US to lower flag to end Iraq war
Mahashweta Devi
टिप्पणियॉ: पढे
दो दशक पहले धनबाद के जो दो लोग मेरे निकट संपर्क में आए थे, वे हैं - एके राय और पलाश विश्वास। माक्र्सवादी चिंतक एके राय सांसद भी रहे और अपने इलाके में वामपंथी आंदोलन को दिशा देने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो पलाश गद्य लेखक हैं और पत्रकारिता उनकी वृत्ति रही है। उसी पलाश ने एक युग से भी पहले (1में) अमेरिकी साम्राज्यवाद के उन खतरों की तरफ देश का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की थी, जिन खतरों से आज समूचा देश जूझ रहा है। पलाश का उपन्यास 'अमेरिका से सावधान' जनवरी 1से धनबाद के दैनिक आवाज में धारावाहिक रूप से छपा। इस उपन्यास में पलाश ने उसी समय भारत और अमेरिका के बीच संभावित परमाणु समझौते की आशंका जाहिर की थी। पूरी दुनिया पर बादशाहत कायम करने के लिए अमेरिका कितने क्रूर और घिनौने हथकंडे अपना सकता है, उन सबका ब्योरा भी कतिपय पात्रों के जरिए पलाश ने दिया था। लेखक को भविष्यदृष्टा कहते हैं और पलाश की दूर-दृष्टि ने 13 साल पहले ही भविष्य के खतर को भांप लिया था। इस उपन्यास की 100 से ज्यादा किश्तें आवाज में छपीं और पाठकों के साथ ही साहित्य समालोचकों का ध्यान भी उसकी तरफ गया। मैनेजर पांडेय, छेदीलाल गुप्त, नागाजरुन, त्रिलोचन जसे साहित्य शिल्पियों ने उपन्यास के वैशिष्ट्य पर रोशनी डाली थी। साम्राज्यवाद के खतरे पर पलाश ने कहानियां भी लिखी हैं। हालांकि कहानियां दूसर विषयों पर भी उन्होंने लिखी हैं। पलाश के कहानी संग्रहों-'ईश्वर की गलती' और 'अंडे सेते लोग' में विषय वैविध्य है, तो शिल्प की नवीनता भी है। पलाश का एक उपन्यास-उनका मिशन-बांग्ला में भी छपा है। पलाश बांग्लाभाषी हैं किंतु हिंदी में लिखते हैं। नैनीताल के बसंतीपुर गांव के एक पुनर्वासित शरणार्थी बंगाली परिवार में जन्मे पलाश ने जब होश संभाला, तो अपने को तराई में बसे पूर्वी बंगाल के उाड़े हुए लोगों के बीच पाया। तब से लेकर लेखक बनने तक उन्होंने गौर किया कि पूर्वी बंगाल से आए लोगों के हालात में 70 के दशक में लेबल लगने के अलावा कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं आया। पलाश ने अपनी अनेक कहानियों में बताया है कि आज भी बंगाली शरणार्थियों की हालत हाशिए पर पड़े आदिवासियों जसी है या फिर अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ों से भी बदतर है। बंगाली शरणार्थियों को कहीं कोई रियायत नहीं मिलती। आजादी के तुरंत बाद भारत में बसे होने के बावजूद इन्हें विदेशी या घुसपैठियों का तगमा दिया जाता है। पलाश की चिंता यह है कि इस देश की भिन्न भाषा-भाषी अनेक पीढ़ियां विभाजन की त्रासदी को ढोने को मजबूर हैं। विभाजन के खतर और साजिशों की तह तक वे जाते हैं। पलाश को बचपन से ही देश को टुकड़ा-टुकड़ा करता साम्राज्यवादी हाथ दिखता रहा। नैनीताल की तराई में ही पलाश की पढ़ाई-लिखाई हुई। प्राइमरी में गुरुाी पीतांबर पंती तो जीआईसी नैनीताल में ताराचंद त्रिपाठी से मिले। अनेक कुमाऊंनी या गढ़वाली साथी मिले। उन्हीं के बीच उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और देखते-देखते वे बांग्लाभाषी पहाड़ी हो गए। पलाश चिपको आंदोलन से जुड़े और उस दौरान पहाड़ को बहुत करीब से देखा, तो पाया कि पहाड़ तो कभी खत्म न होनेवाले युद्ध को प्रतिपल झेल रहा है। अपनी जमीन से उाड़े बगैर हर पल पहाड़ के लोग शरणार्थी जसी हालत में पहुंच रहे हैं। पलाश की चिंता इस त्रासदी को लेकर है कि पहाड़वासी आज भी नहीं जानते कि वे युद्धपीड़ित और शरणार्थी हैं। 1से 1तक मेरठ और बरली में अखबारी नौकरी करते हुए पलाश बार-बार पहाड़ गए-चिपको की पृष्ठभूमि में लौटने को। उसी दौरान अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। पलाश ने महसूस किया कि अमेरिकी खाड़ी तक ही सीमित नहीं रहेंगे। खाड़ी युद्ध पर पलाश ने प्रचुर अखबारी लेखन किया, तभी भारतीय संदर्भ में कोई बड़ा काम करने का संकल्प भी किया जो 'अमेरिका से सावधान' के रूप में सामने आया। अमेरिकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध इस युद्ध की घोषणा को आमतौर पर पाठकों और साथी रचनाकारों ने स्वीकार तो किया, किंतु मेरी राय में इस उपन्यास को यदि साम्राज्यवाद विरोधी मुहिम के तौर पर पूर देश में फैलाया जाता, तो एक बड़े लक्ष्य की पूर्ति होती। इस उपन्यास में जितनी कथा है उतना ही दस्तावेज भी। साम्राज्यवादी खतर से देश को आगाह करने के दायित्व का एक युग पहले ही पलाश ने निर्वाह किया था। साम्राज्यवादी हमले निरंतर जारी हैं और भारत की नियति ही अब साम्राज्यवाद विरोध पर निर्भर है। ऐसी कृतियां आज परमाणु करार विवाद के समय साम्राज्यवाद विरोधी संवाद और बहस का बड़ा मंच बन सकती हैं। मुझे याद है कि उपन्यास के शीर्षक को लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे। मेरी राय में इसका शीर्षक कलात्मक नहीं है तो इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। प्रश्न है, साम्राज्यवाद विरोधी हमला क्या कलात्मक है? साम्राज्यवादी हमला क्या कलात्मक है?
http://www.livehindustan.com/news/1/1/1-1-38276.html
इराक से आखिरी लड़ाकू दस्ते की वापसी के बाद अमेरिकी कारपोरेट साम्राज्यवाद का वधस्थल बन गय भरतीय उपमहाद्वीप
पलाश विश्वास
जहां भी इधर जाना हुआ, हिन्दी के जागरुक पाछकों ने अमेरिका से सावधान के बारे में जरूर पूछ लिया। प्रकाशकों की ओर से भी तकादा आता रहा रुक रुक कर। पर अमेरिका से सावधान इंडरएक्चिव उपन्यास के बतौर मैंने लिखना शुरू किया था पहले खाड़ी युद्ध से पहले। तब हम इंटरनेट से अनजान थे। तकनीक में भी पीछे थे। भारत में नवउदारवादी दौर अभी शुरू नहीं हुआ था। यह उपन्यास लघु पत्रिकाओं में खूब छपा देशभर में। हजारों पाठकों के पत्र आए। बहसें भी चलीं। १९९४ से २००० तक सौ किश्तें धारावाहिक या आंशिक अंश बतौर छपता रहा। दैनिक आवाज धनबाद और जमशेदपुर से लगभग सालभर तक छपता रहा। उपन्यास पर काम चल ही रहा थे कि इराक पर फिर हमला हो गया। भारत तब तक ग्लोबल हिंदुत्व और जिओनिज्म की चपेट में आ गया। सोवियत संघ का विघटन होने के बाद दुनिया का नक्शा एकदम बदल गया। एक ध्रूवीय विश्व में सारे समीकरण बदल गये। देखते ही देखते समूती तीसरी दुनिया अमेरिकी उपनिवेश में तब्दील। भारत का बजट और मंत्रिमंडल, वित्त्मंत्री और प्रधान मंत्री की नियुक जैसे फैसले वाशिंगटन से होने लगे। नीति निर्धारण, विधायिक, प्रशासन, सरकारी कामकाज पर इंडिया इनकारपोरेशन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और एलपीजी माफिया का कब्जा हो गया। संविधान और संसद, लोकतंत्र बेमतलब हो गए। सेवाएं प्राइवेट हो गयीं। विनिवेश, निजीकरण, रीटेल चेन, सेज, पीसीपीआईआर आम हो गए? देश के भीतर विदेश। अप्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता औऱ विभाजनपीड़ितों को देश निकाला। जीएम फूड और आईटी, विदेशी पूंजी के लिए जमीन का अंधाधुंध अधिग्रहण। भरतीय मार्क्सवादी पूंजीवादी हो गए। भारत अमेरिका परमाणु समझौता और सौन्य गठबंधन के बाद आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में पारत अमेरिका और इजराइल का साझेदीर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमरेकी सैन्य उपस्थिति, चीन का माओवाद से प्रस्थान, नेपाल में राजतंत्र का अवसान और भारत में चिदंबरम का कारपोरे युद्ध।
अब सिरे से संदर्भ और प्रसंग बदल गए। इतने विशाल उपन्यास को नए सिरे से संशोधित करना असंभव था। फिर रचनात्मक लेखन और पत्रकारिता के लिए प्रिंट में मेरा स्पेस ही खत्म हो गया। किसी ने अमेरिका से सावधान का उल्लेख ही नहीं किया। ऐसे म हमारे लोगों, मूलनिवासी बहुजन की आजीविका, नौकरी, जमीन., जायदाद, नागरिकता और जीवन का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। अब मुझे सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका अपनानी पड़ी और ऐसे में रचनात्मक लेखन को तिलांजलि देने के अलावा कोई चारा न था। पर महाश्वेता देवी ने दैनिक हिंदुस्तान में अमेरिका से सावधान का उल्लेख किया तो देश भर में प्रतिक्रिया हुई। फिर भी इस उपन्यास को दोबारा शुरू करने का कोई विचार नहीं था।
पर इराक से अमेरिका की वापसी से खतरों का नया दौर शुरू हो गया। जीते जी इसे में नजरअंदाज नहीं कर सकता था। पर अब उपन्यास नहीं, जैसे मैं अंग्रेजी में ब्लाग लिखता हूं , उसी तरह चायरी शक्ल में मेरे नोट्स आपके सामने आते रहेंगे। जिन्हें महत्वपूर्ण लगें, वे इसका इस्तेमाल अपने माध्ये से कर सकते हैं। छाप सकते हैं। प्रसारित कर सकते हैं। मेल कर सकते हैं। शेयर भी कर सकते हैं। मेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है। जब उपन्यास लिखता था, जवान था। अव मधुमेह के कारण जीवन अनिश्चित हो गया है। जब तक जीते रहेंग, अपने मतामत से आपको अवगत कराने की कोशिश भर है यह।
वसन्त का वज्रनिर्घोष, नक्सलवद का दमन, आपातका, आपरेशन ब्लू स्टार , सिखों का नरसंहार, भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटनाओं ने नवउदारवाद की नींव बनायी, तो बाबरी विध्वंस, गुजरात नरसंहार और अंधाधंध शपही करण, उपभोक्ता संस्कृति, भाषाओं का क्षय, सांस्कृक अवक्षय, ग्लोबल हिंदुत्व, मीडिया. एफडीआई, वीडियो फोन और आईटी नेभारतीय देहात , प्रकृति और प्रकृति से जुड़े समुदायों के चौतरफा सर्वनाश को दिशा दी। संसद और विधानसभाएं अब करोड़पतियों के हवाले है और भारत सीधे तौर पर अमेरिका का उपनिवेश।
President Barack Obama: "You have shown why the US military is the finest fighting force in the history of the world"
The US flag is to be lowered in Baghdad, formally marking the end of US military operations in Iraq after nearly nine years of war.
Most of the 5,500 remaining soldiers have now left Iraq, with security in the hands of the Iraqi authorities.
President Barack Obama, who came to office pledging to bring troops home, said the US left behind a "sovereign, stable and self-reliant Iraq".
Some 4,500 US soldiers and more than 100,000 Iraqis have died in the war.
It has cost the US some $1tr.
Republicans have criticised the pullout citing concerns over Iraq's stability, but most Americans support the move.
In a speech to troops just returned from Iraq in North Carolina on Wednesday, Mr Obama hailed the "extraordinary achievement" of the military and said they were leaving with "heads held high".
Analysis
Jim MuirBBC News, BaghdadIt has been a huge logistical exercise winding in the once enormous deployment that pervaded this country.
The last few thousands troops are expected to drain away to the south in the next few days.
The remaining American presence and influence here will now be focused on the enormous US embassy in Baghdad, with as many as 15-16,000 personnel.
A small number of them are military trainers, with several hundred private contractors also helping train up Iraqi security forces.
The two countries have agreed to continue a long-term strategic relationship, but some Iraqis and others in the region believe that the removal of American military power will leave the field wider open to a further spread of influence by Iraq's powerful neighbour, Iran.
"Everything that American troops have done in Iraq, all the fighting and dying, bleeding and building, training and partnering, has led us to this moment of success," he said.
"The war in Iraq will soon belong to history, and your service belongs to the ages."
He said the war had been "a source of great controversy" but that they had helped to build "a sovereign, stable and self-reliant Iraq, with a representative government that was elected by its people".
Some 1.5 million Americans have served in Iraq since the US invasion in 2003. In addition to those who died, nearly 30,000 have been wounded.
Troop numbers peaked at around 170,000 during the height of the so-called surge strategy in 2007, but as of this week only about 5,500 remained. Many of them have already left for bases in Kuwait prior to flying home.
The last combat troops left Iraq in August last year. A small contingent of some 200 soldiers will remain in Iraq as advisers, while some 15,000 US personnel are now based at the US embassy in Baghdad - by far the world's largest.
'Ruin and mess'Some Iraqis have said they fear the consequences of being left to manage their own security.
Timeline - US troops in Iraq
- March 2003 - Operation Iraqi Freedom begins with a "shock and awe" assault on Baghdad, which falls in under a month
- May 2003 - President George Bush declares "mission accomplished"
- Dec 2003 - Saddam Hussein captured in a bunker south of Tikrit
- April 2004 - Photos emerge showing abuse of detainees at Abu Ghraib prison
- 2005 - Suicide attacks in Iraq hit all-time high as insurgency spreads
- January 2007 - US troop "surge" begins, leading to a drop in violence by 2008
- August 2010 - Last US combat troops leave Iraq
Baghdad trader Malik Abed said he was grateful to the Americans for ridding Iraq of Saddam Hussein, but added: "I think now we are going to be in trouble. Maybe the terrorists will start attacking us again."
But in the city of Falluja, a former insurgent stronghold which was the scene of major US offensives in 2004, people burned US flags on Wednesday in celebration at the withdrawal.
"No-one trusted their promises, but they said when they came to Iraq they would bring security, stability and would build our country," Ahmed Aied, a grocer, told Reuters news agency.
"Now they are walking out, leaving behind killings, ruin and mess."
Concerns have also been voiced in Washington that Iraq lacks robust political structures or an ability to defend its borders.
There are also fears that Iraq could be plunged back into sectarian bloodletting, or be unduly influenced by Iran.
"Start Quote
This is more than a little awkward, intellectually. He [Obama] is papering over the cracks between what he has always thought and what he has to say to the country"
Mark MardellBBC North America editorThe conflict, launched by the Bush administration in March 2003, soon became hugely unpopular as claims that Saddam was hiding weapons of mass destruction and supporting al-Qaeda militants turned out to be untrue.
It descended into sectarian conflict, costing tens of thousands of Iraqi lives.
Mr Obama announced in October that all US troops would leave Iraq by the end of 2011, a date previously agreed by former President George W Bush in 2008.
Nonetheless, a recent poll by the Pew Research Centre found that 75% of Americans backed the troop withdrawal.
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