संसद ठप, जनतंत्र ठप!

संसद ठप, जनतंत्र ठप!

सीताराम येचुरी

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सर्वोच्च न्यायालय की ताजातरीन टिप्पणियों के बाद कुछ इस्तीफे भी आ सकते हैं। बहरहाल, इस तरह से हमारी समूची संवैधानिक व्यवस्था को ही तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है।  उसे कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों के वितरण तथा उनके बीच के नाजुक संतुलन के पहलू से भी विकृत किया जा रहा है और हमारे संविधान की केंद्रीयता के पहलू से भी, जिसके तहत सर्वोच्च संप्रभुता जनता में ही निहित है। ''हम भारत के लोग'' अपनी इस संप्रभुता का व्यवहार अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के जरिए करते हैं और ये निर्वाचित प्रतिनिधि खुद जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और कार्यपालिका इनके प्रति उत्तरदायी है। जवाबदेही की इसी शृंखला को अब बुरी तरह से चोट पहुंचाई जा रही है। जब संसद का काम-काज ठप हो जाता है, वह कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में भी विफल हो जाती है। यह जनता के प्रति संसद की जवाबदेही को विकृत करता है और इस प्रकार हमारे संविधान की बुनियाद पर ही चोट करता है। मौजूदा संसदीय गतिरोध से यह बुनियादी सवाल उठता है कि किस तरह सत्ता के जिन अंगों को संविधान को लागू कराने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, खुद ही उसे विफल करने में लगे हुए हैं। जब संसद अपना काम नहीं करती है और जब कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती है, उस सूरत में न्यायपालिका पर 'सक्रियतावाद' का दोष लगाना ही बेकार है। संसद का पंगु हो जाना उस कड़ी को ही तोड़ देता है, जिसका हमारी संवैधानिक व्यवस्था के लिए केंद्रीय महत्व है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद को ठप करने के जरिए भाजपा, सरकार के ही हाथों में खेली है। सरकार को जवाबदेही से बचने का यह सबसे आसान रास्ता लगा है। बेशक, 2-जी स्पैक्ट्रम का मामला हो या कोलगेट का, एनडीए की पिछली सरकार के पास भी छुपाने के लिए अपनी बहुत सी करनियां और अकरनियां हैं। इसलिए, ऐसा लगता है कि एक बार फिर दोनों के बीच मैच फिक्सिंग हुई है। यहां गंभीर मुद्दे सामने आ जाते हैं। हमारी संवैधानिक  व्यवस्था में कार्यपालिका तथा विधायिका को सार्वजनिक मामलों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है और अंतिम विश्लेषण में जनता के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। सच्चाई यह है कि यह जवाबदेही ही है जो जनतंत्र को, शासन की अन्य प्रणालियों से अलग करती है। हम आज ठीक इसी जवाबदेही के त्यागे जाने से दो-चार हो रहे हैं। हमारे संविधान के ऐसे भयावह विकृतिकरणों को फौरन दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। सरकार को संसद के प्रति गैर-जवाबदेह बने रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके लिए जरूरी है कि संसद समुचित ढंग से काम करे। बदले में यह जरूरी है कि सरकार, विपक्ष की जायज मांगों को स्वीकार करे जैसे कि संबंधित मंत्रियों के इस्तीफे की उसकी मांग है। अगर सरकार ने वक्त की मांग के मुताबिक विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों को मान लिया होता, तो संसद के काम करने में आए व्यवधान को काफी हद तक टाला जा सकता था। इसके साथ ही साथ विपक्ष को भी इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि अपनी नाजायज मांगों के लिए, संसद की कार्रवाई को ठप करे। वास्तव में समय आ गया है कि हम सब संविधान के एक ऐसे संशोधन पर विचार करें जिससे एक वर्ष में संसद का सौ दिन तक काम करना सुनिश्चित हो जाए। संसद के कामकाज में ऐसे व्यवधान के परिणामस्वरूप सरकार, बजट के अपने अधिकतर जनविरोधी प्रस्तावों को बिना किसी बहस या विरोध के मंजूर करवाने में सफल हो गई।  ये ऐसे जनविरोधी प्रस्ताव थे जिनका वैसे कोई भी बचाव नहीं किया जा सकता था। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जिन्हें उठाया जाना चाहिए था, उन पर बहस होनी चाहिए थी और सरकार को कार्रवाई करने पर मजबूर किया जा सकता था। लेकिन संसदीय कार्रवाई में व्यवधान के उन्हें उठाया ही नहीं जा सका। सीपीआई (एम) के संघर्ष संदेश जत्था कार्यक्रम के दौरान जो मुद्दे उठाए गए थे, वे सीधे जनता के जीवन में सुधार से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्हें उठाया ही नहीं जा सका। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और दूसरे क्षेत्रों के व्यापक हिस्सों में सूखे की स्थिति है जिसके चलते लाखों किसानों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। पर यह मुद्दा भी नहीं उठाया जा सका। मंहगाई, कोबरापोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन से बेनकाब हुए निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैकों द्वारा किए जानेवाले धनशोधन; रेलवे तथा सार्वजनिक सड़क परिवहन जैसे थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल की सब्सीडी का खात्मा, जिसके चलते हमारी जनता के बहुमत के लिए परिवहन की लागत बढ़ गई है; माइक्रो फाइनेंस कारपोरेशनों और चिट फंड ऑपरेटरों की धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियां, जिनके चलते लाखों लोगों का जीवन तबाह हो रहा है और जिनके चलते अनेक लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं; आदि निर्णायक महत्व के ऐसे अनेक मुद्दे थे और साथ ही साथ विदेश नीति से जुड़े अनेक मुद्दे भी थे, जिन्हें संसद की कार्रवाई में व्यवधान के चलते नहीं उठाया जा सका। इन मुद्दों को अब संसद के बाहर जबर्दस्त जनलामबंदियों के जरिए उठाना होगा ताकि सरकार को ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर किया जा सके, जिनसे हमारी आबादी के व्यापक बहुमत की जीवन स्थितियों में सुधार हो। सीपीआई (एम) ने मई महीने के दूसरे पखवाड़े में जिस देशव्यापी जन सत्याग्रह कार्यक्रम का आह्वान किया है, उसे ऐसे शक्तिशाली लोकप्रिय जनसंघर्षों का मंच बनाना होगा। http://www.deshbandhu.co.in/newsdetail/3703/10/0