नियोजन आयोगाचा अहवाल
पाच वर्षांत ७ . ३ टक्क्यांचीघट
वृत्तसंस्था , नवी दिल्ली
भारतातील गरिबीमध्ये२००५ - ०६ ते २००९ - १०या पाच वर्षांत तब्बल ७ . ३टक्क्यांची घट झाली असूनतिचे प्रमाण २९ . ८टक्क्यांवर आले आहे . केंद्रीययोजना आयोगाने सोमवारीयासंदर्भात प्रसिद्ध केलेल्याअहवालातील माहितीनुसारमहाराष्ट्रासह आठ राज्यांमध्येही घट होण्याचे प्रमाण सुमारे १० टक्के आहे .
प्रा . सुरेश तेंडुलकर समितीने ठरवून दिलेल्या पद्धतीनुसार आहारातील पोषणमूल्यांच्या प्रमाणाबरोबरच आरोग्य व शिक्षणावर दरडोई होणाऱ्या खर्चानुसारगरिबीचे प्रमाण ठरविण्यात येते . त्यानुसार सध्या देशातील गरिबांची संख्या ३४. ४७ कोटी इतकी आहे . २००४ - ०५ मध्ये ही संख्या ४० . ७२ कोटी इतकीहोती . ही घट शहरी भागांपेक्षा ग्रामीण भागांमध्ये अधिक वेगाने झाली आहे .ग्रामीण भागामध्ये गरिबीत ८ टक्क्यांची घट होऊन ती ४१ . ८ टक्क्यांवरून३३ . ८ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे . शहरी भागात मात्र ही घट फक्त ४ . ८टक्क्यांची आहे .
महाराष्ट्र , ओदिशा , मध्य प्रदेश , तामिळ नाडू , कर्नाटक अशा आठ राज्यांमध्येगरिबीत दहा टक्क्यांनी घट झाली असली तरी बिहार , उत्तर प्रदेशसारख्यामोठ्या राज्यांमध्ये ही घसरण अगदीच किरकोळ आहे .
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये मात्र गरिबीत घट होण्याऐवजी वाढच झाल्याचे याआकडेवारीत नोंदविण्यात आले आहे . विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातउच्चशिक्षणाचे प्रमाण अधिक असलेल्या घरांमधून गरिबीचे प्रमाण कमी झालेआहे तर कमी शिक्षित घरांमध्ये ते वाढल्याचे आढळून आले आहे .
अहवालातील ठळक नोंदी
- सर्वाधिक ५३ . ५ टक्के गरिबी बिहारमध्ये
- ग्रामीण भागांत शेतमजुरांपैकी ५० टक्के तर इतर मजूरांपैकी ४० टक्केदारिद्र्य रेषेखाली
- शहरी भागात कंत्राटी कामगारांमध्ये गरिबीचे प्रमाण ४७ . १ टक्केे ( हेप्रमाण बिहार , आसाम सारख्या राज्यांमध्ये ८६ टक्क्यांहून अधिक आहे .)
- ग्रामीण भागातील शीख समाजात गरिबीचे प्रमाण सर्वात कमी : ११ . ९ टक्के
- शहरी ख्रिश्चन समाजात गरिबीचे प्रमाण सर्वात कमी : १२ . ९ टक्के
- उत्तर प्रदेश , आसाम , पश्चिम बंगाल , गुजरात या राज्यांमध्ये मुस्लिमसमाजातील गरिबीचे प्रमाण सर्वाधिक : ३१ ते ५३ टक्के
- शहरी भागात मुस्लिम समाजातील गरिबीचे प्रमाण सर्वाधिक ( ३३ . ९ टक्के )
- अनुसूचित जातींमध्ये गरिबीचे प्रमाण ३४ . १ टक्के .
- बिहार , उत्तर प्रदेश , मणिपूर , ओदिशा या राज्यांमधील अनुसूचित जाती -जमातींपैकी दोन - तृतीयांश लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखाली
पाच वर्षांत ७ . ३ टक्क्यांचीघट
वृत्तसंस्था , नवी दिल्ली
भारतातील गरिबीमध्ये२००५ - ०६ ते २००९ - १०या पाच वर्षांत तब्बल ७ . ३टक्क्यांची घट झाली असूनतिचे प्रमाण २९ . ८टक्क्यांवर आले आहे . केंद्रीययोजना आयोगाने सोमवारीयासंदर्भात प्रसिद्ध केलेल्याअहवालातील माहितीनुसारमहाराष्ट्रासह आठ राज्यांमध्येही घट होण्याचे प्रमाण सुमारे १० टक्के आहे .
प्रा . सुरेश तेंडुलकर समितीने ठरवून दिलेल्या पद्धतीनुसार आहारातील पोषणमूल्यांच्या प्रमाणाबरोबरच आरोग्य व शिक्षणावर दरडोई होणाऱ्या खर्चानुसारगरिबीचे प्रमाण ठरविण्यात येते . त्यानुसार सध्या देशातील गरिबांची संख्या ३४. ४७ कोटी इतकी आहे . २००४ - ०५ मध्ये ही संख्या ४० . ७२ कोटी इतकीहोती . ही घट शहरी भागांपेक्षा ग्रामीण भागांमध्ये अधिक वेगाने झाली आहे .ग्रामीण भागामध्ये गरिबीत ८ टक्क्यांची घट होऊन ती ४१ . ८ टक्क्यांवरून३३ . ८ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे . शहरी भागात मात्र ही घट फक्त ४ . ८टक्क्यांची आहे .
महाराष्ट्र , ओदिशा , मध्य प्रदेश , तामिळ नाडू , कर्नाटक अशा आठ राज्यांमध्येगरिबीत दहा टक्क्यांनी घट झाली असली तरी बिहार , उत्तर प्रदेशसारख्यामोठ्या राज्यांमध्ये ही घसरण अगदीच किरकोळ आहे .
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये मात्र गरिबीत घट होण्याऐवजी वाढच झाल्याचे याआकडेवारीत नोंदविण्यात आले आहे . विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातउच्चशिक्षणाचे प्रमाण अधिक असलेल्या घरांमधून गरिबीचे प्रमाण कमी झालेआहे तर कमी शिक्षित घरांमध्ये ते वाढल्याचे आढळून आले आहे .
अहवालातील ठळक नोंदी
- सर्वाधिक ५३ . ५ टक्के गरिबी बिहारमध्ये
- ग्रामीण भागांत शेतमजुरांपैकी ५० टक्के तर इतर मजूरांपैकी ४० टक्केदारिद्र्य रेषेखाली
- शहरी भागात कंत्राटी कामगारांमध्ये गरिबीचे प्रमाण ४७ . १ टक्केे ( हेप्रमाण बिहार , आसाम सारख्या राज्यांमध्ये ८६ टक्क्यांहून अधिक आहे .)
- ग्रामीण भागातील शीख समाजात गरिबीचे प्रमाण सर्वात कमी : ११ . ९ टक्के
- शहरी ख्रिश्चन समाजात गरिबीचे प्रमाण सर्वात कमी : १२ . ९ टक्के
- उत्तर प्रदेश , आसाम , पश्चिम बंगाल , गुजरात या राज्यांमध्ये मुस्लिमसमाजातील गरिबीचे प्रमाण सर्वाधिक : ३१ ते ५३ टक्के
- शहरी भागात मुस्लिम समाजातील गरिबीचे प्रमाण सर्वाधिक ( ३३ . ९ टक्के )
- अनुसूचित जातींमध्ये गरिबीचे प्रमाण ३४ . १ टक्के .
- बिहार , उत्तर प्रदेश , मणिपूर , ओदिशा या राज्यांमधील अनुसूचित जाती -जमातींपैकी दोन - तृतीयांश लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखाली
No comments:
Post a Comment