस्ते में दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने का सुझाव दिया था न कि आदेश। सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक शर्मा ...

'पवार ने अनाज शराब कंपनियों को दे दिया'

SamayLive - ‎3 घंटे पहले‎
भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि कृषि मंत्री शरद पवार ने सड़ रहा अनाज गरीबों को देने के बजाए शराब कंपनियों को दे दिया। सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान मिलने के बाद पहली बार लखनऊ आए भाजपा के सांसद और पूर्व केन्द्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने शनिवार को कहा कि कृषि मंत्री शरद पवार ने सरकारी गोदामों के बाहर सड़ रहा अनाज गरीबों में बांटने के बजाय उसे शराब बनाने वाली कंपनियों को दे दिया। मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि पवार का यह ...

अनाज का सड़ना मंजूर, लेकिन मुफ्त में नहीं देंगे: पवार

That's Hindi - ‎१९-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के पास अनाज भंडारण के लिए व्यवस्था नहीं है, ऊपर से बारिश शुरू हो चुकी है। यानी इस साल भी लाखों टन अनाज सड़ जाएगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि यह अनाज गरीबों को दे दिया जाए, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस बात से साफ इंकार किया है। उन्होंने साफ कहा है कि भले ही अनाज सड़ जाए, लेकिन गरीबों को मुफ्त नहीं बांटेंगे। सुप्रीम कोर्ट के गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने के निर्देश की नाफरमानी करते ...

उच्चतम न्यायालय का गरीबों को मुफ्त अनाज देने से इनकार

Pressnote.in - ‎१९-०८-२०१०‎
नई दिल्ली | उच्चतम न्यायालय ने कुछ दिन पूर्व एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अपने आदेश में कहा था कि केंद्र को भंडारण क्षमता के अभाव में अनाज को सड़ने देने की बजाए गरीबों में मुफ्त बांट देना चाहिए, लेकिन गुरुवार को सरकार ने साफ कह दिया कि ऐसा करना संभव नहीं है। वहीं भाजपा ने सरकार से पूछा है, अगर वह सड़ते अनाज को गरीबों में मुफ्त बांट नहीं सकती है तो आखिर वह इसका क्या करेगी। खाद्य और कृषि मंत्री शरद पवार ने यहां ...

भले अनाज सड़ जाए, गरीबों में बांटना संभव नहीं : पवार

दैनिक भास्कर - ‎१९-०८-२०१०‎
नई दिल्ली. देश में अनाज की बर्बादी पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता के बावजूद सरकार ने कहा है कि अनाज गरीबों के बीच मुफ्त बांटना संभव नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने आज यहां पत्रकारों से कहा, 'सुप्रीम कोर्ट की बात पर अमल संभव नहीं है।' उन्होंने कहा कि वैसे भी, सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में सुझाव दिया था, न कि आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने गत 12 अगस्त को कहा था कि अगर सरकार अनाज की हिफाजत नहीं कर सकती है, तो उसे गरीबों में मुफ्त ...

मुफ्त में नहीं बांटा जा सकता अनाज : पवार

एनडीटीवी खबर - ‎१८-०८-२०१०‎
अनाज की बर्बादी पर कृषिमंत्री शरद पवार ने कहा है कि ये संभव नहीं है कि अनाज को मुफ्त में बांट दिया जाए। साथ ही पवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में सुझाव दिया था, न कि आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को कहा था कि अगर सरकार अनाज की हिफाजत नहीं कर सकती है, तो उसे गरीबों में मुफ्त बांट दे। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने 12 अगस्त को सरकार से कहा था कि अनाज को बर्बाद करने से अच्छा है कि उसे भूखे-गरीबों में बांट दिया जाए ...

सड़ा देंगे, मुफ्त में नहीं बांटेंगे अनाज

प्रभात खबर - ‎१९-०८-२०१०‎
नयी दिल्ली : केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को नकार दिया है. उन्होंने गुरुवार को कहा कि गोदामों में सड़ते अनाज को गरीबों के बीच मुफ्त बांटना संभव नहीं है. भले ही सहकारी समितियों की मदद से अनाज सस्ते में दिया जा सकता है. गोदामों में अनाज के सड़ने की बात बढ़ा चढ़ा कर पेश की गयी है. ऐसी हालत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश नहीं, सिर्फ सुझाव दिया था. इधर, भाजपा सांसदों ने गुरुवार को लोकसभा में ...

मुफ्त अनाज बांटना संभव नहीं: शरद पवार

आज तक - ‎१९-०८-२०१०‎
गोदामों में सड़ते अनाज को गरीबों में मुफ्त बांटने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को कृषि मंत्री शरद पवार ने नकार दिया है. पवार ने कहा कि मुफ्त गेंहूं बांटना मुमकिन नहीं है. शरद पवार के मुताबिक सरकार पहले ही गरीबों में 2 रुपए किलो की दर से गेहूं बांट रही है जिसकी खरीद लागत 16 रुपये किलो पड़ती है. गौरतलब है कि पवार राज्यसभा में कह चुके हैं खाद्यान्न खराब होने संबंधी खबरों को बढ़ाचढ़ा कर पेश किया जा रहा है जबकि ऐसा है नहीं. ...

अनाज मुफ्त बांटना संभव नहीं: शरद पवार

जोश 18 - ‎१९-०८-२०१०‎
देश भर के गोदामों में खराब हो रहे अनाज को गरीबों में कम कीमत या मुफ्त बांटने के सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा है कि सरकार गेहूं को काफी कम कीमत पर बेचती है और गेहूं के दाम इससे ज्यादा कम नहीं किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव देने से पहले ही सरकार काफी कम कीमतों पर गरीबों को गेहूं मुहैया करा रही है। शरद पवार का कहना है कि सरकार करीब 16 रुपये प्रति ...

भले सड़ जाए, मगर गरीबों को मुफ्त में नहीं बंटेगा अनाज: पवार

मेरी खबर.कोम - ‎१९-०८-२०१०‎
नई दिल्ली: गुरुवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के पालन करने के लिए मना कर दिया,जिसमें कोर्ट ने कहा था कि गरीबों को फ्री में अनाज बांटा जाएं। लेकिन, शरद ने कहा है कि ऐसा करना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक केंद्र सरकार को आदेश जारी किया था जिसमें यह कहा गया कि यदि अनाज भंडारण के लिए उपयुक्त भंडार नहीं है तो उसे गरीब व भूखे लोंगों में बांट दिया जाए। केंद्र सरकार से कहा था कि ...

सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने का सुझाव दिया था न कि आदेशं : पवार

खास खबर - ‎१९-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को मुफ्त अनाज बांटने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन संभव नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार गोदामों में स़ड रहे अतिरिक्त अनाज को जरूरतमंद लोगों में मुफ्त बांट दे। शरद पवार ने न्यायालय के इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ""सर्वोच्चा न्यायालय के इस आदेश का कार्यान्वयन करना संभव नहीं है।"" सर्वोच्चा न्यायालय ने 13 ...

सरकारी गोदामों में सड़ता अनाज और सुप्रीम कोर्ट का आदेश

मेरी खबर.कोम - ‎१८-०८-२०१०‎
भारी मात्रा में अनाज सड़ने की खबरों का नोटिस लेते हुए एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह अनाज को सड़ने से बचाने और ऐसे अनाज को, जिसके लिए गोदामों में जगह नहीं है, गरीबों में मुफ्त वितरित कराए। यह अजीब बात है कि एक ओर देश का गरीब आदमी बढ़ती महंगाई से त्रस्त है, उसको दो वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं, दूसरी ओर टनों अनाज लापरवाही की वजह से सड़ रहा है। भारत जैसे देश में, ...

पवार बोले, मुफ्त में अनाज बांटना संभव नहीं

Patrika.com - ‎१८-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने आज कहा कि गरीबों में अनाज मुफ्त बांटा जाना संभव नहीं है। सहकारी समितियों की मदद लेकर अनाज सस्ते में दिया जा सकता है। पवार का यह बयान सुप्रीम कोर्ट की और से बीते हफ्तेभर गुरूवार को दिए गए उस निर्देश के बाद आया है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि वह गरीब और भूखे लोगों तक नि:शुल्क अनाज की आपूर्ति करे, बजाए इसके कि वह गोदामों में पड़ा रह कर सड़ता रहे। कोर्ट ने कहा, अनाज को भूखे लोगों तक ...

गरीबों को अनाज बांटने में शरद असमर्थ

SamayLive - ‎१९-०८-२०१०‎
केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने एक बार फिर अनाज बर्बादी पर अपनी बेबसी जताई है। कृषि मंत्री शरद पवार ने अपने ताजा बयान में कहा है कि जो अनाज गोदामों के बाहर बर्बाद हो रहा है, उसे गरीबों को नहीं बांटा जा सकता। दरअसल कुछ समय पहले मीडिया में अनाज के सड़ने की खबरें दिखाए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को सुझाव दिया था कि सरकारी गोदामों में अनाज की बर्बादी करने के बजाए इसे गरीबों में बांट दिया जाना चाहिए। ...

तीन गुना हुआ वेतन, फिर भी खुश नहीं सांसद

एनडीटीवी खबर - ‎२०-०८-२०१०‎
सांसदों की तनख्वाह तीन गुना करने के फैसले से भी कुछ सांसद खुश नहीं है और इस पर संसद में हंगामा मचा रहे हैं। लोकसभा में सांसदों की तनख्वाह को लेकर हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लालू यादव के नेतृत्व में कुछ सांसदों ने तनख्वाह को कैबिनेट सेक्रेटरी की तनख्वाह से ज्यादा करने की मांग की है। इससे पहले, केंद्रीय कैबिनेट ने सांसदों की तनख्वाह बढ़ाने से संबंधित बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। अब इस बिल को लोकसभा में पेश ...

तीन गुना वेतन बढ़ने पर भी सांसद संतुष्ट नहीं, संसद में किया हंगामा

खास खबर - ‎२०-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और समाजवादी पार्टी नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सांसदों का वेतन तीन गुना बढ़ाए जाने से संतुष्ट नहीं है। इन दलों ने इस वेतन वृदि्ध को कम बताते हुए शुक्रवार को लोकसभा में विरोध करते हुए जमकर हंगामा मचाया। इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही दूसरी बार स्थगित करनी प़डी है। गौरतलब है कि केबिनेट ने आज ही बैठक कर सांसदों के वेतन बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। अब इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। ...

सरकार ने सांसदों की वेतन वृद्धि को मंजूरी दी

जोश 18 - ‎२०-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में सांसदों की वेतन वृद्धि की मांग मंजूर कर ली गई है। अगर यह वेतन वृद्धि विधेयक संसद में पारित हो जाता है, तो सांसदों के वेतन में 300 प्रतिशत की वृद्धि होगी। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सांसदों का मूल वेतन 16 हजार से 50 हजार रुपए कर दिया गया है। जबकि दैनिक भत्ता भी एक हजार से बढ़ाकर दो हजार, ऑफिस खर्च और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार, कंनवेंस एडवांस एक से चार लाख, ...

सांसदों का वेतन हुआ तिगुने से भी ज्यादा

प्रभात खबर - ‎२०-०८-२०१०‎
नयी दिल्लीः शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद के सदस्यों के वेतन वृद्धि की मांग के मौजूदा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. केन्द्र सरकार ने आज सांसदों के मूल वेतन में तीन गुना वृद्धि करते हुए उसे 16 हजार रूपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने के साथ ही अन्य भत्तों को भी दोगुना करने को अपनी मंजूरी दे दी. इस मुद्दे पर मंत्रियों के बीच मतभेदों को लेकर ऐसी अटकलें लगायी जा रही थी कि सांसदों के वेतन में वृद्धि संबंधी फ़ैसला आने में देर ...

सांसदों का वेतन 300% बढ़ा

Tarakash - ‎२०-०८-२०१०‎
मंत्रीमंडल ने सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, सांसदों के वेतन में 300% की बढ़ोतरी हुई है. अभी सांसदों का वेतन 16 हजार रुपये है ज ओ अब बढ़ कर 50 हजार रुपये हो गई है. वेतन में 300% की बढ़ोतरी भी लालू प्रसाद यादव को खुश नहीं कर सकी. उन्होंने इसे उम्मीद से बहुत कम बताया है. हालांकि संसदीय समिति ने कहा था कि सांसदों को सरकारी सचिवों से अधिक वेतन यानी 80, 001 रुपये मिलना चाहिए क्योंकि वे वरीयता क्रम में उनसे ऊपर हैं. ...

सासंदो की सैलरी 300% बढ़ी, लेकिन लालू व मुलायम मांगें मोर

मेरी खबर.कोम - ‎१९-०८-२०१०‎
नई दिल्ली: सासंदो की सैलरी बढ़ाने की मांग को मानते हुए शुक्रवार को कैबिनेट ने सासंदो की सैलरी में 300% की बढ़ोत्तरी कर दी है। आसान शब्दों में कहा जाए तो अब सासंदों की सैलरी 16 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी गई है। लेकिन आरजेडी सासंद लालू प्रसाद यादव व सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को इतने से संतोष नहीं है वो इसे उम्मीद से कम बता रहे हैं। और इसी के चलते उन्होंने लोकसभा में विरोध शुरु कर दिया है। इसके बाद लोकसभा 12 बजे तक के लिए ...

तीन नहीं पांच गुना सैलरी बढ़े

Awaaz Karobar - ‎२०-०८-२०१०‎
सांसदों की अपनी सैलरी में तीन गुना बढ़ोतरी मंजूर नहीं है अब वो पांच गुना बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। और इसी मांग पर आज कई छोटी पार्टियों की सांसदों ने संसद नहीं चलने दी। आज ही केंद्रीय कैबिनेट सांसदों की तनख्वाह सोलह हजार से तीन गुना बढ़ाकर पचास हजार करने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी, BSP, RJD, शिवसेना, अकाली दल इसे और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इनके सांसदों का कहना है कि उनकी सैलरी किसी भी सरकारी अफसर की सैलरी से ज्यादा होना ...

सांसदों के वेतन वृद्धि को मंजूरी, बेसिक सैलरी बढ़कर 50 हजार होगी

आज तक - ‎१९-०८-२०१०‎
केंद्रीय कैबिनेट ने सांसदों का वेतन बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने को मंजूरी दे दी है. वेतन बढ़ाए जाने की सांसदों की मांग पर वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि सरकार संसद के इसी सत्र में एक विधेयक लाने का प्रयास कर रही है. राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा लगातार सांसदों का वेतन बढ़ाए जाने की मांग हो रही थी. सांसदों के वेतन और भत्ते संबंधी अधिनियम 1954 में संशोधन का प्रस्ताव था. बढ़े हुए वेतन 15वीं लोकसभा से लागू होंगे. ...

सियासी-शो में लालू की शो-मैनशिप

दैनिक भास्कर - ‎१७-०८-२०१०‎
नई दिल्ली सियासी-शो की पटकथा में लालू प्रसाद के खालिस डायलॉग मिले तो पूरा एपीसोड ही राजद सुप्रीमो के इर्दगिर्द सिमट कर रह गया। सांसदों की वेतन वृद्धि के पार्लियामेंट-शो में लालू की शो-मैनशिप सिर चढ़ कर बोली। और लालू भी अपने रौ में खूब बोले। न केवल सांसदों के वेतन को बढ़ाना उन्होंने जायज करार दिया बल्कि कैबिनेट की बैठक में विधेयक को अटकाने वाले कुछ मंत्रियों को भी उन्होंने अपने खास अंदाज में जमकर खरी-खोटी सुनाई। ...

सांसदों की वेतन वृद्धि के मुद्दे पर प्रमुख राजनीतिक दलों की समीक्षा

That's Hindi - ‎१८-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने मंगलवार को लोकसभा में सांसदों के वेतन वृद्धि पर विधेयक लाने का प्रस्ताव रख कर सदन में भूचाल ला दिया है। उन्होने लोकसभा में कहा, "सरकार सांसदों की वेतन वृद्धि के लिए विधेयक यथा संभव जल्द से जल्द पेश करने के लिए तैयार है। सांसद वेतन-भत्ता अधिनियम, 1954 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करना है। हम इसी सत्र में इस विधेयक को लाने की कोशिश कर रहे हैं।" जहां एक ओर भारत की जनता रोज बढ़ती महंगाई ...

इंक्रीमेंट नहीं होने से लालू नाराज, कहा-हो रहा सांसदों का अपमान

दैनिक भास्कर - ‎१७-०८-२०१०‎
नई दिल्ली. करीब दो दशक से मुख्यमंत्री, रेल मंत्री और सांसद रहने वाले लालू प्रसाद यादव वेतन वृद्धि नहीं होने से खासे नाराज हैं। उन्होंने सांसदों की तनख्वाह 300 फीसदी बढ़ाने वाले प्रस्ताव का विरोध करने वाले कैबिनेट मंत्रियों को आड़े हाथों लिया है। मंगलवार को लोकसभा में लालू यादव और समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह ने शून्यकाल में सांसदों के वेतन और भत्तों का मामला उठाया। बीजेपी के अलावा सभी दलों के सांसदों ने उनका साथ ...

सांसदों के वेतन भत्ते के मुद्दे पर संसद में हंगामा

याहू! जागरण - ‎१७-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। संसद में मंगलवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने सांसदों का वेतन भत्ता बढ़ाए जाने के फैसले को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा टाले जाने पर भारी हंगामा किया, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही करीब दो घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी और राज्यसभा की कार्यवाही भी कुछ देर के लिए बाधित हुई। लोकसभा में प्रश्नकाल समाप्त होते ही राजद के लालू प्रसाद ने यह मामला उठाते हुए कहा कि वेतन भत्ता के मामले में सांसदों को नीचा दिखाने का काम ...

जल्द बढ़ेगी सांसदों की पगार

दैनिक भास्कर - ‎१७-०८-२०१०‎
नई दिल्ली. संसद सदस्यो के वेतन में बढोत्तरी संबंधी विधेयक संसद के मौजूदा मानसून सत्न में ही लाया जायेगा। वित्त मंत्नी प्रणव मुखर्जी ने आज लोकसभा में कहा कि सरकार को सांसदों के वेतन बढ़ाने के संबंध में गठित संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट मिल गयी है और इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार संसद के मौजूदा सत्न में विधेयक लायेगी ताकि 1954 के कानून में संशोधन करके सांसदों का वेतन बढ़ाया जा सके। गौरतलब है कि केन्द्रीय कैबिनेट की कल हुयी ...

सांसदों के वेतन पर मीरा तटस्थ

वेबदुनिया हिंदी - ‎१७-०८-२०१०‎
सांसदों के वेतन बढ़ाए जाने की माँग पर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि वह इस मुद्दे पर 'तटस्थ' रहना पसंद करेंगी। इस मुद्दे पर कई दलों के सदस्यों के भारी हंगामें की वजह से लोकसभा की बैठक दो घंटे के लिए स्थगित किए जाने के बाद अध्यक्ष ने कहा कि फिलहाल इस मुद्दे पर सदन में आपने हंगामा और सांसदों के अलग-अलग विचार देखे। उन्होंने कहा कि जब सदन में मत भिन्नता हो तो अध्यक्ष, जिससे तटस्थता की अपेक्षा की जाती है, उसे अपने विचार ...

वेतन बढ़ाने की माँग उठाना अनैतिक:आडवाणी

वेबदुनिया हिंदी - ‎१७-०८-२०१०‎
भाजपा संसदीय दल के कार्यकारी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने संसद के दोनों सदनों में अपनी पार्टी के सदस्यों से कहा कि वेतन में प्रस्तावित बढ़ोतरी पर अपने विचार सार्वजनिक तौर पर नहीं रखें क्योंकि सांसदों द्वारा अपना ही वेतन बढ़ाने की माँग उठाना अनैतिक है। आडवाणी ने आज संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक में कहा कि सांसदों को अपने वेतन भत्ते बढ़ाने के मुद्दे पर मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहिए या सार्वजनिक तौर पर विचार नहीं रखने ...

लालू ने तन्ख्वाह बढ़ाने की मांग की!

दैनिक भास्कर - ‎१७-०८-२०१०‎
पटना। सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह सांसदों के वेतन में 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के लिए संसद के मौजूदा सत्र में एक विधेयक लाने की कोशिश की। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद के नेतृत्व में कई पार्टीयों के सदस्यों ने इस मुद्दे पर लोक सभा की कार्यवाही स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरी ओर माक्रसवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों द्वारा खुद से अपना वेतन तय किए जाने का विरोध किया। ...

सांसदों की तनख्वाह में होगी तीन गुना बढोतरी!

खास खबर - ‎१५-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। आम आदमी जहां आज बढती महंगाई के बोझ तले निरंतर दबता जा रहा है वहीं हमारे सांसदों पर सरकार मेहरबान हो रही है। केंद्रीय कैबिनेट आज सांसदों की तनख्वाह तीन गुना किए जाने के फैसले पर मुहर लगा सकती है। इस बढोतरी के बाद सासंदों की तनख्वाह करीब 50 हजार रूपए हो जाएगी। सांसदों का दैनिक भत्ता भी एक हजार रूपये से बढकर दो हजार रूपये हो जाएगा। इस बढोतरी का फायदा 795 सांसदों को मिलेगा। इसमें 545 लोकसभा के और 250 राज्यसभा के सासंद ...

माकपा ने सांसदों की वेतन वृद्धि के प्रस्ताव का विरोध किया

खास खबर - ‎१७-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पाटी (माकपा) ने सांसदों की वेतन वृद्धि के प्रस्ताव का विरोध करते हुए रविवार को कहा कि सांसद स्वयं अपने वेतन में वृद्धि का फैसला नहीं ले सकते। इस काम के लिए अन्य तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2006 में सांसदों की वेतन वृद्धि का फैसला लेने के लिए अलग तंत्र स्थापित करने का वादा किया था लेकिन इस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। येचुरी ने कहा ...

सांसदों का वेतन बढ़ाने का फैसला टला

डी-डब्लू वर्ल्ड - ‎१६-०८-२०१०‎
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों की तनख्वाह में 312.50 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोत्तरी फिलहाल टाल दी है. सचिवों को मिलने वाली मोटी तनख्वाह से सांसदों को चुभन हो रही है. जनता के नुमाइंदे चाहते हैं कि उनके भत्ते भी बढ़ाए जाएं. भारत में एक सांसद की तनख्वाह फिलहाल 16000 रुपये है. इसके अलावा उन्हें ढेरों मोटे मोटे भत्ते, रियायती पास और अन्य सुविधाएं मिलती है. संसद सत्र में हर दिन सदन में बैठने के लिए उन्हें 1000 रुपये का भत्ता मिलता है. ...

सांसदों के वेतन-भत्ते बढ़ाने का मसला फिलहाल टला

Pressnote.in - ‎१६-०८-२०१०‎
नई दिल्ली | मीडिया में हो-हल्ला मचने के चलते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों के वेतन-भत्ते बढ़ाने का मसला फिलहाल टाल दिया है। हालांकि, दो सदस्यों को छोड़कर पूरा मंत्रिमंडल सांसदों के वेतन-भत्ते बढ़ाए जाने के न सिर्फ पक्ष में है, बल्कि उसे समय की जरूरत भी मान रहा है। सूत्रों के मुताबिक, अब सांसदों के वेतन-भत्ते बढ़ाने के विधेयक को संसद के मौजूदा मानसून सत्र के आखिर तक इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है कि सत्र के आखिरी एक-दो ...

सांसदों के वेतन में वृद्धि संबंधी विधेयक टला

खास खबर - ‎१६-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। सांसदों के वेतन और भत्तों में भारी वृद्धि करने संबंधी एक विधेयक के प्रस्ताव को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को टाल दिया। इस विधेयक में सांसदों का मूल वेतन प्रतिमाह 16000 रूपये से बढ़ाकर 50000 रूपये करने का प्रस्ताव है। इसमें 20000 रूपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ते और अधिक हवाई टिकट देने का भी प्रस्ताव है। इस विधेयक को इसी सप्ताह संसद में पेश किया जाना था।

वेतन बढ़ाने के मामले पर सांसदों का बवाल

IBN Khabar - ‎१७-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। वेतन बढ़ाने के मामले पर सांसदों ने आज लोकसभा में जमकर हंगामा किया। वामपंथियों के अलावा सभी सांसद इस मुद्दे पर एकमत थे कि वेतन बढ़ाने कि सिफारिश पर तुरंत अमल किया जाए। हंगामा इतना बढ़ा कि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मालूम हो कि कल कैबिनेट ने इस मसले को टाल दिया था। दरअसल सोमवार को कैबिनेट ने सांसदों का वेतन बढ़ाने का मसला यह कहकर टाल दिया था कि महंगाई की मार के बीच ऐसा करने का गलत संदेश जाएगा लेकिन ...

सांसदों के बटुए पर 'शेरा' ने हाथ फेरा

Business standard Hindi - ‎१६-०८-२०१०‎
सांसदों को अपना वेतन बढऩे की बहुत उम्मीद थी, लेकिन महंगाई और 'शेरा' ने उस पर पानी फेर दिया। केंद्र में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के शीर्ष मंत्रियों ने ऐतराज जताया और सांसदों का वेतन और पेंशन बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कैबिनेट सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही इस पर आखिरी फैसला करेंगे। कैबिनेट की बैठक में आज सुबह इस प्रस्ताव का विधेयक मंजूरी के लिए जैसे ही ...

सांसदों की वेतन बढ़ोतरी टली

Hindi- Economic times - ‎१६-०८-२०१०‎
नई दिल्ली।। सांसदों को अपने वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी के लिए कुछ और समय इंतज़ार करना पड़ सकता है। कैबिनेट ने इससे संबंधित विधेयक को आज अपनी मंजूरी नहीं दी। इससे अब इस विधेयक के संसद के चालू सत्र में आने की संभावना कम ही है। बताया जाता है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन इस पर फैसले को फिलहाल टाल दिया गया। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट के कुछ सदस्यों ...

वेतन बढ़ाने की जिद पर अड़ गए सांसद

Patrika.com - ‎१७-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। सांसदों का वेतन और भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद ने शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाने की कोशिश की। भाजपा को छोड़कर बाकी सभी विपक्षी दलों के सदस्यों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। ...

सांसदों की सैलरी बढ़ाने पर फैसला टला

Patrika.com - ‎१५-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को सांसदों के वेतन बढ़ाने का फैसला फिलहाल टाल दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। सांसदों की तनख्वाह 16 हजार से बढ़ाकर 50 हजार करने का प्रस्ताव रखा गया था। बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सरकार इसे इसी सप्ताह संसद में पेश करना चाहती थी। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सांसदों की सैलरी करने 50 हजार से ज्यादा करने को तैयार नहीं है। सांसदों को सैलरी के ...

वेतनवृद्धि पर दुविधा

याहू! जागरण - ‎१७-०८-२०१०‎
सांसदों का वेतन बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार जिस तरह यकायक असमंजस से ग्रस्त हुई उसका औचित्य समझना कठिन है। जब सभी के वेतन बढ़ रहे हैं तब फिर संसद सदस्यों का वेतन बढ़ने में हर्ज नहीं। ऐसा भी नहीं है कि सांसदों के वेतन में वृद्धि से सरकारी खजाने पर कोई बहुत बड़ा बोझ पड़ने जा रहा है। हमारे देश में एक सजग-सक्रिय सांसद को जितना काम करना पड़ता है और उसे अपने समर्थकों एवं आम लोगों की जैसी आवभगत करनी पड़ती है उसे देखते हुए मौजूदा ...

रंग लाया दबाव

Patrika.com - ‎१७-०८-२०१०‎
इसे कहते हैं "थूक कर चाटना।" संसद में एक दिन पहले सांसदों के वेतन-भत्ते इस सत्र में नहीं बढ़ाने की घोषणा करने वाली सरकार अगले ही दिन पलटी मार गई। सरकार ने अब इसी सत्र में सांसदों के वेतन-भत्ते बढ़ाने की घोषणा करके यही साबित किया है कि अपनी बात पर कायम रहने का साहस उसके पास नहीं है। सांसदों ने हल्ला मचाया और पसीज गई सरकार। सांसद तो न जाने कितने दूसरे मुद्दों पर हल्ला मचाते हैं, संसद तक ठप कर देते हैं, लेकिन सरकार के कानों पर ...

परमाणु दायित्व बिल को कैबिनेट की हरी झंडी

खास खबर - ‎२०-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को विवादास्पद परमाणु दायित्व विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसमें विपक्षी दलों की चिंताओं को दूर करने का प्रावधानों को शामिल करने का प्रयास किया गया है जिससे अब इसके संसद के मौजूदा सत्र में ही पारित होने का रास्ता साफ हो गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दो उपबंधों को जो़डने के लिए अंतिम समय में इस्तेमाल एंड शब्द को वामदलों और भाजपा की आपत्ति ...

मंत्रिमंडल ने परमाणु दायित्व विधेयक को मंजूरी दी

हिन्दुस्तान दैनिक - ‎२०-०८-२०१०‎
मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक प्रमुख मांग को परमाणु दायित्व विधेयक में शामिल करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। भाजपा नेताओं ने गुरुवार को विधेयक का विरोध करते हुए दावा किया था कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने पहले तय मसौदे में बदलाव किया है। भाजपा ने कहा कि पहले दोनों पार्टियां विधेयक के जिस मसौदे पर सहमत हुईं थीं उसकी ...

परमाणु दायित्व विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी

प्रभात खबर - ‎२०-०८-२०१०‎
नई दिल्लीः केंद्रीय कैबिनेट में परमाणु दायित्व विधेयक को मंजूरी मिल गयी है. परमाणु दायित्व विधेयक को आज संसद में पेश किया जाएगा. बीजेपी की आपत्ति पर परमाणु दायित्व विधेयक में कुछ संशोधन किया गया है. गौरतलब है कि बीजेपी और वामदलों को समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों में धारा 17 ए और 17 बी के बीच 'एंड' शब्द जोड़े जाने पार आपत्ति थी. विपक्ष का कहना था कि इससे परमाणु पदार्थों के आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर को हादसे की स्थिति में ...

परमाणु दायित्व विधेयक पर विवाद की वजह?

SamayLive - ‎२०-०८-२०१०‎
परमाणु दायित्व विधेयक पर गतिरोध खत्म होते ही मंजूरी दे दी गयी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह विधेयक है क्या और इससे क्या फायदे हैं? परमाणु दायित्व विधेयक-2010 एक ऐसा कानून है, जिसके तहत असैन्य परमाणु संयंत्र में दुर्घटना होने पर संयंत्र के संचालक की जिम्मेदारी तय की जायेगी और इस कानून के माध्यम से दुर्घटना पीड़ितों को उचित मुआवजा मिल सकेगा। अक्तूबर 2008 में अमेरिका और भारत के बीच असैन्य परमाणु संधि के बाद इसे ऐतिहासिक समझौता ...

परमाणु दायित्व विधेयक पर भाजपा फिर बिफरी

जोश 18 - ‎१९-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। सरकार और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच परमाणु दायित्व विधेयक को लेकर समझौते के आरोपों के बीच एक नया पेंच फंस गया है। भाजपा ने कहा है कि विधेयक के जिस प्रारूप पर सहमति बनी थी, उसमें बदलाव किया गया है और नए विधेयक में आपूर्तिकर्ता के दायित्व को कम कर दिया गया है। इस बीच विधेयक की मंजूरी के लिए कैबिनेट की होनेवाली बैठक जारी है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, ...

बीजेपी की कृपा से पास होगा परमाणु दायित्व बिल

नवभारत टाइम्स - ‎१७-०८-२०१०‎
नई दिल्ली।। परमाणु दायित्व विधेयक को बीजेपी समर्थन देने के लिए तैयार हो गई है। यह विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। संसदीय स्थायी समिति ने इस बिल पर मंगलवार को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। समिति ने मुआवजे की राशि 500 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1500 करोड़ रुपये करने और धारा 17 (बी) में उपकरण जोड़ने की सिफारिश की है जो किसी परमाणु हादसे की स्थिति में दायित्व तय करता है। बीजेपी की ओर से यह भी पर्याप्त ...

परमाणु दायित्व विधेयक पर बवाल

दैनिक भास्कर - ‎१९-०८-२०१०‎
विवादास्पद परमाणु दायित्व विधेयक (न्यूक्लियर लायबिल्टी बिल) पर केंद्र की यूपीए सरकार और मुख्य विपक्षी दल-भाजपा के बीच सहमति बन जाने के बाद अब संसद के इसी सत्र में विधेयक की मंजूरी का रास्ता आसान हो गया है। सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की नवम्बर में होने वाली भारत-यात्रा से पहले इस विधेयक को संसद की मंजूरी दिलाने की लगातार कोशिश कर रही थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सम्बद्ध संसद की स्थायी समिति में ...

परमाणु संयंत्रों से निजी कंपनियों को दूर रखने की सिफारिश

खास खबर - ‎१८-०८-२०१०‎
मुंबई। परमाणु दायित्व विधेयक पर संसद की स्थाई समिति ने दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे की सीमा 500 करो़ड रूपये से बढ़ाकर 1500 करो़ड रूपये करने और निजी कंपनियों को इस क्षेत्र से दूर रखने की सिफारिश की है। बुधवार को हंगामे के बीच दोनों सदनों में पेश की गई समिति की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार या सरकारी कंपनियां ही देश में परमाणु संयंत्रों का संचालन कर सकती हैं। समिति के सुझावों को स्वीकार किए जाने की स्थिति में मुख्य विपक्षी दल ...

परमाणु जनदायित्व पर केंद्र भाजपा समझौते के करीब

दैनिक भास्कर - ‎१६-०८-२०१०‎
नई दिल्ली केंद्र सरकार और भाजपा के बीच परमाणु जनदायित्व मसले पर समझौते के आसार नजर आने लगे हैं। परमाणु क्षेत्र में निजी ऑपरेटरों को लाने की विपक्ष की आशंका को दूर करने के लिए सरकार ने संकेत दिया है कि वह विधेयक में यह स्पष्ट शब्दों में लिखने को तैयार है कि इस संवेदनशील क्षेत्र में सरकार के अलावा केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ही इजाजत दी जाएगी। इससे सरकार के लिए गले की फांस बने इस विधेयक के पारित होने का रास्ता ...

परमाणु विधेयक : समिति आपूर्तिकर्ताओं पर जिम्मेदारी के पक्ष में

खास खबर - ‎१८-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। विपक्ष की प्रमुख मांग पर नरम रूख अपनाते हुए एक संसदीय समिति ने बुधवार को प्रस्तावित परमाणु दायित्व विधेयक में एक धारा जो़डकर किसी भी दुर्घटना की स्थिति में परमाणु उपकरण या सामग्री के आपूर्तिकर्ता की "स्पष्ट जिम्मेदारी" शामिल करने की सिफारिश की है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच हुए एक समझौते के बाद संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामे के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर स्थाई समिति की रिपोर्ट पेश ...

परमाणु विधेयक पर भाजपा से कोई समझौता नहीं : सरकार

खास खबर - ‎१९-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कुछ विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि परमाणु दायित्व विधेयक के संदर्भ में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ किसी तरह का गुप्त समझौता नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी (सपा), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), वाम दल और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि परमाणु विधेयक के संदर्भ में सरकार और भाजपा के बीच समझौता हुआ जिसके तहत सोहराबुद्दीन मुठभे़ड मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री ...

परमाणु विधेयक

Business standard Hindi - ‎१८-०८-२०१०‎
मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मिलना तय होने के बाद अब भारतीय संसद में सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज बिल अथवा परमाणु दायित्व विधेयक का संशोधित प्रारूप पारित होने की उम्मीद है। इस विधेयक का मसौदा खराब ही नहीं था बल्कि सरकार ने इसे ठीक से पेश भी नहीं किया था। मसौदा तैयार करने के लिए जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने अगर अपना काम बेहतर ढंग से किया होता और कांग्रेस पार्टी ने भारतीय ...

परमाणु विधेयक रिपोर्ट संसद में बुधवार को, भाजपा नरम

खास खबर - ‎१७-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। विवादास्पद परमाणु दायित्व विधेयक को लेकर सप्ताहों तक जारी रहा गतिरोध समाप्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को संकेत दिया कि वह दुर्घटना की स्थिति में 1500 करो़ड रूपये मुआवजे पर राजी होने को तैयार है। संसद की स्थायी समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो़डा गया है। समिति अपनी रिपोर्ट बुधवार को संसद में पेश करेगी। उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि विधेयक की समीक्षा में जुटी ...

परमाणु विधेयक में बदलावों को मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी

खास खबर - ‎१८-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। संसद की स्थायी समिति द्वारा असैन्य परमाणु दायित्व विधेयक में सुझाए गए संशोधनों पर केंद्रीय कैबिनेट गुरूवार को विचार कर सकती है और उसे अपनी मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रस्तावित विधेयक को मौजूदा मानसून सत्र में पारित किए जाने की संभावना है। मानसून सत्र 31 अगस्त को समाप्त होगा। सरकार, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के नवंबर में प्रस्तावित भारत दौरे के दौरान पारित अवस्था में उनके समक्ष पेश करना ...

परमाणु दायित्व विधेयक पर भाजपा और सरकार में सहमति

हिन्दुस्तान दैनिक - ‎१७-०८-२०१०‎
विवादास्पद परमाणु दायित्व विधेयक पर विपक्ष की अधिकतर चिंताओं को दूर करने के सरकार के प्रयास के बाद भाजपा ने संकेत दिया है कि वह अब इसे संसद में पारित होने देने में बाधा नहीं बनेगी। इस विधेयक को लोकसभा में रखने से एक दिन पहले वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने मंगलवार को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली से बातचीत की। बताया जाता है कि यह बैठक काफी सकारात्मक रही और दोनों पक्षों में विधेयक के ...

परमाणु दायित्व विधेयक पर कोई सौदेबाजी नहीं: कांग्रेस-भाजपा

हिन्दुस्तान दैनिक - ‎१८-०८-२०१०‎
भाजपा और कांग्रेस ने सपा, राजद और वाम के इस आरोप को बुधवार को गलत बताया कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को सोहराबुद्दीन मामले में क्लीन चिट देने के एवज में परमाणु दायित्व विधेयक पर साथ साथ होने की सौदेबाजी की गई है। भाजपा के नेता एम वेंकैया नायडू ने संवाददाताओं से कहा कि सपा, राजद और वाम को ऐसी बात बोलने का पूरा अधिकार है क्योंकि वे सौदेबाजी के महारथी हैं। उन्होंने संसद में सरकार बचायी। कौन सौदा करता है, हर किसी को ...

कैबिनेट ने परमाणु जवाबदेही विधेयक को दी मंजूरी

Tarakash - ‎१९-०८-२०१०‎
कैबिनेट ने परमाणु जवाबदेही विधेयक को मंजूरी दे दी है. अब इस विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा और संसद से पारित होने के बाद यह कानून बनेगा. इसके बाद भारत-अमेरिका के बीच हुआ परमाणु समझौता पूरा होगा. खबर है कि भाजपा इस विधेयक का विरोध नहीं करेगी परन्तु भाजपा ने कुछ आपत्तियाँ भी दर्ज करवाई है. भाजपा ने स्टैंडिंग कमिटी द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट में किए गए बदलाव पर अपनी आपत्ति जाहिर की है. उधर वाम दल सहित अन्य विपक्षी पार्टियाँ ...

भाजपा ने परमाणु विधेयक का किया औपचारिक समर्थन

हिन्दुस्तान दैनिक - ‎१९-०८-२०१०‎
भारतीय जनता पार्टी ने परमाणु दायित्व विधेयक का समर्थन करने की औपचारिक हामी भरते हुए गुरुवार को कहा कि इसी हफ्ते इसे लोकसभा में रखा जाएगा। लोकसभा में भाजपा के उपनेता गोपीनाथ मुंडे ने संवाददाताओं से कहा कि परमाणु दायित्व विधेयक इस हफ्ते लोकसभा में लाया जाएगा। हम इसका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने बुधवार को भी कहा था कि विधेयक के पहले प्रारूप पर पार्टी को कुछ आपत्तियां थीं और हमने इनमें कुछ सुझाव दिये थे, जिन्हें सरकार ने ...

परमाणु दायित्व रिपोर्ट पर संसद में हंगामा

बीबीसी हिन्दी - ‎१८-०८-२०१०‎
भारी हंगामे के बीच विवादास्पद परमाणु दायित्व विधेयक पर स्थाई समिति की रिपोर्ट बुधवार को संसद में पेश कर दी गई. हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी. राज्यसभा में वामपंथी दलों ने इस रिपोर्ट को पेश किए जाने का भारी विरोध किया. जबकि लोक सभा में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता लालू यादव इसके विरोध में मोर्चा संभाले हुए थे. राज्यसभा में स्थाई समिति के अध्यक्ष टी सुब्बीरामी रेड्डी ने ...

परमाणु दायित्व विधेयक-2010 क्या है?

बीबीसी हिन्दी - ‎१८-०८-२०१०‎
परमाणु दायित्व विधेयक -2010 ऐसा क़ानून बनाने का रास्ता है जिससे किसी भी असैन्य परमाणु संयंत्र में दुर्घटना होने की स्थिति में संयंत्र के संचालक का उत्तरदायित्व तय किया जा सके. इस क़ानून के ज़रिए दुर्घटना से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति या मुआवज़ा मिल सकेगा. अमरीका और भारत के बीच अक्तूबर 2008 में असैन्य परमाणु समझौता पूरा हुआ. इस समझौते को ऐतिहासिक कहा गया था क्योंकि इससे परमाणु तकनीक के आदान-प्रदान में भारत का तीन दशक से ...

परमाणु दायित्व विधेयक के पारित होने का रास्ता साफ़

प्रभात खबर - ‎१८-०८-२०१०‎
नयी दिल्लीः विवादास्पद परमाणु दायित्व विधेयक के बारे में संसद की एक स्थायी समिति ने आज अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी, जिसमें परमाणु हादसे की स्थिति में मुआवजे की अधिकतम राशि को 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1500 करोड रुपये करने की सिफ़ारिश की गयी है. इससे विधेयक पर लंबे समय से कायम राजनीतिक गतिरोध समाप्त हो गया है और इसी सत्र में इसके पारित होने का रास्ता भी साफ़ हो गया है. दोनों सदनों में लालू प्रसाद ...

नहीं की सौदेबाजी : कांग्रेस-भाजपा

प्रभात खबर - ‎१८-०८-२०१०‎
नयी दिल्ली : राजद और सपा के साथ वामदलों ने आज कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को सोहराबुद्दीन मामले में क्लीन चिट देने के बदले परमाणु दायित्व विधेयक पर भाजपा से समर्थन हासिल करने की सौदेबाजी की है, हालांकि कांग्रेस और भाजपा ने इस आरोप से साफ़ इनकार किया. भाजपा नेता एम वेंकैया नायडू ने कहा कि कौन सौदा करता है, सबको पता है. हमारा कांग्रेस से कोई लेना- देना नहीं है. हम केवल उसे मुद्दों पर ...

परमाणु विधेयक पर भाजपा की असहमति

प्रभात खबर - ‎१६-०८-२०१०‎
नयी दिल्ली : विवादास्पद असैन्य परमाणु दायित्व विधेयक के संबंध में विपक्ष की चिंताओं पर प्रतिक्रिया देने में सरकार जहां अब तक नाकाम रही है, वहीं भाजपा इस विधेयक पर स्थायी समिति की रिपोर्ट पर असहमति वाला रुख अपनाने को तैयार है. भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने अपना नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि हमें हमारे सुझावों के बारे में सरकार की ओर से अब तक कुछ भी नहीं बताया गया है. लिहाजा हमने पहले से ही असहमति वाला रुख रखा है. ...

परमाणु दायित्व विधेयक रिपोर्ट आज प्रस्तुत की जाएगी

Tarakash - ‎१७-०८-२०१०‎
प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ आम सहमति बना कर सरकार ने इस विधेयक को पारित करवाने की दिशा में एक बड़ी सफलता प्राप्त की है. विवादास्पद परमाणु उत्तरदायित्व विधेयक पर स्थाई समिति की रिपोर्ट बुधवार को लोकसभा में प्रस्तुत किये जाने की संभावना है. विवाद को सुलझाने के लिए बनाई गई संसदीय समिति ने मुआवजे की राशि बढ़ाए जाने को कहा है. परमाणु दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे की राशि सरकार ने 500 से बढ़ा कर 1500 करोड़ रुपए तक ...

परमाणु दायित्व बिल पर केबिनेट की मुहर

Patrika.com - ‎१९-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। केन्द्रीय केबिनेट ने आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विवादास्पद परमाणु दायित्व विधेयक 2010 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को अब जल्द ही लोकसभा में पेश किया जाएगा। परमाणु दायित्व विधेयक को मंजूरी देने के साथ ही केबिनेट ने मुख्य विपक्षी दल भाजपा के बिल में संशोधन संबंधी सुझाव को लागू करने पर भी सहमति जताई है। गौरतलब है कि परमाणु दायित्व विधेयक -2010 ऎसा कानून बनाने का रास्ता है जिससे किसी भी असैन्य परमाणु संयंत्र में ...

मोदी को क्लिनचिट पर लोकसभा में हंगामा, कार्रवाही स्थगित

दैनिक भास्कर - ‎१८-०८-२०१०‎
नई दिल्ली. समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों ने सोहराबुद्दीन मामले में गुजरात के मुख्यमंत्नी नरेन्द्र मोदी को क्लीनचिट और परमाणु दायित्व विधेयक पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सौदेबाजी का आरोप लगाते हुए आज लोकसभा में जोरदार हंगामा किया जिस कारण सदन की कार्यवाही दोपहर बाद दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर दो बजे भी कार्रवाही शुरु होते ही सदन में फिर इस मुद्दे पर हंगामा हुआ जिसके बाद ...

परमाणु दायित्व विधेयक पर गतिरोध खत्म

Patrika.com - ‎१७-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। विवादास्पद परमाणु दायित्व विधेयक पर चले आ रहे गतिरोध को समाप्त करने का रास्ता साफ करते हुए संसद की स्थाई समिति ने इसमें मुआवजा राशि की अधिकतम सीमा 500 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ रूपए करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश से विधेयक के संसद में पारित होने का रास्ता साफ हो गया है। विधेयक का विरोध करती आ रही भाजपा ने जहां मुआवजे की अधिकतम राशि बढ़ाए जाने का स्वागत करते हुए संसद में इसे समर्थन देने का संकेत दिया है, ...

परमाणु क्षतिपूर्ति विधेयक: दायित्व राशि तीन गुना बढाने की सिफारिश

देशबन्धु - ‎१८-०८-२०१०‎
नयी दिल्ली। संसद की एक स्थायी समिति ने परमाणु दुर्घटना होने की स्थिति में संचालक पर दायित्व की राशि 500 करोड रपये से बढाकर 1500 करोड रपये करने तथा मुआवजे के लिये दावा पेश करने की अवधि दस वर्ष से बढाकर 20 वर्ष करने की सिफारिश की है। परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तरदायित्व विधेयक पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी. पर्यावरण तथा वन संबंधी स्थायी समिति ने आज संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में संचालक की दायित्व राशि तथा दावा पेश करने की अवधि को कम ...

परमाणु दायित्व बिल:मुआवजा राशि'बेहद कम'

SamayLive - ‎१८-०८-२०१०‎
वाम दलों ने कहाकि यह किसी भी हादसे की सूरत में परमाणु उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को 'संरक्षण' प्रदान करेगा। इसमें तय की गयी मुआवजा राशि 'बेहद कम' है। माकपा तथा फारवर्ड ब्लाक के दो सदस्यों ने विधेयक की पड़ताल करने वाली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में अपनी असहमति टिप्पणी दर्ज कराई है। परमाणु दायित्व विधेयक के संबंध में समिति ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की है। माकपा के समन पाठक ने ...

इसी सत्र में पास होगा परमाणु विधेयक

SamayLive - ‎१७-०८-२०१०‎
यूपीए सरकार का भारत यात्रा पर आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक आ॓बामा के लिए परमाणु दायित्व विधेयक का तोहफा तैयार हो गया है। सरकार ने भाजपा की आपत्तियों को दूर कर उनके सुझावों को स्वीकार करते हुए विधेयक को इसी सत्र में पारित कराने का रास्ता साफ कर लिया है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में केवल सरकार या सरकारी कंपनी ही आएगी और मुआवजे की सीमा 500 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रूपए कर दी गई है। ...

भारत आने के दौरान पाक नहीं जाएंगे ओबामा

खास खबर - ‎१९-०८-२०१०‎
वाशिंगटन। भारत और अन्य एशियाई देशों की यात्रा के समय अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का पाकिस्तान जाने का कार्यक्रम नही है। ओबामा नवंबर में यात्रा करेंगे जिसमें भारत और अन्य एशियाई देश शामिल है। व्हाइट हाउस के प्रेस उपसचिव बिल बर्टन ने ओबामा द्वारा एशिया की अपनी यात्रा के कार्यक्रम में पाकिस्तान के दौरे को भी जोडने की संभावना के बारे में पूछने पर कहा कि मैंने नहीं सुना कि इस बारे में कोई विचार-विमर्श हुआ है। ...

एशिया यात्रा के दौरान पाकिस्तान नहीं जाएंगे ओबामा

That's Hindi - ‎१९-०८-२०१०‎
वाशिंगटन। इस साल नवंबर में भारत समेत अन्य एशियाई देशों की यात्रा करने जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेंगे। व्हाइट हाउस के मीडिया उप सचिव बिल बर्टन ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने एशियाई दौरे में पाकिस्तान को शामिल करने जैसी कोई बात नहीं कही है। उन्होंने बताया कि ओबामा ने इस बारे में कोई विचार-विमर्श नहीं किया है।

ओबामा भारत आएंगे, मगर पाक नहीं जाएंगे

Patrika.com - ‎१९-०८-२०१०‎
वाशिंगटन। नवंबर में भारत और दूसरे एशियाई देशों की यात्रा के समय अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का पाकिस्तान जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। व्हाइट हाउस के प्रेस उपसचिव बिल बर्टन ने यह जानकारी दी। उनसे ओबामा के यात्रा कार्यक्रम में पाकिस्तान के दौरे को भी जोड़ने की संभावना के बारे में पूछा गया था। इस पर बर्टन ने कहा कि मैंने नहीं सुना कि इस बारे में कोई विचार विमर्श हुआ है। उल्लेखनीय है कि ओबामा भारत-अमरीका रणनीतिक ...

भारत यात्रा के दौरान पाक नहीं जाएंगे ओबामा

याहू! जागरण - ‎१८-०८-२०१०‎
वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की इस साल नवंबर में होने वाली भारत तथा कुछ अन्य एशियाई देशों की यात्रा के कार्यक्रम में पाकिस्तान के दौरे को शामिल करने पर कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया है। ह्वाइट हाउस के प्रेस उपसचिव बिल बर्टन ने ओबामा द्वारा एशिया की अपनी यात्रा के कार्यक्रम में पाकिस्तान के दौरे को भी जोड़ने की संभावना के बारे में पूछने पर बताया कि मैंने नहीं सुना कि इस बारे में कोई विचार-विमर्श हुआ है। ...

ओबामा का पाकिस्तान जाने का इरादा नहीं

डी-डब्लू वर्ल्ड - ‎१९-०८-२०१०‎
नवंबर में भारत और अन्य एशियाई देशों की यात्रा के समय अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का पाकिस्तान जाने का कोई इरादा नहीं है. ओबामा का भारत दौरा आपसी संबंधों के लिए अहम. राष्ट्रपति के तौर पर पहली भारत यात्रा होगी. व्हाइट हाउस के प्रेस उप सचिव ने बिल बर्टन ने कहा, "मैंने इस बारे में कोई चर्चा नहीं सुनी है." राष्ट्रपति के तौर पर बराक ओबामा अपनी पहली यात्रा पर भारत जा रहे हैं. इसे दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के लिए अहम माना जा ...

पाकिस्तान दौरे पर नहीं जाएंगे बराक ओबामा

मेरी खबर.कोम - ‎१९-०८-२०१०‎
नई दिल्ली: भारत और एशियाई देशों की यात्रा पर आ रहे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ओबामा नवंबर में भारत आ रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस उप सचिव बिल बर्टन ने भी कह दिया है कि उन्हें इस बारे में कोई सूचना नहीं है। ज्ञात हो कि नंवबर में अपनी प्रस्तावित यात्रा के दौरान ओबामा भारत आ रहे हैं और उनका पाकिस्तान दौरे का कोई इरादा नहीं है। बिल बर्टन ने कहा, 'राष्ट्रपति के तौर पर बराक ओबामा नवंबर में अपनी पहली ...

क्लिंटन के विपरित ओबामा नहीं जाएंगे पाकिस्तान

Tarakash - ‎१९-०८-२०१०‎
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी प्रस्तावित भारत यात्रा के दौरान पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे. वे इस साल नवंबर में भारत आने वाले हैं. खबर है कि ओबामा भारत के साथ साथ कुछ अन्य एशियाई देशों की यात्रा भी करेंगे परंतु इनमें पाकिस्तान शामिल नहीं है. ह्वाइट हाउस के प्रेस उपसचिव बिल बर्टन के अनुसार ओबामा द्वारा भारत यात्रा के कार्यक्रम के साथ साथ पाकिस्तान के दौरे के बारे में कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ है. ...

लालगढ़ के बयान पर संसद में भी घिरीं ममता

डी-डब्लू वर्ल्ड - ‎१९-०८-२०१०‎
लालगढ़ में माओवादियों के समर्थन में दिए बयान को लेकर रेल मंत्री ममता बनर्जी को सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है. संसद में विपक्षी दलों ने ममता के मंत्री होने तक पर सवाल उठा दिया. गुरूवार को संसद की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा में बनर्जी को समूचे विपक्ष ने जमकर घेरा. वामदलों ने तो इसे कैबिनेट मंत्री के तौर पर ममता को मिले अधिकारों के हनन का मामला तक बता दिया. पिछले सोमवार को ममता ने ...

लालगढ़ में दिए बयान पर घिरीं ममता

नवभारत टाइम्स - ‎१९-०८-२०१०‎
नई दिल्ली ।। पश्चिम बंगाल के लालगढ़ में तृणमूल कांग्रेस की रैली के दौरान दिए भाषण को लेकर राज्यसभा में समूचे विपक्ष ने रेल मंत्री ममता बनर्जी को घेरा। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने ममता पर माओवादियों का पक्ष लेने का आरोप लगाया और पूछा कि सरकार का एक मंत्री, कैसे खुलकर उन माओवादियों का साथ दे सकता है जिन्हें खुद प्रधानमंत्री ने आतंरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। येचुरी ने कहा, 'मीडिया में आई खबरों पर यकीन किया ...

लालगढ़ में विवादास्पद बयान पर ममता-प्रणब बैठक

हिन्दुस्तान दैनिक - ‎१९-०८-२०१०‎
लालगढ़ रैली में माओवादी नेता आजाद की मुठभेड़ को हत्या करार देने के तृणमूल कांग्रेस एवं रेलमंत्री ममता बनर्जी के बयान की पृष्ठभूमि में गुरुवार को उनकी वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी के साथ बैठक हुई। हालांकि ममता बनर्जी ने इसे पूर्वी मिदनापुर में उनकी कार दुर्घटना के बाद शिष्टाचार भेंट बताया है। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने मुझे बुलाया है और मैं उनसे मिलने जा रही हूं। यह पूछे जाने पर कि क्या लालगढ़ रैली के दौरान ...

अपने 'आजाद बयान' पर कायम हैं ममता

दैनिक भास्कर - ‎१८-०८-२०१०‎
कोलकाता. माओवादी नेता आजाद की मौत को हत्या बताने वाले बयान पर रेल मंत्री ममता बनर्जी अभी भी कायम हैं। उधर, माओवादी नेता किशनजी ने शांति वार्ता के लिए ममता को मध्यस्थ बनाने का प्रस्ताव रखकर केंद्र की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बुधवार को कोलकाता में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए ममता ने कहा, 'मैंने तृणमूल कांग्रेस की नेता के रूप में यह बात कही थी। केंद्रीय मंत्री के तौर पर नहीं।' नौ अगस्त को दिए इस बयान पर भाजपा और वामदलों ने ...

केंद्रीय सत्ता की लाचारी

याहू! जागरण - ‎१९-०८-२०१०‎
कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्रीय सत्ता रेल मंत्री ममता बनर्जी के समक्ष किस तरह हथियार डाल चुकी है, इसका प्रमाण है यह कथन कि तृणमूल कांग्रेस की नेता ने लालगढ़ की अपनी रैली में वैसा कुछ भी नहीं कहा जैसा बताया जा रहा है। इस कथन का इसलिए कहीं कोई मूल्य नहीं, क्योंकि विगत दिवस ही ममता बनर्जी ने यह स्पष्ट किया था कि वह लालगढ़ रैली में दिए गए अपने बयान पर कायम हैं। नि:संदेह ममता बनर्जी यह सही कह रही हैं कि लोकतंत्र में ...

ममता ने तृणमूल प्रमुख के रूप में टिप्पणी की थी

खास खबर - ‎१८-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। रेल मंत्री ममता बनर्जी द्वारा नक्सली नेता चेरूकुरी राजकुमार उर्फ आजाद की कथित हत्या के बारे में की गई टिप्पणी से अपने को अलग करते हुए कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि बनर्जी ने वह टिप्पणी तृणमूल प्रमुख के रूप में की थी, न कि मंत्री के रूप में। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने बताया, ""वह केवल भारत सरकार में मंत्री नहीं हैं, वह एक राजनीतिक पार्टी की अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये टिप्पणी तृणमूल ...

मध्यस्थता के लिए राजी हैं ममता

नवभारत टाइम्स - ‎१८-०८-२०१०‎
नई दिल्ली।। रेलमंत्री ममता बनर्जी ने संघर्षविराम की माओवादी नेता किशनजी की पेशकश का स्वागत किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि वे सरकार और नक्सलियों के बीच मध्यस्थता के प्रस्ताव पर विचार कर सकती हैं। वहीं, ममता नक्सली नेता चेरुकुरी राजकुमार उर्फ आजाद के संदर्भ में दिए उस बयान पर कायम हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि उसकी एक सुनियोजित मुठभेड़ में हत्या की गई। उधर, गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि कोई लिखित प्रस्ताव मिलने पर ...

आजाद को लेकर दिए बयान पर ममता अडिग

खास खबर - ‎१८-०८-२०१०‎
कोलकाता। रेल मंत्री ममता बनर्जी नक्सली नेता चेरूकुरी राजकुमार उर्फ आजाद के संदर्भ में दिए अपने उस बयान पर कायम हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि आजाद की एक सुनियोजित मुठभे़ड में हत्या की गई। कोलकाता में अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत में बुधवार को ममता ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील के आह्वान पर नक्सलियों के जवाब पर खुशी जताते हुए कहा कि समस्या का हल शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से होना चाहिए। इससे पहले सोमवार को ...

ममता करेंगी नक्सलियों से वार्ता की मध्यस्थता?

एनडीटीवी खबर - ‎१८-०८-२०१०‎
नक्सलियों से बातचीत में मध्यस्थता करने से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और रेलमंत्री ममता बनर्जी ने इनकार नहीं किया है। ममता ने इशारा किया है कि वह इस बारे में विचार करेंगी। ममता ने यह भी कहा है कि मओवादी प्रवक्ता आजाद की मौत पर दिए गए बयान पर वह अब भी कायम हैं। ममता ने आजाद के इस एनकाउंटर को हत्या बताया था और जांच की मांग की थी। नक्सलियों से बातचीत के लिए मध्यस्थता की यह बात इसलिए आई क्योंकि नक्सली नेता कोटेश्वर राव उर्फ किशनजी ...

किशनजी के ऑफर पर ममता-चिदंबरम के अलग सुर

IBN Khabar - ‎१८-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। माओवादियों के युद्ध विराम के प्रस्ताव को लेकर केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। सरकार को आशंका है कि अपनी ताकत घटते देख माओवादी सरकार को उलझाने की कोशिश में हैं। लेकिन रेलमंत्री ममता बनर्जी ने किशन जी के इस प्रस्ताव का स्वागत करके सरकार की दुविधा बढ़ा दी है। माओवादी नेता किशन जी उर्फ कोटेश्वर राव के संघर्ष विराम की शर्तों पर सरकार दो खेमों में बंट गई है। गृहमंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर कोई उत्साह नहीं दिखाया। ...

ममता ने किशनजी की पेशकश का किया स्वागत

प्रभात खबर - ‎१८-०८-२०१०‎
कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस प्रमुख एवं रेल मंत्री ममता बनर्जी ने संघर्षविराम की माओवादी नेता किशनजी की पेशकश का आज स्वागत करते हुए कहा कि तमाम समस्याओं को कूटनीतिक प्रक्रिया से हल करना चाहिए. दिल्ली रवाना होने से पहले ममता ने मीडिया से कहा कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सौहाद्रपूर्ण और शांतिपूर्ण हल के पक्ष में हैं. मैंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस भाषण सुने हैं. उन्होंने भी इसी तरह की बात कही है. ...

हर हाल में ममता का साथ देगी कांग्रेस

याहू! जागरण - ‎१८-०८-२०१०‎
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। लालगढ़ रैली के दौरान नक्सली नेता आजाद की मौत पर सवाल खड़े करने पर रेल मंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को संसद में अपना पक्ष पेश करेंगी। वैसे तो कांग्रेस पूरी तरह ममता बनर्जी के साथ खड़ी है, लेकिन सदन के भीतर भी अगर केंद्रीय मंत्री फर्जी मुठभेड़ में आजाद के मारे जाने के अपने पुराने बयान पर अड़ी रहीं तो विपक्ष को सरकार पर तीखे हमले का मौका मिल जाएगा। वामपंथी तो मौके की ताक में हैं ही, भाजपा को भी इस मामले की ...

लालगढ़ में जो कहा, सही था- ममता

Patrika.com - ‎१८-०८-२०१०‎
कोलकाता। पश्चिम बंगाल के नक्सल प्रभावित इलाके लालगढ़ में रैली के दौरान नक्सल नेता चेरूकुरी राजकुमार उर्फ आजाद की मौत को लेकर दिए गए बयान पर ममता बनर्जी अभी भी कायम हैं। केन्द्रीय रेल मंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि उन्होंने लालगढ़ में जो भी कहा था वो सही था। ममता ने दो टूक शब्दों में कहा कि "देश के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और मैंने आजाद मामले में जो महसूस किया वही कहा था।" उन्होंने स्पष्ट किया इस ...

ममता अपने बयान पर कायम,विपक्ष बिफरा

SamayLive - ‎१८-०८-२०१०‎
संप्रग की एक अहम घटक तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और रेल मंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह माओवादी नेता 'आजाद की मौत को हत्या' बताती अपनी विवादास्पद टिप्पणी पर कायम हैं। उनके इस वक्तव्य पर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथ लिया है। बहरहाल, ममता ने कहा कि उन्होंने लालगढ़ में नौ अगस्त की रैली में यह टिप्पणी बतौर केंद्रीय मंत्री नहीं, बल्कि अपनी पार्टी की नेता के तौर पर की थी। इस पर भाजपा और वाम दलों ने ममता की कड़ी निंदा करते हुए ...

सार्वजनिक नहीं होंगे मोदी के बयान: सुप्रीम कोर्ट

That's Hindi - ‎२०-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) को मामले की जांच आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यह अनुमति देते हुए कहा कि एसआईटी अब गुजरात के पूर्व मंत्री एवं दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच कर सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी के बयान को सार्वजनिक नहीं करेगी। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले गुजरात दंगों की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिस वजह से एसआईटी ने मामले की जांच भी रोक दी थी। ...

गुजरात हाईकोर्ट के फैसले से सुप्रीम कोर्ट दंग

दैनिक भास्कर - ‎२०-०८-२०१०‎
अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने इशरत जहान मुठभेड़ मामले की चांच को गोधरा कांड मामले की जांच कर रही एसआईट के हाथ सौपने का का फैसला किया है। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट काफी आश्र्चय व्यक्त कर रही थी। गुजरात हाईकोर्ट के फैसल पर आपति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की विशेष अध्यक्ष्ता वाली पीठ के न्यायमूर्ति डी के जैन ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट इस मामले की जांच एसआईटी को कैसे सौंप सकता है। जबकि एसआईटी पहले से ही ...

गोधराकांड: एसआईटी आगे जांच कर सकेगी

जोश 18 - ‎१९-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व निदेशक आर. के. राघवन की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) को आज गोधराकांड की जांच आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी। न्यायमूर्ति डी. के. जैन, न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम एवं न्यायमूर्ति आफताब आलम की खंडपीठ ने एसआईटी में विश्वास जताते हुए गुजरात के पूर्व गृहमंत्री गोवर्धन जदाफिया और दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एम. के. टंडन एवं पी. बी. गोदिया के खिलाफ जांच को ...

गुजरात दंगा मामलों में एसआईटी को आगे जांच की अनुमति

हिन्दुस्तान दैनिक - ‎१९-०८-२०१०‎
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) को गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की हत्या समेत अन्य मामलों में और जांच करने की अनुमति दे दी। जाफरी की हत्या के मामले में कथित भूमिका को लेकर एसआईटी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछताछ कर चुकी है। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके जैन, न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और आफताब आलम की विशेष पीठ ने तब पारित किया जब एसआईटी प्रमुख और सीबीआई निदेशक आर के राघवन ने ...

राज रहेगा नरेंद्र मोदी का बयान: सुप्रीम कोर्ट

दैनिक भास्कर - ‎१९-०८-२०१०‎
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि गुजरात दंगों के बारे में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एसआईटी को दिए बयान का खुलासा नहीं किया जाएगा। हालांकि अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान मोदी के इस बयान का खुलासा किया जा सकता है। एहसान जाफरी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने गत मार्च में मोदी ने आठ घंटे तक पूछताछ की थी। फरवरी 2002 में अहमदाबाद स्थित गुलबर्ग सोसायटी में हुए ...

मोदी के बयान का खुलासा नहीं किया जाए: न्यायालय

आज तक - ‎१९-०८-२०१०‎
उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच दल (एसआईटी) से कहा कि वह गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के सिलसिले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से लिए गए बयान को सार्वजनिक नहीं करे और एक मामले में अभियोजक से संपर्क करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड के आचरण को अस्वीकार्य करार दिया. न्यायमूर्ति डी के जैन, न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति आफताब आलम की पीठ ने कहा कि हम एसआईटी को निर्देश देते हैं कि वह जांच के दौरान ...

नरेंद्र मोदी की मुश्किल: गुजरात दंगे की एसआईटी रिपोर्ट में पूर्व मंत्री का नाम

दैनिक भास्कर - ‎१९-०८-२०१०‎
नई दिल्ली गुजरात दंगों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी रिपोर्ट में राज्य के पूर्व मंत्री गोवर्धन जदाफिया और पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी एमके टंडन का नाम लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जदाफिया, टंडन और दो अन्य से नए सिरे से पूछताछ करने की इजाजत दे दी है। न्यायालय को सौंपी गई रिपोर्ट में जदाफिया, टंडन और दो लोगों के नाम लिए जाने के बाद दल ने दोबारा पूछताछ की अर्जी दी थी। इस पर न्यायालय ने एसआईटी को कांग्रेस ...

मोदी का बयान गोपनीय रखे जाने का आदेश

Patrika.com - ‎१९-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी की टीम के सामने दिए गए मोदी के बयान को गोपनीय रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि मोदी का बयान ट्रायल कोर्ट और सरकारी वकील के अतिरिक्त किसी को नहीं दिखाया जाए। उल्लेखनीय है कि एहसान जाफरी की हत्या के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एसआईटी की टीम ने मार्च महीने में मोदी से 9 घंटे तक पूछताछ की थी। जाफरी की 2002 में हुए गुजरात देंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी। इससे पहले सुप्रीम ...

गोधरा कांड: सुप्रीम कोर्ट ने आगे जांच की अनुमती दी

दैनिक भास्कर - ‎१९-०८-२०१०‎
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2002 में गुजरात में हुए गोधरा सांप्रदायिक दंगों पर बनी विशेष जांच टीम की रिपोर्ट की जांच कर मामले की आगे की जांच करने की अनुमती दे दी है। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर विशेष जांच टीम के संदेह के घेरे में 62 लोग थे। जिनमें से एसआईटी ने प्रवीन तोगड़िया और नरेंद्र मोदी से पूछताछ भी की थी। इस मुद्दे की जांच की याचिका कांग्रेस के पूर्व एमपी एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने उनकी मौत के बाद की थी।

मोदी के बयान को गुप्त रखो:सुप्रीम कोर्ट

आज की खबर - ‎१९-०८-२०१०‎
नई दिल्ली। भारत की सर्वोच्च अदालत उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि विशेष जांच दल(एसआईटी) द्वारा दर्ज किया गया गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान ट्रायल कोर्ट और सरकारी वकील के अतिरिक्त और किसी को नहीं दिखाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि एसआईटी ने मार्च महीने में मुख्यमंत्री मोदी से आठ घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। यह पूछताछ पूर्व सांसद एहसान जाफरी मामले के सिलसिले में की गई थी। ...