जहर उगलो, महासचिव बनो!

सांप्रदायिकता-दो : जहर उगलो, महासचिव बनो!

Author: सुभाष गाताडे Edition : April 2013

इति श्री वरुण गांधी गाथा:

"अपने जाओ, अपने गांव जाओ और हल्ला करो कि सारा हिंदू एक तरफ हो जाओ। क्षेत्र को पाकिस्तान होने से बचाओ, और सारा हिंदू एक तरफ हो जाओ। …"

….

"… ये पंजा नहीं है, ये कमल का हाथ है। ये कट….. के गले को काट देगा चुनाव के बाद। जय श्रीराम ! रामजी की जय ! वरुण गांधी काट डालेगा! काट देंगे उस हाथ को, काट देंगे, काट डालेगा! …' अगर किसी ने, किसी गलत तत्त्व के आदमी ने, किसी हिंदू पे हाथ उठाया…तो मैं गीता की कसम खाके कहता हूं कि मैं उस हाथ को काट डालूंगा। "

- वरुण गांधी 28 मार्च 2009

इंडियन एक्सप्रेस, 18 मार्च 2011

आखिर पीलीभीत से सांसद जनाब वरुण गांधी, जो वर्ष 2009 में लोकसभा चुनावों की तैयारियों के दौरान पीलीभीत के बरखेड़ा और डालचंद गांव में अपने नफरतभरे भाषणों के लिए तीन सप्ताह जेल की सलाखों के पीछे बिता आए थे, अदालत द्वारा बरी कर दिए गए।

अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ खुल्लमखुल्ला दिए गए उन भाषणों, जिसकी एवज में वरुण गांधी को भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है, को लेकर – जिन्हें प्रिंट मीडिया में भी प्रकाशित किया गया था तथा कुछ टीवी चैनलों ने भी प्रसारित किया था – उसके बाद किस तरह भाजपा के इस तेजतर्रार कहे जाने वाले नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी थी। 'समुदायों में आपसी वैमनस्य बढ़ाने वाले' उन भाषणों को लेकर उत्तर प्रदेश में उन दिनों सत्तासीन मायावती सरकार ने वरुण गांधी पर भारतीय दंड विधान की धारा 505 (नफरत फैलाना), 153(ए) समुदाय विशेष पर आरोप लगाना, तथा 295(ए) धार्मिक आस्थाओं का अपमान कर भावनाओं को जानबूझ कर भड़काने के आरोप तय किए गए थे।

वैसे जो लोग उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर निगाह रखे हुए हैं, वे बता सकते हैं कि वरुण की 'बेदाग रिहाई' की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। कुछ माह पहले देश के कई अखबारों में यह समाचार छपा था कि राज्य में सत्तासीन अखिलेश यादव सरकार वरुण गांधी पर लगाए गए मुकदमों को वापस लेने के बारे में सोच रही है। गौरतलब था कि फैजाबाद में हुए दंगों में प्रशासन की नाकामी की खबरें जिन दिनों सुर्खियां बनी थीं, उन्हीं दिनों यह समाचार भी आया था, जिसे कभी भी आधिकारिक तौर पर खारिज नहीं किया गया था। इस समाचार को लेकर इतना हंगामा हुआ कि मुकदमे आधिकारिक तौर पर वापस नहीं हुए, मगर शायद मुकदमे में शामिल गवाहों को यह संकेत मिल गया कि हवा का रुख अब क्या है।

ध्यान रहे कि फॉरेंसिक विभाग ने पहले ही स्पष्ट किया था कि वरुण गांधी की आवाज का नमूना लेना जरूरी है, तभी इस बात की पुष्टि की जा सकेगी कि नफरत भरे वे वक्तव्य उन्हीं ने दिए हैं या नहीं। यह विडंबना ही कही जाएगी कि माननीय अदालत द्वारा बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद वरुण ने अपनी आवाज का नमूना देने से इंकार किया। उनके मुताबिक स्थानीय चैनलों ने उनके भाषणों को 'तोड़ मरोड़ कर पेश किया है' जिससे यह प्रतीत होता है कि वह सांप्रदायिक विद्वेष फैला रहे हैं। यह भी गौरतलब था कि समाचार पेश करनेवाले ब्राडकास्टर्स ने भी इन भाषणों का मूल, गैरसंपादित फुटेज पुलिस को नहीं सौंपा। अदालत ने भी इन अखबारों एवं चैनलों – एनडीटीवी, आईबीएन 7 आदि – के रिपोर्टरों को गवाही देने के लिए बुलाने में दिलचस्पी नहीं दिखायी।

इस संबंध में 'रिहाई मंच' लखनऊ (email: rihaimanchindia@gmail.com) जो 'आतंकवाद के नाम पर जेल में डाले गए निरपराध मुसलमानों की रिहाई के लिए प्रयत्नशील' रहता है, उसकी तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति इस मामले के कई अहम तथ्यों की ओर इशारा करती है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि किस तरह मुकदमे वापस लेने की खबर के बाद ही मामले के गवाहों के पलटने का सिलसिला शुरू हुआ। उनके मुताबिक '..24 और 29 नवंबर को कुल 18 गवाह अपने पुराने बयान से एक साथ मुकर गए, जो एक असामान्य परिघटना है। ' प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक '..सरकारी वकील को जब एटा जेल में वरुण गांधी ने अपनी आवाज का नमूना देने से इंकार कर दिया तब भी सरकारी वकील ने कोर्ट में उनकी आवाज का नमूना लेने की प्रार्थना नहीं की। '

वरुण गांधी की 'बेदाग रिहाई' में न्यायपालिका की भूमिका की चर्चा करते हुए यह भी बताया गया है कि रिहाई मंच के नेता अधिवक्ता असद हयात ने 25 फरवरी को पीलीभीत के सीजीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था कि वरुण गांधी के भाषण से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं लिहाजा उनके भाषण प्रसारित करने वाले एनडीटीवी, सीएनएन आईबीएन 7 चैनलों को गवाह के बतौर बुलाया जाए और वरुण गांधी की आवाज का नमूना लिया जाए और यदि वह आवाज नहीं देते हैं तो इसे उनके खिलाफ विपरीत अभिमत (एडवर्स इंफरेंस) माना जाए। लेकिन सरकारी वकील के विरोध के चलते कोर्ट ने उनकी मांग नहीं मानी और 27 फरवरी को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

इस संबंध में असद हयात ने हाई कोर्ट में रिवीजन एप्लीकेशन लगाई थी और फिर सीजेएम कोर्ट में दूसरा प्रार्थना पत्र लगाया कि 27 फरवरी के सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में उनकी अर्जी पर सुनवाई होने तक फैसला न सुनाया जाए। 4 मार्च को उनका यह प्रार्थना पत्र भी खारिज कर 5 मार्च को वरुण गांधी को बरी कर दिया गया।

फिलहाल यह बताया नहीं जा सकता कि आगे क्या होगा? वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों की तैयारी में अभी से जुटी समाजवादी पार्टी – जिसके नेता जनाब मुलायम सिंह यादव ने खुद संसद के पटल पर भाजपा के प्रति अपने नरम रुख का संकेत दिया – से क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि इस मामले में अदालती हार के बाद उनकी सरकार उच्च अदालत का रुख करेगी ? स्पष्ट है कि अखिलेश यादव सरकार, जो अल्पसंख्यकों के प्रचंड समर्थन के बलबूते सत्ता में आ सकी है ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे बहुसंख्यक समुदाय नाराज हो जाए।

वैसे अपने यहां की अदालतों की 'न्यायिक सक्रियता' की बात अक्सर की जाती रहती है। उनकी तारीफ में यह भी कहा जाता है कि वे अखबारों में प्रकाशित समाचारों का भी स्वत:ज्ञान लेकर मुकदमा कायम करते हैं। क्या हमारे यहां की न्यायपालिका की सक्रियता कभी जहर भरे वक्तव्यों को लेकर, जो सांप्रदायिक तनावों की जमीन तैयार करते हैं, के मामले में भी स्वत:ज्ञान लेकर सामने आ सकेगी?

सवाल उठता है क्या यह अकेला मामला है? निश्चित ही नहीं। इसकी एक मिसाल हैं प्रवीण तोगडिय़ा।

पुलिस ने भले ही विश्व हिंदू परिषद के अगुवा प्रवीण तोगडिय़ा के खिलाफ 22 जनवरी को भोकर नगर में भड़काऊ भाषण के लिए मामला दर्ज किया हो, मगर जहां तक उनकी गिरफ्तारी का सवाल है तो उसका सवाल ही नहीं उठता। मेल टुडे ने पिछले 7 फरवरी को खबर दी थी कि हालांकि पुलिस ने तोगडिय़ा के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने को लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है, मगर जब तक राज्य सरकार निर्देश नहीं देती वह गिरफ्तार नहीं होंगे।

अगले दिन गृहमंत्री आरआर पाटील ने कहा था "यह संबंधित जांच अधिकारी का विशेषाधिकार है कि वह उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है या नहीं। सरकार के तौर पर हम ऐसे मामलों में दखल नहीं देते। " नांदेड से पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वे तोगडिय़ा को तभी गिरफ्तार करेंगे जब राज्य सरकार निर्देश देगी क्योंकि यह एक 'राजनीतिक निर्णय' है।

- मेल टुडे, 9 फरवरी 2013

जनाब प्रवीण तोगडिय़ा, विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय सेक्रेटरी जनरल, बिल्कुल चैन से हैं। दो माह से अधिक वक्त हो गया जब महाराष्ट्र के नांदेड जिले के भोकर नगर में कथित तौर पर दिए नफरत भरे भाषण को लेकर उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है, मगर इस मामले में अभी कोई प्रगति नहीं है।

कोई भी सामान्य व्यक्ति बता सकता है कि यह समूची कवायद मामले को लटकाते रहने की कोशिश का हिस्सा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि लंबे समय से विहिप का काम करते-करते तोगडिय़ा को भी पुलिस की नब्ज का पता चल गया है। शायद उनके लिए ऐसी कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने जनाधार को मजबूत करने का एक और मौका दिखती है। यह अकारण नहीं था कि पुलिस में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के चंद दिनों बाद कुंभ मेले के अपने वक्तव्य में उन्होंने इसे 'वोट के लालची राजनीतिक लोगों' की कोशिश बताया, जो उन्हें 'कानूनी झंझट में उलझाये रखना चाहते हैं। '

वैसे यह कोई पहला मौका नहीं है जब तोगडिय़ा ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया हो और उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ हो। दिसंबर में भाग्यलक्ष्मी मंदिर मामले को लेकर हैदराबाद में दिए उनके वक्तव्य सुर्खियों में आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हिंदुओं को चारमीनार से सटे भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा करने नहीं दिया जाएगा तो वह हैदराबाद को दूसरी अयोध्या बना देंगे। अभी पिछले साल मार्च महीने में राजौरी में अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिए उनके भाषण के बाद दोनों समुदायों के बीच तनाव फैल गया था। उनके खिलाफ 6 जनवरी 2013 को धारा 153 ए के अंतर्गत केस भी दर्ज हुआ, मगर अभी तक इस मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई।

या हम गोवन आबजर्वर को कुछ साल पहले दिए उनके साक्षात्कार को देख सकते हैं (पणजी, 9-15 अक्टूबर 2004) जिसमें उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों की तुलना हिंदू मिथकों के राक्षस कहे जानेवाले राहु और केतु से की थी।

"…ऐसे अतिवादी जो धर्म के नाम पर हिंसा फैलाते हैं वह आतंकवादियों से भी बदतर कहे जा सकते हैं और दुश्मन से भी खतरनाक होते हैं। "

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'बेस्ट बेकरी मामले में दिए गए फैसले से उद्धृत, अप्रैल 12, 2004

आप समाज के एक हिस्से के खिलाफ जहर उगलें, आप संविधान को चुनौती दें, आप 'अंतिम समाधान' की बात करें और अंतत: बेदाग छूट जाएं। अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहलानेवाले देश में गोया यह आम रिवाज बन गया है। निश्चित ही यह भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसे विवादास्पद वक्तव्य सिर्फ संघ परिवार की विचारधारा से संबद्ध लोगों द्वारा ही दिए जाते हों, कभी कभी हम ऐसे उदाहरणों से भी रूबरू होते हैं जहां अल्पसंख्यक समुदाय के स्वयंभू रहनुमा भी भड़काऊ बयान देने में संकोच नहीं करते हैं।

विडंबना यही कही जाएगी कि ऐसे मामलों में कानून के प्रावधानों में स्पष्टता होने के बावजूद ऐसे वक्तव्यों पर अंकुश नहीं लगता दिखता। मसलन भारत की दंड विधान धारा 153 ए के तहत किसी भी दो समुदायों में धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना एक आपराधिक मामला है, जिसके लिए कम से कम दो साल की सजा हो सकती है। भारतीय दंड विधान की धारा 153 के तहत दंगा फैलाने की नीयत से दिए गये भड़काऊ वक्तव्य के लिए आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है, उसी तरह राष्ट्र की एकता को खतरे मे डालनेवाले बयानों पर (धारा 153 बी) या किसी दूसरे व्यक्ति की धार्मिक भावना को भड़काने के लिए जानबूझकर दिए गये वक्तव्य ( धारा 29 बी) पर कार्रवाई की जा सकती है। धारा 505 (1), बी और सी के तहत सार्वजनिक शांतिभंग के लिए कार्रवाई की जा सकती है तो विभिन्न तबकों के अंदर दुश्मनी, घृणा या वैर-भाव पैदा करने वाले बयानों पर धारा 505/2 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

जाहिर है कि कानून की किताबों में स्पष्ट प्रावधान होना इस बात की गारंटी नहीं कही जा सकती कि उनका इस्तेमाल होगा ही। अगर हम तोगडिय़ा प्रसंग पर फिर लौटें तो उनके मामले में सरकार हमेशा अत्यधिक लचीलापन दिखाती नजर आती है। तीस्ता सीतलवाड़ का एक लेख काबिलेगौर है:

"… नांदेड बम धमाके की जांच तथा मालेगांव बम धमाके की जांच में यह बात सामने आयी थी कि किस तरह नौजवानों को ऐसे कामों को प्रेरित करने में विश्व हिंदू परिषद के नेताओं प्रवीण तोगडिय़ा और गिरिराज किशोर के भड़काऊ वक्तव्यों की भूमिका थी। 2006 के बम धमाके के पहले दोनों लोगों ने कथित तौर पर नांदेड की यात्रा की थी। यह अलग बात है कि आतंकवाद विरोधी दस्ता आरोपपत्र में इन दोनों को अभियुक्त या गवाह के तौर पर रखने से हिचकिचाता रहा है।"

('फुल्ली इंवेस्टिगेट हिंदुत्व टेररिस्ट्स रोल', पीपुल्स डेमोक्रेसी, 9 फरवरी 2009)

आज की तारीख में तोगडिय़ा के नफरतभरे वक्तव्यों को लेकर न्याय हो सकेगा, इसपर संदेह है। यूपीए सरकार को भी इस बात की चिंता नहीं दिखती कि लोग दोहरे मापदंडों को लेकर उसकी आलोचना करेंगे या उससे पूछा जाएगा कि ओवैसी को अपने घृणा भरे वक्तव्यों के लिए देशद्रोह से लेकर तमाम अन्य आरोपों के तहत जेल में ठूंसनेवाली कांग्रेस पार्टी इस मामले में आनाकानी क्यों करती रही है।

वैसे इस निराशाजनक परिस्थिति में इस बात को याद किया जा सकता है कि एक दशक पहले पीयूसीएल, मजदूर किसान शक्ति संगठन आदि संगठनों की पहल पर बनाए गए दबाव के चलते राजस्थान में उन दिनों सत्तासीन गहलोत सरकार को न केवल विश्व हिंदू परिषद की अगुआई में संचालित त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रमों को – जिसके अंतर्गत देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को खंजर बांटे जा रहे थे – आर्म्स एक्ट के दायरे में लाने के लिए मजबूर किया जा सका था।

राजस्थान सरकार के इस कदम का विरोध करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया था कि वह इस आदेश का उल्लंघन करेगा और 13 अप्रैल 2013 को त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसकी अगुआई तोगडिय़ा करेंगे। सरकार ने विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर पर छापा डाल कर वहां से 650 त्रिशूल बरामद किए थे और तोगडिय़ा को आर्म्स एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में तत्काल हिरासत में ले लिया था। उन दिनों की अखबारों की कतरनें इस सच्चाई को भी उजागर करती हैं कि गिरफ्तारी के पहले तोगडिय़ा ने किस तरह व्यापक जनांदोलन की धमकी दी थी और यह भी कहा था कि वह जमानत के लिए अर्जी नहीं देंगे। जनमत का दबाव एवं पुलिस की कार्रवाई से तमाम तोगडिय़ा समर्थक इतनी दहशत में थे कि कोई आंदोलन नहीं हुआ। सप्ताह भर के अंदर ही तोगडिय़ा ने जमानत के लिए अर्जी दी, उसके बाद ही उन्हें रिहा किया गया।

क्या जनतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर यकीन रखनेवाली जनता इस बारभी अपनी संगठित ताकत का एहसास करा सकेगी ?