Indian Holocaust My Father`s Life and Time

स्थानान्तरण: फिक्स रेट, बाजुओं में दम…..मौजा ही मौजा लेखक : प्रभात उप्रेती :: अंक: 12 || 01 फरवरी से 14 फरवरी 2011:: वर्ष :: 34 :February 10, 2011 पर प्रकाशित

2012-01-30T01:11:00.001-08:00

http://www.nainitalsamachar.in/corruption-in-education-departments-transfers/

स्थानान्तरण: फिक्स रेट, बाजुओं में दम…..मौजा ही मौजा

लेखक : प्रभात उप्रेती :: अंक: 12 || 01 फरवरी से 14 फरवरी 2011:: वर्ष :: 34 :February 10, 2011 पर प्रकाशित

हमारी शिक्षा प्रकाश नहीं, अंधेरा बाँटने वाली पद्धति है। इसमें भारतीय मूल्य नहीं, पाश्चात्य जगत का कचरा और पूंजीवाद का साइड इफैक्ट झलकती है। रही-सही कसर युवा अध्यापकों का जीवन नष्ट करने वाली ठेका पद्धति ने पूरी कर दी है।

इसी श्रंखला में सरकारी कॉलेजों में स्थानान्तरण की पद्धति भ्रष्टाचार को पूरे नंगेपन से दर्शाती है। एक ही जगह में सरकारी कर्मचारी के लम्बे समय तक रहने से भ्रष्टाचार उपजने की जो आशंका होती है, उस पर लगाम लगाने की यह नीति शासन को और शासकीय कर्मचारियों को एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी देती है। अंग्रेजों ने स्थानान्तरण पॉलिसी को मनोवैज्ञानिक ढंग से बनाया था। भारतीयों ने इसे भ्रष्टाचार का साधन बनाया है। नीति यह है कि तीन साल से अधिक एक कर्मचारी एक जगह नहीं रहेगा। यह नीति ईनाम, दंड या प्रोन्नति देने का तरीका भी बन गयी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहाड़ में इसका 'थ्री पी' के रूप में इस्तेमाल किया। इसका मतलब था पेंशन, प्रमोशन, पेनल्टी। प्रमोशन वालों को बॉर्डर अलाउंस भी मिलता था। पहाड़ को अप्रत्यक्ष रूप से कालापानी घोषित किया गया। राज्य बनने के बाद यह अस्त्र नये रूप में प्रयोग किया गया। रेलवे हैड में बने रहने या दंड देने के लिए दूरस्थ क्षेत्र में भेजने के विकल्प के रूप में यह भ्रष्टाचार का एक साधन बन गया। इसका लाभ 'थ्री एम', यानी मसल्स, मनी, मक्खन, की सुविधा वाले उठाने लगे।

हमारे प्रदेश में एम.एल.ए.,एम.पी., प्रशासक, मंत्री, मुख्यमंत्री पाँच साल तक प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक स्थानान्तरण के खेल में ही जुटे रहते हैं। ये लोग और कुछ करें या न करें, पर स्थानान्तरण का काम जरूर करते हैं। यह वोट राजनीति का आधार है। प्राइमरी व माध्यमिक स्कूल में तो मनोनुकूल स्थानान्तरण करा लेना बहुत कलेजे का काम है। यहाँएम.एल.ए. को भी 'महा लाचार आदमी' कहा जाता है। एक बार मैंने एक जिलाधिकारी से सिफारिश की सर! कर्मचारी दिल का मरीज है, उसे पक्षघात हो गया है। पूरे पन्द्रह साल से वहाँ पड़ा है। उसे किसी सुविधाजनक स्थान पर स्थानान्तरित कर दीजिए, अन्यथा वह मर जायेगा। डी.एम. साहब ईमानदार थे। बोले, ये मेरे बस का नहीं है। उन्होंने एक कागज निकाल कर मुझे दिखाया और कहा- ये देखिये … ये चीफ मिनिस्टर की सिफारिश है। अगर मैं ये ट्रांस्फर कर दूँ तो तबाही हो जायेगी। इसलिए मैंने ट्रांस्फर का मामला ही फिलहाल पैंडिग में डाल दिया है। एक बार एक मंत्री जी के पास ट्रांस्फर के लिए एक अध्यापक आ गये। मंत्री जी ने कहा- अरे यार, ये काम तुम बेसिक शिक्षा अधिकारी से कराओ। मेरे बस की बात नहीं। मैं तो पाँच साल की नौकरी वाला हूँ। वह तो स्थायी नौकरी वाला है। मैं चला जाऊँगा, वह वहीं रहेगा।

स्थानान्तरण एक उद्योग है। एक शिक्षा सचिव ने इसे वाकई उद्योग बना दिया था। उनके रेट फिक्स थे। हमारे एक मित्र ने अपनी पत्नी का ट्रांस्फर एक मंत्री की सिफारिश कर करवाया। पर सचिव ने रिलीव ही नहीं करने दिया, एक टैक्नीकल पेंच फँसा दिया। वे सचिव साहब के पास गये तो सचिव ने साफ कहा- भइया, वसूल तो वसूल हैं। आपके लिए रिलैक्सेशन जरूर हो सकता है, पर यह नहीं कि सभी चीजें ताक पर रख दी जायें। आप समझदार हैं। ……..और यह हुआ कि उन्हें पैंतीस के बदले पन्द्रह हजार ही देना पड़ा। पर देना पड़ा। अगर आप दबंग हैं, चरण स्पर्श कर सकते हैं तो मरने तक एक ही जगह बने रहिए। एक्सटेंशन लीजिए। और बाकी क्या ? कुत्ते तो भौंकते रहते हैं। हल्द्वानी, ऋषिकेश, कोटद्वार……. यानी रेलवे हैड में इसके उदाहरण सामने हैं। मुख्यालय में वर्षों से तैनात अध्यापकों को पहिचान लीजिए। वे सब किसी बड़े आदमी के रिश्तेदार होंगे या फिर 'थ्री एम' में से एक। मिनिस्टर, नेता, प्रशासकों की पत्नियाँ बच्चे सब इसी लाईन में हैं। बगैर स्थानान्तरण एक ही सुविधाजनक जगह में बने रहना बहुत बड़ी बात है। अगर आप में दम है तो आप वहीं रहिए, जहाँ आप का अपाइंटमेंट हुआ था और वहीं से रिटायर हो जाइये । अध्यापकों की सारी शक्ति इसी में व्यय होती है। पढ़ाता कौन भकुवा है ?

नमूने के तौर पर उच्च शिक्षा को लें। राज्य गठन से पूर्व हर वर्ष जुलाय या अधिक से अधिक अगस्त तक स्थानान्तरण लिस्टें आ जाती थीं, ताकि बच्चों की पढ़ाई का हर्ज न हो और अध्यापक और उसके परिवार को भी एडजस्टमेंट करने में परेशानी न हो। निदेशालय की लिस्ट को सचिवालय नाम मात्र का हेर-फेर कर मान लेता था। सोर्स-फोर्स तब भी था पर हद से बाहर नहीं गया था। ज्ञानपुर आदि के लिए अधिक जोर रहता था। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद तो लिस्टें आनी ही बंद हो गयी। स्थानान्तरण की कोई नीति नहीं। अब दिसम्बर में भी स्थानान्तरण हो सकता है। नियमानुरूप स्थानान्तरण कृपा पात्रों का या फिर हाईकोर्ट में रिट करने पर ही होता है। हद तो तब हुई जब विजिटिंग प्रोफेसर्स, जो स्थायी ही नहीं होते, का स्थानान्तरण हो गया। जो पोस्ट या विषय है ही नहीं, उनमें भी स्थानान्तरण हो सकता है। एक महिला मनोविज्ञान की थीं, उसका स्थानान्तरण संगीत की पोस्ट पर हुआ, क्योंकि वहाँ मनेाविज्ञान था ही नहीं। काटने वाले ऋषिकेश, हल्द्वानी, रामनगर, रुद्रपुर, काशीपुर जैसे शहरों में जिन्दगी काट देते हैं और हतभागी मुनस्यारी, डीडीहाट, बेरीनाग, स्यालदे, मनीला, चौबट्टाखाल में पड़े रहते हैं। कभी बहुत शोर मच गचा तो बहुत समय से एक सुविधाजनक क्षेत्र में रह रहे व्यक्ति को दूसरे सुविधाजनक क्षेत्र में, जैसे हल्द्वानी से रामनगर या ऋषिकेश से कोटद्वार भेज दिया जाता है, इस आश्वासन के साथ कि अभी चले जाओ फिर आ जाना। ब्रेक भी हो जायेगा क्लेम भी रह जायेगा। ऐसा न भी हुआ तो अटैचमैंट तो है ही। दूरस्थ क्षेत्र, जहाँ प्राध्यापक ही नहीं हैं, से हल्द्वानी जहाँ प्राध्यापकों की भरमार है, अटैचमेंट हो जाता है। साँप भी मरे, लाठी भी न टूटे।

प्राध्यापकों के तथाकथित संगठन 'फुक्टा' के अधिकतर पदाधिकारी यही कार्य करते हैं कि वह सुविधाजनक क्षेत्र में बने रहें और अपने खासों को महत्वपूर्ण जगहों पर स्थापित करें। उन्हें प्राध्यापकों के सुख दुःख से कुछ लेना देना नहीं है। एक नेता ने तो अपना अटैचमेंट सचिवालय में ही करवा लिया। दस साल के आँकड़े बतलाते हैं कि उत्तराखंड में लगभग पचास प्राध्यापक ऐसे थे, जिन्होंने मुख्य स्थलों पर ही जोइन किया और वहीं रिटायर हुए। तीस प्राध्यापक ऐसे थे, जो जीवन भर दूरस्थ प्रदेश में रहे और वहीं से रिटायर हुए। यद्यपि दूरस्थ प्रदेश में वह प्राध्यापक भी रहते हैं जिनका वहाँ घर हो। जबकि नियम यह है कि हर प्राध्यापक को दूरस्थ प्रदेश में रहना ही है और सेवा के अंतिम वर्षों में वह मनोवांछित जगह पर रहने का अधिकारी है।

एक कायदा जरूर बचा हुआ है कि सी.आर. फॉर्म भरते समय एक फार्म हर उस व्यक्ति से भरवाया जाता है, जिसे एक स्थान में तीन साल हो गये हैं। स्पष्ट है नीति तीन साल तक ही एक स्टेशन में रहने की है। अब स्थानान्तण मिड सत्र में भी किसी खास को ओबलाइज करने के लिये हो जाते हैं। इस वर्ष प्रदेश शासन की दिनांक 26 अगस्त 2010 की स्थानान्तरण लिस्ट नवम्बर तक ही लागू हो पायी। इस लिस्ट को देख कर एक लेक्चरर कहते हैं- मैं दूरस्थ क्षेत्र में दस साल रहा। मैंने कहा मेरी माँ बीमार है, मेरा स्थानान्तरण सुविधाजनक क्षेत्र में किया जाये तो मुझे जोशीमठ से उत्तरकाशी भेज दिया। उत्तरकाशी कितना सुविधाजनक है ? आप इस लिस्ट में स्थानान्तरण का क्रम देखिये ओर कोष्ठ में कारणों को देखिये तो हास्यास्पद लगेगा। रानीखेत को दूरस्थ कठिन प्रदेश माना गया है। विभिन्न स्थानान्तरणों में पारदर्शिता दिखलाने के लिए कारण भी दिये गये हैं। संविदा का भी स्थानान्तरण किया गया है। एक प्रवक्ता को चार ऑप्शन जोइन करने के दिये गये हैं…या यहाँ या यहाँ या यहाँ….।

उत्तराखंड की सरकारी उच्च शिक्षा को शिक्षा कहना पाप है। यह मरण से भी भयावह है। जितना जल्दी हो सके इस 'न पूंजीवादी न समाजवादी' पैटर्न से छुटकारा हो ही जाना चाहिए। शिक्षा विभाग में किसी आदर्श के लिए कोई जगह नहीं है। जो कुछ लोग इस अन्याय के बावजूद पढ़-पढ़ा रहे हैं, वे प्रणाम करने योग्य हैं।

स्थानान्तरण नीति भ्रष्टाचार की मूल है लेखक : गजेन्द्र पाठक :: अंक: 13 || 15 फरवरी से 28 फरवरी 2011:: वर्ष :: 34 :March 1, 2011 पर प्रकाशित

2012-01-30T01:09:00.001-08:00

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स्थानान्तरण नीति भ्रष्टाचार की मूल है

लेखक : गजेन्द्र पाठक :: अंक: 13 || 15 फरवरी से 28 फरवरी 2011:: वर्ष :: 34 :March 1, 2011 पर प्रकाशित

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें आने के पश्चात सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में कल्पनातीत वृद्धि हुई है। इस वक्त सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम वेतनमान लगभग बारह हजार रुपया प्रतिमाह है, जो निजी क्षेत्र के कार्मिकों से बहुत ही अधिक है। वेतन के आधार पर यह कतई नहीं कहा जा सकता कि सरकारी सेवायें निजी क्षेत्र की सेवाओं से अच्छी हैं। सरकारी सेवाओं के स्तर में आ रही गिरावट तथा भ्रष्टाचार के अनगिनत उदाहरणों के कारण अर्थशास्त्री डॉ. भरत झुनझुनवाला ने सरकारी सेवाओं को 'कल्याणकारी माफिया' की संज्ञा देते हैं। अधिकांश लोग इस परिभाषा से पूरा इत्तेफाक रखते हैं। मगर गहराई से देखा जाये तो इसके लिये नीतियों की खामियाँ तथा ऊँचे स्तर का भ्रष्टाचार जिम्मेदार है।

सरकारी कर्मचारियों में कार्य के प्रति लापरवाही और उदासीनता, जनता की उपेक्षा जैसी कमियों का एक बड़ा कारण स्पष्ट पारदर्शी स्थानान्तरण नीति का न होना है। एक ही पद पर, एक ही स्थान पर वर्षों जमे कर्मचारी भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। केन्द्रीय कर्मचारियों की एक स्पष्ट स्थानान्तरण नीति है। कई राज्यों में कर्मचारियों को एक निश्चित समय के पश्चात स्थानान्तरित किया जाता है। मगर उत्तराखंड में अब तक स्थानान्तरण नीति नहीं बनी। हर साल स्थानान्तरण के आवेदन माँगे जाते हैं, परंतु अन्ततः स्थानान्तरण धन, बाहुबल और सम्पर्क के आधार पर ही होते हैं। दुर्गम, पिछड़े, सुविधाहीन क्षेत्रों में सालों से जमे पड़े लोग वहीं से सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

इस अनीति के कारण कर्मचारियों में दो वर्ग बन गये हैं। पहले वर्ग में कर्मचारी संगठनों के नेता और वे कर्मचारी आते हैं, जिनमें राजनीतिक दलों के नेताओं और उच्चाधिकारियों से सीधे सम्पर्क अथवा धनबल या बाहुबल के कारण एक ही स्थान पर जमे रहने अथवा मनचाहे स्थान पर स्थानान्तरण करवाने की क्षमता है। एक ही स्थान पर जमे रहने के कारण इनका जबर्दस्त सामाजिक प्रभाव होता है, जिसका इस्तेमाल कर ये चेन मार्केटिंग, बीमा, प्रॉपर्टी डीलिंग, एजेंसी, दुकानदारी, ठेकेदारी आदि से मोटी कमाई कर लेते हैं। मूल सरकारी कार्य इनके लिये दूसरे नम्बर पर आता है। परिणामस्वरूप इन कर्मचारियों के कार्य का स्तर गिरने लगता है। दूसरी ओर प्रथम तैनाती से लेकर सेवानिवृत्ति तक दुर्गम, सुविधाविहीन स्थानों पर सड़ने को मजबूर अभागे कर्मचारी हैं। परिस्थितियों के कारण इनमें हताशा और कुण्ठायें घर करने लगती हैं। घर-परिवार से दूर रहने के कारण इनमें गलत आदतें भी पड़ने लगती हैं और कामचोरी, भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है। इस तरह उचित स्थानान्तरण नीति के अभाव में सुगम तथा दुर्गम, दोनों स्थानों में तैनात सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का स्तर प्रभावित होता है।

जनता का विश्वास सरकारी सेवाओं में नहीं है। सबसे ज्वलंत उदाहरण मोटी तनख्वाह लेने वाले सरकारी कर्मचारी स्वयं हैं, जिनके अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। वर्ष 2010-11 में अल्मोड़ा जिले के प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा 5000 कम है और इसमें हर साल गिरावट आ रही है। ऐसा ही हाल स्वास्थ्य व अन्य सरकारी सेवाओं का है। मगर विभिन्न दलों की सरकारें ट्रांसफर/पोस्टिंग को एक उद्योग का स्वरूप देने में ही जुटी रहीं। इस वर्ष शिक्षा विभाग में शिक्षकों के स्थानान्तरण की दो सूचियाँ जारी की गयीं। प्रथम सूची में सुगम से दुर्गम स्थान पर स्थानान्तरित होने वाले शिक्षक थे। इनमें से अधिकतर पूर्व में बताये गये धन, बल, सम्पर्क आदि से सम्पन्न थे। इस सूची में एकतरफा कार्यमुक्ति की सुविधा दी गयी थी, लिहाजा मनचाही जगहों पर स्थानान्तरित होने वाले शिक्षकों ने तत्काल नयी जगह पर तैनाती ने ली। कुछ समय बाद लगभग 500 शिक्षकों की दूसरी लिस्ट आयी, जिसमें पहाड़ से पहाड़ के स्थानान्तरण थे। इसके साथ एक आदेश भी था कि बगैर प्रतिस्थापन के स्थानान्तरण आदेश लागू नहीं होगा। नतीजा यह हुआ कि इस दूसरी सूची के आदेश प्रभावी ही नहीं हो पाये क्योंकि दुर्गम स्थानों पर शिक्षकों को रिलीव करने को कोई तैयार ही नहीं होता। बाद में इस सूची को रद्द कर दिया गया। खुद सुविधाजनक स्थानों पर जमे रह कर मौज कर रहे कर्मचारी संगठनों के नेताओं से यह उम्मीद करना फिजूल है कि वे एक स्पष्ट, पारदर्शी स्थानान्तरण नीति के लिये आवाज उठायेंगे।

राज्य सरकार के बजट का लगभग 56 प्रतिशत वेतन/पेंशन आदि में व्यय होता है। सरकारों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि इस धनराशि का अधिकतम सदुपयोग हो। सामाजिक सौहार्द के लिये भी यह उचित है कि सरकारी सेवकों के एक स्थान पर ठहराव की उचित समय सीमा तय हो। अतः स्थानान्तरण की एक ठोस नीति बने और कड़ाई से उसका पालन हो। इससे दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का मनोबल विशेष रूप से बढ़ेगा। वह दुर्गम और सुविधाहीन क्षेत्र में भी मन लगाकर कार्य कर सकेगा। सुविधाजनक स्थान पर लम्बे समय से तैनात कर्मचारियों को अवश्य कुछ दिक्कतें आयेंगी, परन्तु यदि उनमें ईमानदारी तथा कर्तव्यनिष्ठा बची होगी तो वे इन दिक्कतों से उबरने में ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। एक बार रोटेशन के आधार पर स्थानान्तरण की आदत पड़ने पर सभी कर्मचारी मानसिक रूप से अपनेआप को तैयार कर लेंगे। स्थानान्तरण करवाने या रुकवाने के लिये धन एवं समय व्यर्थ खर्च नहीं करना पड़ेगा। इससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार भी आयेगा।

हमारे पिछड़े पहाड़ी राज्य की गरीब जनता के लिये निजी सेवाओं का शुल्क चुका पाना संभव नहीं है। ऐसे में सरकारी सेवाओं को चुस्त-दुरुस्त करने के उपाय खोजने जरूरी हैं। इन उपायों में सबसे जरूरी उपाय है स्पष्ट और पारदर्शी स्थानान्तरण नीति।

कोई कायदा कानून नहीं तबादलों में लेखक : चंदन बंगारी :: अंक: 03 || 15 सितंबर से 30 सितंबर 2011:: वर्ष :: 35 :October 1, 2011 पर प्रकाशित

2012-01-30T01:06:00.001-08:00

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कोई कायदा कानून नहीं तबादलों में

लेखक : चंदन बंगारी :: अंक: 03 || 15 सितंबर से 30 सितंबर 2011:: वर्ष :: 35 :October 1, 2011 पर प्रकाशित

9 सितंबर को जब प्रदेश की सियासत में सत्ता परिवर्तन को लेकर हलचल हो रही थी, ठीक उसी दिन अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार) उच्च शिक्षा आर.के. सुधांशु ने दो प्रवक्ताओं, सूचना विभाग देहरादून से संबद्ध डॉ. राकेश जोशी राजकीय महाविद्यालय डोईवाला व डॉ. गोविंद सेमवाल को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला से जखोली तबादला कर दिया। अंग्रेजी के प्रवक्ता राकेश जोशी 9 दिसंबर 2010 को जखोली महाविद्यालय से सूचना विभाग में सम्बद्ध किए गए थे। तब भी एक अध्यापक के सूचना विभाग से सम्बद्ध होने पर सवाल खड़े हुए थे। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 8 अगस्त 2011 को डॉ. संतोष मिश्र व डॉ. अनिल श्रीवास्तव की 16 सितंबर 2010 को दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए सरकार को तबादला नीति 2008 का पालन करते हुए सुगम व दुर्गम में संतुलन बनाते हुए प्रवक्ताओं को तबादला करने के निर्देश दिए थे। निर्णय में कहा गया था कि जब भी सरकार तबादला करे तो याचिका दायर करने वाले दोनों प्रवक्ताओं को प्राथमिकता दी जाय। लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश व तबादला नीति को दरकिनार करते हुए ये तबादले कर दिए गए। उच्च शिक्षा निदेशक एम.सी. त्रिवेदी को आदेश होने के एक सप्ताह बाद तक इन तबादलों का पता नही है। उनका कहना है कि प्रवक्ताओं की तबादला सूची पर शासन स्तर पर निर्णय नही हो सकता है। हो सकता है कि दोनों तबादले शासन स्तर पर किए गए हों।

प्रदेश के 70 डिग्री कालेजों में से 57 पर्वतीय व 13 मैदानी इलाकों में हैं। कालेजों में 41 प्रतिशत रेगुलर, 41 प्रतिशत संविदा के प्रवक्ता तैनात है। पर्वतीय क्षेत्र की अपेक्षा मैदान में कालेजों की संख्या काफी कम है, मगर यहाँ प्रवक्ता पर्वतीय क्षेत्र के कालेजों से ज्यादा ही है। जबकि नीति के अनुसार दुर्गम में 3 साल व सुगम में 5 साल बाद तबादला करने का नियम है। लेकिन ऐसे कई प्रवक्ता हैं जो नौकरी के बाद से ही मैदानों में कईं सालों से जमे हुए है। इनकी पहुँच के आगे तबादला नीति बौनी पड़ती है। पर्वतीय क्षेत्रों के कालेजों में 55 ऐसे प्रवक्ता हैं, जो तैनाती के बाद से एक ही कालेज में कार्यरत हैं। राजकीय महाविद्यालय स्याल्दे में कार्यरत डॉ. संतोष व द्वाराहाट में कार्यरत डॉ. अनिल श्रीवास्तव तैनाती के 14 साल बीतने के बावजूद एक ही कालेज में कार्यरत हैं। आवेदनों पर सुनवाई न होने से इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहाँ से उन्हें राहत मिली। इससे पूर्व जून 2009 में डॉ. जी.सी. पंत व डॉ. हर्षवर्धन मिश्रा का तबादला भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ था।

अब नहीं रहेंगे बी.पी.एल. लेखक : नैनीताल समाचार :: अंक: 03 || 15 सितंबर से 30 सितंबर 2011:: वर्ष :: 35 :October 1, 2011 पर प्रकाशित

2012-01-30T01:04:00.001-08:00

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अब नहीं रहेंगे बी.पी.एल.

लेखक : नैनीताल समाचार :: अंक: 03 || 15 सितंबर से 30 सितंबर 2011:: वर्ष :: 35 :October 1, 2011 पर प्रकाशित

ईश्वर जोशी

भारत सरकार द्वारा बी0पी0एल0 सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। बी0पी0एल0 के जो मानक बनाये गये हैं, उससे गरीबों का एक बड़ा तबका बी0पी0एल0 से बाहर हो जायेगा। यद्यपि मानकों की जानकारी अभी आम जन तक नहीं पहुँची है, लेकिन जैसे-जैसे जानकारी पहुँच रही है मानकों में परिवर्तन की माँग मुखर होने लगी है।

सन् 2002 में किये गये पिछले बी.पी.एल. सर्वेक्षण के 10 वर्ष बाद सरकार सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आधार पर गरीबों की पहचान कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग से संचालित यह गणना जून 2011 से दिसम्बर 2011 से मध्य की जानी है, जिसे 29 जून 2011 को पश्चिमी त्रिपुरा के हाजीमोरा खण्ड से शुरू किया जा चुका है। उत्तराखण्ड में यह सर्वेक्षण अक्टूबर 2011 से प्रारम्भ करने की योजना है। योजना आयोग द्वारा कराये गये रैन्डम सर्वेक्षण के आधार पर राज्यों के लिए गरीबी का कोटा पहले ही निर्धारित किया जा चुका है। उत्तराखण्ड का कोटा 30.6 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह 35.1 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के लिए 26.2 प्रतिशत है। अब राज्य को सर्वेक्षण के जरिये इस कोटे के अनुरूप अपने यहाँ गरीबों की पहचान करनी है। पहचान का कार्य तीन चरणों में होना है। प्रथम चरण में ऐसे परिवारों का चयन किया जायेगा, जो गरीबी रेखा सूची से स्वतः ही बाहर हो जायेंगे। इसके लिए 14 बिन्दुओं को मानक बनाया गया है। इनमें से किसी भी एक मानक के होने पर वह परिवार बी.पी.एल. से स्वतः बहिश्कृत हो जायेगा। इन मानकों में तीन कमरों का पक्का मकान, फ्रिज, लैंडलाइन फोन, दो पहिया वाहन, आयकर अथवा व्यावसायिक कर देना, 50 हजार से अधिक लिमिट का किसान क्रेडिट कार्ड, परिवार के किसी सदस्य की प्रतिमाह 10 हजार रुपये से अधिक आय, सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि शामिल है। द्वितीय चरण में उन परिवारों का चयन होगा, जो गरीबी रेखा सूची में स्वतः ही शामिल हो जायेंगे। इसके लिए पाँच मानक तय किये गये हैं। इन मानकों में बेघर, बेसहारा व भिखारी, मैला ढोने वाले परिवार, सहरिया व बैगा जैसे आदिम जनजातीय समूह तथा कानूनी रूप से मुक्त किये गये बंधुआ मजदूर शामिल हैं। तीसरा चरण रैंकिंग का होगा। स्वतः बहिश्करण एवं स्वतः समावेश के बाद शेष बचे परिवारों की अभाव सूचकों के आधार पर रैंकिंग की जायेगी। इसके लिए सात मानक तय किये गये हैं। प्रत्येक मानक के पूर्ण होने पर संबधित परिवार को एक अंक दिया जायेगा। जिन परिवारों के अंक अधिक होंगे, उन्हें बी.पी.एल. में शामिल किया जायेगा। रैंकिंग के मानकों में एक कमरे का कच्चा मकान, परिवार में 16 से 59 वर्ष की उम्र का कोई वयस्क सदस्य का न होना, महिला मुखिया वाला परिवार जिसमें 16से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क पुरूष न हो, जिस परिवार में 25वर्ष से अधिक आयु का वयस्क साक्षर न हो, विकलांग सदस्य वाला ऐसा परिवार जिसमें शारीरिक रूप से सक्षम वयस्क सदस्य न हो, अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार तथा ऐसे भूमिहीन परिवार जो अपनी आजीविका दिहाड़ी मजदूरी से प्राप्त करते हैं, को रखा गया है।

जनगणना के कार्य में पहली बार हस्तचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन (टेबलेट पी.सी.) का प्रयोग किया जा रहा है। सर्वेक्षण कार्य घर-घर जाकर किया जायेगा तथा उत्तरदाता द्वारा दी गयी जानकारी टेबलेट पी.सी. में दर्ज की जायेगी। पारदर्शिता को बनाये रखने तथा गलत बयानबाजी को रोकने हेतु प्राप्त जानकारी को ग्रामसभा द्वारा सत्यापित किये जाने का प्रावधान है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के चलते प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को सर्वेक्षण कार्य से दूर रखने की बात कही गयी है।

बी0पी0एल0 सर्वेक्षण हेतु सम्पूर्ण देश में एक ही मानक तय किये गये हैं, जबकि भारत जैसे विशाल देश में विभिन्न राज्यों की भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में काफी भिन्नता है। 3 कमरों का पक्का मकान वाला परिवार बी.पी.एल. से स्वतः बहिष्कृत हो जायेगा। यह मानक उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र के गरीब परिवारों के लिए सर्वाधिक नुकसानदायक है। उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में विषम भौगोलिक परिस्थिति एवं ठंडी जलवायु के चलते किसी भी व्यक्ति का मकान कच्चा नहीं होता। सभी मकान पत्थर के बने होते हैं, चिनाई में सीमेंट के स्थान पर मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। साथ ही पत्थर व मिट्टी खरीदनी नहीं पड़ती। मकान बनाते समय सारा गाँव श्रम दान कर मदद करता है। मकान कम से कम चार कमरों का बनाने की परम्परा है। यही कारण है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं यथा इन्दिरा आवास, अटल आवास, दीन दयाल उपाध्याय आवास के तहत भी सभी मकान पक्के व चार कमरों वाले बने होते हैं। कई बार पैतृक रूप से मकान मिला होता है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में आर्थिक स्थिति अत्यन्त बदहाल होने के बावजूद उसके पास चार कमरों का पक्का मकान होना आम बात है। ऐसी स्थिति में उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र के परिपेक्ष्य में चार कमरों के पच्चे मकान को आर्थिक संपन्नता के साथ जोड़ना सरासर गलत है। इसकी गाज अल्मोड़ा जनपद के ताकुला विकासखण्ड में स्थित तिलकपुर निवासी केवलराम जैसे गरीब परिवारों पर भी पड़ेगी, जिसका परिवार गरीबी के चलते कई दिन भूखों सोता है। इलाज न करा पाने पर जिसने अपनी पत्नी तथा एक पुत्र को खो दिया। उसके पिता ने ग्रामीणों के सहयोग से उसके लिए तीन कमरों का मकान बना दिया, जो उसे बी.पी.एल. से बाहर कर देगा। इसी प्रकार भेटुली निवासी विकलाँग व असहाय देवराम व उसकी पत्नी ममता मात्र इस कारण बी.पी.एल. से बाहर हो जायेंगें कि उन्हें चार कमरों का पक्का मकान पैतृक रूप में मिला है। पक्का मकान के मानक की बात करें तो मिट्टी की दीवार तथा टिन की छत वाले मकान को भी पक्का माना गया है। यहाँ तक कि टिनसैड भी पक्के मकान में शामिल है। भेटुली गाँव के हयात राम का मकान गतवर्ष सितम्बर माह में आयी दैवीय आपदा से तबाह हो गया था। उसका एकमात्र पुत्र की मलबे में दबकर मौत हो गयी थी। दाह संस्कार ग्रामीणों द्वारा आपस में चंदा कर किया गया। उसका परिवार किसी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये टिनसैड में रह रहा है। हयात राम मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालता है, लेकिन बी.पी.एल. मानकों में उसका टिनसैड पक्के मकान की श्रेणी में आता है। मैदानी क्षेत्रों में मात्र फ्रिज होने के कारण कई पात्र परिवार बी.पी.एल. से वंचित हो जायेंगे। वहाँ झुग्गियों में रहने वाले तमाम ऐसे परिवार हैं, जिनके पास पुराना फ्रिज है। अधिकतर परिवारों को फ्रिज मुफ्त में मिला है। ऐसे परिवारों के सदस्य शहरों में कोठियों में काम करते हैं। कोठी मालिकों द्वारा नया फ्रिज लेने पर पुराना फ्रिज उन्हें निःशुल्क दे दिया गया है। वैसे भी एक पुराना सेकण्ड हैण्ड फ्रिज रु. 1500 से 2000 में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में फ्रिज जैसे सामान्य उपकरण को परिवार की संपन्नता से जोड़ना ऐसे गरीब परिवारों के साथ अन्याय होगा। एकल, विधवा, परित्यकता जैसी महिलाओं के लिए इस सर्वेक्षण में कोई जगह नहीं है। इसी तरह महिला मुखिया वाले ऐसे परिवार जिसमें कोई वयस्क पुरुष न हो तथा विकलाँग सदस्य वाला परिवार जिसमें शारीरिक रूप से सक्षम कोई वयस्क सदस्य न हो को रैंकिंग में मात्र एक अंक मिलेगा। जबकि ऐसे परिवारों को स्वतः ही बी.पी.एल. में आना चाहिए।

बी.पी.एल. के इन अव्यवहारिक मानकों के चलते उत्तराखण्ड की गरीब आबादी का एक बड़ा हिस्सा न केवल गरीबी रेखा की सूची से बाहर हो जायेगा, बल्कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ उसे नहीं मिल पायेगा। यह सर्वेक्षण सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर करने में भी सहायक होगा।

बी.पी.एल. के इन जनविरोधी मानकों के खिलाफ विभिन्न सामाजिक -राजनैतिक संगठनों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बी.पी.एल. हेतु पूर्व निर्धारित कोटा पद्धति को समाप्त कर सभी पात्र परिवारों को बी.पी.एल. में शामिल करने, स्वतः बहिष्करण प्रक्रिया के तहत गरीबी रेखा सूची से बाहर किये गये परिवारों के अलावा शेष सभी परिवारों को बी.पी.एल. में शामिल करने, तीन कमरों का पक्का मकान तथा फ्रिज को स्वतः बहिष्करण की श्रेणी से बाहर करने, परिवार की परिभाषा बदलने, एकल, विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा, विकलाँग के अलावा वन ग्रामों में रह रहे गरीब परिवारों को बी.पी.एल. में शामिल करने की माँग शामिल है।

बच्चों का खेल नहीं बाल मजदूरी खत्म करना लेखक : कैलाश कोरंगा :: अंक: 22 || 01 जुलाई से 14 जुलाई 2010:: वर्ष :: 33 :July 10, 2010 पर प्रकाशित

2012-01-30T01:02:00.001-08:00

http://www.nainitalsamachar.in/child-labour-and-childrens-future-in-uttarakhand/

बच्चों का खेल नहीं बाल मजदूरी खत्म करना

लेखक : कैलाश कोरंगा :: अंक: 22 || 01 जुलाई से 14 जुलाई 2010:: वर्ष :: 33 :July 10, 2010 पर प्रकाशित

''छोटू टेबल साफ कर,'' ''साब के लिए चिकन, तंदूरी रोटी, एक बोतल फ्रिज का पानी जल्दी लगा,'' ''पहले तो ठीक काम करता था, आजकल कामचोर हो गया है। भगा दूँगा। रहना है तो दिल लगा कर काम कर।'' ऐसी आवाजें सुनते ही शायद हर छोटू, रामू, कालू और न जाने कितने बाल मजदूर हड़बड़ाते हुए ऐसे काम में जुट जाते हैं जैसे फाँसी की सजा सुनाई जा रही हो। राज्य बनने के बाद की सभी सरकारें बेरोजगारी की महामारी को रोकने में तो नाकाम ही रही हैं। केवल होटल ही नहीं, गाड़ी मैकेनिक, रेडिमेड कपड़े की दुकान, शराब भट्टी, घरों में झाड़ू लगाना, चुनावों में पार्टियों का झण्डा गाङने का काम और बड़े ठेकेदारों के लिये गुलामों की तरह लेबरी करना आज बाल मजदूरों के लिये आम बात हो गई है। जनपद पिथौरागढ़ के 80 प्रतिशत होटल इन्हीं छोटुओं के कर कमलों से फल-फूल रहे हैं। लेकिन उन्हें न तो उचित मेहनताना दिया जाता है और न ही खाने के लिए ठीक से मिल पाता है। होटल में ग्राहकों की आवाजाही जब रात्रि के लगभग 11 बजे बन्द हो जाती है, तब जाकर इन्हें बचे खाने से ही गुजारा करना पड़ता है। इस दौरान जब मै शहर के सभी प्रतिष्ठित होटलों में सर्वेक्षण के लिए पहुँचा तो उनका कहना था कि कभी-कभार खाना न बचा तो ग्राहकों के बचे भोजन के लिए भी हम आपस में लड़ पड़ते है। ग्राहकों के आर्डर संतोषजनक ढंग से पूरे नहीं हुए तो वे भी जाते-जाते गाली कर ही जाते हैं। शुरू में बहुत गुस्सा आता था, पर अब तो आदत सी बन गई है। आवासीय होटलों में तो मालिक और रुकने वाले राहगीर और अधिक गाली व उत्पीड़न कर जाते हैं। कभी-कभार तो मार भी पड़ जाती है। एक फटी रजाई में ही बारहों मास बिताना पड़ता है। बीमारी में छुट्टी माँगनी नहीं हुई, हमेशा की छुट्टी हो सकती है।

हैरानी तब होती है जब बाल शिक्षा, सर्व शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च करने वाले सरकारी विभाग में भी साबों के टेबल पर चाय, गुटखा, पान पहुँचाने का काम इन्हीं बाल मजदूरों का होता है। यह उदाहरण सरकार की पोल खोलने के लिये पर्याप्त हैं। एक बालक तो मात्र 9 साल का है, जो पिछले दो वर्षो से एक बुबू के होटल की शान बढ़ा रहा है। पगार मात्र दो सौ रुपया! वह पढ़ना चाहता है…..मगर ? एक होटल मालिक को मेरी सक्रियता का पता चला तो तमतमा कर कहने लगे, ''शुक्रिया अदा कीजिए साब हमारा कि हमने इनको नौकरी दी, नहीं तो कहीं चोरी के मामले में पकड़े जाते। आखिर जब किसी को भूख लगती है तो कुछ ना कुछ तो करता ही है ना ?''

लेबर कमिश्नर के पास पाँच से आठ जिले हैं। फिर भी जब वे कभी ऐसे प्रतिष्ठानों में आते हैं तो उनकी अच्छी खातिरदारी कर दी जाती है। यही वजह है कि उत्तराखण्ड के अधिकांश जिलों में पिछले कई वर्षो से बाल श्रमिकों से जुड़ा कोई मामला दर्ज नही किया गया है ।

छोटू और इसी तरह के मजदूर गरीब बच्चों की इस दशा पर बाल श्रम अधिनियम के सारे पन्ने उड़ते नजर आ रहे हैं। होटलों, रेस्तराओं, पूँजीपतियों के घरों में चाकरी करने वाला पाँच से स़त्रह वर्ष का पहाड़ी, नेपाली बाल मजदूर के वास्तविक रंग पर नियति में न सही अपने समाज ने कोई और ही रंग चढा दिया है। सैकड़ों बाल मजदूर कुपोषण के शिकार हैं, जो मैल, खटमलों, मच्छरों, जुओं, पिस्सुओं से संघर्ष करते हुए औसतन चार घण्टे ही सो पाते हैं। और गाड़ियों में बैठे इनका सपना बस ड्राइवर बनने तक ही रह जाता है। रात को ये अपने उस्तादों के साथ झूमते नजर आते हैं।

फोटो : साभार मेरा पहाड़ फोरम

दस रुपये रोज पर आशा वर्कर! लेखक : इंद्रेश मैखुरी :: अंक: 24 || 01 अगस्त से 14 अगस्त 2011:: वर्ष :: 34 :August 16, 2011 पर प्रकाशित

2012-01-30T01:00:00.001-08:00

http://www.nainitalsamachar.in/aasha-workers-getting-ten-rupees-per-day/

दस रुपये रोज पर आशा वर्कर!

लेखक : इंद्रेश मैखुरी :: अंक: 24 || 01 अगस्त से 14 अगस्त 2011:: वर्ष :: 34 :August 16, 2011 पर प्रकाशित

18 जुलाई देहरादून की सड़कों पर मूसलाधार बारिश के बीच हाथों में लाल झण्डे थामे हजारों महिलाओं ने घंटाघर से मुख्यमंत्री कार्यालय तक जलूस निकाला। यह हुजूम आशा कार्यकर्त्रियों का था, जो ऑल इण्डिया सेन्ट्रल काउन्सिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स से सम्बद्ध उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन से जुड़ी हैं।

दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानों तक गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव कराने से लेकर टीकाकरण तक रात-दिन अपने काम पर लगी आशा कार्यकर्तियाँ चरम सरकारी उपेक्षा की शिकार हैं। वेतन तो दूर, उन्हें श्रम कानूनों के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी जितना पारिश्रमिक भी नहीं मिलता। राज्य कर्मचारियों के लिए छठा वेतन आयोग सबसे पहले लागू करने का दावा करने वाली सरकार ने आशा कार्यकर्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव के लिए मिलने वाले पारिश्रमिक को 600 रु. से घटाकर 350 रु. कर दिया है। शहरी क्षेत्रों में तो यह राशि 200 रु. मात्र है। इस तुच्छ राशि के लिए वक्त-बेवक्त काम पर तैनात रहने की अपेक्षा करना एक तरह से बेगार करवाना है। तीन साल पहले 2008 में रमेश पोखरियाल 'निशंक', जो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, ने घोषणा की थी कि आशा कार्यकर्तियों को मासिक वेतन दिया जायेगा। निशंक मुख्यमंत्री हो गए, पर उनकी घोषणा फाइलों में धूल फाँक रही है।

इस शोषण के खिलाफ ऐक्टू ने उन्हें संगठित करना शुरू किया। पिथौरागढ़ से शुरू हुई यह प्रक्रिया अल्मोड़ा, नैनीताल सभी क्षेत्रों में फैल रही है। विभिन्न वैचारिक, राजनीतिक व नीतिगत सवालों पर समझदारी विकसित करने के लिए पिथौरागढ़ में एक आशा कार्यकर्त्रियों की कार्यशाला आयोजित की गई। 7 जून को सभी जिला एवं ब्लाक मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए गए। इसी क्रम में 18 जुलाई को देहरादून में मुख्यमंत्री कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर भारी बारिश के बीच ही प्रदर्शनकारी राज्य सचिवालय, जहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित है के सामने ही धरने पर बैठ गए। वहीं पर जन सभा की गई।

सभा को संबोधित करते हुए ऐक्टू के राष्ट्रीय सचिव कामरेड राजीव डिमरी ने कहा कि पूँजीपतियों को भारी मुनाफा दिलवाने के लिए देश भर में सरकारें ठेका प्रथा को बढ़ावा दे रही हैं। आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की राज्य संयोजक कामरेड हेमलता सौन ने कहा कि आशा वर्कर्स के प्रति सरकारी रवैया उसके महिला विरोधी चेहरे को ही उजागर करता है। आशा कार्यकर्त्रियों की 10 रु. प्रतिदिन की आमदनी भी नहीं हो पा रही है। विधानसभा के भीतर किसी भी पार्टी ने राज्य सरकार की फिजूलखर्ची और मजदूर विरोधी रुख पर कोई सवाल नहीं उठाया। सभा को उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की अल्मोड़ा जिलाध्यक्ष जानकी गुर्रानी, रानीखेत की सचिव गीता सजवाण, बागेश्वर की नेता गंगा आर्य, चंपावत की जिलाध्यक्ष सरस्वती पुनेठा, टनकपुर की अध्यक्ष मीना कश्यप, नैनीताल की जिलाध्यक्ष कमला कुंजवाल, उधमसिंह नगर की ममता दानू, खटीमा से गनेस आदि ने संबोधित किया। अखिल भारतीय किसान महासभा के पुरुषोत्तम शर्मा, जगत मर्तोलिया, आनंद नेगी, ऐक्टू के कैलाश पांडेय, आइसा की मालती हालदार ने भी सभा को संबोधित किया। अध्यक्षता ऐक्टू के प्रदेश अध्यक्ष कामरेड निशान सिंह ने की तथा संचालन ऐक्टू के प्रदेश सचिव के.के.बोरा ने किया। बाद में सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में माँग की गई कि आशा वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी घोषित कर श्रम कानूनों के तहत तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रति माह 6000 रु. वेतन दिया जाये, पारिश्रमिक कटौती वापस लेते हुए इसे 1000 रु. प्रति प्रसव किया जाए, सभी अस्पतालों में आशा विश्राम गृहों का निर्माण किया जाये, आशा वर्कर्स को सरकारी अस्पतालों में राज्य कर्मचारियों की तरह निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवायी जाये तथा 20 लाख रु. का दुर्घटना बीमा करवाया जाये तथा वर्ष भर में 20 दिन का अवकाश दिया जाये।

असंगठित मजदूरों को जोड़ने की कवायद लेखक : महेश जोशी :: अंक: 19 || 15 मई से 31 मई 2011:: वर्ष :: 34 :June 2, 2011 पर प्रकाशित

2012-01-30T00:58:00.001-08:00

http://www.nainitalsamachar.in/may-day-meeting-and-uniting-labourer-at-nainital-2011/

असंगठित मजदूरों को जोड़ने की कवायद

लेखक : महेश जोशी :: अंक: 19 || 15 मई से 31 मई 2011:: वर्ष :: 34 :June 2, 2011 पर प्रकाशित

मई दिवस के अवसर पर नैनीताल में गोविन्द बल्लभ पंत पार्क में सम्पन्न एक सभा में असंगठित व बिखरे क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड में व्याप्त माफिया के खिलाफ मुहिम चलाने के लिये एकजुट होने की अपील की गई व तय किया गया कि एक साझा मंच बनाया जायेगा।

वरिष्ठ कर्मचारी नेता जी.सी. उप्रेती की अध्यक्षता में 'मजदूर दिवस आयोजन समिति नैनीताल' द्वारा आयोजित इस सभा में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त नाव चालक संघ, रिक्शा यूनियन, फड़ खोखा समिति, होटल गाइड मजदूर एसोसियेशन आदि संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। आयोजन समिति के संयोजक मनोज टाँक ने मजदूर दिवस के इतिहास व पृष्ठभूमि पर एक लम्बा आलेख पढ़ते हुए उत्तराखंड के संदर्भ में कर्मचारी संगठनों की बढ़ती शक्ति का उपयोग असंगठित व बिखरे मजदूरों को एकजुट करने व उन्हें न्याय दिलाने में करने पर जोर दिया। वरिष्ठ कर्मचारी नेता राम पंत ने वैश्वीकरण के इस दौर में सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण की प्रक्रिया के चलते राजकीय कर्मचारियों पर भारी विपत्ति आने की आशंका जताई। निगम कर्मचारी महासंघ के सी.पी. अधिकारी ने राजनीतिक विचार-धारा के साथ एकजुट होकर मजदूर हित में कार्य करने का आह्वान किया। फड़ खोखा समिति के केशव ने कहा कि रोजगार की कोई स्पष्ट नीति न होने से पलायन तेज हुआ है और शहरों पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगरपालिका पैसे लेकर फड़-खोखा लगाने की इजाजत देती है और फिर उनके फड़ों को तोड़ती भी है। कमला कुंजवाल ने आशा कार्यकत्रिर्यों के शोषण और उनकी दयनीय स्थिति का जिक्र किया। भारतीय दूरसंचार निगम के काण्डपाल ने निर्माणाधीन उद्योगों में अफसर व ठेकेदारों की मिलीभगत से हो रहे मजदूरों के शोषण पर ध्यान खींचा। हाईकोर्ट के दुर्गा सिंह मेहता ने चिन्ता व्यक्त की कि कर्मचारी नेताओं द्वारा अपने निजी स्वार्थों के लिये काम करने के कारण अब मजदूरों में उनकी विश्वसनीयता कम हो गई है।

ग्रामीण बैंक कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष एच.एस. राणा ने कहा हमारी सरकारें कॉरपोरेट घरानों के हित में काम कर रही है। सी.पी.आई.एम.एल. के उत्तराखंड प्रभारी राजा बहुगुणा ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की संघर्षरत जनता की न्यायोचित माँगों को सुनने पर विचार करने के बजाय दमन कर रही है। आयोजन समिति के सह संयोजक पान सिंह सिजवाली ने होटल-गाइड मजदूरों की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अधिकांश होटलों में मजदूरों के काम के घंटे, अवकाश आदि तय ही नहीं है। पूर्व विधायक डॉ. नारायण सिंह जंतवाल ने मजदूर दिवस के बहाने हर वर्ग के लोगों को एक मंच पर लाकर चर्चा कराने के लिये आयोजकों की सराहना की। महेश चन्द्र तिवारी ने एक संयुक्त मोर्चा या समन्वय समिति बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि शहर में शाम को वन वे ट्रेफिक व्यवस्था के तहत रिक्शा बन्द करना न्याय संगत नहीं है। कर्मचारी नेता व वरिष्ठ रंगकर्मी मंजूर हुसैन, डॉ. बी.सी. शर्मा, बृजेश आदि ने जनगीतों के माध्यम से सभा में जोश भरा। सभा को वाहन चालक संघ के रमेश, शिक्षक नेता धनंजय पांडे, गिरीश चन्द्र जोशी, उमेश तिवारी विश्वास, कुलदीप पपनै आदि ने भी संबोधित किया। सभा के अध्यक्ष गिरीश चन्द्र उप्रेती ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए सचेत किया कि जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, उससे भविष्य में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के भी असंगठित होने की आशंका है।

आखिरी फैसला तो कॉरपोरेट करते हैं, सरकार नहीं

2012-01-30T00:56:00.001-08:00

http://www.nainitalsamachar.in/decesions-are-done-by-corporates-not-governemt/

आखिरी फैसला तो कॉरपोरेट करते हैं, सरकार नहीं

लेखक : बनवारी लाल शर्मा :: अंक: 20 || 01 जून से 14 जून 2011:: वर्ष :: 34 :July 17, 2011 पर प्रकाशित

अभी हाल में देश में हुए दो बड़े फैसलों से हमारी यह धारणा पुष्ट हुई कि इस देश में राज इस देश के नुमाइन्दे नहीं करते, कारपोटरेट करते हैं। पिछले 21 साल से हम हर तरह से देशवासियों के ध्यान में यह बात लाते रहे हैं कि देश फिर से एक नयी गुलामी में फँस गया है, जिसे हम बहुराष्ट्रीय उपनिवेशवाद या कॉरपोरेटी उपनिवेशवाद कहते रहते हैं। जिस प्रकार अंग्रेजों के राज्य उपनिवेशवाद के दौरान नीतिगत फैसले लंदन में होते थे, उन्हें लागू करने के लिये यहाँ वायसराय और उसकी काउंसिल बैठती थी, उसी तर्ज पर भारत में नीतिगत फैसले देशी-विदेशी कॉरपोरेट घराने लेते हैं और उनका अनुपालन केन्द्र और राज्यों की सरकारें करती हैं।

जिन दो ताजा घटनाओं ने कॉरपोरेट उपनिवेशवाद की उपस्थिति उजागर कर देश-दुनिया को दिखा दिया कि भारत सरकार और उसके मंत्रालय कॉरपोरेटों के सामने झुक जाते हैं, अपने सुविचारित फैसले बदल डालते हैं, उनका संबंध है केन्द्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के मंत्री जयराम रमेश द्वारा घोषित अपने दो फैसले अंत में बदलने से। पहला फैसला है उड़ीसा के जगतसिंहपुर में दक्षिण कोरिया की कम्पनी पोस्को द्वारा स्टील प्लांट लगाने के बारे में। 2 मई को पर्यावरण एवं वन मंत्री ने पोस्को को प्लांट लगाने की इजाजत दे दी, इस शर्त के साथ कि जितना जंगल इस प्लांट के लगने से नष्ट होगा, कम्पनी को उतना ही जंगल लगाना पड़ेगा उड़ीसा सरकार से भूमि लेकर। अभी पिछले महीने में ही रमेश ने पोस्को को इजाजत देने से मना किया था क्योंकि प्रभावित होने वाले दोनों गाँवों की ग्राम सभा ने प्रस्ताव पास करके प्लांट न लगने देने का फैसला किया है और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बनायी मीना गुप्ता समिति ने भी अपनी पूरी जाँच के बाद सिफारिश की थी कि हर दृष्टि से यह प्लांट हानिकारक होगा।

पिछले 6 सालों से जगतसिंहपुर इलाके के आदिवासी, किसान पोस्को प्लांट का विरोध करते आ रहे हैं। पुलिस की गोली से दो आदिवासी मारे जा चुके हैं। पोस्को परियोजना विदेशी पूंजी निवेश की दृष्टि से सबसे बड़ी परियोजना है, जिसमें 54,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस परियोजना के लिये 3100 एकड़ वन भूमि कम्पनी को देने के मंजूरी दे दी है।

गाँव के आदिवासी नहीं चाहते, विशेषज्ञ नहीं चाहते, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भी नहीं चाहता। फिर भी कम्पनी को हरी झंडी मिल गयी प्लांट लगाने की। ऐसा क्यों ? इसलिये कि देश में कॉरपोरेटी (कम्पनी) राज है।

कम्पनी राज का दूसरा उदाहरण है महाराष्ट्र के जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट को पर्यावरण मंत्री द्वारा हरी झंडी देना। पहले जयराम रमेश ने फ्रांस की अरेवा कम्पनी द्वारा लगाये जाने वाले न्यूक्लियर प्लांट को 35 शर्तें लगाकर इजाजत दे दी थी। पर फुकुशिमा के बड़े हादसे के बाद रमेश ने विचार बदला, कहा प्लांट निर्माण पर रोक लगायी जाये और केन्द्र सरकार भी इस विचार से सहमत है। लेकिन 26 अप्रेल को (चेर्नोबिल हादसे की 25वीं वर्षगांठ के दिन) केन्द्र सरकार ने जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट के निर्माण को मंजूरी दे दी। जयराम रमेश को चुप करा दिया गया। आखिर बात तो कॉरपोरेट की चलेगी। चिल्लाते रहें सरकारी मंत्री-संतरी!

दुनिया का सबसे बड़ा 10,000 मेगावाट का जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट विवाद का मुद्दा बना हुआ है। सरकार और सरकारी वैज्ञानिक कहते हैं कि इस प्लांट से कोई खतरा नहीं, जबकि आम जन, कुछ वैज्ञानिक, समाजकर्मी यह कहते हैं कि यह अत्यन्त खतरनाक परियोजना है। दुर्घटना होने पर पूरा महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे जैसे नगर बर्बाद हो जायेंगे। जैतापुर के आसपास के सभी गाँववासी इसका विरोध कर रहे हैं। 4 किसान, मछुवारे शहीद हुए हैं। देशभर के समाजकर्मी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, न्यायविद, वैज्ञानिक भी विरोध में निकल पड़े हैं। अभी 23 से 26 अप्रेल तक तारापुर से जैतापुर तक ऐसे 100 लोगों ने न्यूक्लियर प्लांट विरोधी यात्रा निकाली, जिसमें सरकार ने हर तरह से अड़ंगे लगाये। महाराष्ट्र सरकार इन लोगों को 'बाहरी' तत्व कहती है। फ्रांस की अरेवा कम्पनी और इसके अधिकारी शायद उसके लिये 'अंदर' के लोग हैं। चम्पारण में गांधीजी को भी अंग्रेज 'बाहरी' तत्व कहते थे। गुलामी की भाषा नहीं बदलती। पहले जो थी, अभी वही है।

सवाल पोस्को, जैतापुर जैसे प्लांटों को लगाने, न लगाने का नहीं है। देश की नीति कौन बनायेगा, यह सवाल है। सरकारें कॉरपोरेटों के सामने झुक गयी हैं। देश के आम जन को इस नयी गुलामी से देश को मुक्त कराने के संग्राम में कूदना होगा।

नई आजादी उद्घोष' के मई 2011 अंक से साभार

एक चिन्तित नागरिक द्वारा जनहित में जारी

सम्पादकीय: कॉपोरेट साम्राज्यवाद के हित सींचोगे तो दुष्चक्र खत्म कैसे होगा ?

2012-01-30T00:54:00.001-08:00

http://www.nainitalsamachar.in/corporatisation-of-politics-and-aam-aadmi/

सम्पादकीय: कॉपोरेट साम्राज्यवाद के हित सींचोगे तो दुष्चक्र खत्म कैसे होगा ?

लेखक : राजीव लोचन साह :: अंक: 08 || 01 दिसंबर से 14 दिसंबर 2011:: वर्ष :: 35 :December 17, 2011 पर प्रकाशित

इस पखवाड़े चर्चा में आयी तीन प्रमुख घटनाओं से देश का मौजूदा परिदृश्य समझने में मदद मिलती है। केन्द्र सरकार ने खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अनुमति देने का निर्णय किया है। इसका न सिर्फ समाज के प्रबुद्ध लोगों और आन्दोलनकारी संगठनों ने विरोध किया है, बल्कि पक्ष-विपक्ष के सभी राजनैतिक दल, जो अन्यथा हर तरह की लूट-खसोट में अपने मतभेद भुलाये रहते हैं, इस निर्णय के खिलाफ मुखर दिखायी दे रहे हैं। इसके बावजूद सरकार अपने निर्णय पर अडिग है। उसका दावा है कि विदेशी कम्पनियों के खुदरा बाजार में उतरने से एक करोड़ नये रोजगार सृजित होंगे। लेकिन जो दस करोड़ दुकानदार अपना स्व-रोजगार खो देंगे, उसकी कोई चिन्ता सरकार को नहीं है।

ऐसे ही देशद्रोही और समाजविरोधी निर्णयों से गुस्सा कर हरविंदर सिंह जैसे नौजवान अपनी हताशा शरद पवार पर हमला करके अभिव्यक्त करते हैं। ऐसी छिटपुट अराजक घटनायें बहुत आगे नहीं जातीं, मगर जब यह गुस्सा और हताशा एक विचारधारा के अन्तर्गत संगठित होकर माओवाद में तब्दील हो जाते हैं तो लोकतंत्र के सामने चुनौती खड़ी हो जाती है। समाज में आर्थिक असमानता और अन्याय के रहते माओवाद को एक विचारधारा के रूप में खत्म करना असम्भव है। वह रक्तबीज की तरह बार-बार सिर उठाती रहेगी। तब खिसियायी हुई सरकारें माओवादी नेताओं को उसी तरह धोखे से मारती हैं जैसे अभी 24 नवम्बर को कोटेश्वर राव उर्फ किशन जी को मारा या पिछले साल चेरुकुरी 'आजाद' को।

मगर यक्ष प्रश्न है कि अपनी जनता के हित खत्म कर आप कॉपोरेट साम्राज्यवाद के हित सींचोगे तो यह दुष्चक्र खत्म कैसे होगा ?

ग्राम प्रहरियों का सरकारी शोषण लेखक : जगमोहन डांगी :: अंक: 08 || 01 दिसंबर से 14 दिसंबर 2011:: वर्ष :: 35 :December 16, 2011 पर प्रकाशित

2012-01-30T00:52:00.001-08:00

http://www.nainitalsamachar.in/no-salary-and-no-increase-in-pauri-uttarakhand/

ग्राम प्रहरियों का सरकारी शोषण

लेखक : जगमोहन डांगी :: अंक: 08 || 01 दिसंबर से 14 दिसंबर 2011:: वर्ष :: 35 :December 16, 2011 पर प्रकाशित

पौड़ी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात ग्राम पहरियों की सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। वे मात्र दो सौ रुपये मासिक वेतन पर जान जोखिम में डालकर अपना कार्य कर रहे हैं। इनकी नियुक्ति 2003-04 में जिलाधिकारी द्वारा की गई थी और तब से उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं की गयी।

इनके बाद नियुक्त हुई भोजन माता का वेतन दो सौ रुपये से बढा़कर एक हजार रुपये कर दिया गया। किन्तु ग्राम पहरी मात्र दो सौ रुपये में ही निर्भर हैं। यह मानदेय भी कई माह नहीं मिल पाता है, इसके बाबत तहसील के कई चक्कर काटने पड़ते हैं। पौड़ी तहसील में दो वर्ष पूर्व एक कानूनगो द्वारा ग्राम प्रहरियों के छः माह का वेतन 22 हजार रुपया गबन कर दिये जाने पर वह निलम्बित चल रहा है।

सीटू के बैनर तले ग्राम प्रहरियों का लम्बी अवधि से धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनकी तहसील स्तर की इकाई गठित है। पूर्व में प्रहरियों ने विधानसभा का भी घेराव किया था, लेकिन सरकार इनकी कोई सुध नहीं ले रही है। इन्हें राजस्व सम्बन्धी सूचना पटवारी चौकी में देनी होती है पर मानदेय के बारे में अभी तक कुछ ठोस कार्य नहीं हुआ है।

इन्हें मुजरिम पकड़ने, वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि कार्यों के लिए राजस्व निरीक्षक के साथ जाना पड़ता है।

गोरखा राइफल्स के 125 साल लेखक : शमशेर सिंह बिष्ट :: अंक: 08 || 01 दिसंबर से 14 दिसंबर 2011:: वर्ष :: 35 :December 18, 2011 पर प्रकाशित

2012-01-30T00:50:00.001-08:00

http://www.nainitalsamachar.in/125-years-of-gorkha-rifle-function-at-almora/

गोरखा राइफल्स के 125 साल

लेखक : शमशेर सिंह बिष्ट :: अंक: 08 || 01 दिसंबर से 14 दिसंबर 2011:: वर्ष :: 35 :December 18, 2011 पर प्रकाशित

2/5 गोरखा राइफल्स की 125 वीं वर्षगाँठ 10 नवम्बर 2011 को अल्मोड़ा में मनाई गई। इस आयोजन के लिये 48 वर्ष बाद यह पल्टन जुलाई 2011 में दुबारा अल्मोड़ा में आई। आजादी के बाद अल्मोड़ा में आने वाली पहली पल्टन 2/5 गोरखा राइफल्स थी। यह फौजी टुकड़ी सन् 1963 में अल्मोड़ा में स्थापित हुई थी। इसे वी.सी. पल्टन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शायद यह एकमात्र पल्टन है, जिसे वीरता के लिये तीन विक्टोरिया क्रास मिले थे। अल्मोड़ा में यह सीधे कांगों से आई थी। अल्मोड़ावासियों ने तब पहली बार हाथ में रख कर सुने जाने वाले ट्रांजिस्टर (रेडियो) देखे थे, क्योंकि विदेश से लौटे प्रायः सभी सैनिकों के पास ये रेडियो होते थे। इसके तत्कालीन सूबेदार मेजर (ऑनेररी कैप्टन) गजे घले अल्मोड़ा में अत्यन्त लोकप्रिय रहे। सन् 1965 में अवकाश लेने के बाद भी वे अन्तिम समय तक अल्मोड़ा में ही रहे। विक्टोरिया क्रास प्राप्त गजे घले को वीसी घले के नाम से जाना जाता था। उन्होंने नेपाल सरकार में मंत्री बनने के बजाय अल्मोड़ा में रहना बेहतर समझा। वे उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन में भी काफी सक्रिय रहे। उनके नाम से ही 2/5 जी. आर. को घले पल्टन भी कह दिया जाता था। 1996 में गजे घले का देहान्त हो गया।

अल्मोड़ा अठारहवीं शताब्दी से ही गोरखा शासकों के प्रभाव में रहा। 1815 में गोरखा शासकों का शासन समाप्त हुआ और 18वीं शताब्दी के अन्त में अल्मोड़ा 1/3 गोरखा राइफल्स का केन्द्र बना। प्रथम विश्वयुद्ध में 1/3 जी.आर. ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी अल्मोड़ा में 1/3 जी.आर. की अचल सम्पत्ति बनी हुई है। आज जिस क्षेत्र में कुमाऊँ विश्वविद्यालय का सोबनसिंह जीना परिसर है, उसका अधिकांश भाग 1/3 जी.आर. का ही हुआ करता था। अल्मोड़ा के पल्टन बाजार में आज भी जी.आर. के परिवार के लोग रहते हैं।

2/5 गोरखा राइफल्स का इतिहास वीरता की कहानियों से भरा है। इसकी स्थापना 10 नवम्बर 1886 में अबटाबाद में मेजर ई. मोलोए द्वारा की गयी थी। स्थापना के तुरन्त बाद यह पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमान्त राज्य में 19 वर्ष तक तैनात रही। पल्टन ने प्रथम विश्वयुद्ध में 1915 में गेलीपोली और 1916 में मेसोपोटामिया की लड़ाइयों में भाग लिया और बहादुरी का प्रदर्शन किया और युद्ध सम्मान प्राप्त किये। 20/21 मार्च 1937 की रात को डामडिल में नम्बर 11 पिकेट की लड़ाई लड़ी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पल्टन द्वारा बर्मा की लड़ाई के दौरान दिखाई वीरता के कारण सूबेदार नेत्र बहादुर थापा, हवलदार गजे घले और नायक अगन सिंह राई को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता के बाद पल्टन ने 1948 में हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही में भाग लिया। 1962 में पल्टन संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना के तहत कांगों में कार्यरत रही। इसके अलावा पल्टन ने और भी कई अभियानों में भाग लिया, जिनमें देश के भीतर तथा सीमाओं पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाने के अतिरिक्त 1971 में बांग्लादेश के मोहनपुर ब्रिज, पीरगंज और बोगरा के युद्ध शामिल उल्लेखनीय हैं। 2/5 गोरखा राइफल्स को वीरता के लिये 2 महावीर चक्र, 3 वीर चक्र, एक शौर्य चक्र, 14 सेना मेडल, एक वार टु सेना मेडल, 4 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 6 विशिष्ट सेवा मेडल, एक बार टु विशिष्ट सेवा मेडल, 12 मेंशन इन डिस्पेचेज, 21 सेनाध्यक्ष के प्रशंसा पत्र आदि प्राप्त हुए हैं।

पलटन की 125 वर्षगाँठ मनाने लगभग 300 पूर्व सैनिक अपने परिवारों के साथ नेपाल, देहरादून, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग आदि से आये थे। इनमें जनरल से लेकर सिपाही तक सभी सम्मिलित थे। सभी ने मिलकर 8, 9 व 10 नवम्बर को आयोजित समारोहों में भाग लिया। समारोह के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल संजय अहलूवालिया थे।

उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी दूसरा प्रान्तीय अधिवेशन लेखक : कार्यालय प्रतिनिधि :: अंक: 08 || 01 दिसंबर से 14 दिसंबर 2011:: वर्ष :: 35 :December 17, 2011 पर प्रकाशित

2012-01-30T00:47:00.001-08:00

http://www.nainitalsamachar.in/uttarahand-state-employee-second-session-at-nainital/

उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी दूसरा प्रान्तीय अधिवेशन

लेखक : कार्यालय प्रतिनिधि :: अंक: 08 || 01 दिसंबर से 14 दिसंबर 2011:: वर्ष :: 35 :December 17, 2011 पर प्रकाशित

'उत्तराखंड राज्य कर्मचारी महासंघ' का दूसरा प्रान्तीय अधिवेशन 13 नवम्बर 2011 को कांफ्रेंस हॉल, राज्य अतिथि गृह, नैनीताल में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि तीरथ सिंह रावत अध्यक्ष, 'आपदा सलाहकार समिति उत्तराखंड' तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक डॉ. नारायण सिंह जन्तवाल थे। महासंघ के प्रान्तीय अध्यक्ष पी.डी. पलडि़या ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कर्मचारियों की विभिन्न लम्बित मांगों को 'चुनाव आचार संहिता' लागू होने से पूर्व पूरी करने की मांग की। संयोजक महेश पंत ने 1994 के राज्य आंदोलन में सक्रिय कर्मचारियों को सम्मानित करने की मांग की। संचालन लोनिवि मिनिस्ट्रियल फैडरेशन के अध्यक्ष महेश पंत ने किया।

प्रान्तीय महामंत्री शेखरानन्द रतूड़ी द्वारा मुख्य अतिथि को सौंपे गये ज्ञापन में सभी कर्मचारियों को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी घोषित कर तदनुसार समस्त सुविधायें प्रदान करने; चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारियों को एसीपी का लाभ तय तिथि से दिये जाने, राजकीय वाहन चालकों को शासनादेश में अनुमन्य पदोन्नति का लाभ दिये जाने, उ.प्र. की भांति मिनिस्ट्रियल संवर्ग में कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे बढ़ाये जाने, विभागाध्यक्ष कार्यालय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित किये जाने; फोटोस्टेट मशीन में कार्यरत कर्मचारियों को फोटोस्टेट ऑपरेटर का पदनाम देते हुए उन्हें अनुमन्य भत्ता दिया जाने तथा कार्मिक विभाग द्वारा 1 जून 2011 को जारी मिनिस्ट्रियल संवर्ग के पदों पर पदोन्नति पात्रता अवधि निर्धारण नियमावली को संशोधित करने जैसी 19 माँगें रखी गयी हैं।

अधिवेशन में पूरन चन्द्र पालीवाल को प्रान्तीय अध्यक्ष, महेश चन्द्र पन्त को कार्यकारी अध्यक्ष, राजपाल सिंह को प्रान्तीय महामंत्री तथा मंजूर हुसैन को कार्यकारी प्रान्तीय महामंत्री मनोनीत किया गया। अन्य पदाधिकारियों में विनोद कन्नोजिया व राकेश सेमवाल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कल्याण गिरी को कोषाध्यक्ष व बलवन्त सिंह नेगी को सम्प्रेषक चुना गया। गिरीश चन्द्र उप्रेती, पी.डी. शर्मा व शेखरानन्द रतूड़ी को महासंघ का संरक्षक बनाया गया। इस अवसर पर महासंघ के पूर्व अध्यक्ष जे.पी. साह, नैनीताल बैंक यूनियन के प्रवीण साह आदि व विभिन्न जिलों से आये कर्मचारी नेताओं ने अपनी बात रखी और कर्मचारी हितों के साथ ही राज्य की बेहतरी के लिये एकजुट होने की अपील की।

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