 ऐन २००८ च्या अखेरीस आलेल्या आर्थिक मंदीनंतर महत्त्वाच्या खात्यापासून दुरावलेले चिदम्बरम देशाची तिजोरी नेमकी रिकामी असताना अर्थमंत्री म्हणून परतले. व्यवहार हाती घेताच आर्थिक सुधारणांचे पर्व त्यांनी सुरू केले. प्रणब मुखर्जी यांनी किचकट केलेल्या अनेक वादग्रस्त विषयांना लांबणीवर टाकण्याचे संकेत देऊन त्यांनी तमाम उद्योग क्षेत्राच्या आशा पल्लवित केल्या आहेतच. त्यांच्या हास्याची लकेर अर्थसंकल्प-२०१३ वरही दिसेल, असे चित्र विविध उद्योगांतून समोर येत आहे. स्वत:ला गुंतवणूकमंत्री म्हणवून घेणारे पी. चिदम्बरम यंदा कोणत्या उद्योग क्षेत्राला पोषक वातावरणाच्या पारडय़ात टाकतात, ते पाहायचे आहे. पायाभूत सेवा क्षेत्रासाठी पंतप्रधानांचीच री ओढणारे अर्थमंत्री देशाच्या अर्थव्यवस्थेत भर घालण्यासाठी भांडवली बाजार, वित्त-विमा, बांधकाम आणि त्याच्याशी निगडित विविध उद्योगांना हात घालतील.
घडय़ाळाच्या काटय़ावर धावणाऱ्या देशाच्या आर्थिक राजधानीतील गेल्या शनिवारचा दिवस कमालीचा ठरला. बाहेर वातावरणात संसदेवरील हल्लाप्रकरणी अफजल गुरूला फाशी दिल्याच्या वृत्ताचा तणाव जाणवत होता, तर शहराच्या विवान्ता, ताज प्रेसिडेन्ट, ट्रायडेन्टसारख्या वातानुकूलित पंचतारांकित आदरातिथ्य दालनांमध्येही घाम आणणारे चित्र होते. अवघ्या पंधरवडय़ावर येऊन ठेपलेल्या नव्या आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पावरून बहुधा हात फिरवून झालेल्या पी. चिदम्बरम यांची एकच धावपळ सुरू होती.
अशाच एका, नव्यानेच सुरू झालेल्या भांडवली बाजाराच्या उद्घाटनप्रसंगी प्रवर्तकांनी चिदम्बरम यांचा उल्लेख अद्वितीय अर्थमंत्री असा केला होता. वेळोवेळी भांडवली बाजार नियामक सेबीच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्या आणि विशेषत: तमाम गुजराती पत्रकारांशी 'भाई'चे संबंध असणाऱ्या या प्रवर्तकाच्या लेखी स्टॉक एक्स्चेंज, बँक, विमा, वित्तसंस्था अशा सर्व प्रमुख व्यवहारांचा सखोल अभ्यास असणारे चिदम्बरम हे एकमेव व्यक्ती.
दोन वेळा काँग्रेस पक्षाबाहेर राहूनही (१९९६ मध्ये तमिल मनिला काँग्रेस आणि २००१ मध्ये काँग्रेस जननायका पेरावाई) केंद्रीय अर्थमंत्रिपदाची बक्षिसी मिळवणारे (१९९६-९८) चिदम्बरम यांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमध्ये गृहमंत्र्यांसारखे (२००८) महत्त्वाचे स्थानही पटकाविले. पेशाने कायदेतज्ज्ञ (वकील) असणारे चिदम्बरम काँग्रेसचे दक्षिणेतील आघाडीचे नेते. मात्र तेथील प्रत्यक्ष राजकारणापेक्षा सरकारी-आर्थिक धोरणे राबविण्यात अग्रेसर.
सातत्याने अर्थाकन करणारे माध्यम प्रतिनिधीही चिदम्बरम यांना 'बॅलेन्स्ड फायनान्स मिनिस्टर' मानतात. एका हाताने देताना दुसऱ्या हाताने घेतल्याचेही त्यांच्या अर्थसंकल्पीय पेटीतून जाणवत नाही, अशीच काहीशी भावना. 'ड्रीम बजेट'कार म्हणून तमाम गुंतवणूकदार, उद्योजकांची पसंती मिळालेले अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यंदाही त्यांच्या हसऱ्या चेहऱ्यासारखाच अर्थसंकल्प मांडतील, असा होरा आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प निवडणूकपूर्व असल्याने तो फार 'हार्श' असणार नाही, असा अंदाज तमाम अर्थतज्ज्ञ, विश्लेषकांचा आहे.
स्वतंत्र भारताचा ८२ वा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प संसदेत सादर होण्यास आता काही दिवसांचाच अवधी राहिला आहे. आधी म्हटल्याप्रमाणे पी. चिदम्बरम ते मांडणार असून अर्थमंत्री म्हणून त्यांची ही आठवी वेळ असेल. करवाढ, दरवाढ, इंधन दरवाढ ही अर्थसंकल्पाच्या मागच्या दाराने आर्थिक वर्ष संपण्याची घाई म्हणून केव्हाच उरकण्यात आली आहे. वित्तीय तुटीच्या झळाही सप्टेंबरपासून राबविण्यात येणाऱ्या धोरण सुधारणेच्या झोताने कमी झाल्या आहेत.
२००८-०९ दरम्यान भारताने जागतिक आर्थिक मंदी दुरून का होईना पाहिली. तिचा थेट असा परिणाम झाला नाही; मात्र देशाच्याच अंतर्गत घडामोडींचा परिणाम २०१२ मध्ये अर्थव्यवस्थेवर प्रकर्षांने जाणवला. एवढा की चालू आर्थिक वर्षांचा पहिल्या सहामाहीचा टप्पा पार होत नाही तोच वाढती वित्तीय आणि व्यापारी तूट याबद्दल चिंता व्यक्त केली जाऊ लागली. महिना-पंधरवडय़ाला विकास दर, महागाई दर याचबरोबर दुहेरी तुटीचे अंदाज सुधारले जाऊ लागले.
अर्थसंकल्प आणि अर्थमंत्री
सर्वाधिक वेळा : मोरारजी देसाई (१०)
विक्रमानजीक : पी. चिदंबरम (८)
सात वेळा : पी. चिदंबरम, प्रणब मुखर्जी, यशवंत सिन्हा, यशवंतराव चव्हाण, चिंतामणराव देशमुख.
सहा वेळा : डॉ. मनमोहन सिंग, टी. टी. कृष्णामाचारी.
तीन वेळा : आर. व्यंकटरमणन, एच. एम. पटेल.
दोन वेळा : जसवंतसिंह, व्ही. पी. सिंह, सी. सुब्रमण्यम, जॉन मथाई, आर. के. षण्मुखम चेट्टी.
एकदाच : चरणसिंह, एन. डी. तिवारी, मधू दंडवते, शंकरराव चव्हाण, शैलेंद्र चौधरी.
पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री म्हणून :
पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी (प्रत्येकी एकदा).
उपपंतप्रधान आणि अर्थमंत्री म्हणून : चरणसिंह,
मोरारजी देसाई (चार वेळा). सर्वसामान्य जनतेसाठी कर हा जिन्नस अर्थसंकल्पात महत्त्वाचा मेनू असतो. कोणत्या विषयावर, क्षेत्रावर किती आर्थिक तरतूद केली गेली यापेक्षाही प्राप्तिकर सवलत मर्यादा आणि वस्तूंवर लावण्यात येणारे अथवा कमी होणारे कर ही बाब 'आम आदमी'च्या नजरेतून होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय विश्लेषणासाठी भिंगाचे काम करते, तर देशाच्या एकूण आर्थिक विकासात, उत्पादननिर्मितीत, रोजगारवाढीस मोलाचा हातभार लावणाऱ्या तमाम उद्योग क्षेत्राच्या नजराही या अर्थसंकल्पावर आहेतच.
वित्त-विमा
बँक, वित्तीय संस्था, विमा कंपन्या, भांडवली बाजार हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख दावेदार म्हणजे अर्थमंत्र्यांचा आवडता विषय. सामान्यांची गुंतवणूक शेअर बाजाराची पावले चढत नाही, ही नेहमीची ओरड. या दृष्टीने गुंतवणूकदारांना उत्पादन सुलभतेबरोबरच आकर्षक करलाभ देण्याचे सूतोवाच केव्हाच केले गेले आहेत. विमा उत्पादने, म्युच्युअल फंड, एक्सचेन्ज ट्रेण्ड फंड हे पर्याय सामान्यांना अधिक आकर्षित करण्याच्या दिशेने पावले पडत आहेत. त्याचबरोबर बँकांच्या सोयीसुविधा, त्यांची आर्थिक स्थिती, त्यांचा नियमित पतपुरवठा तसेच थकीत वसुली याहीबाबत यंदा ठोस निर्णय अभिप्रेत आहेत. बँक, विमा सुधारणांवरून संसदेत झालेल्या चर्चेच्या फेऱ्यांनंतर आता निवृत्तिवेतन आदी सुधारणा विधेयक रांगेत आहेत.
पायाभूत सेवा
डॉ. सिंग यांचे सरकार या क्षेत्राला कायमच उभारी देण्याचे निश्चित करत आला आहे. पायाभूत सेवा क्षेत्राच्या माध्यमातून देशाच्या सोयीसुविधा उंचाविण्याबरोबरच यासाठीच्या क ोटय़वधीच्या निधी उभारणीसाठी गुंतवणूक, त्यावरील करलाभ आदी पर्याय स्वीकारले गेले आहेत. ते यंदा अधिक विस्तारण्याचे संकेत आहेत. माफक दरातील गृहनिर्माणसारख्या क्षेत्राला पायाभूत सेवा क्षेत्राचा दर्जा देण्याच्या दृष्टीने पावले पडत आहेत. एकूणच बांधकाम क्षेत्राला अधिक पोषक करण्यासाठी त्याच्याशी  निगडित सिमेंट, पोलाद आदींवरही सवलतींच्या रूपात मायेची फुंकर घातली जाऊ शकते. या क्षेत्रात अधिक विदेशी गुंतवणूक येण्यासाठी खुद्द अर्थमंत्र्यांनी नुकत्याच झालेल्या विदेश दौऱ्यांमध्ये 'फिल्डिंग'ही लावली होती.
आरोग्य, संरक्षण आदी
वाढत्या अनुदानापोटी सरकारच्या महसुली उत्पन्नावरही भार पडत आहे. त्यातून मार्ग काढला जात आहे. मात्र सरकारला मोठी आर्थिक तरतूद करावे लागणाऱ्या संरक्षण, आरोग्य, विविध समाजोपयोगी योजना एवढेच नव्हे तर पर्यटनसारख्या विषयाबाबतही यंदा हात आखडता घ्यावा लागणार आहे. निर्यातवाढीसाठी उत्तेजन म्हणून विविध अवलंबित्व लघु, मध्यम उद्योगांसाठी ठोस निर्णय अर्थसंकल्पात समाविष्ट केले जाऊ शकतात. खर्च आणि उत्पन्न याबाबत वित्तीय तूट भेडसावत असते, तर आयात आणि निर्यात यातील दरी व्यापारी तुटीने रुंदावते. हे दोन्ही सध्या सरकारसाठी डोईजड झाले आहेत. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची ही अंतिम वेळ आहे. तुटीचे प्रमाण देशाच्या सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत वाढत आहे.
आता नवे क्षेत्र
रिटेल, हवाई, प्रसार माध्यम-मनोरंजन आदी क्षेत्रांमध्ये अर्थसंकल्पाबाहेरच थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेतला गेल्यानंतर महसुलाचा एक चांगला स्रोत म्हणून अन्य क्षेत्रांकडे यंदा अर्थमंत्र्यांचे लक्ष वेधले जाणे अपेक्षित आहे. वित्तीय क्षेत्रात असणारी काही प्रमाणातील विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा अधिक विस्तारण्याबरोबरच दूरसंचारसारख्या क्षेत्राचे जाळे याबाबत अधिक विस्तारण्याची शक्यता दिसत आहे.
कर
कर वजा-अधिक करताना त्यातून समतोल साधण्याचा प्रयत्न यंदा होण्याची शक्यता आहे. मुखर्जी यांनी गेल्या वेळी काही प्रमाणात गरिबांच्या बाजूने झुकत अनेक वस्तू स्वस्त केल्या होत्या, तर दारू, सिगारेट, कार, हॉटेल हे काहीसे श्रीमंतांचे लक्षण मानले गेलेल्या वस्तूंवर करांचा भार टाकला होता. चिदम्बरम यांना चष्माच्या प्लस काचेत कोणत्या मायनस वस्तू दिसतात, ते लवकरच स्पष्ट होईल. वैयक्तिक प्राप्तिकर सवलतीची मर्यादा वार्षिक ३ लाख रुपयांपर्यंत विस्तारण्याच्या मागणीला मुखर्जी  यांनी १.८० वरून फक्त २ लाख रुपयांपर्यंतच ताणले होते. 'मास क्लास'ला अपील करणारा हा विषय चिदम्बरम कुठपर्यंत हाताळतात, ते आता पाहायचे आहे.
गृहकर्जावर मिळणाऱ्या कर वजावटीचा लाभही वार्षिक १.५ लाखांवरून २ लाखांपर्यंत नेण्याची जुनी मागणी आहे. ती पूर्ण झाल्यास खुद्द गृहकर्जदारांबरोबरच विकासकांचेही फावणार आहे. शिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या पतधोरणानंतर सध्या कर्ज स्वस्त करणाऱ्या गृहवित्त पुरवठादार कंपन्या, बँका यांच्याकडेही यामुळे कर्ज मागणी वाढेल.
कराबाबत सध्या श्रीमंत काहीसे धास्तावले आहेत. अधिक संपत्ती संचय करणाऱ्या या वर्गावर वाढीव कराचा बडगा लागण्याची शक्यता आहे. तशी आवश्यकता चिदम्बरम यांनी नुकतीच व्यक्त केली होती. यानुसार वार्षिक १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी नवा कर स्तर लागू शकतो. सध्या या रकमेवर ३० टक्के कर आहे. ४० टक्क्यांची नवी श्रेणी अस्तित्वात आणून १० लाख ते पुढे निश्चित रकमेत तिला बसविले जाऊ शकते. उद्योजक, कंपन्यांना लागू असणारा 'मॅट' अधिक विस्तारण्याची चिन्हे आहेत. राज्यांबरोबर असलेल्या वस्तू व सेवा कराचा तिढा सुटल्याने तो वर्षभरानंतर मार्गक्रमण करू लागेल. 'गार' तर यापूर्वीच दोन वर्षांसाठी 'शीतपेटी'त टाकण्याचा निर्णय झाला आहे. मुखर्जीनी वाढविलेला सेवा कर पुन्हा १० टक्क्यांवर आणण्याच्या मन:स्थितीत चिदम्बरम असतील.
२०१४ च्या सर्वसाधारण निवडणुका वर्षभराच्या अंतरावर आहेत. सध्याचे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार स्थिर राहिले, तर तेव्हाच्या ऐन उन्हाळ्यात त्या होणे अपेक्षित आहे. मात्र तत्पूर्वी काहीच महिने राहिल्याने आणि आचारसंहितेची शक्यता असल्याने तेव्हाचा अर्थसंकल्प हा अंतरिम ठरण्याची शक्यता आहे. तेव्हा त्यात करण्यासारखे ठोस असे काहीही नसेल. म्हणूनच तेव्हाच्या मतांसाठीचा जोगवा यंदाच्या अर्थसंकल्पातून मांडला जाणे अभिप्रेत आहे.
'कॉमन मॅन'ला जे काही 'स्वप्न' दाखवायचे आहे ते चिदम्बरम यांना 'अर्थसंकल्प २०१३'च्या पडद्यावरच दाखविण्याची शेवटची संधी आहे. तिचे सोने व्हावे, यासाठी तमाम उद्योग क्षेत्रही देव पाण्यात घालून बसले आहेत. गेल्या काही महिन्यांत सातत्याने घसरणारा औद्योगिक उत्पादन दर, ग्राहक विश्वास निर्देशांक, कमी कृषी-खाद्यान्न उत्पन्न आणि त्याचबरोबर वाढती महागाई, सरकारच्या तिजोरीवर भार पडणारी दुहेरी वित्तीय तूट हे पाहता अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आवश्यक असलेला निर्णयांचा धक्का देण्याची धमक केवळ चिदम्बरम यांच्यातच आणि तीही आताच आहे, असे सूर उद्योगांच्या विविध व्यासपीठांवर व्यक्त होत आहेत.
response.lokprabha@expressindia.com |
No comments:
Post a Comment